नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको साइड इफेक्ट: लुम्बिनीमा सरकार विस्तारमा ढिलाइ

रुपन्देही । नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तार प्रभावित भएको छ । मन्त्रीहरु छनोटको रस्साकस्सी चलिरहेको बेला उक्त प्रकरणले कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेहरुको नाम छनोट प्रभावित भएको हो ।

यसै पनि प्रदेशमा कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरुको सूची लामो छ । आकांक्षीहरु धेरै भएकै बेला नेता खाँणको नाम विवादमा तानिएपछि मन्त्री बन्नेहरुको नाम टुंग्याउन कांग्रेसलाई हम्मेहम्मे परेको छ । पार्टी प्रदेश कमिटीमा संस्थापन इतर समूहको वर्चश्व र संसदीय दलमा संस्थापन समूहको बहुमत रहेका कारण मन्त्री छनोट थप पेचिलो बनेको छ ।

पार्टी प्रदेश कमिटीका एक पदाधिकारीले भने, ‘पार्टीमा पहिरो गएकाले मन्त्री छान्न ढिलाइ भएको हो । उहाँ (बालकृष्ण खाँण)सँगको बैठक नबसी अरुले टुंग्याउन समस्या छ, उहाँको नाम विवादमा तानिएपछि ढिलाइ भएको सत्य हो ।’

लुम्बिनीमा संस्थापन समूहमै रहेका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन् । इतर समूहले पार्टीले पाउने ५ जना मन्त्रीको संख्यामा बराबरी हिस्सा खोजेकाले समस्या भएको छ ।

बैशाख १४ गते ८ दलको गठबन्धनमा अहिलेको सरकार बनेको छ । उनीहरुले सरकारमा सहभागी ती दललाई भागबन्डा मिलाउन केही मन्त्रालय थप्ने अनौपचारिक सहमति यसअघि नै गरेका छन् । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित दश मन्त्रालय रहेकोमा दुईदेखि तीन वटा मन्त्रालय थप्ने छलफल भएको नेताहरुको भनाइ छ ।

यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद संख्या घटाएर १० पु¥याएको थियो । गठबन्धनभित्र मन्त्रालय थप्ने विषयमा सहमति जुटेअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालय पाउने कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाको भनाइ छ । तर, माओवादीले भने कांग्रेसलाई ४ मन्त्रालय दिने गरी समझदारी हुनसक्ने जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले तीनवटा मन्त्रालय पाउने समझदारी छ । अन्य साना दललाई एक–एक मन्त्रालय दिएर मिलाउने गरी छलफल भएको छ । माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले केही मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने विषय गठबन्धन दलमा करिब सहमति भएको बताए ।
सहभागी दल धेरै भएकाले सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले यस्तो भएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले एकै मन्त्रालयमा पनि जिम्मेवारी बढी भएकाले मिलाउनुपर्ने र केही मन्त्रालय थप हुने बताए । ‘दलहरूको बीचमा सहमति गरेर चाँडै नै सरकारलाई पूर्णता दिने योजना छ, तीनवटा मन्त्रालय थप्नुपर्ने अवस्था छ । तर, एकदेखि दुईवटा मन्त्रालय थपिनसक्छ, मन्त्रालयमा एकै ठाउँ धेरै गाभिँदा पनि समस्या छ’, उनले भने ।

कांग्रेसबाहेक अन्य दलमा मन्त्री बन्नेहरूको नाम तयारी अवस्थामा छ । ‘कांग्रेसभित्र अझै सहमति हुन नसकेकाले रोकिएको हो, मुख्यमन्त्री स्वयं दलभित्र सहमति जुटाउने काममा लाग्नुभएको छ । आउँदो बुधबार सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी छ’, लोसपाबाट सरकारमा विनाविभागीय मन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डेले भने, ‘एकदुई दिनमै केही निचोड आउँछ ।’

मुख्यमन्त्री चौधरीले बुधबार सरकारलाई पूर्णता दिने र विनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरे पनि कांग्रेसबाटै नाम टुंगेको छैन । बजेट तयारीको समयमा अर्थमन्त्री नभएकाले समस्या भएकाले बुधबार अरु मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसके पनि अर्थमन्त्री टुंगो लगाउने मुख्यमन्त्री चौधरीको योजना छ ।

बैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीले आफूसँगै माओवादीका धनबहादुर मास्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीलाई मन्त्री बनाएका थिए । यी तीन जनाको जिम्मेवारी अझै तोकिएको छैन ।

माओवादीले यसअघि एमालेसँग सरकारमा रहँदा आफूले पाएकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ । माओवादीले आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । यी तीन मन्त्रालयमध्ये मास्कीले आर्थिक मामिला पाउने निश्चित जस्तै छ । माओवादीबाट थप दुई मन्त्रीमा कृष्णा केसी नमुना र दीपेन्द्र पुन सिजलको नाम टुंगो लागेको छ ।

यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा कृष्णा केसीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिए पनि उनले अन्तिम समयसम्म पदभार नलिइ बसेकी थिइन् । त्यो बेला उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहिने भन्दै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी नसम्हालेकाले अहिले उनलाई अर्को मन्त्रालय दिने योजना छ ।

अहिलेको गठबन्धनमा अहिले यहाँको संसदमा रहेका १० मध्ये ८ दल र स्वतन्त्र एक जना सांसदको समर्थन छ । अहिले नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाबाट दुईजना मन्त्री भइसकेकाले अन्य चार साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई छ । जनमत, जसपा, नेकपा एस र जनमोर्चामध्ये जनमोर्चा सरकारमा नजाने अवस्थामा अन्य दलबाट मन्त्रीको नाम तयारी अवस्थामा छ ।

जनमतबाट सिके गुप्ता, जसपाबाट भण्डारी लाल अहिर र नेकपा एसबाट भगवती घिमिरेको नाम मन्त्रीको नाम तयारी अवस्थामा छ । गुप्ता र अहिरले मन्त्रालयको टुंगो नलाग्दै शपथ नलिने भनेपछि बैशाख १५ गते उनीहरु सहभागी भएका थिएनन् । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, सामाजिक विकास, कृषि मन्त्रालयमा धेरैको दाबी भएकाले मन्त्रालय पनि टुंगो नलागेको हो ।