गण्डकीमा उल्टियो अघिल्लो सरकारको निर्णय, नयाँ खेलकुद सदस्य सचिव नियुक्त

पोखरा । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा श्रीधर शर्मा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै शर्मालाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको हो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले भने निर्णय गुपचुप राखेको छ ।

अघिल्लो सरकारले सदस्य सचिवमा चैत २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट वीरेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णय पनि त्यति बेलाको सरकारले समेत सार्वजनिक गरेको थिएन ।

तर, अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त खड्का सरकारी कर्मचारी भएपछि विरोध भएको छ । उनी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा कार्यरत छन् ।

विरोधपछि वीरेन्द्रले आफू सरकारी कर्मचारी रहेको र नियुक्ति बदर गर्न पत्र पठाएका थिए । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा खेलकुद परिषद सदस्य सचिव सार्वजनिक लाभको पद प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १७ को उपदफा २ को ‘ङ’ मा सदस्य सचिव नियुक्त हुने योग्यतामा सार्वजनिक लाभको पद प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, ऐन विपरीत खगराज अधिकारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले खड्कालाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशनबहादुर गाहाथापाले सिफारिस भएका सबै कतै न कतै सरकारी पद धारण गरेको र वीरेन्द्रले आफूले अवकास पाएको भनेपछि उनलाई नियुक्त गरिएको बताए ।

‘सिफारिस भएका सबैले सार्वजनिक पद धारण गरेको पाइयो, वीरेन्द्रले आफू सार्वजनिक पद धारण नगरेको भनेपछि उहाँलाई नियुक्त गरेका थियौं, उनले भने, ‘अहिले सरकारले कसलाई नियुक्त गर्यो, त्यसको जानकारी छैन ।’

कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको नयाँ सरकार आएसँगै पहिलाको सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त गरेको हो ।

तत्कालीन सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङ संयोजकत्वको छनोट समितिले गत चैत १९ गते अन्तर्वार्ता लिएर ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्र खड्कासहित विष्णु पुन, श्रीधर शर्मा र मुना बासुकला सहभागी थिए । सरकारले खड्कालाई भएको सदस्य सचिव नियुक्ति बदर गर्दै शर्मालाई नियुक्त गरेको हो ।

उनीविरुद्ध पनि सार्वजनिक पद लाभमा रहेको निवेदन परेको थियो । कोल्हुवा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रहेका श्रीधरले आफूले पुस महिनादेखि सेवा सुविधा नलिएको बताए ।

‘पुससम्म मैले सेवा सुविधा लिएको थिए, पुसदेखि कुनैपनि सुविधा लिएको छैन, वैशाख २१ गतेदेखि उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिएको हुँ,’ उनले भने ।

प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङ उमेर हदका कारण गत कात्तिक २४ गते पदमुक्त भएपछि आगामी ४ वर्षका लागि प्रदेश सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुस ६ गते पहिलोपटक सदस्य सचिव पदको दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

मन्त्रालयले पुनः माघ ७ गते योग्यता परिवर्तन गरी दर्खास्त आह्वान गरेको थियो । आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने उद्देश्यले गरिएको योग्यता परिवर्तनसहितको दर्खास्त आह्वानविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले पुरानै योग्यता कायम गर्न भनेको थियो ।