अपराध, भ्रष्टाचार र दुराचारका नाइकेहरुलाई कहिलेसम्म भन्नुपर्ने हो माननीय ?

अचेल त कुन मन्त्रालयमा को मन्त्री छ भन्ने पनि हेक्का हुँदैन । यो लेख लेख्दासम्म हाम्रो देशमा अशोक राई शिक्षामन्त्री छन् रे ! उनी अघिका र उनीसँगै सातौं शिक्षामन्त्री हुँदा शिक्षा ऐन आएको छैन । ६-६ महिनामा मन्त्रीको भागबिलो लाग्ने देशमा कुन मन्त्रालयमा को मन्त्री छन् भन्ने थाहा पाउन पनि सजिलो कुरा कहाँ छ र ? अस्ति संसदमा बडो जोडतोडका साथ बाँदरको समस्या समाधानबारे माग गर्दै थिए स्याङ्जाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने धनराज गुरुङ बाँदर निर्यात गर्ने भनेर ! सबैभन्दा ठूलो दलको सांसद त्यो पनि सत्ताधारी पार्टीको संसदमा विधेयक लिएर जाने हो कि प्रतिपक्षले झैं माग गर्ने हो ? अर्का मन्त्री प्रकाश ज्वाला उफ्रिंदै थिए सवारी लाइसेन्सको म्याद १० वर्ष बनाउने भनेर ! कसले छेक्यो ? आफ्नै सत्ता आफैं मन्त्री !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयमा केही सांसदले विचारहरु राखेको देखियो । प्रविधिको कारण अचेल संसदको बैठक घरैबाट हेर्न सुन्न पाइन्छ । राष्ट्र नै कंगाल हुने गरी सेवा सुविधा लिएर हाजिर गरेर भाग्ने सांसद चुन्ने हामी नै हौं । तैपनि चासो हुन्छ । सांसदहरु राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने नीति निर्माणमा भन्दा दलाल भ्रष्ट जोगाउनेमा बढी सक्रिय देखिए । भ्रष्टाचारको मुद्दाको पाँच वर्षे हदम्याद कायम गर्ने विधेयक किन आयो ? जनताको करबाट तलब खाएर भ्रष्टहरुको सेवा गर्ने को हुन् ? सुनिँदैछ सांसदहरु संसद विकास कोषको रकम माग्दैछन् रे ! यो सरासर गलत हो, लुट हो । के हामीले लुटेरैमात्र संसदमा पठाएका छौं ? खरिद ऐन छिटो छिटो संशोधन गरिन्छ । एउटा ठेकेदारलाई एकपटकमा पाँच वटाभन्दा बढी ठेक्का नदिने नियम बनाएको थियो । यो एक प्रकारले न्यायोचित नै थियो । फेरि कसको दबाबमा यसलाई खारेज गर्न खोजियो ? एक जना ठेकेदार केही समय मन्त्री भए । उनले आफ्नो र आफ्ना ठेकदारहरुको गैरकानूनी म्याद थपेर हिंडे । यस्तोलाई पनि राजनीति भन्छौं । हामी आवाज उठाउँदैनौं, यो त लुटतन्त्र भएन र ?

लामो समय रोकिएको कित्ताकाट खुल्यो रे ! किन रोकियो ? किन खुल्यो ? देशको जमिन राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप वर्गीकरण गर्ने, भूउपयोग नीति बनाउने, कृषि, वन, औद्योगिक क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, आवास क्षेत्र आदि कुराहरु गर्न भनेर कित्ताकाट रोकिएको होइन र ? ती कुराहरु नभै किन खुल्यो ? कित्ताकाट रोकिएकै समयमा पनि कित्ताकाट रोकिएन । मिलेमतोमा भूमाफियाहरुले ब्याक डेटमा आफ्ना काम गरिरहे । पाँच सय र हजारका नोट बन्द गरे भ्रष्टाचार रोकिन्छ भन्छन् अर्का माननीय । रोके भइगो त ! कसले छेकेको छ ? गफमात्र लगाएर भत्ता पचाइदिने ? अनौठा अनौठा काम र कुरा हुन्छ देशमा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैंमा सक्षम छैन । विभिन्न विभाग र मन्त्रालयबाट कर्मचारी काजमा ल्याएर चलाउनुपर्ने र आयोगसमेत राजनैतिक भागबन्डामा बन्ने हुनाले यसले निष्पक्ष रुपमा भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर पार लाउने होइन । राजनैतिक र उच्चपदस्थको भ्रष्टाचारलाई अन्देखा गरी सानाहरु तर्साउनेमा नै यसको ध्येय छ ।

लामो समय रोकिएको कित्ताकाट खुल्यो रे ! किन रोकियो ? किन खुल्यो ? देशको जमिन राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप वर्गीकरण गर्ने, भूउपयोग नीति बनाउने, कृषि, वन, औद्योगिक क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, आवास क्षेत्र आदि कुराहरु गर्न भनेर कित्ताकाट रोकिएको होइन र ? ती कुराहरु नभै किन खुल्यो ?

तैपनि ठूला नाम चलेका मिडियाले अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्नै हुन्न भनेर सम्पादकीय लेख्छ । नवनिर्वाचिच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष नाईं नाईं हामीलाई छानबिन गर्न पाइन्न भन्छन् । यस्तो पनि कहींकतै हुन्छ र ? नबिराउनेहरु किन डराउने ? साँच्चिकै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने हो भने यो छुट्टै स्वायत्त र शक्तिशाली हुनुपर्छ । यसको आफ्नै कर्मचारी र भौतिक संरचना, तालिम र उच्च सुरक्षासहितको संगठन हुनुपर्छ । सूक्ष्म जाँच पड्तालपश्चात् जसकसैलाई कारबाही गर्ने तुल्याउनुपर्छ ।

हामीले देखिरहेका छौं नि बेलायत, अमेरिका जस्ता देशमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई समेत घसिटेर कारबाही गरिरहेको छ । शंका लाग्नासाथ जोकसैको सम्पत्ति जीवनशैलीलाई हेरेर कारबाही गर्ने निकाय हुनुपर्छ र यो बनाउने संसदले नै हो । हाम्रो संसदले यस्तो विधि निर्माण गर्नसक्छ ? सक्दैन भने यो संसद भ्रष्ट नेता र तिनको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने खेतालाहरुको भीड हो । किनभने संसदको टिकट बाँडफाँट गर्दा नै नेताले आफ्ना वफादारहरुलाई गरेका छन् । यसो भनिरहँदा म सबै माननीयज्यूहरुलाई लाञ्छना लगाउन चाहन्न । देशको पीडा देख्ने थुप्रै माननीयहरु हाम्रो संसदमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुबाट जनताले गरेको अपेक्षा दुईवटा छन् । सके राष्ट्र र जनताको हितमा कानून बनाउ । नसके नबनाउ । तर, राष्ट्र हितविरुद्ध कानून बन्न कुनै हालतमा नदिनु होला ।

२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा थियौं । राष्ट्रवादको प्रमुख ठेक्का एमालेलाई मात्र परेको ठान्थ्यौं हामी । कांग्रेस भारतीय दलाल हो, देशका नदीनाला भारतलाई सुम्पिन भारतले खोलिदिएको पार्टी हो भन्ने गुरुमन्त्रबाट दीक्षित थियौं । धेरै हदसम्म देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लगिरहेका र निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगहरु कांग्रेसको नेतृृत्वमा बेचिए । त्यो बेलाको प्रतिपक्ष एमालेले त्यो कुराको विरोध गरेन । बरु जुठोपुरोमा चित्त बुझायो । तिनैताका तत्कालीन राप्रपाले एउटा चुनावी पोष्टर बनाएको थियो । त्यसमा लेखिएको थियो । ‘नदी साझा मान्दैनौं, देश बेच्न दिँदैनौं, कांग्रेसले बोल्न दिन्छ खान दिँदैन, कम्युनिष्टले खान दिन्छ बोल्न दिदैन । हामी खान र बोल्न दुबै दिन्छौं ।’ राजनीति त्यही वरिपरि नै छ ।

साँच्चिकै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने हो भने यो छुट्टै स्वायत्त र शक्तिशाली हुनुपर्छ । यसको आफ्नै कर्मचारी र भौतिक संरचना, तालिम र उच्च सुरक्षासहितको संगठन हुनुपर्छ । सूक्ष्म जाँच पड्तालपश्चात् जसकसैलाई कारबाही गर्ने तुल्याउनुपर्छ ।

अस्तिमात्र कांग्रेसका एक जना महामन्त्री घोक्रो फुल्लिने गरी चिच्याउँदै थिए तनहुँमा ‘राज्यले उद्योग खोलेर बस्दैन हो । हामीले उद्योग कलकारखाना बेचेकै हो ।’ सायद यसपटक जनताले बुझे, उनले गरेको भाषण जनताले खारेज गरिदिए । अझै पनि पुरानो कुरा जोडौं । ससाना भाइबैनीलाई पनि गाउँमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट बनाउँदै थियौं हामी । स्कुल छुट्टी भएपछि एकथरिले नारा लगाए महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो । यो प्रसंग यहाँ किन जोड्नुपर्‍यो भने देश चलाउनेहरुसँग भिजन हुन्छ । कुनै कुनै बेला आफ्नै पार्टीले पनि गलत नीति लिँदा सांसदको पदबाट राजीनामा दिएका ह्वीप नमानेका उदाहरणहरु पनि छन् । विकसित देशमा कुनै विषयमा पार्टीले लिएको नीतिविरुद्ध मतदान पनि गर्नसक्छ सांसदले । तर, खै त हाम्रो देशमा त्यस्ता सांसद ? तालीमात्र बजाउने, तलब भत्तामात्र खाने अनि आफैंले लेखेको उभिएर पढ्न नसक्ने पनि सांसद छन् हाम्रो भाग्यमा । समाज राजनीतिले आक्रान्त थियो, कांग्र्रेस र कम्युनिष्टमा बाँडिएको समाजमा जन्तीमलामी पनि बाँडिन्थ्यो । कम्युनिष्ट समर्थकका छाउराछाउरीले लगाएको नाराविपरीत कांग्रेसका छाउराछाउरीहरुले अर्को नारा लगाए- ‘महाकाली नदी साझा हैन, पानी आधा आधा हैन ।’

यो क्रम चलिरह्यो काङ्ग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई प्रजातन्त्रप्रति नरम भनेर बोक्यो । एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई राष्ट्रवादी भनेर काँध हाल्यो । कांग्रेस राप्रपामा सूर्यबहादुर जिताउन लाग्यो, एमाले लोकेन्द्र बोक्न । राजाका पाला नै खुलेका विश्वविद्यालय, उद्योग र त्यो बेलाका भौतिक पूर्वाधारलाई अझ परिस्कृत गर्नुपर्नेमा त्यहाँका सालिक भत्काउन, इतिहास मेट्नतिर नलागेको भए आज देश धेरै अगाडि बढेको हुन्थ्यो । एमाले र कांग्रेसको नेतृृत्वले असल नियतका साथ काम गरेको भए माओवादी शक्ति जन्मिने र राजाले कु गर्ने वातावरण नै सृजना हुने थिएन । अझै पनि समय छ, हिजोका गल्ती नदोहोर्‍याउने गरी सबै मिलेर देशलाई अघि बढाउनेतिर लागौं । के बीपी, पुष्पलाल र मदन भण्डारीहरु गणतन्त्र र हाम्रो देशको भूराजनैतिक अवस्थाबारे अनभिज्ञ थिए र ? हामी व्यवस्थालाई फेर्ने नाममा राष्ट्रका तत्कालीन मूल समस्याहरुप्रति बेखबर भयौं । नीति विधि बनाऔं, असल नियतका साथ काम गरौं । परिवर्तन हुन्छ, परिणाम निस्कन्छ । एउटाले गरेको राम्रो अर्कोले उल्टाउने होइन, अरुले बिगारेको सुधारेर लगे पनि हुन्छ । सुरु गर्नेको मात्र होइन, राम्रो गरेर सम्पन्न गर्नेको पनि नाम हुन्छ । सबैको अनुहार क्षमता र आनीबानी थाहा भैसक्यो । अब मिलेर गर्न सिकौं ।

तिनै समस्यालाई देखाउँदै आमनेपाली जनताको मुक्तिदाता हौं भनेर आयो माओवादी । देशभित्रको जनजीविका, जातीय पहिचान र महिला, दलित, सिमान्तकृत सबैको समस्या समाधान गर्ने देश बाहिर खास गरेर भारतसँग भएका सम्पूर्ण असमान सन्धिसम्झौता खारेज गर्ने भन्दै । हजारौंले बलिदान गरेको र देशको खर्बौं सम्पत्ति नोक्सान भई विकासलाई ५० वर्ष पछि धकेलेको आन्दोलन कसरी टुङ्गियो ? हिजो एमाले-कांग्रेसले पूर्वपञ्चहरु बोके झैं आज माओवादीले आफ्नै नेताहरुको टाउकोको मोल तोक्नेसँग घाँटी जोड्नुपरेको छ । जनयुद्धबाट आएको शक्ति कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको पाउ मोलेर सत्तामा जानैपर्ने बाध्यतामा छ । विचरा सोझा कार्यकर्ता उफार्न अझै देश माओवादीको एजेण्डामा चलेको छ भनेर चित्त बुझाउनु परेको छ ।

पद, पावर र पैसा जसरी हासिल गरे पनि मान्यता दिने र वाहीवाही गर्ने हाम्रो समाज । हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमिसुधार के फेरियो ? जमिन झन् खण्डीकरण भयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गणतन्त्रले के फेरबदल गर्‍यो ?

तीतो सत्य के हो ? उनै अड्डा अदालत, पुरानै भ्रष्ट चरित्रको सेना, पुलिस, कर्मचारीतन्त्र । पद, पावर र पैसा जसरी हासिल गरे पनि मान्यता दिने र वाहीवाही गर्ने हाम्रो समाज । हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमिसुधार के फेरियो ? जमिन झन् खण्डीकरण भयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गणतन्त्रले के फेरबदल ग¥यो ? गफ र भाषणले हुन्छ ? हिजो कांग्रेस-एमाले नजिककाले लुटे गणतन्त्रपछि माओवादीले पाएसम्म लुट्दैछन् । अझ स्पष्ट भाषामा भन्दा के हाम्रो चरित्र फेरिएको छ ? आफ्नै मनलाई सोधौं त ! आफू फेरिनु नपर्ने अनि अरुले फेरिदिएर समाज फेरिन्छ ? त्यसैले केही पात्र र व्यवस्थामात्र फेरिएर केही हुँदैन । आफ्नो चरित्र, आनीबानी र आचरण फेर्नुपर्छ सबैले, मैले, हजुरले । तबमात्र परिवर्तन सार्थक हुन्छ ।

अन्तमा, संसद जननिर्वाचित सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो । त्यहाँ पुगेका माननीयहरुले देशको निम्ति आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्ने हो । अख्तियार, लोकसेवा, शिक्षा ऐन, नागरिकता ऐन, खरिद ऐन जस्ता थुप्रै ऐन-नियमहरु देश र जनताको हितमा बनून् । संसदले उपयुक्त नियम कानून बनाउन सक्दा र त्यसलाई सबै संवैधानिक निकायहरुले कार्यान्वयन गर्दा नै देशमा सुशासन आउने हो । तमाम धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरु केन्द्र, प्रदेश र संघ कसको मातहत रहने भन्ने टुङ्गो छैन, निजामती ऐनको कारण कर्मचारीमा निराशा छ । खालि माग गर्ने दिने कुरा छ संसदमा । लिने, कमाउने, जोगाउने या आम्दानी बढाउने कुरा किन कहिल्यै उठ्दैन ? देशको साधनस्रोतको पहिचान गरेको खै ?

किसानले आफ्नो बारीमा हुर्काएको रुखसमेत सजिलो गरी बेच्न पाएको छैन । किसानको साँध सिमाना, भोगाधिकार वडा पालिकालाई थाहा हुन्छ कि जिल्ला वनलाई ? यस्ता कुरामा ध्यान दिऔं, जनतालाई अति कठिन भएको छ नागरिक भएर बाँच्न । माननीयहरु, देशको मूल कानून संविधानको परिधिभित्र रहेछ देश चलाउने विधि निर्माता हुनाले विधायक र चल्तीको भाषामा माननीय भनिएको हो । संसदले बनाएको नियम सबैले मान्नुपर्ने हुनाले नै सांसदहरुलाई माननीय भन्नुपरेको होला । संसदले आफ्नो गरिमा राख्दामात्र देशमा समृद्धि, विकास र राष्ट्रको गरिमा जोगिन्छ । अत्यन्तै जरुरी काम या बिमारी परेको वेलाबाहेक संसद चलेको बेला संसदमा भाग नलिनु, ऐनका मस्यौदाका अक्षर अक्षर पढेर छलफलमा सहभागी र हाजिर गरेर भाग्नु नैतिक पतन हो, एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो ।

सांसद विकास कोषको हिजो व्यापक दुरुपयोग भयो । अर्बौं बेरुजु पनि निस्कियो । त्यसैले यस्तो कोषको माग गर्नु पनि सही होइन । जुनसुकै पार्टी, जिल्ला या क्षेत्रका होऊन्, समानुपातिक माननीयहरुलाई पनि सबैले हेरिरहेकै छौं । सबैलाई भन्न त मिलेन । तर, अधिकांश उच्च पदमा पुगेका वरिष्ठ कर्मचारीदेखि राज्यको निर्णायक तहमा भएकाहरुका तथा केही माननीयहरुका व्यवहार, उनीहरुको मुख्य काम मिलेर भ्रष्टाचार गर्नु, देशलाई कंगाल बनाउनु अनि जनतालाई कागती निचोरे झैं निचोरेर निथ्रुक्क पार्नु नै देखियो । विभिन्न किसिमको अपराध, भ्रष्टाचार र दुराचारका नाइकेहरुलाई माननीय भनिरहनुपर्ने कैलेसम्म हो ?