तीन वर्षमा ७३ नर्सिङ कलेज बन्द, १० अर्ब लगानी डुब्दा ५ हजारले गुमाए रोजगारी

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐनले प्रवीणता प्रमाणपत्र (पीसीएल) नर्सिङलाई छोएको छैन । तर, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवासायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी)ले सोही ऐनको गलत व्याख्या गरेर नर्सिङ कक्षाको भर्ना रोक्दा ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तीन वर्ष अघिसम्म ५० शय्याको अस्पताल भएका तथा प्रयोगात्मकको लागि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेका नर्सिङ कलेजहरुले तीन वर्षे डिप्लोमा अर्थात पीसीएल नर्सिङ पढाउन पाउँथे । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएर पीसीएल नर्सिङ पढाइरहेका कलेजहरु चिकित्सा शिक्षा ऐनको त्रुटिपूर्ण कार्यविधिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

कुन प्रदेशमा कति कलेज बन्द भए ?

सञ्चालनमा रहेका कलेजहरुले पनि पछिल्लो एक वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका छैनन् । सीटीईभीटीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कारण २०७७/०७८ मा कोशीमा ४, मधेसमा ६, बागमतीमा ३५, गण्डकीमा ४, लुम्बिनीमा १७, सुदूरपश्चिममा ६ र कर्णाली प्रदेशमा एक वटा गरी पीसीएल तहको नर्सिङ अध्ययन अध्यापन गराउने ७३ वटा कलेज बन्द भए ।

यसअघि ७८ वटा कलेज बन्द भएका थिए । पाँच वटा कलेजले सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर नर्सिङ कक्षाको पठनपाठन सुरु गरेका छन् । बाँकी ७३ वटा कलेजले मापदण्ड नपुर्‍याएको भन्दै नर्सिङका विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएनन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताका रुपमा स्थापित डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले संसदबाट २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गरायो । त्यसपछि नियमावली जारी भएर ऐन कार्यान्वयन हुँदा त्यसको साइड इफेक्ट निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी, रोजागारी, विद्यार्थीको छात्रवृत्तिदेखि विभिन्न पक्षमा देखिएको छ ।

डा.केसीको अनसनको मुख्य एउटा माग प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र हटाउनुपर्ने भन्ने थियो । जुन माग पूरा गर्दा अनमी, अहेव जस्ता जनशक्ति उत्पादन बन्द भयो भने चिकित्सा शिक्षा आयोगका श्रीकृष्ण गिरीकै कारण प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ कलेजहरु पनि बन्द भएको सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।

नेपालमा ४२९ वटा निजी कलेजले सीटीईभीटीको सम्बन्धन लिएर स्वास्थ्यका प्राविधिक विषय पढाइरहेका थिए । सीटीईभीटीबाट १०९ वटा पिसिएल नर्सिङ कलेजले सम्बन्धन पाएका थिए ।

सीटीईभीटीमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा ४ हजार ६७ विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्ने कोटा छ । २०७८ मा ४ हजार ६७ बाट घटेर १३२० मा झरेको थियो ।

२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि २२ वर्षअघिदेखि चलिरहेको नर्सिङ क्याम्पसहरु धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि एसईई उत्तीर्णलाई १८ महिने प्रि-डिप्लोमा तह पढाइ भइरहेका शिक्षण संस्थाहरुको त सम्बन्धन नै खारेज भयो । २०७७ बाट प्रि-डिप्लोमा स्वास्थ्यतर्फका कोर्सहरु फेजआउट भएको हो ।

किन बन्द भए ?

सीटीईभीटी ऐनअन्तर्गत परिषदको सम्बन्धनमा पीसीएल नर्सिङ कलेजहरु चलिरहेका थिए । सीटीईभीटीले हरेक वर्ष अनुगमन गरी न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएका कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट तोकिएको कोटामा पीसीएल नर्सिङको भर्ना खुलाउँछ । जसको प्रवेश परीक्षा पनि सीटीईभीटीले नै लिन्छ । प्रवेश परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सीटीईभीटीले अनुमति दिन्छ र सोहीअनुसार पीसीएल नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थीहरु भर्ना हुन पाउँछन् ।

तीन वर्षे पढाइ पूरा भएपछि वार्षिक परीक्षा लिनेदेखि नतिजा प्रकाशनसमेत सीटीईभीटीले नै गर्छ । कलेजबाट विद्यार्थीले चारित्रिक प्रमाणपत्र पाउँछ । यतिसम्म कि कलेजले आफ्नोे विज्ञापनसमेत गर्न पाउँदैन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा दुई वर्षभित्र नर्सिङ कलेजले अनिवार्य सय शय्याको अस्पताल बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्दा धमाधम नर्सिङ कलेज बन्द भएको हो । आयोगले ऐनमा भएको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सीटीईभीटीलाई भर्ना कोटा नदिएपछि नर्सिङ कलेजहरुले भर्ना नै खोल्न पाएनन् । जसले गर्दा कलेज बन्द गर्नुको विकल्प थिएन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ ।’

यस्तै उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका वा स्थापना भई सञ्चालन हुने क्रममा रहेका शिक्षण संस्थाले यस ऐनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरेको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो पूर्वाधार तथा मापदण्ड कायम गर्नुपर्नेछ ।’

यो ऐनले भनेअनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजको भर्ना रोकिएको सीटीईभीटीले बताएको छ । तर, ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको कलेज सञ्चालकहरु बताउँछन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ हेर्दा पीसीएल नर्सिङ चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्दैन । चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेदको परिभाषा (च) मा ‘चिकित्सा शिक्षा भन्नाले स्वास्थ्य पेशासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन) सम्झनुपर्छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

यही कुरालाई आधार मानेर सीटीईभीटीले सबै तहअन्तर्गत पीसीएल नर्सिङ पनि प¥यो भनेर ऐनको नियम लाद्न खोजेको कलेज सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको दादागिरी

चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गत के के कार्यक्रम पर्ने भन्ने नियमावली २०७७ को दफा ४४ मा प्रस्ट गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्रमहरु अनुसूची ८ बमोजिम हुने भनिएको छ ।

नियम ४४ सँग सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षाका तह र कार्यक्रममा पहिलो नम्बरमा स्नातकोत्तर तहका विषयहरु, दोस्रोमा स्नातक तहका विषय र तेस्रोमा नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको दफा ४४ को व्यवस्थाअनुसार प्रवीणता प्रमाणपत्र तह चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्रभित्र पर्दैन ।

तर, आयोगले भने आफनो कार्यक्षेत्र हो भनेर हस्तक्षेप गरिरहेको छ । ऐनको परिभाषाको (ट) मा ‘परिषद् भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

दफा ५३ मा ‘यसै ऐनबमोजिम हुने भनेर विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यस दफामा परिषद् ऐन उल्लेख छैन । अरु विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र विषयगत काउन्सिलसँगको कुरामा यही ऐन लागू हुने भनेको छ ।

दफा ४४ ले पनि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) नर्सिङलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छैन । ‘दफा ५३ ले सीटीईभीटीको ऐनलाई काटेन । ऐन र नियमावलीका समग्र व्यवस्थाहरु हेर्दा यो ऐन तथा नियमावली विश्वविद्यालय तहका विषयहरुको हकमा मात्र आकर्षित हुने स्पष्ट छ । ऐनमा उल्लेख गरिएको चिकित्सा शिक्षाको परिभाषा, परिषद्को परिभाषा, ऐनको दफा ५३ को व्यवस्था तथा नियमावलीको दफा ४४ को स्पष्टीकरणको लागि रहेको अनुसूची ८ को व्यवस्थाअनुसार सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित पीसीएल प्रमाणपत्र तहका कुनै पनि कार्यक्रमहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नरहेको प्रस्ट छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था ब्याचलर र मास्टर्स लेभलको हकमा मात्र लागू हुने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले काम गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले कानूनमा नभएको कुरा नबुझी पीसीएल नर्सिङ र विश्वविद्यालय तहको विषयलार्ई एउटै टोकरीमा हालेर एउटै नियम लादेको छ । जबकि ऐन र नियमावलीमा पीसीएल नर्सिङ पर्दैन भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । आयोगले पीसीएल नर्सिङ कलेजलाई ऐनले सम्बोधन गर्ने भन्दै ऐनमा भएको एक सय शय्याको अस्पताल बनाउनुपर्ने प्रावधान लागू नगरेको भन्दै कोटा नदिँदा भर्ना प्रक्रिया नै अवरुद्ध भई एक वर्ष खेर गयो र कलेज नै बन्द भए ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाले पीसीएल नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा प्रभाव नपर्नुपर्ने हो । तर, ऐनलाई नबुझी हचुवाको भरमा सीटीईभीटीले विनाकारण पीसीएल नर्सिङ कलेजका भर्ना रोकिदिएको कलेज सञ्चालकहरुको आरोप छ ।

कानूनी अपव्याख्याबाट के कति भयो क्षति ?

चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रि-डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरु कमजोर आर्थिक अवस्था भएका वा एसईई तहको नतिजा कमजोर भएका विद्यार्थीहरुको अत्यधिक रुचि रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राविधिक शिक्षाको तल्लो तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका १३७ वटा प्राविधिक शिक्षालय र २३७ वटा शैक्षिक कार्यक्रम बन्द भएका छन् ।

७३ वटा नर्सिङ कलेज र १३७ वटा प्रि-डिप्लोमा तहका शिक्षण संस्था बन्द हुँदा नर्सिङ कलेजका एक हजार ३७० स्वास्थ्यकर्मी, एक हजार ७१ प्रशासनिक स्टाफ र एक हजार २९० सहयोगी स्टाफ गरी चार हजार ९११ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएका छन् ।

स्वास्थ्य विषयका प्रि-डिप्लोमा तहका नौ हजार ३९० जना विद्यार्थी आफूले रोजेको विषय पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । साथै ९३९ जना लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुले उपभोग गर्दै आएको शतप्रतिशत छात्रवृत्तिको सुविधासमेत बन्द भएको छ ।

प्रि-डिप्लोमा ९३९ सीटको छात्रवृत्ति एक लाख २५ हजारका दरले ११ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्तिबाट वञ्चित भएका छन् । यो व्यवस्थासँगै गरीब विद्यार्थीको प्रारम्भिक तहको स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रवेश गरी प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हुँदै प्राविधिक विशेषज्ञ बन्ने बाटो पूरै बन्द भएको छ ।

साथै पीसीएल नर्सिङ तहका दुई हजार ९२० जना विद्यार्थी आफूले रोजेको शिक्षा लिन वञ्चित भएका छन् । साथै २९२ जना लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुले उपभोग गर्दै आएको शत प्रतिशत छात्रवृत्तिको सुविधासमेत बन्द भएको छ । एउटा पीसीएल कलेजमा ४० का दरले विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउँथे । जसअनुसार ४ लाख ७५ हजारका दरले पाइने १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थी वञ्चित भएका छन् । पीसीएल र प्रि-डिप्लोमा गरी २५ करोड ६० लाख ७५ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ ।

विश्व बजारमा अत्यधिक माग बढिरहेको नर्सिङ विषयको मध्यमस्तरको जनशक्तिको अभाव नेपालमा पनि देखापर्न सुरु भइसकेको छ । ३ करोड ५ लाख रुपैयाँका दरले लगानी गरेको प्रि-डिप्लोमा तहका १३६ वटा शिक्षण संस्था बन्द हुँदा चार अर्ब ७९ करोड पाँच लाख रुपैयाँ लगानी जोखिममा पुगेको छ ।

यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनपछि ७३ वटा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा ७ करोड ५ पाँच लाखका दरले पाँच अर्ब ४७ करोड ५ लाख रुपैयाँ लगानी डुबेको छ । प्रि-डिप्लोमा र डिप्लोमा गरी १० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

सञ्चालकको प्रश्न- अब नर्स कहाँबाट उत्पादन गर्ने ?

धमाधम पीसीएल नर्सिङ बन्द हुँदा प्रत्येक स्कुलमा एक जना नर्स अनिवार्य राख्ने सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने तथा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीको आपसी झगडाले कलेज बन्द हुन थालेको फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स केन्द्रीय समितिका महासचिव निर्मल सापकोटाले बताए ।

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘ऐनमा नभएको कुरा जबरजस्ती पीसीएल नर्सिङ कलेजलाई लाद्न खोजियो । हल्लाको भरमा सीटीईभीटीले कानूनको गलत व्याख्या गरेर भर्ना रोक्यो । सबै वडामा स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँबाट सञ्चालन गर्ने, पालिकामा पाँचदेखि १५ बेडको अस्पताल कसरी चलाउने, जीटुजीमार्फत बेलायतमा नर्स कहाँबाट ल्याएर पठाउने ? यो कुरा सरकारले सोचेको छ ?’

ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डनले सीटीईभीटीसँग भर्ना रोकिएको कारण मागे पनि ऐन आएको भएर आयोगले कोटा नदिएको भन्दै पन्छिने गरेको गुनासो गरे । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसँग भेटेर कुरा राख्दा पनि सम्बोधन नभएको उनकोे गुनासो छ ।

‘राज्यमा राजनीति गर्ने व्यक्तित्व र ब्युरोक्रेसी यो स्वास्थ्यको विषयमा केही कुराहरु बुझे जस्तो देखेन’, उनी भन्छन्, ‘उपाध्यक्षसँग कारण माग्दा एउटा ऐन देखाएर यही मापदण्डभित्र बसेर काम गरेको भन्छन् । त्यो ऐनमा के छ भनेर देखाउँदैनन् ।’

सीटीईभीटीका पदाधिकारीहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग तर्सिएको उनको भनाइ छ । त्यससम्बन्धी कुनै पनि निर्णय दिन सक्ने क्षमतामा नदेखिएको कलेज सञ्चालकहरु बताउँछन् ।

ऐन र नियमावलीमा नभएको कुरालाई देखाएर भर्ना रोकेको भन्दै कलेज सञ्चालकहरुले सीटीईभीटीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । गत माघमा सीटीईभीटीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको महासचिव सापकोटाले बताए ।

ऐनले स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रम समेट्छ : सीटीईभीटी

नर्सिङतर्फको पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले सय बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ भनेको भएर सञ्चालनमा रहेका केही कलेजहरु बन्द भएको सीटीईभीटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीले नेपालप्रेसलाई बताए ।

ऐन र नियमावलीले पीसीएल नर्सिङलाई नसमेटेको भन्ने कुरा उनी अस्वीकार गर्छन् । ऐनले समग्र स्वास्थ्यतर्फको पीसीएलदेखि उच्च शिक्षासम्म सबै तहलाई समेटेको उनले बताए । उनका अनुसार हालसम्म प्रि-डिप्लोमा तह स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चालन गर्ने ५३ वटा शिक्षण संस्थाहरु डिप्लोमा स्तरोन्तति भइसकेका छन् भने अन्य संस्थाहरु स्तरोन्नति हुने क्रममा छ ।

स्तरोन्नति हुन नसक्ने संस्थाहरुको लागि समान तहमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने गरी परिषद्ले बाटो खोलिदिएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘प्रि-डिप्लोमा स्वास्थ्यबाहेकका समान तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज रहेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले प्रमाणपत्र तहमा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका संस्थाहरुलाई समेत स्तरोन्नति गरेको छ’, उनले भने, ‘आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुन पर्ने साथै विश्वविद्यालय र परिषद्मध्ये एउटाको मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रावधानको कारण ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द हुन पुगेका छन् ।’

ऐनको कारण समस्या आएकाले ऐन संशोधन गर्ने भनिए पनि नभएको उनले जानकारी दिए । ‘ऐन संशोधन गर्ने कुरा पटक पटक आएको थियो । तर, बीचमै हराउँछ’, अधिकारीले भने ।