भ्रष्टाचारको जरो कर्मचारी, संरक्षण राजनीतिक नेतृत्व !

गृहमन्त्रीकै सल्लाहकार रहेका व्यक्ति भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ पर्नुले भ्रष्टाचारमा कर्मचारीतन्त्रमात्र होइन राजनीतिक संरक्षण पनि गतिलो देखिन्छ । अवैध काममा संलग्न भएर आर्थिक शुभलाभ लिने कर्मचारीसँगै नेताहरु पनि देखिएका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार नै पाँच करोडको चेक काण्डमा पक्राउ पर्नुले नयाँ बहस सुरु गरेको छ । त्यसो त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे प्रहरी कार्यालयमा पुगेका छन् । तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिव रहेका उनी जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पुगेका हुन् ।

नेपालमा न्याय किन्नसक्ने अवस्था देखिएको छ । सबैखाले तस्कर, कमिसनखोर, ठूल्ठूला ठेकेदारहरू तथा कालाबजारियाहरू सेटिङ मिलाएर न्याय पनि किन्नसक्ने अवस्था रहेसम्म कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे नै पर्छ । भ्रष्टाचारको समूल नष्ट गर्न मूलमा नै प्रवेश गर्नुपर्छ । मूल धमिलो भयो भने पानी सङ्लो नआए जस्तै सत्ता र शक्तिको वरिपरिका मानिसहरूलाई छुट दिइयोे भने भ्रष्टाचार निर्मूलको कुरा कथा जस्तै हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको सिङ र पुच्छर हुँदैन । भ्रष्टाचार प्रवृत्ति हो । कुनै तहका कर्मचारी हुन् वा राजनीतिमा लागेकाहरू हुन्, प्रवेशकालमा उनीहरू धेरै इमानदार हुन्छन् । जब उनीहरू पद बहाली गर्दछन्, त्यसपछि क्रमशः शुभलाभमा फस्ने गर्दछन् । यस्तो कार्य उनीहरूले कार्यस्थलमै सिक्ने गर्छन् ।

दर्ता चलानीदेखि अनेक शाखा र हाकिमहरूलाई सेवाग्राहीहरूले चित्त बुझाउन नसकेमा उनीहरूको हुने काम पनि झुलिरहेको हुन्छ । ढिलासुस्ती भनेकै नजरानाको ढोका हो । यस्तो ढोका अहिलेसम्म कसैले बन्द गर्न सकेको छैन । नक्कली बिल भौचर पेस गरेर मनग्य धनसम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू पनि छन् । निर्णयमा तलमाथि गरेर पनि भ्रष्टाचार हुने गरेकै छ । घूस लिने दिने कार्यको निरन्तरता टुट्न सकेको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा पनि उठिरहेकै छ ।

भ्रष्टाचारको सिङ र पुच्छर हुँदैन । भ्रष्टाचार प्रवृत्ति हो । कुनै तहका कर्मचारी हुन् वा राजनीतिमा लागेकाहरू हुन्, प्रवेशकालमा उनीहरू धेरै इमानदार हुन्छन् । जब उनीहरू पद बहाली गर्दछन्, त्यसपछि क्रमशः शुभलाभमा फस्ने गर्दछन् । यस्तो कार्य उनीहरूले कार्यस्थलमै सिक्ने गर्छन् ।

भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिहरू समाज र राष्ट्रमा ठाडो शीर गरेर हिँड्ने अवस्था नरोकिएसम्म भ्रष्टाचार मौलाउनु स्वाभाविकै हो । त्यसकारण पनि यस्त प्रवृत्ति उन्मूलन गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमात्र सुशासन र समृद्ध हुनसक्छ । अन्यथा भ्रष्टाचार उन्मूलन अलाप्ने रागमात्र हुनेछ ।

संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, राज्यका नियमनकारी निकायको स्थापना र स्रोतसाधनको उपलब्धताले मात्र सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव हुँदैन । यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । साथै दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।

सार्वजनिक निकायभित्र एवं बाहिर हुने आपसी स्वार्थ, लेनदेन तथा अनपेक्षित सम्बन्धका कारण भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । हाल आएर भ्रष्टाचार कुनै एक व्यक्तिको एक्लो दुष्प्रयासभन्दा बढी सामूहिक वा व्यवस्थित रुपमा फस्टाउँदै गएकाले यसको प्रशासनिक, कानूनी तथा न्यायिक उपचार विधि पनि जटिल बन्दै गएको छ ।

भ्रष्टाचारको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई गति दिन राज्यका सबै अंगहरू र खासगरी सरकार र मातहतका निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, निजी क्षेत्र, समाजका भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेत नागरिकलगायत सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं समन्वयात्मक सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । मुलुकको समग्र विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व, स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली तथा असल राजनीतिक संस्कार आवश्यक पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत तथा नियमन कार्यमा ध्यान दिई अनुगमनको कार्यलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिने जस्ता विकृति हटाउनसमेत राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध र सक्षम हुनुपर्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासन कायम गर्ने प्राथमिक दायित्व राज्य व्यवस्थाको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र कार्यगत व्यवस्था मिलाउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको नै हो । साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न सरकारी निकायहरू र गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रलगायतका सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय गर्ने तथा सञ्चालित कार्यहरूको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो ।

भ्रष्टाचार कुनै एक व्यक्तिको एक्लो दुष्प्रयासभन्दा बढी सामूहिक वा व्यवस्थित रुपमा फस्टाउँदै गएकाले यसको प्रशासनिक, कानूनी तथा न्यायिक उपचार विधि पनि जटिल बन्दै गएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्दछ भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्य गर्दछ ।

यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचारको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा संलग्न छन् । एउटै उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न सरकारी निकायहरू परिचालन गरिँदा कतिपय सन्दर्भमा कार्यगत अस्पष्टता र काममा दोहोरोपनासमेत आउने गर्छ । त्यसैले यस्ता निकायबीच समन्वय र सामञ्जस्य कायम हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले विश्वव्यापी रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समन्वयकारी र सहयोगी भूमिका खेल्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनललगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत सिर्जनामा संलग्न रहने गर्दछन् । यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गरिने प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक रणनीतिअन्तर्गत विभिन्न निकायले सम्पादन गर्ने कार्यहरूमा स्पष्ट रुपमा सहकार्य, साझेदारी र समन्वय समेत हुन आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालले सन् २००३ मा हस्ताक्षर गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई सन् २०११ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । जसअनुसार नेपालले पारस्परिक कानूनी सहायता, सूचनाको हक, सार्वजनिक खरिद तथा सुशासनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी लागू गरिसकेको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिने जस्ता विकृति हटाउनसमेत राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध र सक्षम हुनुपर्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासन कायम गर्ने प्राथमिक दायित्व राज्य व्यवस्थाको हो ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले भ्रष्टाचारको रोकथामका उपायहरु, अपराधीकरण र कानूनी उपचार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सम्पत्ति फिर्ता, प्राविधिक सहायता तथा सूचना आदानप्रदान, कार्यान्वयनको संयन्त्रसम्बन्धी प्रावधानलगायतका आठ वटा विषय र ७१ वटा दफामा भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६९ समेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचारमा कसुर, दायरा र दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायरसम्बन्धी व्यवस्था एवं भ्रष्टाचारको निगरानीसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगले गर्ने अनुसन्धान र तहकिकात सम्बन्धमा आयोगको अधिकार क्षेत्र र कार्य प्रक्रियाहरु व्यवस्थित गरेको छ ।

साथै विद्यमान ऐन, नियम, निर्णय, आदेश, कारबाही वा प्रचलनमा त्रुटि भए सुधार गर्न सुझाव दिने वा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने जिम्मेवारीसमेत आयोगलाई दिइएको छ । यसैगरी भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने उद्देश्यले प्रवर्द्धनात्मक एवं निरोधात्मक कार्यहरू गर्ने एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय, आपसी सहयोग र सम्बन्ध सुदृढ गर्नेलगायतका कार्य गरी सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन थप दायित्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुम्पेको छ । उसको भूमिका पनि सही देखिँदैन । राजनीतिक प्रभावमा परेर आयोगले गर्ने निर्णयका कारण कतिपय विषय विवादमा आएका छन् । आयोगकै सदस्यहरु पनि कतिपय अवस्थामा आर्थिक कारोबारमा मुछिने अवस्था आएका कारण पनि विश्वासमा कमी आएको हो ।