नयाँ र पुराना राजनीतिक दललाई पाँच बुँदे एजेण्डामा बहसको लागि ‘चुलैनिम्तो’

उपनिर्वाचनमा रास्वपाको विजय र संसदमा राप्रपाको दर्बिलो प्रस्तुतिप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि परिवर्तन विरोधीहरु सल्बलाउन थालेको र जनता पनि उनीहरुका कुरा पत्याउन थालेको भन्दै बुद्धिजीवीहरुलाई प्रतिवादमा उत्रिन आह्वान गरे ।

सत्ता र विपक्षमा रहेका स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि रास्वपाको विजयलाई अस्थायी भन्दै ‘संगठन र सिद्धान्त’ नभएकाहरु लामो समय नटिक्ने भविष्यवाणी गरिरहेका छन् । राप्रपाले संसदमा राजसंस्था र हिन्दू राज्यको पक्षमा बोल्दा उनीहरुको आवाज रेकर्डबाट हटाउन सभामुखलाई दबाब पनि दिइरहेका छन् ।

लोकतन्त्रमा अरुका आवाज रोकेर आफू बलियो बनिन्छ भन्ने मान्यता नै घातक हो र त्यसको परिणाम एक वर्षअघिको स्थानीय चुनावदेखि एक साताअघिको उपचुनावसम्म आइपुग्दा देखिइसकेको छ । अब ती दलहरुभित्रै सच्चिने कि सक्किने भनेर बहस चल्नु भनेको अरुको आवाज रोकेर संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र जोगाउन सकिन्न भन्ने ‘एहसास’ हो ।

यसपटकको आम निर्वाचनमा संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको विपक्षी एजेण्डा बोकेर उल्लेख्य सीट जितेको पार्टी राप्रपामात्र हो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरुले यी तीनवटै एजेण्डाको कपिराइट बोकेका छन् । अनि यी तीनवटै एजेण्डाको पक्ष वा विपक्षमा प्रस्ट नखुलेरै उल्लेख्य जनमत पायो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ।

संघीयता भनेर जसरी प्रदेश संरचनाहरु बनाइयो, ती इकाइ भनेका भागबन्डा र अझ भन्ने हो भने बेइमान अमिनले जग्गा कित्ताकाट गरे जस्तै भए । न जाति, भाषा र समुदायको पहिचान स्थापित भयो न त भौगोलिक पहुँच ।

रास्वपाले प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिएर प्रादेशिक संरचना खारेजीको पक्षमा उभिएको हो कि होइन ? यसबारे अझै त्यो पार्टी बोलेको छैन । बालेन शाहदेखि रवि लामिछानेसम्मले प्रदेशको मतपत्रमा स्वस्तिक छाप नलगाएकाले नेपालमा प्रदेश संरचना चाहिँदैन भन्ने बहुसंख्यक मान्छेले उनीहरुप्रति एकाएक आशा जगाएका छन् ।

बालेन स्वतन्त्र व्यक्ति हुन् । उनले प्रदेश चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने विषयमा धारणा नराख्न सक्छन् । तर, चौथो राजनीतिक शक्ति भइसकेको र आउने चुनावमा बहुमतसहित देशको नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा राखेको रास्वपाले यस्ता केही सैद्धान्तिक विषयमा प्रस्ट हुनैपर्छ ।

संगठन र सिद्धान्त नभएको राजनीतिक पार्टी लामो समयसम्म जनमतलाई थिग्राएर राख्न असमर्थ हुन्छ । त्यसैले उपचुनावको परिणामसँगै संकटमा परेका स्थापित राजनीतिक दल र उदाउँदा नयाँ राजनीतिक दलमाथि कतिपय मुद्दामा प्रस्ट हुन दबाब बढेको छ ।

आज राजनीतिक दलका नेताले पूर्वराजाका गतिविधिबारे टिप्पणी गर्दा आउने जनताको प्रतिक्रिया ९९ प्रतिशत उनीहरुप्रति नकारात्मक किन छन् भनेर आत्मसमीक्षा नगरी सबैलाई दक्षिणपन्थी करार गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरुको ओरालो यात्रा नै तय गर्ने हो ।

उदाउँदो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिएर जनताको भावनाको सम्मान गरेको मानिएको छ । अब उसले आफ्नो एजेण्डामा प्रदेश खारेजीको विषय राख्नसक्छ कि सक्दैन ? मुख्य प्रश्न यो हो ।

यही व्यवस्थाभित्र जनताका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने ठाउँ छन् । पुराना र नयाँ सबै राजनीतिक दल तथा शक्तिहरुका लागि सार्वजनिक बहस गर्न पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छु । यो प्रक्रिया लामो जानसक्छ । तर, जनताको असन्तुष्टि थेग्न नसक्ने ठाउँमा पुग्यो भने के हुन्छ ? यो अनुत्तरित प्रश्न दलहरुतिरै ।

संघीयताको यही अभ्यास अस्वीकार्य

नेपालमा संघीयता विवादकै बीचमा लागू गरिएको हो । राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका लागि विभिन्न पक्षले राजनीतिको मूलधारमा स्थापित हुन अघि सारेका एजेण्डा सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन संक्रमणकालीन समयमा संघीयता लागू गरियो ।

नेपाल जस्तो सानो र भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएको देशमा कस्तो संघीयता आवश्यक हुन्छ भन्नेबारे जनस्तरमा बहस भएन । कहिले एकल जातीय र मधेस एक राष्ट्र भन्ने खालका बहस भए । कहिले आत्मनिर्णयको अधिकारका बहस भए ।

ती बहस र विवादका बीच पहिलो संविधानसभा असफल भएर दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरियो । संघीयता भनेर जसरी प्रदेश संरचनाहरु बनाइयो, ती इकाइ भनेका भागबन्डा र अझ भन्ने हो भने बेइमान अमिनले जग्गा कित्ताकाट गरे जस्तै भए । न जाति, भाषा र समुदायको पहिचान स्थापित भयो न त भौगोलिक पहुँच ।

संघीयता अभ्यासको ५ वर्ष नपुग्दै नेपाली जनताको सबैभन्दा ठूलो आक्रोश र असहमति छ भने आज प्रदेशहरुप्रति नै हो । प्रादेशिक संरचना भनेको राज्यकोष टाट पल्टाउने माध्यमका रुपमा जनतामा चित्रित भएका छन् । एक लाखको योजना लिन सिंहदरवार धाउनुपर्ने अवस्था यथावत छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइनुको कारण सिमान्तकृतहरुको प्रतिनिधित्वको लागि भनिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभामै पनि महिला र दलितका लागि चक्रीय रुपमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जहाँ सोही समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय राखेर प्रादेशिक संरचनाको कुरुप चित्र जनतामा स्थापित भइसकेको छ । प्रदेश सरकार गठन वा मन्त्री बाँडफाँटको कुरा परै जाओस्, क्याबिनेट बैठकसमेत केन्द्रका नेतालाई सोधेर राख्ने प्रदेश सरकार किन चाहियो ?

सयौं मन्त्री, हजार हाराहारी सांसद, हजारौं राजनीतिक नियुक्तिका तलबभत्ता, गाडी, घोडा यस्तैमा अर्बौं बजेट खेर गइरहेको प्रदेश संरचना नेपालका लागि अनावश्यक साबित भइसकेको छ । यो संरचना जति लामो समय रहन्छ त्यति नै जनआक्रोश बढ्दै जानेछ ।

अहिले भएका ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रभित्रै पनि प्रदेश चाहिँदैन भन्ने आवाज बलियो छ । तर, नेतृत्वले निर्णय लिन सक्दैन । स्वयं प्रदेशकै सांसदहरु र प्रदेशको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरुसमेत यो आवश्यक छैन भन्ने ठाउँमा पुगिसकेका छन् । मात्र बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने ? भन्नेमात्र हो ।

अब यो एजेण्डा जसले बोक्छ, आउने चुनावमा जनताको मत उसैले पाउने निश्चित छ । उदाउँदो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिएर जनताको भावनाको सम्मान गरेको मानिएको छ । अब उसले आफ्नो एजेण्डामा प्रदेश खारेजीको विषय राख्न सक्छ कि सक्दैन ? मुख्य प्रश्न यो हो ।

राप्रपाले घोषणापत्रमै प्रदेश संरचना चाहिँदैन भनेको छ । तर, राप्रपा अझै पनि ती एजेण्डाका आधारमा जनताको मत लिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने सांगठनिक, राजनीतिक शक्ति बनिसकेको छैन । यो एजेण्डा कि त कांग्रेस र एमाले जस्ता दलले बोक्नुपर्छ होइन भने रास्वपाले बोक्यो भने जनताले उसैलाई बहुमत दिनेछन् ।

जुन समुदायको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन्न, त्यसलाई राष्ट्रियसभामा गराउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुन्छ र सिंगो देशको अनुहार माथिल्लो सदनमा झल्किन्छ ।

प्रदेश संरचना किन अनावश्यक भए ? यसबारेमा धेरै बहस गर्न सकिन्छ र दर्जनौं तथ्य र कारणहरु छन् । तर, अहिलेलाई यतिमात्र भनौं यो संरचना जति लामो समय रहन्छ त्यति नै राष्ट्रको कंगालीकरण र जनताको आक्रोशले आकार लिनेछ । त्यसैले बलियो केन्द्रीय सरकार र अधिकार सम्पन्न स्वायत्त स्थानीय सरकार भए नेपालको विकासका लागि अरु इकाइ चाहिँदैन ।

कम्तिमा अहिले जे जसरी संघीयताको अभ्यास र प्रयोग भइरहेको छ, यो कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य छैन ।

मूलधारका राजनीतिक दलमध्ये नेकपा एमालेभित्र पहिलो पुस्ताका प्रदीप नेपालले संघीयताको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए । पछिल्लो समयमा गोकुल बास्कोटाले प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भनेर प्रस्ट रुपमा आफूलाई उभ्याएकामात्र छैनन्, देशभर एमालेको ठूलो पंक्ति गोकुलको पक्षमा उभिएको छ । तर, पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । गोकुलले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमाथि समेत एमालेमा प्रश्न उठाएका छन् ।

पूर्ण समानुपातिक वा प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद

कुनै बेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका मुख्य हिमायती मानिएका सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदमै बोलिसके निर्वाचन प्रणाली फेरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद बनाऔं । संविधान बनाउने दलहरुले नै भनिरहेका छन्, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत आउँदैन र यस्तै राजनीतिक अस्थिरता कायम हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना नपुग्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँदैछ । यो निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयमा दलहरु एकमत होलान् वा नहोलान् ! तर, कुनै एउटा दलले यसलाई एजेण्डा बनाउन सक्यो भने उसले जनताको भावना बोक्नेछ ।

वास्तवमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले विज्ञहरुलाई छानेर मन्त्री बनाउँछ, सांसदको काम विधायिकीमात्र हुन्छ । राजनीतिक दलले प्राप्त मतका आधारमा संसद बन्छ ।

तर, नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बारेमा अझै भरोसा बन्न सकेको छैन । मौका पाउनासाथ आफ्नै दलभित्र निरंकुश अभ्यास गर्ने नेताहरुले कार्यकारी प्रमुख भए भने राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भयो भने एउटा दलको बहुमत आउन सक्छ वा अर्को सानो दल भए पुग्छ ।

उपराष्ट्रपति संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष रहँदा त्यो संस्था अझ बढी निष्पक्ष र गैरराजनीतिक हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने त्यस्तो संस्था प्रधानमन्त्री जस्तो राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा भन्दा उपराष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक व्यक्तिको नेतृत्वमा रहँदा नै त्यसको गरिमा बढ्छ र प्रधानमन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलको नेतालगायत त्यसको सदस्य रहन्छन् ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइनुको कारण सिमान्तकृतहरुको प्रतिनिधित्वको लागि भनिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभामै पनि महिला र दलितका लागि चक्रीय रुपमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जहाँ सोही समुदायका उम्मेदवारबीचमात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

समावेशी राष्ट्रियसभा

माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई समावेशी सदन बनाउन सकिन्छ । जातीय जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समावेशी बनाउन र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । पहिले पनि राष्ट्रियसभालाई जातीयसभा बनाउने प्रस्ताव नआएको होइन ।

राष्ट्रियसभा अहिले प्रादेशिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बनाइएको छ । प्रदेश संरचना खारेज गर्ने र राष्ट्रियसभामा जनसंख्याको अनुपातमा सबैको प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न कुनै समस्या छैन । जनसंख्याका आधारमा गर्दा कतिपय अल्पसंख्यक छुट्ने अवस्था आउन नदिन चक्रीय आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व सम्भव छ ।

जुन समुदायको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन्न, त्यसलाई राष्ट्रियसभामा गराउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुन्छ र सिंगो देशको अनुहार माथिल्लो सदनमा झल्किन्छ । कुनै एउटा दलले चाहेका आधारमा मात्र जस्तोसुकै कानून पारित गर्ने रबरस्ट्याम्प बन्नबाट मुक्त हुनेछ माथिल्लो सभा ।

उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष

नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा भन्ने गर्छन्- हाम्रोमा त्यो पद नै आवश्यक छैन, राज्यकोषलाई भारमात्र हो । निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि संविधानले उपराष्ट्रपति भनेर जुन पद र अधिकार व्यवस्था गरेको छ, त्यसका लागि यो पद नै आवश्यक छैन भनेका छन् ।

संवैधानिक राष्ट्रपति भएका ठाउँमा उपराष्ट्रपति पद भनेको अहिलेको अवस्थामा राज्यलाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ भारमात्र हो । उपराष्ट्रपतिमा न कुनै अधिकार छ न त आकर्षण नै । अहिलेको अवस्थामा कि उपराष्ट्रपति पद खारेज गरिनुपर्छ कि त उसको संवैधानिक भूमिका खोजिनुपर्छ ।

मान्छेहरुले ‘नयाँ नेपाल चाहिँदैन, पुरानै नेपाल फिर्ता देउ’ भनेर नारा लगाउन थालिसकेका छन् । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको विरोध गर्नेलाई प्रतिगामी, दक्षिणपन्थी, राजावादी जे जे करार गरे पनि आज जनमत परीक्षण गर्ने हो भने परिणाम अर्कै आउनसक्छ ।

उपराष्ट्रपति पदको संवैधानिक भूमिका र गरिमा बढाउन यही संविधानमा संशोधन गरेर सम्भव छ । उपराष्ट्रपतिलाई नै माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पनि बनाइदियो भने एकातिर त्यो सदन साँच्चिकै माथिल्लोसभा हुनेछ भने पदको गरिमा पनि रहन्छ ।

देशको दोस्रो वरियताको संवैधानिक व्यक्तिले माथिल्लो सदनको अध्यक्षता गर्दा एकातिर त्यो सभा साँच्चिकै विविधतायुक्त र परिपक्व समावेशी संसदीय थलो हुनेछ । अर्कोतिर राज्यलाई भार पनि कम हुन्छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षका नाममा अर्को एउटा महँगो पद खडा गरिरहन पर्दैन । जो उपराष्ट्रपति हुन्छ उही सभाको अध्यक्ष बन्छ ।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष संवैधानिक परिषदको सदस्य हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको संवैधानिक परिषदमा उपराष्ट्रपति रहन मिल्दैन भन्ने तर्क आउँछ । त्यसका लागि परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हटाउन सकिन्छ ।

होइन भने उपराष्ट्रपति संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष रहँदा त्यो संस्था अझ बढी निष्पक्ष र गैरराजनीतिक हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने त्यस्तो संस्था प्रधानमन्त्री जस्तो राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा भन्दा उपराष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक व्यक्तिको नेतृत्वमा रहँदा नै त्यसको गरिमा बढ्छ र प्रधानमन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलको नेतालगायत त्यसको सदस्य रहन्छन् ।

धर्मान्तरणको वैदेशिक लगानीमा प्रतिबन्ध

संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष यी ३ विषयलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको छ । यी तीन उपलब्धिले नै नयाँ नेपाल निर्माण भएको व्याख्या उनीहरुले गर्दै आएका छन् । अझ कतिपय मान्छे त भावुक भएर यतिसम्म पनि भन्छन् कि नेपालीहरुले बोल्ने र लेख्ने अधिकार पाएकै त्यसपछि हो ।

यी उपलब्धि भनिएका तीन परिवर्तन वा एजेण्डालाई आज जनमतसंग्रहमा लैजाने हो भने कति मत आउँछ होला ? संविधानले नै जनमतसंग्रहको व्यवस्था गरेको छ र भौगोलिक अखण्डा, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक सबै विषय परिवर्तनीय भनेको छ । जनमतसंग्रहको हिम्मत के अहिलेका दल र सरकारसँग छ ?

मान्छेहरु ‘नयाँ नेपाल चाहिँदैन, पुरानै नेपाल फिर्ता देउ’ भनेर नारा लगाउन थालिसकेका छन् । संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षको विरोध गर्नेलाई प्रतिगामी, दक्षिणपन्थी, राजावादी जे जे करार गरे पनि आज जनमत परीक्षण गर्ने हो भने परिणाम अर्कै आउनसक्छ ।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा हुनुको अर्थ धर्मान्तरणको व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मार्फत प्रोत्साहन दिइएको यसबीचमा भएका अर्बौं लगानीले पुष्टि गर्दैछ । गाउँगाउँमा बिरामी उपचारदेखि पठनपाठनसम्मका स्किम लिएर ईसाई धर्म व्यवसायीहरु बेरोकटोक छरिएका छन् । कसैले प्रश्न उठाएमा उनीहरु धर्मनिरपेक्षताको बस्त्र देखाउँछन् ।

कम्तिमा यही व्यवस्थाभित्र एमाले कांग्रेस वा रास्वपामध्ये कुनै एउटा राजनीतिक दलले प्रदेश संरचनासँगै धर्म निरपेक्षता खारेजीको एजेण्डा बोक्यो भने उसले जनमत पाउने निश्चित छ । कांग्रेसमा शशांक कोइरालाले बोले पनि उनले यसलाई संस्थागत बनाउन सकेनन् ।

संविधान जारी गर्ने बेलामै धर्म निरपेक्ष शब्द राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे दलहरुबीच विवाद तथा बहस भएकै थियो । शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल पालैपालो दिल्ली गएर त्यहाँको संस्थापनलाई पनि आश्वस्त पार्न खोजेकै हुन् । तर, वचनमा अडिन नसक्दा भारत नाकाबन्दीको तहमा उत्रिएको थियो ।

राप्रपाले भने जस्तै नेपाल पुनः हिन्दू राष्ट्र भनेर घोषणा नगरे पनि हिन्दू-बौद्ध जस्ता ओमकार परिवार जुन नेपालको सनातन सभ्यता हुन्, तिनको संरक्षणसहित सर्वधर्म सापेक्ष राष्ट्रका रुपमा नेपाललाई स्थापित गर्न सकिन्छ । विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने नेपालको चिनारी मेटिएपछि हामीले पाएको उपलब्धि के हो ? कसैसँग जवाफ छैन ।

आज नेपालमा ईसाईकरण खतरनाक व्यवसाय बनिसकेको छ । केही समयअघि बीबीसीले बनाएको २३ मिनेट लामो डकुमेन्ट्री हेर्ने हो भने भूमिगतकालमा राजनीतिक दल र युद्धकालमा माओवादीले गर्ने संगठनको शैलीमा आज गाउँगाउँमा ईसाई धर्मान्तरणको व्यवसाय चलेको छ ।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा हुनुको अर्थ धर्मान्तरणको व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत प्रोत्साहन दिइएको यसबीचमा भएका अर्बौं लगानीले पुष्टि गर्दैछ । गाउँगाउँमा बिरामी उपचारदेखि पठनपाठनसम्मका स्किम लिएर ईसाई धर्म व्यवसायीहरु बेरोकटोक छरिएका छन् । कसैले प्रश्न उठाएमा उनीहरु धर्मनिरपेक्षताको बस्त्र देखाउँछन् ।

यसको असर सम्भवतः पछिल्लो जनगणनामा देखिएको होला । के कांग्रेस र एमालेले यो डरलाग्दो धर्मान्तरणको बारेमा बोल्न सक्छन् ? केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला कतिपय ईसाई धर्मप्रचारक एनजीओ आईएनजीओहरुको नवीकरण रोकिएको थियो, अहिले एमालेले त्यसको फलोअप गरेको छ ?

सनातन धर्म संरक्षणसहितको धार्मिक स्वतन्त्रताको एजेण्डा अब कसले बोक्ने ? अझै पनि कांग्रेसले संस्थागतरूपमा यो एजेण्डा बोक्यो भने जनताको पहिलो रोजाइ कांग्रेस नै हुन्छ । त्यो भएन भने नयाँ आउनेहरुले आँट गर्न सक्छन् ।

निराशाको मतलाई आशा र भरोसामा बदलेर आफूतिर कायमै राख्ने हो भने नयाँ उदाएका शक्तिले यस्ता राजनीतिक एजेण्डामा आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोण बनाउनैपर्छ । नत्र यो व्यवस्था बाहिरबाट समाधान खोज्ने शक्तिहरु अगाडि आउनेछन् ।