गुणस्तरीय शिक्षाको ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग सांसद जिएमको माग

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी जीएमले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको बताएकी छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद जिएमले भनिन्, ‘शिक्षाप्रति संवेदनशील केही स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिरहँदा सरकारले भने देशको शिक्षालाई साँच्चिकै गुणस्तरीय कसरी बनाउने भन्ने सवालमा कुनै ठोस योजना ल्याउन सक्दैन । संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन ।’

उनले सामुदायिक विद्यालय भनेको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको छोराछोरीले मात्र पढ्ने हो भन्ने बुझाइ र व्यवहार रहेको बताइन् ।

‘के देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, महत्वपूर्ण र सार्वजनिक पदधारण गरेका उच्चपदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीका छोराछोरी र नातिनातिना सामुदायिक विद्यालयमा भेटिन्छन् ?’, उनले प्रश्न गरिन् ।

नेपालको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन तीन तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय÷सरकारी क्याम्पसमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने नीति बनाउन सांसद जिएमले माग गरिन् ।