लडाकुलाई फेरि रकम बाँड्ने नियत क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको अर्काे श्रृंखला त होइन ?

नेपाली अर्थतन्त्रको सूचक दिनानुदिन खस्कँदैछ । वैशाख १५ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च २ खर्ब रुपैयाँ बढी भइसकेको छ । राजस्वले चालू खर्च धान्न मुस्किलको अवस्था छ । राजस्व संकलन गतवर्षको भन्दा गिरेको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, आर्थिक रुपमा सरकारको काम कारबाही सहज रुपमा अघि बढ्ने देखिँदैन । अर्थतन्त्र यस्तो गम्भीर मोडमा पुगेको समयमा मन्त्रिपरिषद्ले अयोग्य लडाकुलाई २-२ लाख हस्तान्तरण गर्ने कार्यविधि पारित गरेर अर्को बोझ थप्ने छनक देखाएको छ ।

तथ्यांकीय रुपमा केलाउँदा अनमिनले शान्ति सम्झौतापछि शिविरमा रहेका २३ हजार ६१० मध्ये १९ हजार ६०२ जनालाई सेना समायोजनका लागि योग्य ठहर गरेको थियो । जसमध्ये १५ हजार ६३० जना सरकारले तोकेको ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म राहत लिएर स्वेच्छिक रूपमा शिविरबाट बाहिरिएका थिए । १ हजार ४२२ जना लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने ४ हजार ८ जना प्रमाणित गर्ने दोस्रो चरणको अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित रहे । जसलाई अनमिनले लडाकु नै नभएको प्रमाणित गरेको थियो ।

अहिले सरकारले यिनैलाई राज्यकोषबाट २-२ लाख दिने कार्यविधि पास गरेको छ । अनमिनले २०४५ जेठ १२ पछि जन्मेका र २०६३ जेठ ११ पछि माओवादी सेनामा भर्ती भएकालाई आधार मानेर यो तथ्यांक निकालेको थियो । सेनामा समायोजन गर्दा अयोग्य मानिएका लडाकुले कुनै सुविधा पाएनन् । तिनै अयोग्य लडाकुलाई लामो समयपछि राज्यले आफैं विवादित बन्ने गरी पैसा बाँड्ने तयारी गरेको छ । जुन देशको खस्कँदो अर्थतन्त्रको लागि जटिल बोझ हो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी सेनामा रहेका लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा प्रतिलडाकु २ लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । त्यसमा लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानूनविपरीत नदेखिएको भन्ने सर्वोच्चको फैसलापछि चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका लागि भनी रकम छुट्याएका थिए । त्यसपछि गत चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकु पहिचान, प्रमाणीकरण र भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका लागि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने निर्णय ग‍¥यो । जुन कार्यविधिलाई वैशाख १३ को मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्दै सरकारले पैसा बाँड्ने ढोका खोल्यो ।

लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानूनविपरीत नदेखिएको भन्ने सर्वोच्चको फैसलापछि चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका लागि भनी रकम छुट्याएका थिए ।

जुन कुराको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सर्वसाधारणले स्वःस्फुर्त विरोध गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दल र स्वयं सत्ताधारी दलले पनि सरकारको यो कदमको विरोध गरिरहेको छ । त्यसो त वर्तमान अर्थमन्त्रीले आफू यो कुरामा अनभिज्ञ रहेको बताइरहँदा यसलाई पुष्पकमल दाहालको एकलौटी दबाबको निर्णयको रुपमा हेर्न थालिएको छ ।

माओवादी जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड भएको र सरकार उनकै नेतृत्वमा रहेका बेला यो राहत वितरण अघि बढाउनुलाई क्यान्टोनमेन्ट घोटालाकै अर्काे रुपमा अर्थ्याउन थालिएको छ । देश चरम आर्थिक संकटमा रहेको बेला वृद्धभत्ता जस्ता अनुदानसमेत कटौती गरेको सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको काम थाती राखेर धमाधम आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्नु गैरजिम्मेवारी र आपत्तिजनक काम हो । राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, घोटाला, राज्यकोष जथाभावी बाँड्ने र व्यक्ति पोस्ने कामलाई विनासुझबुझ अघि बढाइनु कतिको न्यायसंगत होला ? सरकारको कदमविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहँदा सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने ?

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिले न्याय माग गरिरहेको बेला सरकारले अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरूप रकम वितरण गर्न कुन नैतिकताले दियो ? सरकारी ढुकुटीमा रकम नभएर कर्मचारीलाई तलब तथा पेन्सन दिनसमेत रोक्नुपर्ने अवस्था आइरहँदा अयोग्य घोषित लडाकुलाई दुई लाख बाँड्नु खुलमखुला भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु होइन र ? यो त ब्रम्हलुट नै भयो नि !

यहाँ प्रश्न रकमको होइन, त्यसको नियतको हो । चालू बजेट वक्तव्यमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न भनेर छुट्याइएको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमध्येबाटै यसरी नगद दिन लागिएको छ । तर, यो रकम सीधै अयोग्य लडाकुलाई बाँड्न छुट्याइएको होइन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयको लागि विनियोजित बजेट मूल सवाललाई अलपत्र छाडेर आफ्ना कार्यकर्तालाई एकलौटी रुपमा बाँड्नु नैतिक र कानूनी हिसाबले नै गलत छ ।

माओवादी जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड भएको र सरकार उनकै नेतृत्वमा रहेका बेला यो राहत वितरण अघि बढाउनुलाई क्यान्टोनमेन्ट घोटालाकै अर्काे रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ ।

राज्यको ढुकुटी दल विशेषको निजी सम्पत्ति जसरी जसलाई पनि बाँड्न पाइने हो भने सबै नागरिक दलीय आवद्धता लिएर फाइदा लुटे भैहाल्यो नि ! नागरिकको पसिनाको कर अनि विदेशमा विभिन्न समस्या भोग्दै काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स रकम यसरी मनखुशी उडाउनु सत्ताको दुरुपयोग, पीडितमाथि अन्याय र देश तथा जनतामाथिकै प्रहार होइन र ? सरकारको दायित्व भनेको राज्यकोषको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने हो, आफ्ना कार्यकर्तालाई औचित्यहीन बजेट बाँडेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पदीय दुरुपयोग गर्ने होइन । सुल्झिसकेको लडाकु व्यवस्थापनको मुद्दा फेरि बल्झाएर रकम बाँड्न खोज्नुले नियत र नियतिलाई प्रस्ट झल्काउँदैन र ?

त्यसो त अहिले सरकारले रकम बाँड्न लागिएका व्यक्तिहरु उमेर नपुगेको खुलेपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएर बाहिरिएकाहरु हुन् । यो अर्थमा बुझ्न सकिन्छ कि उनीहरू कि लडाकु नै थिएनन् कि त माओवादीले बाल सैन्य भर्ना गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा यदि कानून आकर्षित गर्ने हो भने बाल सैन्य भर्नाको कसुरमा माओवादी आफैं जटिलतातर्फ धकेलिनसक्छ । यो सवालमा प्रचण्ड अनभिज्ञ बने वा फेरि लडाकु शिविरमा रकम हिनामिना जस्तै घटना दोहो¥याउने प्रपञ्च रचे उनी आफैं जानून ! मात्र यति भन्न सकिन्छ कि यति संवेदनशील कुरामा हल्का निर्णय गरेर अघि बढ्नु केही खिचडीको संकेत चाहिँ पक्कै हो ।

सवालको अर्को पाटो, शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी जति पनि मुद्दाहरू छन्, त्यसको समाधानको लागि सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएका छन् । माओवादीलगायत दलहरु स्वयंले पीडितलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न चासो नदिँदा अयोग्य लडाकुका सवाल सम्बोधन गर्ने यो आयोग बेकम्मा बनेको छ । यस्तो अवस्थामा आफैंले नेतृत्व गरिरहेको माओवादी सरकारले वैधानिक बाटोलाई भुलेर जस्केलाबाट रकम बाँड्ने प्रयास गर्नु आपत्तिजनक मात्रै होइन खेदजनक छ ।

अझ रहस्यमय कुरा त वर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत स्वयं यसमा असहमत छन् । अर्थमन्त्री आफैंलाई थाहा छैन कि राज्यकोषबाट यति ठूलो रकम बाँड्ने निर्णय कसरी भयो ? उनी भनिरहेका छन्, ‘म अर्थमन्त्री भएर आएपछि अयोग्य लडाकुलगायतका विषयमा कुनै निर्णय गरेकै छैन, कुनै पार्टी र व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने काम मबाट हुँदैन ।’ त्यसो हो भने सरकारको निर्णय र वैधानिकतामाथि प्रश्न- राज्यको अर्थकोषबारे स्वयं अर्थमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेर गरिने निर्णयमा कसको चलखेल छ ? सीधा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा जस्तोसुकै निर्णय चल्ने हो भने अन्य मन्त्रालय हटाइदिए भो ! राज्यलाई भार त कम हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हिजो आफैंले नेतृत्व गरेको सशस्त्र युद्धमा संलग्नहरूको अवस्थाप्रति चिन्ता जाग्नु अस्वाभाविक नहोला । तर, शान्ति सम्झौताको कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय गराउने अधिकार उनलाई छैन । साँच्चै ती लडाकुहरुप्रति चिन्ता र चासो हो भने प्रचण्ड सरकारले न्यून आर्थिक-सामाजिक अवस्था भएका समग्र युवाका निम्ति आयआर्जनसित जोड्न विविध कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । जहाँ अन्य लक्षित वर्गसँगै समस्यामा परेका अयोग्य लडाकुहरू पनि समेटिन्छन् । जुन उनीहरुको दीर्घकालीन हितको लागि पनि सम्मानजनक बन्नसक्छ । रोजगारी सिर्जनाको कुनै योजना नराखी नियतिमै प्रश्न उठ्ने गरी राज्य कोषको पैसा बाँड्नुले त राज्यकोषमाथि खुला धावा बोलेको भएन र ?

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको काम थाती राखेर धमाधम आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्नु गैरजिम्मेवारी र आपत्तिजनक काम हो । राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, घोटाला, राज्यकोष जथाभावी बाँड्ने र व्यक्ति पोस्ने कामलाई विनासुझबुझ अघि बढाइनु कतिको न्यायसंगत होला ?

चिन्ता, चासो र सरोकारमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नु जरुरी छ । २०४६/०४७ सालको परिवर्तन, दश वर्षे जनयुद्ध हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल प्रवेश गर्दैगर्दा थुप्रै आशा र अपेक्षाहरु जागृत भए । साँच्चै प्रयास भएको थियो भने तीन दशकभन्दा लामो समयमा नेपाल स्वर्ण युगमा प्रवेश गर्न सक्थ्यो । तर, राजनीतिक दलमा इच्छा शक्तिको कमि राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमण र अधिकारको आन्दोलनमै रुमल्लिँदा नयाँ उपलब्धि त के कुरा गर्नु, भएका उपलब्धि नै गुम्दै गयो । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्मको ३४ वर्षमा २९ सरकारको फेरबदल र स्वार्थको राजनीतिको देशप्रतिको चरम बेप्रवाहबाहेक केही उपलब्धि महसुस गर्न सकिएन । जसको निरन्तरता अझै लम्बिने देखिन्छ । यस्तोमा वर्तमान सरकारले मनलाग्दी गर्‍यो पनि के भन्नू र !

विकासको गतिमा हामी निकै पछि परेका छौं । आफ्नो मौलिकताअनुरुपको विकासे मोडलमा हाम्रो कुनै चिन्ता र चासो छैन । भू-राजनीतिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोतको बाहुल्य, इतिहास, शासन प्रणाली, संस्कृति, सामाजिक परिवेश आदि कुराहरु हरेक मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोडिएका हुन्छन् । तर, विकास र समृद्धिको स्तर देखाउने प्रतिस्पर्धात्मक बजार भ्रष्टाचार निवारण, मानव विकास सूचकाङ्क, सुशासन, व्यवसाय सञ्चालन, जीवनयापनको गुणस्तर र बौद्धिक क्षमताको स्तर जस्ता सूचकांकहरूको श्रेणीमा हामी सबैभन्दा पुछारमा छौं ।

आखिर प्रचुर सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि हामीले किन त्यो सम्भाव्यतालाई पूर्णता दिन सकेनौं ? किनकि हामी व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै सकेनौं । स्वार्थको लागि जस्तोसुकै निच हर्कत र निर्णय गर्न उदार बन्यौं । अरू देशहरु आइपर्ने चुनौती र प्रतिकूलतालाई चिरेर विकास र समृद्धिमा फड्को मारिरहेका छन् । तर, हामी वामे सर्दैछौं, त्यो पनि आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलताको गठजोड हेरेर । सायद हाम्रो नीति र नियतले नै यसमा अवरोध खडा गरिरहेको छ ।

२०४६ सालपछि संसद विघटन, मध्यावधि निर्वाचन र महिनैजसो सरकार परिवर्तनले राजनीतिक अस्थिरता चरम विन्दुमा पुर्‍यायो । भ्रष्टाचारीको लागि राज्यले नै उदार नीति लियो । सेवा प्रवाहदेखि शासन सञ्चालनमा सुशासनका न्यूनतम मान्यतासमेत ख्याल गरिएन । जसको उपज जसले जे जस्तो हर्कत गरे पनि सबै तैं चुप मै चुपको नीतिमा अघि बढे । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि प्रवृत्तिगत आचरण नसुध्रिँदा आर्थिक सशक्तीकरणले गति लिन सकेन ।

अझ भनौं, आर्थिक सशक्तीकरणलाई गति दिने प्रयास कहींकतैबाट हुनै सकेन । भयो त केवल दोहनको नीतिमा हो मा हो थप्ने काममात्र । यस्ता गतिविधिलाई पूर्णतः निस्तेज पार्ने गरी राज्यसत्ता अघि बढेको थियो भने सायद सिंगापुरले २५ वर्षको छोटो समयमा तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा स्थानान्तरण भएको उदाहरणमा हामी आफूलाई पनि समावेश गराउन सक्थ्यौं । तर, विडम्बना हाम्रो बिग्रेको राजनीतिक संस्कारले त्यो अवसर पूर्ण रुपमा गुमायो । जसलाई इतिहासले सायदै माफ गर्ला !