१७ वर्षमा २० अर्ब खन्याउँदा पनि सकिएन काम, बेथितिमा दलपिच्छेका नेता-कर्मचारीको जोडिन्छ नाम

रुपन्देही । १७ वर्षमा नेपालमा धेरै सरकार र मन्त्री फेरिए । तर १७ वर्षमा करिब २० अर्ब रकम खर्च भइसकेको बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ आयोजना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । तराईको खेतीयोग्य जमिन रहेको पश्चिम नेपालको बाँकेमा करिब ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ यो आयोजना सुरु गरिएपनि अहिलेसम्म मुख्य नहर बनेपनि शाखा नहर सबै बनेका छैनन् ।

आयोजनाको सुरुवात गर्दा १२ अर्ब ७० करोडको लागतमा २०७० माघमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर पटक पटक ठेकेदारको लापरबाही र अदालती झन्झटमा परेर आयोजना अन्योलमा परेको हो ।

‘सरकार फेरिएसँगै आयोजना निर्देशक फेरिने भएका कारण यसको निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । १७ वर्षमा १२ जना निर्देशक फेरिएका छन्, मैले धेरै पटक यो विषय मन्त्रीहरूलाई उठाएको छु, सरकार फेरिँदा निर्देशक फेरेर कमाउने धन्दा बनाएर समस्या भयो, अब यसलाई राष्ट्रिय आयोजनाबाट हटाइदिनुहोस् भनेर धेरै पटक मन्त्रीहरूलाई नै सुनाए, तर मेरो आग्रह नसुनेजस्तो गरेर बसिरहे’ सिक्टा सिँचाइ आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगी भन्छन् । उनी यो आयोजनाको सुरुवाती चरणबाट किसानको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् ।

अध्यक्ष शालिकराम डाँगी नहर निर्माणमा देखिएका अन्योलको अन्त्य गरी सिक्टाको नहरबाट खेतबारीमा सिँचाइ गरी खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धि गर्ने बाँकेवासीको वर्षाैंदेखिको चाहना छिटोभन्दा छिटो पूरा हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘मेरो अरू कुनै समस्या छैन, किसानका समस्या छिटो हुनुपरो, राजाको पालादेखि यो आयोजना बन्नुपरो भनेर हिँडिरहेको छु, ७० वर्षको भएँ, लड्दालड्दै थाकेँ, अब त किसानहरू नि आशा मारेर बोल्न कम गरेका छन्’ डाँगीले भने, ’मूल नहर त अब बनिसकेको छ, शाखा नहर बन्न बाँकी छन्, भित्री नहरलाई किसानले जग्गा दिँदैनन्, मुआब्जालाई पनि उस्तै समस्या छ ।’

दुई दशकअघिदेखि सिक्टा सिँचाइ बाँकेको भाग्य भविष्यको आयोजना भनेर लेख्न थालेको नेपालगन्जमा पुराना पत्रकार झलक गैरेलाई अहिले आएर माटो परीक्षण नै यसको कमजोरी देखाइएपछि यसलाई सम्पन्न हुन नदिने ठूलै गिरोह सक्रिय भएको महशुस भएको छ ।

‘डरलाग्दो आयोजना भयो, कर्मचारीको कमाउने थलो भयो, दलका नेताको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भयो, यसै कारण ढिलाइ भयो, साना साना विषयमा अख्तियारको निगरानी बढ्यो, पछिल्लो समय त कर्मचारी आउनै डराउन थाले, दुई दशकपछि आएर सर्भेमा समस्या देखाउन थालियो यसको दोषीलाई कसले सजाय दिने ?’ यसको उपभोक्तासमेत रहेका गैरे भन्छन्, ’कालिका र पप्पुको आयोजनामा प्रवेश भएपछि बढी समस्या भएको हो, अरू समस्या त पहिलादेखिका हुन् ।’

सिक्टा सिचाई आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ र अनियमितासँगै निर्माण कम्पनी र आयोजनाबीचको मुद्दा मामिलाका कारण सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ठूलो रकम खर्च भइरहने तर नहर निर्माण रोकिएर खेतबारी बाझै रहने अवस्था देखिनु विडम्बनापूर्ण भएको स्थानीय युवराज शर्माले बताए ।

नहर बनाइएको ठाउँमा पटक–पटक भत्किएपछि धुलनशिल माटोका कारण भत्किएको निष्कर्ष निस्केकाले त्यसको समाधानका लागि विज्ञहरूको परामर्शका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

यो आयोजनाबाट सिँचाइ गरेर सुक्खा र खडेरीको अन्त्य भई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । मूल नहरको करिब १७ किलोमिटर क्षेत्रमा घुलनशील माटो धेरै भएकाले भत्किएको थियो । पटक पटक भत्किने क्षेत्रको मूल नहरको निर्माण ‘आइसीपी–टू’ ठेक्काअन्तर्गत कालिका कन्स्ट्रक्सनले गरेको हो पटक–पटक नहर भत्किएका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपनि ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै कारबाही भएको छैन । कालिका र पप्पुले गरेका धेरै काम बिग्रेका छन् तर सबै मौन छन्’, पत्रकार गैरे भन्छन् ।

के हुन् यहाँका मुख्य समस्या ?

स्थानीयका अनुसार आयोजना कर्मचारीको कमाउने थलो, दलका नेताको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएका कारण ढिलाइ भइरहेको छ, साना साना विषयमा अख्तियारको निगरानी बढाएको भन्दै कर्मचारी आउनै डराउन थालेको दाबी गरेका छन् भने १७ वर्षपछि आएर सर्भेमा समस्या देखाउन थालिएको छ अर्थात् अहिले आएर माटोमा समस्या देखाउन थालिएको छ । सरकार फेरिएसँगै यहाँको निर्देशक फेर्ने गरेका कारण यहाँ भर्तीकेन्द्र बनेको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिग्राम डाँगी घुलनशील माटो भएको ढकेरी बालापुर क्षेत्रमा माटो परीक्षणविनै नहर निर्माण गर्दा पटक–पटक भत्किएर समस्या आएको बताउँछन् । उनका अनुसार बाँकेवासीको सिँचाइको सपना कहिले पूरा हुने भन्ने प्रश्न अहिले सबैले गर्न थालेको तर जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।

यस्तै ठाउँबाट बनाइएको मूल नहरमा समस्या आएपछि बर्सेनि करोडौँ रकम खर्च गरेर टालटुल पारिएको स्थानीयको भनाइ छ तर आयोजनाले यहाँ कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेको छ ।

आयोजनाका पूर्व निर्देशक लोकबहादुर थापा गौरवको आयोजना र ठूलो लाभको आयोजना भएपनि यसले समयमै पूरा नसकेको बताउँछन् । ‘निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको सबैलाई प्रष्ट छ, म पनि केही समय त्यहाँ बसेर काम गरेको हुँ तर एक जनाले मात्रै चाहेर आयोजना बन्ने रहेनछ, विभिन्न समस्या छन्, सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिएर छिटो काम सकाउने योजना बनाउनुपर्दछ’, थापा भन्छन् । डडुवा शाखा नहरको निर्माण कार्य आयोजना र निर्माण कम्पनी कोष्टल पप्पु जेभीबीचको विवाद र मुद्दा मामिलाका कारण लामो समयदेखि अलपत्र परेको हो ।

समय र लागत थप्दै कर्मचारी र कार्यकर्ता पोस्दै

लागत र समय बढेको बढ्यै गर्ने तर अनुसारको काम नहुने आयोजनाको रूपमा सिक्टा सिँचाइ बदनाम भएको छ । पटक–पटक निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र लागत खर्च बढाइए पनि नहर निर्माणको कामले अझै गति लिन सकेको छैन ।

यो आयोजना २०६२ सालमा निर्माण सुरु गर्दा १२ अर्ब ७० करोड लागतमा २०७० को माघसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि लक्ष्यअनुसार काम नभए पनि गुरुयोजना परिमार्जन गरी २५ अर्ब ९ करोडको लागतमा आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा पूरा गर्ने लक्ष्य बनाइएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा आयोजनाको निर्माण कार्य अझै धेरै बाँकी छ ।

२०७८/७९ मा सिक्टाका लागि विनियोजन भएको १ अर्ब १९ करोड ३७ लाख बजेटमध्ये काम हुन नसक्दा २६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भयो । त्यसैको परिणामस्वरूप आयोजनाको गुरुयोजना तेस्रो पटक संशोधन गरेर लागत ५२ अर्ब ८९ करोडको र निर्माण कार्य अवधि बढाएर आर्थिक वर्ष २०८९/९० पुर्‍याइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा पूँजीगततर्फ करिब १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले त्यसमध्ये करिब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थिएन । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजनाले पूँजीगततर्फ १ अर्ब ८५ करोड बजेट पाएको छ । बजेटको कुनै समस्या नभएको तर पटक–पटक अदालती समस्या र काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीको समस्या रहेको आयोजनाका सूचना अधिकृत इ. विशाल यादव बताउँछन् ।

ठेकेदार कम्पनीको बदमासी किन हुन्छ ढाकछोप ?

३० महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा साढे २३ किलोमिटर लामो डडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि २०७३ जेठमा कोष्टल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लियो ।

निर्माणको ठेक्का पाएको कोष्टल पप्पु जेभीले ठेक्काको समयावधि सकिँदा करिब ७ प्रतिशत मात्रै काम ग¥यो । नहर निर्माणको काममा ढिलाइ गरेको जनाउँदै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले २०७५ मंसिरमा कोष्टल पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस ग¥यो ।

आयोजनाले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि कोष्टल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत नेपालगञ्ज, उच्च अदालत पाटन, मध्यस्थता परिषद् हुँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । आयोजना र निर्माण कम्पनी बीच चार वर्ष पहिलेदेखि सुरु भएको मुद्दा अहिले पनि उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ ।

अदालती प्रक्रिया कहिले टुंगिने हो अझै यकिन छैन । मुद्दा मामिलाका कारण डडुवा नहरको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नभएको आयोजनाका इन्जिनियर विशाल यादवले बताउँछन् ।

५० हजार लिटर पानी प्रतिसेकेन्ड (५० क्युमेक्स) बग्ने क्षमताको भनेर निर्माण गरिएको सिक्टाको मूल नहर ४ क्युमेक्स पानी छोड्दा दुई पटक भत्किएको थियो ।

२०७५ साउन ७ गते ढकेरीको चंगाई खोला नजिकै र २०७३ असार १४ मा पनि ढकेरी क्षेत्रमै मूल नहर भत्किएको थियो । पटक–पटक भत्किन थालेपछि लामो समयसम्म नहरमा पानी नचलाएरै राखियो । किनकि पटक–पटक मूल नहर भत्किएपछि यसको गुणस्तरमा नै प्रश्न उठ्यो । निर्माण सम्पन्न भइसकेको ४५ किलोमिटर मूल नहर क्षेत्रमध्ये बालापुर क्षेत्रको करिब ६ किलोमिटर भागमा अधिकांश नहरको प्यानल चर्किएको छ भने किनारामा ठूल्ठूला प्वाल परेको भएपनि आयोजनाले खासै धेरै समस्या नरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगी सरकार किसानको पीडाप्रति संवेदनशील नभएकाले यस्तो भएको बताउँछन् । यो सबै झण्डावालाले बिगारेका हुन्, कर्मचारी दलका प्यारा बन्ने, मन्त्री तथा सांसद र नेताहरू यसमै कमाउन खोजेपछि कसरी हुन्छ ? उनले प्रश्न गर्छन् ।

ठेकेदार कम्पनी र अदालतमा जेलिएको विवाद

संघीय सांसद तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमी मूल नहर निर्माणका लागि ठेक्का पाएको थियो । १४ असार २०७३ मा नहर निर्माण सम्पन्नपछि परीक्षण गर्न करिब २० क्युमेक्स पानी छाड्दा मूल नहर भत्किएपछि यसको निर्माणमा समस्या भएको विषय बाहिर आएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ मंसिर २०७५ मा निर्माण व्यवसायी पाण्डे र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका २१ जना कर्मचारीविरुद्ध साढे ८ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर पाण्डे एक्लैलाई २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो तिराउनुपर्ने माग दाबी गरेको थियो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमतर्फको ४५ किलोमिटर मूल नहरमध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माण ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा पाण्डे प्रमुख रहेको सीटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले लिएको थियो ।

२१ मंसिर २०७५ सम्म नहर निर्माणमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । एक दशक लगाएर निर्माण गरिएको नहर परीक्षणका लागि पानी छाड्दा भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले विपक्षी बनाएका २१ जनालाई दुई÷दुई वर्ष जेल राख्न माग गरेको थियो भने समग्रमा बिगो र जरिवाना बापत ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो । अख्तियारको फरार सूचीमा रहेका पाण्डे २ माघ २०७५ मा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले उनीसँग ४ करोड धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उक्त धरौटी बुझाएर उनी छुटेका थिए । त्यसपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले ५ असार २०७९ मा पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित सबै आरोपितलाई सम्पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ ।

आयोजनाको लक्षित क्षेत्र

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा ब्यारेज ३१७ मी. निर्माण गरी सोही जिल्लाका हालका ६ वटा गा.पा.,कोहलपुर न.पा.र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको ४२,७६६ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य आयोजनाले राखेको जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोतबाट आ.व.२०६२/६३ देखि सुरु गरिएको यो आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट बाँके जिल्लाको राप्ती नदीको पश्चिम भेगको ३३,७६६ हेक्टर जमिन र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदीको पूर्वी भेगको करिब ९,००० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ ।

कसरी सुरु भयो आयोजना ?

सर्वप्रथम सिक्टा सिचाई आयोजनाको अवधारणा प्रस्तावित पश्चिम राप्ति बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि भएको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन (सन् १९७५ देखि सन् १९७६) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन यू.एन.डि.पि. र एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा जर्मन परामर्श दातृ फर्मबाट वि.सं. २०३२ (सन् १९७५) मा भयो भने यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन सोही संस्था वाट वि.सं २०३६ (सन् १९८०) मा पेश भएको थियो ।

यो अध्ययनबाट आयोजना सम्भाव्य देखिएकोले वि.स. २०३६ मा आयोजना कार्यान्वयन गर्न एशियाली विकास बैंकसँग आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गरिएकोमा भारतीय पक्षको सहमति प्राप्त गर्न नसक्दा एशियाली विकास बैंकले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन असमर्थता प्रकट गरेकाले यस आयोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको थिएन ।

यो आयोजनाको पुन सम्भाव्यता अध्ययन वि.सं २०४० (सन् १९८३) मा तत्कालीन सिँचाइ वातावरण तथा मौसम विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयबाट भयो भने युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम पटक वि.सं. २०५९(सन् २००२) मा गरियो ।

युरोपेली इन्जिनियरको सहभागितामा सम्पन्न यस अध्ययनबाट यो आयोजना प्राविधिक एवं आर्थिक पक्षबाट सम्भाव्य देखिएकाले आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सिफारिस गरियो । सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यस आयोजनाको कुल लागत त्यस समयमा ७ अरब ४५ करोड अनुमान गरिएको थियो । योजनाको कार्यान्वयन अवधि सात वर्ष राखिएको थियो ।

आयोजना आकर्षक देखिएपछि कार्यान्वयनका लागि आर्थिक श्रोत जुटाउने क्रममा युरोपियन युनियन, साउदी फण्ड फर डेभलपमेण्ट (एस.एफ.डी), कुवेत फण्ड फर अरब इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट तथा ओपेक फण्डलाई अनुरोध गर्दा यी सम्पूर्ण दातृ संस्थाहरूले अभिरुचिका साथ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन अघि सरेका थिए ।

करिब १० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने आयोजनाको निर्माणका लागि उपरोक्त संस्थाहरूले आपसमा कसले कति रकम सहयोग गर्ने समेतको बाँडफाँड भइसकेपछि विविध कारणवश दातृ संस्थाहरुको सहयोग प्राप्त हुने अवसरबाट यो आयोजना पुनः बञ्चित हुन पुग्यो ।

बाह्य आर्थिक सहायता उपलब्ध नहुने देखिएपछि बाँकेको सुख्खा भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने एकमात्र विकल्प रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतबाट रकम उपलब्ध गराउने योजना अघि सर्यो । सोहीअनुसार सिँचाइ विभागले नेपाल सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोतबाट मूलबाँध तथा मूलनहरको निर्माण प्रकृया ठेक्का व्यवस्थापन गरि अगाडि बढायो ।

वहुवर्षीय रूपमा सञ्चालन हुने यस आयोजनाको सुरू गुरूयोजना (रू. १२ अरव ८० करोड) २०६४/८/३ मा आ व २०७०/०७१ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी स्वीकृत भएको थियो । सो गुरूयोजनामा तीन चरण (फेज)मा आयोजना सम्पन्न गर्ने कल्पना गरिएको तर पहिलो र दोस्रो चरणसम्मका कार्यका लागि मात्र १२.८ अर्ब को अनुमान गरिएको र तेस्रो फेजको लागत समावेश नभएको अवस्थामा राप्ती नदी पूर्व ९,००० हेक्टर थप कमाण्ड एरिया हुने गरी पूर्वी मूलनहर पनि निर्माण गर्ने लगायत अन्य संरचनाहरू समावेश गरी आ.व.२०७६/७७ (१५ बर्ष) मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित रू. २५ अरव २ करोड को संशोधितगुरूयोजना आ.व. २०७१/७२ मा स्वीकृत भएको आयोजनाको तथ्यांकमा छ्र ।

आ.व.२०७६/७७ मा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहितको स्वीकृत पछिल्लो खरिद गुरूयोजना अनुसारको लक्ष्य हासिल नभएको अवस्थामा सोही लागतभित्र रही अध्यावधिक खरिद गुरुयोजनाको म्याद थपको प्रस्ताव पुनः पेश गर्ने निर्देशन/निर्णय भएको थियो । आ.ब. २०७८/०७९को असार मसान्तमा आयोजनाबाट भैरहेको निर्माण कार्यहरूको प्रगति र भविष्यमा गर्नुपर्ने बाँकी कार्यहरुको डिपिआर प्रतिवेदन तथा अनुमानित लेखाजोखा गर्दै अद्यावधिक गरिएको संशोधित गुरुयोजना बमोजिमको लागत अनुमान रू. ५२.६४ अर्बको सम्पूर्ण कार्यहरु आ.व. २०८९/९० संम्पन्न गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ वमोजिम उर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट बि.सं. २०७९ भाद्रमा स्वीकृत भएको छ ।

आयोजनाले बाँके जिल्लाको १७ हजार घरधुरीका ४ लाख कृषकले फाइदा लिने र आयोजनाको अनुमानित आन्तरिक प्रतिफल १८ प्रतिशत रहेको र बाली सघनता १६८ प्रतिशतबाट २४२ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको आयोजनाका सूचना अधिकृत इ. विशाल यादवको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म कति काम भयो ?

१. हेडवर्क्स (Civli and Hydro mechanical works)

२. पश्चिम मूल नहर (४५.२५ कि.मी.)

३. जग्गा अधिग्रहण (११०.५५ हे.)

४. पश्चिम मूल नहरका ४ वटा शाखाहरू (अकलघरवा ४.६ कि.मी.,गोहवा २.०५ कि.मी.,प्रसेनीपूर ४.६ कि.मी. र पिडारी शाखा ४.१ कि.मी.) चालु आ.व. २०७९/०८० मा आयोजना अन्तर्गत हाल संचालनमा रहेका निर्माणाधीन कार्यहरुः

१. शिधनीया शाखा ०.८ कि.मी. को काम भइरहेको र चालु आ.व.मा सम्पन्न हुने

२. पूर्वी मूल नहर (आ.व.२०७४/७५ वाट शुरू भएको) उक्त ठेक्काबाट ३७+३०० चेनेजसम्म पक्की संरचनासहितको मूल नहर र शाखा नहर राजकुलो, क्ज्ञ, क्द्द, क्घ, क्द्ध, फत्तेपुर) निर्माणाधीन रहेको र चालु आ.व.सम्म सम्पन्न हुने ।

३. सिञ्चित क्षेत्र वचावट कार्य (केही स्थानहरूमा भइरहको)

४.वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वचाव कार्य

५.जग्गा अधिग्रहण (मूल नहर, शाखा र प्रशाखा नहरहरू)