यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्छ

संसदीय व्यवस्थामा जहिले पनि प्रधानमन्त्रीले संसदको बहुमत कमान्ड गरी रहेको हुन्छ भन्ने अनुमान र विश्वास गरिन्छ । यो विश्वासमा कतैबाट पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले सदन समक्ष विश्वासको मत माग्नु पर्दछ यो प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय विषय हो ।

यो व्यवस्थालाई संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा मा राखिएको छ । यो उपधारामा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक र उचित लागेमा विश्वासको मत लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो बाध्यात्मक होइन तर आवश्यक र उचित भन्ने शब्दले प्रश्न उठेमा आवश्यक हुने भनेर सम्झनु पर्दछ भन्ने संविधान निर्माताको आशय बुझिन्छ ।

यो एउटा अवस्था हो तर उपधारा २ मा भने सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा विश्वासको मत लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।

उपधारा १ मा लिन सक्नेछ र २ मा लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले दुई भिन्न भिन्न अवस्थाको परिकल्पना गरेर पहिलो प्रधानमन्त्रीको स्वइच्छको विषय र दोस्रो बाध्यताको विषयको रूपमा राखिएको छ ।

अहिले अवस्थामा सरकारमा सहभागी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएकोले उपधारा दुई बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । रास्वपा सरकारमा सहभागी दल होइन भन्ने कथन गलत छ । सरकारमा सहभागी तर मन्त्री फिर्ता बोलाएको दल हो, रास्वपा ।

अर्को तर्फ प्रतिपक्षले सरकारको बहुमतमा प्रश्न उठाउने बित्तिकै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यो संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र पनि हो ।

त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छँदै छ विश्वासको मत लिनु पर्दैन भन्ने भाष्य केबल यान्त्रिक हो सैद्धान्तिक होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मसँग अझै बहुमत छ भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर पनि यो हो । त्यति मात्र होइन उहाँले संवैधानिक बाध्यताको कारणले पनि विश्वासको मत लिनु अनिवार्य छ ।