रोकिएन मनलाग्दी सचिव सरुवा, अस्थिरताको मारमा निजामती प्रशासन

काठमाडौं । सरकार र मन्त्री फेरिएसँगै सचिव र कर्मचारी सरुवाको बेथिति प्रचण्ड सरकारले पनि दोहोर्‍याएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस पटकको आफ्नो कार्यकाल चुनौती र अवसरका रूपमा लिएर प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने संकल्प गर्दै आएका छन् । यसका लागि नागरिकले महसुस गर्ने गरी डेलिभरी दिने मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता छ ।

तर, मन्त्रालयमा कम्फर्टेबल जनशक्तिका लागि मनलाग्दी सचिव सरुवाले कर्मचारीतन्त्रमा निराशा छाएकाे टिप्पणी हुन थालेको छ । मनोमानी गरिने सरुवाले स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन अस्थिर बनेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण सरुवामा बेथिति बढ्दा सरकारको काममा समेत असर परिरहेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि नेतृत्व वा विभागीय मन्त्री फेरिनेबित्तिकै सम्बन्धित सचिव फेरिने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ । यसअघि केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि यस्तै बेथिति देखिएको थियो ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात जना सचिवको सरुवा गर्दा कतिपयको ३ महिनाकै अवधिमा सरुवा भएको छ । सरुवा सामान्य प्रक्रिया भए पनि सरुवा असामान्य देखिएपछि आलोचना उत्तिकै छ ।

बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयमा सचिव फेरिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका अर्जुन पोखरेललाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । पोखरेल तीन महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्दा उक्त कार्यालयमा रहेका सचिव कृष्णहरि पुस्करलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्त समूहबाट सरुवा भएर आएको ५ महिनामात्रै पुगेको थियो । त्यसअघि भने उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति सचिवको जिम्मेवारीमा थिए ।

अर्थ सचिव तोयम रायालाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । तीन महिनाअघि अर्थात माघ पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रायालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवबाट अर्थ सचिवमा सरुवा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको जिम्मेवारी दिएर राया अर्थ मन्त्रालय तानिएका थिए ।

राया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सरुवा भएर उद्योग मन्त्रालयमा आएको चार महिनामात्रै भएको थियो । रायालाई तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले अख्तियारबाट वाणिज्य मन्त्रालयमा गत भदौ २७ गते सरुवा गरेको थियो । २१ महिना अख्तियार बसेका राया त्यसअघि श्रम मन्त्रालयमा थिए । त्यसअघि उनी प्रदेश प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएका थिए ।

अवकाश हुनै लागेका अर्याललाई जिम्मेवारी

अनिवार्य अवकाशको नजिकै आइपुगेका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालको पनि सरुवा भएको छ । चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवबाट सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखेको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई असहयोग गरेका कारण उनी सञ्चार मन्त्रालयबाट सरुवा हुन पुगेका थिए । अर्यालको सरुवा भएसँगै मधेश प्रदेश प्रमुख सचिव रहेका कृष्णबहादुर राउतलाई सञ्चार मन्त्रालय ल्याइएको थियो । अर्याल सञ्चारमा २०७८ भदौदेखि २०७९ चैतसम्म बसेका थिए ।

नौ महिनामै सरुवा भए यादव कोइराला

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादव कोइरालाको भने यस पटक करिव एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सरुवा भएको छ । यसअघि केही महिनामै सरुवा हुँदै आएका कोइराला राष्ट्रपति कार्यालयमा भने ९ महिना बसेका छन् । यसअघि कोइराला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थिए । त्यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव तोयानारायण ज्ञवालीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरेर कोइरालालाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत सचिव सुमन अर्यालको ८ महिनापछि सरुवा भएको छ । ८ महिनाअघि २०७९ भदौमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक रहेका सचिव अर्यालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएको थियो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माको नौ महिनापछि सरुवा भएको छ । नौ महिनाअघि शर्मा लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिवमा आएका थिए । शर्मा सचिवमा बढुवा भएपछि करिव एक वर्ष लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचिव भएका थिए ।

प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका सचिव पाण्डे अतिरिक्त समूहमा

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने तयारी गरेको आरोप लागेर बुधबार पक्राउ परेका उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ ।

२०७६ सालमा सचिवमा बढुवा भएका पाण्डे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनीको प्रदेश प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएको थियो । पाँच महिनापछि २०७६ फागुनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव बने । सचिव भएपछि उनको २०७७ साउनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव बने । त्यहाँ करिव एक वर्ष सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले । २०७८ साउन २७ देखि २०७९ असोज २ गतेसम्म उनले गृह सचिवका रूपमा काम गरे ।

२०७९ भदौमा उनको गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएको थियो । त्यहाँ हाजिर नै नभएर उनी अस्ट्रेलिया भ्रमणमा निस्किए । त्यहाँबाट फर्किपछि उनी सरुवा भएर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका थिए ।