गोकर्ण विष्टको प्रश्न- आयोगले दिएको खर्च कटौतीको सुझाव लागू गर्न सरकार तयार छ ? (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद एवम् पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने सांसद विष्टको दाबी थियो ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तै गरेर मुलुकको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नसकिनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद विष्टले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए । यो आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार अनावश्यक खर्च कटौती गरियो भने खर्बौ रुपैयाँ खर्च कटौती हुने भएकाले सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

राजस्व मिनाहा रोक्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सांसद विष्टले सचेत गराए । ‘अर्थतन्त्रमा देखा परेको यस प्रकारका संकटहरु, अर्थतन्त्रको संकुचन र ऋणात्मक अवस्थालाई पार लगाउन केवल नियमित प्रक्रिया, केवल टालटुले प्रक्रियामात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन । संकट अत्यन्तै गहिरो छ । तर, सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता केवल झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तो मात्रै छन’, उनले भने, ‘यसकारण देशको अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारका संकटहरु देखा परेका छन । यी संकटहरुलाई समाधान गर्नका लागि के सरकार तयार छ ? आज म प्रतिपक्षको एउटा सांसदको नाताले सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सरकार संकटलाई समाधान गर्नका लागि गम्भिर छ, तयार छ ? यदि सरकार तयार छ भने म सरकारलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु ।’

उच्च स्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले एउटा प्रतिवेदन पेश गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चमा हुने अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरियो भने खर्बौ रुपैयाँ खर्च कटौती हुन सक्ने विष्टको तर्क छ ।

उनले के सरकार यसका लागि तयार छ ? भनि प्रश्न गरेका छन् । वैदेशिक सहायताद्धारा संचालित हुने आयोजनामा केही प्राविधिक प्रक्रियाको कारणले ५० अर्वभन्दा बढि सोधभर्ना लिने काम अहिले पनि बाँकी रहेको एकातिर सरकार स्रोत, साधनको अभावमा विकास खर्च बढाउन सकिएन भनिरहेको भन्दै उनले तर ५० अर्वभन्दा बढि सोधभर्ना लिने अवस्था अहिले पनि विद्यमान रहेको औंल्याए ।

‘सरकारले यसमा तदारुकता देखाईरहेको छैन । यसको लागि सरकार तयार छ ? आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विभिन्न नाममा मिनाहा गरिने कर प्रक्रियाले एक वर्षमा एक खर्व ५० अर्वभन्दा बढि राजस्व मिनाहाको नाममा राजस्व गुमिराखेको छ भन्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ’, बिष्टले भने, ‘के सरकारले कडा कदम चालेर राजस्व मिनाहालाई रोक्नका लागि सरकार तयार छ ? वा सरकारले राजस्व मिनाहामार्फत् रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि, आर्थिक वृद्धिमा कहाँनिर योगदान पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा सरकार समिक्षा गर्न तयार छ ? तार, पोल, ईआइएजस्ता सामान्य समस्याहरुको सहजीकरणको अभावमा अहिले पनि अर्बौ रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अवरुद्ध छ । के सरकारले यी प्रक्रियाहरुलाई सहज बनाएर समस्यालाई सही ढंगले समाधान गर्न के सरकार तयार छ ?’

सांसद विष्टले रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पु¥याउने क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर पनि मुलुकको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।