‘ट्रेड युनियनका कारण नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आउन चाहँदैनन्’
उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल भन्छन्- स्वदेशमा लगानी गरेका ससाना उद्योगहरु बचाउनुपर्ने चुनौती पनि ठूलो छ
काठमाडौं । विश्न नै आर्थिक मन्दीमा गुज्रिएको छ । त्यसको बाछिटा नेपालमा पनि परेको छ । कतिपय साना व्यवसायीहरु व्यवसाय नचलेर सटर नै बन्द गरेर बसेका छन् भने कतिपय पलायनको अवस्थामा पुगेका छन् । केहीले त आत्महत्याको बाटोसमेत रोजे । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको तथ्यांक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरिसकेको छ ।
उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान घट्ने बताइएको छ । कतिपय उद्योगी व्यवसायी बैंकको ब्याजदर र लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभावका कारण मारमा परेका छन् । उनीहरुले व्यवसायीमैत्री कर हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन । समग्र क्षेत्र प्रभावित बन्दा देशका उद्योगधन्दा पनि त्यसको मारमा छन् । देशको उद्योगधन्दाको अवस्था, बन्द रहेका सरकारी उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता, व्यापार घाटा न्यूनीकरणलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसँग नेपालप्रेसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
– उद्योगमन्त्री तपाईंले रोज्नुभएको हो कि पार्टीको भागमा परेको हो ?
मेरो कुनै रोजाइको विषय थिएन । जहाँ गए पनि काम गर्ने हो । पार्टीले जिम्मेवारी दिने हो । त्यही हिसाबले मैले काम गरिरहेको छु ।
– पछिल्लो समय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आर्थिक मन्दी देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा देशको उद्योग व्यवसायलाई उकास्ने मार्गचित्र तपाईंसँग के छ ?
म भर्खरै आएको छु । हेर्दैछु । बजेट पनि बनाउने क्रममै छ । मार्गचित्र भनेर ठ्याक्कै त्यस्तो छैन । मार्गचित्र त योजना आयोगले पाँच वर्षे÷१० वर्षे योजनामा राखेको छ । त्यहीअन्तर्गत काम गर्ने हो । तर, हामीले प्राथमिकताको क्षेत्र रोज्नुपर्ने हुन्छ । कसलाई प्राथमिकतामा राखेर कसरी उद्योगधन्दालाई अगाडि बढाउने र कसरी सहयोग गरेर आर्थिक समृद्धितिर मुलुकलाई लाने भन्ने हो । यसमा उद्योग मेरो सबैभन्दा पहिलो रोजाइमा छ । उद्योगलाई अगाडि नबढाइकन र उद्योगपतिहरुले सहयोग नपाएर उद्योग चल्न पाएन भने मुलुक समृद्धितिर जाँदैन । त्यसकारण उद्योगीहरुँग कुरा गर्दैछौं । ससाना उद्योग, स्टेकहोल्डर जति सबैसँग पालैपालो छलफल गर्दैछौं । कसरी बजेट ल्याउने र उहाँहरुलाई उकास्ने काम गर्न सकिन्छ त्यतातिर मेरो ध्यान छ ।
– देशको उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
अहिले उद्योग व्यवसायको राम्रो अवस्था छैन । उद्योग धराशायी अवस्थामा छन् । ऋणले चुर्लुम्म डुबेको अवस्था छ । ब्याजदर बढी छ । यसलाई बोझको रुपमा महसुस गरिरहनुभएको छ उद्योगी व्यवसायीहरुले । सरकारले निर्यातलाई मात्र हो अनुदान दिने, आयातलाई होइन । यसको लागि पनि पर्याप्त पैसा हुनुपर्छ । व्यवसायीहरुलाई जे जे चाहिन्छ, त्यो पूरा गर्छौं भनेका छौं । बैंकको ऋणको कुरा छ, वन मन्त्रालय, जग्गा प्रप्तिमा यावत समस्याका कारण उद्योगी व्यवसायीको अवस्था राम्रो छैन ।
उद्योगलाई अगाडि नबढाइकन र उद्योगपतिहरुले सहयोग नपाएर उद्योग चल्न पाएन भने मुलुक समृद्धितिर जाँदैन । त्यसकारण उद्योगीहरुँग कुरा गर्दैछौं । ससाना उद्योग, स्टेकहोल्डर जति सबैसँग पालैपालो छलफल गर्दैछौं ।
– अबको बजेटमा उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा के हुनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नुभएको छ ?
अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने हो । हामीले कार्यक्रम पेश गर्ने हो । हामीले उद्योगपतिहरुलाई उकास्ने गरी कार्यक्रम बनाएका छौं । केही कार्यक्रमहरु बनाउँदैछौं ।
– के कस्तो खालको कार्यक्रम पेश गर्नुभएको छ ?
कुन हिसाबले गयो भने उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्छ भनेर जाने हो । अनुदान दिएर हुन्छ कि सहयोग गरेर हुन्छ । धेरैजसो लघु उद्यमलाई अनुदान (इन्सेन्टिभ) दिने अवस्था पनि छ । ठूल्ठूला उद्योगहरुलाई भूमिसम्बन्धी समस्या छ । वनसम्बन्धी मिलाउनुपर्ने कुरा पनि छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा बैंकको ब्याज हो । यसमा अर्थ मन्त्रालयसँग बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौं । कसरी हुन्छ ब्याजदर घटाउनुस् भनेका छौं । हामी अर्थ मन्त्रालयमार्फत जाने हो । उहाँले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने हो । अहिलेको ब्याजदरले उद्योग फस्टाउन सक्तैन भनेका छौं ।
– खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर घटाइदे भनेर घट्ने होइन होला, बजारले नै निर्धारण गर्नुपर्ने होइन र ?
कतिपय अवस्थामा ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सबै माग र आपूर्तिमा निर्भर गर्दैन । अहिले तरलता अभाव भएकाले ब्याजदरमा कस्दै लगेको हो । त्यसमा सरकारले सुझाव दिएर राष्ट्र बैंकमार्फत जानुपर्छ । विकसित देशमा त सरकारले सीधै नगद नै दिन्छ । खुला अर्थतन्त्रमा ब्याजदर घट्दैन भन्ने होइन ।
– हामी एकातर्फ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं अर्कोतर्फ वैदेशिक व्यापार घाटाको ग्राफ हरेक वर्ष उकालो लागिरहेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अब नारामा मात्र सीमित भएको हो ?
सबैभन्दा पहिले नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुलाई खपतका लागि बजारमा पठाउनुपर्छ । विदेशी सामान आयातलाई स्वदेशी उत्पादनले रोक्न सकिन्छ । तर, विश्व व्यापार संगठनको नियमले पनि आयात प्रतिबन्ध गरिरहन दिँदैन । कुनै तर्कसहित सामान आउन दिँदैनौ भन्ने पनि हुँदैन । हामीले सरकारी तवरमै देशमा उत्पादित वस्तुहरु खपत गरौं भनेका छौं । ससाना उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर देशमै उत्पादन भएको सामानको उपयोग गरौं भनेर अगाडि बढ्यौं । यसमा ग्याप छ । साना उद्योगहरु विदेशमा आवश्यकताअनुसारको धेरै सामानहरु जस्तो कार्पेट, ऊनका सामान छन् । यसलाई निर्यातमा प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्यो । विदेशी ठूला लगानीका उद्योगलाई नेपालमा आउन प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा बैंकको ब्याज हो । यसमा अर्थ मन्त्रालयसँग बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौं । कसरी हुन्छ ब्याजदर घटाउनुस् भनेका छौं । हामी अर्थ मन्त्रालयमार्फत जाने हो । उहाँले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने हो । अहिलेको ब्याजदरले उद्योग फस्टाउन सक्तैन भनेका छौं ।
– आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन भाषणमा होइन एक्सनमै जाने गरी स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन सक्तैनौं र ?
सकिन्छ । जस्तो कि निर्यातमूलक सामानलाई अनुदान दिएका छौं । त्यसमा वाणिज्य मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्छ । तर, कानूनले पैसा हामीले सीधै दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई नियम बनाएर प्रत्यक्ष तत्काल हामीले नै दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विभिन्न सेजमार्फत कम पैसामा जग्गा उपलब्ध गराएर उद्योग खडा गर्न सक्यौं भने पनि निर्यात बढाउन सक्छौं ।
– नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नै छैन भन्ने गुनासो अझै कम भएको छैन । व्यवसायीहरु बैंकहरुको पेलानमा पर्ने, जता पनि पैसा खुवाउनुपर्ने, छिटो काम नहुने, निकै झन्झटिलो छ । सञ्चालनमा आएको एकलविन्दु सेवा पनि प्रभावकारी भएन । यस्तो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
होला हाम्रो केही कमी कमजोरी । तर, तपाईंले भने जस्तो समस्या मैले देखेको छैन । धेरथोर कर्मचारीतन्त्रले लिङ्गरिङ गर्ने गरेको भन्ने सुनेको छु । सकेसम्म त्यसलाई कम गर्छौं । मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई भनिसकेको छु, ढिलासुस्ती नगर्नुस्, काम गर्नुस् भनेर । सरकारी काम भन्नेवित्तिकै काम गर्नै पर्दैन भन्ने मान्यता नराख्नुस् भनेको छु ।
– नेपालमा स्वदेशी उद्योगलाई विकास गर्न कस्तो नीति लिनुहुन्छ । लगानी कुन कुन क्षेत्रमा हुनुपर्छ ?
ट्रेड युनियनका कारण कतिपय लगानीकर्ता आउन चाहँदैनन् । राजनीतिक रुपमा स्थिर छैनौं । त्यसकारण पनि उहाँहरु नआउनु भएको हो कि भन्ने पनि छ । तर नेपालीले पनि गर्नै नसक्ने भन्ने होइन । स्वदेशमा पनि पूँजी पर्याप्त छ । पूँजी लगानीबाट पनि विकास गर्न सक्छौं । निर्यातमूलक उद्योगका लागि पनि प्रयासरत छौं । गाउँगाउँसम्म पुगेको लघु उद्योग छन् । केही गर्न नसके पनि हामीसँग हिमालबाट बगेको पानी छ । त्यसलाई पनि अरबी, युरोप र अमेरिकी मुलुकमा पठाउन सक्छौं । यसले व्यापार सन्तुलन ल्याउन सक्छौं ।
केही गर्न नसके पनि हामीसँग हिमालबाट बगेको पानी छ । त्यसलाई पनि अरबी, युरोप र अमेरिकी मुलुकमा पठाउन सक्छौं । यसले व्यापार सन्तुलन ल्याउन सक्छौं ।
– विदेशी लगानीकै कुरा गर्दा प्रतिबद्धता धेरै आउँछ । तर, भित्रिने बेलामा ज्यादै न्यून आउँछ । यसमा कतै हामीमै केही कमजोरी भयो कि ?
विदेशी पैसालाई पनि भित्र्याउन खोज्छौं । ठूल्ठूला लगानीकर्ता खोज्छौं । तर, स्वदेशमा लगानी गरेका ससाना उद्योग बनाउनुपर्ने ठूलो चुनौती छ । त्यो चुनौतीको बीचमा उहाँहरुलाई शंका भएको हुनसक्छ । सरकारको ऐन-कानूनले प्रतिबन्ध गर्छ कि भन्ने डर पनि होला र हामीले विश्वास दिलाउन सकेनौं पनि होला । अब धेरै उद्योगहरु आउँदैछन् । हालसालै सामसुङ टेलिभिजन आएको छ । इण्डियन टीभीएस, यामाहाका बाइकको एसेम्ब्लिङ काम सुरु भएको छ । विस्तारै विश्वास हुँदै गएपछि लगानी आउँछ ।
– हामी खालि विदेशी लगानी भनिरहेका छौं । स्वदेशमै सरकारका लगानीका कपिय उद्योग बन्द र रुग्ण अवस्थामा छन् । तिनलाई चलाउँने नीति खै ?
यसमा विगतमा पनि अध्ययन भएको छ । म पनि मन्त्री भएपछि विज्ञसहितको टीमलाई अध्ययन गर्न लगाउने पक्षमा छु । उनीहरुको सुझावअनुसार बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई के गर्न सकिन्छ हेर्छौं । पहिलोको प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानेर कुन मोडलमा जान सकिन्छ, सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेर चलाउन सक्ने अवस्था नभए पनि पीपीपी मोडलमा जान सकिन्छ कि भन्ने पनि छ । सीधै सरकारले चलाउँदा विगतका कटु अनुभव पनि छ ।
– व्यवसायीले धेरै गुनासो गर्ने गरेको कुरा बजारको उधारो उठाउन सकस भयो र सो उधारो उठाउने गरी कानूनमै व्यवस्था पनि गरिदिन भनिरहेका छन्, यो कतिको सम्भव छ ?
उहाँँहरुले कुरा गरिरहनुभएको छ । कानूनले पनि त्यसलाई रोक्छ कि रोक्दैन, त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ ।
– तपाईंको कार्यकालमा देशको उद्योग व्यवसायलाई कुन अवस्थामा पुगेको हेर्न पाइन्छ ?
निजी क्षेत्रलाई हामीले सहयोग गर्ने हो । तर, सरकारी उद्योगको हिसाबमा भने कुन मोडलमा जाने भन्ने निर्क्योल गरेर काम गर्नुपर्नेछ ।
समाचारमा भनिएको कुरा मन्त्रीले पुष्टि गर्नु पर्छ । ट्रेड यूनियनको कारण लगानीकर्ता आउन नचाहेको भन्ने आधार के हो ? जुनदेशका श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् त्यही देशमा ट्रेड यूनियनको कारण विदेशी लगानीकर्ताा आउन नचाहेको गफ चुटन सुहाउँदैन । उधोगी व्यवसायीले आत्मा हत्या पनि यूनियनको कारणले गरेको भन्न बेर लाउँदैनन यी मन्त्री बनेका ब्यक्तिले । यस्तो गलत धारणा बनाएर मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सक्छन् ?