जाँदाजाँदै ‘टीम देउवा’ को नीतिगत अपराध- दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अर्बौं दायित्व सरकारको थाप्लोमा !

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चुनावपछि जाँदाजाँदै जारी गरेको ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली,२०७९’ मा घुसाइएका प्रावधानले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पार्ने देखिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार झस्किएको छ ।

नियमावली लागू गर्दा राज्यको अर्बौं क्षति हुने र नगर्दा गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा बिच्किने खतराबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले देशै डुबाउने खालका राष्ट्रघाती प्रावधानहरु संशोधन गर्ने उपाय खोज्न कर्मचारी संयन्त्रलाई आग्रह गरेपछि अघिल्लो सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार सतहमा आएको हो ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली जारी गरेर स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई लिन सहज हुने गरी २०९५ सालसम्म एनसेल नेपालमै रहन पाउने चलखेलको बारेमा नेपाल प्रेसले यसअघि नै विस्तृत खोजी गरेर समाचार प्रकाशन गरेको थियो । तर, अहिले आएर स्मार्ट टेलिकमको अर्बौं दायित्वसमेत राज्यलाई बोकाएर लगानीकर्ताहरु फुक्काफाल हुने गरी नियमावलीमा अरु घातक प्रावधान राखिएको भेटिएको छ ।

नियमावली जारी गर्ने बेलामा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सचिव बैकुण्ठ अर्याल थिए भने सो नियमावली देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । ऐनसँग बाझिने नियमावलीको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेका बेला देशलाई नै कंगाल पार्ने खालका प्रावधानहरु भेटिएपछि सञ्चार मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वसमेत झस्किएको छ ।

यो पनि पढ्नुस् : जाँदाजाँदै देउवा सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार, चुनाव खर्च उठाएर टेलिकम डुबाउने नियमावली जारी

चुनावपछि जारी भएको नियमावली ठूलो सेटिङबाट जारी भएको देखिएपछि मन्त्री शर्मा र सचिव कृष्णबहादुर राउतले सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन् । उनीहरुले यसको संशोधन गर्न परे पनि प्रधानमन्त्रीलाई मनाएर घातक प्रावधानहरु हटाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।

देउवा सरकारले जाँदाजाँदै जारी गरेको नियमावली प्रचण्ड सरकारले संशोधन गर्न सकेन भने तत्कालै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व जिम्मा लिँदा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ राज्यले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी मन्त्री शर्मालाई दिइएको छ । यही प्रावधानलाई टेकेर भोलि अरुले पनि राज्यलाई दायित्व बोकाएर नाफा जति विदेश लैजाने निश्चित छ ।

किन आयो सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ?

दूर सञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण)ले निर्धारण गरेको अवधि पूरा भई पुनः सेवा सञ्चालन गर्न नचाहने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा ‘जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ’ भनी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

सोही दफा ३३ को उपदफा (४) मा ‘जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ ।

सो ऐनबमोजिम उदाहरणका लागि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनुपर्छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्पत्तिलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मूल प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली बनाउन नेपाल सरकारले निर्देशन दिएको स्पष्ट बुझिन्छ ।

तर, सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नाममा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका संस्थाको दायित्वसमेत घुमाउरो बाटोबाट नेपाल सरकारकै टाउकोमा हाल्ने गरी ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को मस्यौदा गर्ने र जारी गर्नेहरुलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने विज्ञहरुले मन्त्रीलाई समेत सुझाव दिएका छन् ।

‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायक’ को को हुन् ?

‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम २ (परिभाषा) को खण्ड (क) ले देहायअनुसारलाई अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायक भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ ।

(अ) दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको (२५ वर्ष पूरा गरेको) वा

(आ) दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम स्वतः रद्द भएको (म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएको, हालको अवस्थामा SMART TELECOM) वा

(इ) दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज भएको (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधिभित्र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेको) वा

(ई) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम (पचास प्रतिशतसम्म विदेशी संस्थाको लगानी रहेको संस्था) नयाँ अनुमतिपत्र लिन नचाहेको पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा

(उ) ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम २५ (सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिनसक्ने) को उपनियम (१) मा ‘कुनै सेवा प्रदायकले कुनै कारणले सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा आफ्नो कम्पनीको साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी आफूले सञ्चालन गरिआएको सेवा बन्द गरी अनुमतिपत्र रद्द गरी पाउन प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाअनुरुप कुनै अमुक सेवा प्रदायक जस्तै एनसेलले समेत सेवा बन्द गर्न निवेदन दिनसक्ने देखिन्छ ।

के के व्यवस्था राखियो ?

नियमावलीको नियम ५ (दायित्व भुक्तानी तथा फर्छ्योट गर्नुपर्ने) मा देहायको दायित्व भुक्तानी तथा फर्छ्याेट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

(क) अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको, अनुमतिपत्र रद्द वा खारेज भएको मितिसम्मको ऐनबमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी,

(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर, दस्तुर, महसुल, जरिवाना वा अन्य कुनै शुल्क,

(ग) विद्युत, पानी, ढल निकास, टेलिफोन जस्ता सार्वजनिक उपयोगका सेवावापतको शुल्क वा महसुल,

(घ) प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दस्तुर, शुल्क, जरिवाना वा अन्य रकम,

(ङ) श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान, सञ्चयकोष तथा अन्य सुविधावापतको रकम,

(च) आफ्नो सम्पत्ति कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो वा बन्धक राखी ऋण लिएको भए त्यस्तो ऋण,

(छ) घर, जग्गा, यन्त्र, उपकरण वा अन्य कुनै चल वा अचल सम्पत्ति भाडा वा लिजमा लिएको भए त्यसवापतको भाडा वा लिज रकम,

(ज) अन्य कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्ववापतको रकम ।

माथि उल्लेखित दायित्व सम्पूर्ण रुपमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले नै तिर्नु बुझाउनु पर्ने जगजाहेर हुँदाहुँदै कसरी सरकारको टाउकोमा हाल्ने गरी नियमावली जारी भयो ? अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा यो प्रश्नले खैलाबैला मच्चिएको छ ।

सेटिङमा नियमावली मस्यौदा

देउवा सरकारले जाँदाजाँदै राजपत्रमा प्रकाशन गरेको नियमावलीमा कुनै सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा वा खारेज भएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यही व्यवस्थालाई टेकेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनेछ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबारको बैठकले सो निर्णय गरिसकेको छ ।

नियमावलीको नियम १९ (दायित्व भुक्तान गराउने) को उपनियम (१) मा ‘प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिमको सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्य भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।’

हो, यही प्रावधानमा ठूलो सेटिङ र चलखेल देखिएको सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । यसको पछाडि स्मार्ट टेलिकमको सबै दायित्व नेपाल सरकारलाई बोकाउने र एनसेलका समेत नेपाली पार्टनर रहेका लाल साहु र आचार्य बन्धुहरुलाई कालोसूचीबाट चोख्याउने गरी नियमावलीमा नियोजित रुपमै सो प्रावधान राखिएको स्रोतले जनाएको छ । यो नियमावली जारी गर्दा चुनाव खर्च भनेर २५ करोड निकासा भएको बताइन्छ ।

दायित्वसमेत भुक्तान गर्नुपर्ने उल्लेख भएबाट अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण दायित्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भुक्तान गर्नुपर्नेछ । अर्थात सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारको टाउकोमा आउनेछ ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व कति छ ?

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार लाइसेन्स रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमले नेपाल सरकारलाई २७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । उसले सेवा सञ्चालन गरेको अवस्थामा १० अर्बमात्र बुझाए हुने थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले एनआईबीएल, प्राइमलगायत बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण साढे ६ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । त्यस्तै सरकारलाई ५ अर्ब, भेन्डरलाई ३ अर्ब र शेयर होल्डरहरुको ऋण ३ अर्बसहित स्मार्टको कुल दायित्व साढे १७ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ ।

देउवा सरकारले जाँदाजाँदै ल्याएको नियमावलीले अब सो दायित्व प्राधिकरणको टाउकोमा पर्नेछ । यसबाहेक बजारमा उसको अरुसमेत दायित्व छ । तर, सम्पत्ति भने डेढ अर्बको पनि छैन । एक डेढ लाख ग्राहक स्मार्टका होलान् । तर, ती पनि निष्क्रिय छन् ।

डेढ दुई अर्बको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नियमावलीमा टेकेर राज्यलाई थप १८ अर्बको दायित्व बोकाउने प्रावधान राख्ने तत्कालीन सरकारलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा तान्न पर्दैन ? अहिलेको मुख्य प्रश्न हो यो ।

त्यस्तै नियम १९ को उपनियम (२) मा ‘उपनियम (१) बमोजिम कुनै दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको भए तापनि हाल अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था स्मार्ट टेलिकमले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व उक्त संस्थाको सम्पत्तिको तुलनामा धेरै गुणा बढी रहेकाले उसको सम्पत्ति लिलाम गरेर दायित्व भुक्तान हुन सक्दैन ।

यदि यो घातक प्रावधान कायमै राखिएको खण्डमा स्मार्ट टेलि कमको भुक्तान हुन नसकेको दायित्वसमेत सम्पूर्ण रुपले प्राधिकरण अर्थात नेपाल सरकारको टाउकोमा आउने निश्चित रहेको ब्रिफिङ मन्त्री र सचिवलाई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले गरिसकेका छन् ।

एनसेलले पनि बोकाउन सक्छ खर्बौं दायित्व

नियमावलीमा ‘कुनै सेवा प्रदायकले कुनै कारणले सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा आफ्नो कम्पनीको साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी आफूले सञ्चालन गरिआएको सेवा बन्द गरी अनुमतिपत्र रद्द गरी पाउन प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुरुप कुनै अमुक सेवा प्रदायक जस्तै एनसेलले समेत सेवा बन्द गर्न निवेदन दिन सक्ने देखिएको छ । एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्र सकिन केही वर्षअघि सोही प्रावधानमा टेकेर सेवा बन्द गरी अनुमतिपत्र रद्द गरी पाउँ भनेर निवेदन दियो भने राज्यलाई अर्बमा होइन खर्बमा दायित्व थपिनेछ ।

एनसेलले खर्बाैंको दायित्व सिर्जना गरी नाफा जति सबै कुम्ल्याएर सम्पूर्ण दायित्व प्राधिकरण अर्थात नेपाल सरकारको टाउकोमा हालेर हिँड्न यो नियमावलीले सहज गरिदिएको छ । अहिले नै एनसेलले नेपालका विभिन्न बैंकहरुबाट ३५ अर्बभन्दा बढी रकम ऋण लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एनसेलले १२ प्रतिशत ब्याजमा विदेशी संस्थाबाट समेत ऋण लिने गरको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पुगेको छ । एनसेलले पछिल्लो समय नाफा कमाउनेबाहेक लगानी गर्न छाडिसकेको छ । नाफाको रकम विदेश पठाउने र अन्तिममा अनुमतिपत्र रद्द गरेर राज्यलाई खर्बौंको दायित्व बोकाउने यस्तो नियमावली जारी गर्नेहरुमाथि छानबिन गर्न अख्तियारमा पत्र लेखिनुपर्ने सुझावसमेत मन्त्री र सचिवलाई दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

यस्तो खतरनाक, डरलाग्दो, आत्मघाती तथा राष्ट्रघाती व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गरेर नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिने अनि प्रशस्त मुनाफा कमाएर विदेश लैजाने र अन्तिममा ‘सेवा सञ्चालन नगर्ने’ भनी कम्पनीको साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पास गर्दै खर्बौं रकमको दायित्व नेपाल सरकारको टाउकोमा हाल्ने कामको नेतृत्व तत्कालीन सञ्चारमन्त्री र सचिवबाट भएको देखिएको छ ।

योजनाबद्ध रुपमा आर्थिक चलखेलबाट यस्तो नियमावली जारी भएको प्राधिकरण र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

जताबाट पनि राज्य डुबाउने ?

अब नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिन सजिलो छ । अनुमतिपत्र लिने, सेवा सञ्चालन गर्दा बैंकबाट ऋण लिने, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) अन्तर्गत भारी अनुदान पनि लिने । मुनाफा कमाउने अनि अन्तिममा ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार सम्पूर्ण दायित्व प्राधिकरण र नेपाल सरकारको टाउकोमा हालेर हिँड्ने ।

उसै पनि ग्रामीण दूरसञ्चारबाट मोबिलाइजेशन रकम लिएर केही पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति टेलिकम कम्पनीहरुको यथावत नै छ । एकातिर ग्रामीण दूरसञ्चारको साइनिङ अमाउन्ट पाइने र अर्कोतर्फ राज्यलाई दायित्व बोकाएर कमाइने भएपछि बिचौलियाहरुले नयाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ल्याउने तयारीसमेत गरिसकेका छन् ।

के भन्छन् प्राधिकरणका अध्यक्ष ?

यसैबीच जाँदाजाँदै देउवा सरकारले सेटिङमा जारी गरेको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीका कतिपय प्रावधान घातक हुने देखिएपछि संशोधनको आवश्यकता महसुस भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताएका छन् ।

उनले नियमावली बनाउने बेला आसय राम्रो रहेको भए पनि अहिले स्मार्टको सम्पत्ति र दायित्व हेर्दा यही नियमावलीको प्रावधानले प्राधिकरणलाई अर्बौं नोक्सानी हुनसक्ने स्वीकार गरे । यसबारेमा मन्त्रालयले पनि चासो राखेको उनले बताए ।

खनालले नेपाल प्रेससँग भने-

‘नियमावलीका कतिपय प्रावधानबारे हामी पनि हेर्दैछौं । यस्तै दायित्व बढ्ला भन्ने थिएन होला । सेवा प्रदायकको एसेट्स (सम्पत्ति) हेरेर त्यसबेला गरियो होला । तर, स्मार्टले ४ वर्षदेखि दायित्व बुझाएको छैन । उसको सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी हुने देखिन्छ । चालू हालतमा सम्पूर्ण दायित्व व्यहोर्दा राज्यलाई घाटा पर्छ । यसमा संशोधन गर्नुपर्छ कि भन्ने भएको छ । हामी अहिले नियमावलीका यी प्रावधानको तत्कालीन र दीर्घकालीन असरबारे छलफलमा छौं । लिलाम आह्वान गर्दा पनि यत्रो दायित्व व्यहोर्ने गरी कोही आउला जस्तो लाग्दैन । नेपालमा एनसेल र नेपाल टेलिकम हुन् । एनसेलले पनि ऋण, दायित्व र लाइसेन्स नवीकरणको जरिवानासहित ५७-५८ अर्ब रुपैयाँ हालेर सकार गर्दैन । त्यसैले यो अलि जटिल नै भएको छ ।’