प्रदेश वन नियमावली छिट्टै: मन्त्री आचार्य

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ । प्रदेशबाट प्रदेश वन ऐन, २०७७ स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन गर्न नियमावली जारी हुन सकेको छैन । नियमावली जारी नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बीचमा विवाद सुरु भएको छ ।

नियमावली नआउँदा फिल्डस्तरमा ऐन कार्यान्वयनमा बाधा परेको र सङ्घीय वन नियमावलीमा अस्पष्ट भएका कारण समस्या थियो । विभिन्न विषय समावेश गरी प्रदेश नियमावली जारी गर्नुपर्ने भएकाले छलफललाई तीव्रता दिएको मन्त्री जीवन आचार्यले बताए ।

उनले उपभोक्ता समूह तथा मातहतका कार्यालयबाट सुझाव आएकाले कानून निर्माण जस्तो कार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने भएकाले सुझाव तथा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले छलफल थालेको बताए ।

मन्त्री आचार्यले आफ्नो कार्यकालमा ऐन, नियमावली, निर्देशिकालगायतका नीतिगत तहबाट हुने काममा पहल लिने बताए । उनले सङ्घीय ऐननियममा भएका विविध अस्पष्टतालाई संशोधन गर्न प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने पहलमा पनि सुझाव दिन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिए ।

वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेजपछिको समस्या, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, ढलापडा काठ दाउरा व्यवस्थापन तथा पुराना घरको काठ स्थानान्तरण लगायतको सम्बोधन गर्न छिट्टै नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जीवकुमार राई, वन निर्देशक धनञ्जय लामिछाने, १५ वटै डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख एवम् वन वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।