पारदर्शी हुनै चाहँदैन सहकारी !

काठमाडौं । सहकारी संस्थालाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्ध हुन सहकारी संस्थाहरुले अटेर गरिरहेका छन् ।

कोपोमिस सञ्चालनमा आएको सात वर्ष भइसकेको छ । तर, यसबीचमा पाँच हजार ३१५ वटा सहकारीमात्रै यो प्रणालीमा आवद्ध भएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार देशमा ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् ।

सहकारी क्षेत्रको सूचना, तथ्यांकहरुलाई नियमित, विश्वसनीय, यथार्थ बनाइ व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आधारित अनुगमन, नियमन पद्धति स्थापित गर्न तयार गरिएको आधुनिक सूचना प्रणाली हो ‘कोपोमिस’ । उक्त प्रविधिभित्र छुट्टाछुट्टै सहकारीले आफ्नो सहकारीका मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन, निवेदन दाखिला, आन्तरिक कार्य, आर्थिक प्रतिवेदन, गरिबीको संख्यालगायत अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७२ (२) मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ५ करोड वा सोभन्दा बढी रकमको बचत दायित्व भए नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र र सोभन्दा घटी दायित्व भए तीन वर्षभित्र कोपोमिसमा आबद्ध हुन भनिएको थियो । संख्या नखुले पनि कुल ३० हजार ८७९ मध्ये ५ हजार ३१५ (१७.२१ प्रतिशत) सहकारीमात्रै यस प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । आबद्ध भएका सहकारीमध्ये कतिपयले अधुरो विवरण पेस गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

सहकारी विभागले २०७१/७२ बाट सुरु गरेको उक्त प्रणालीमा आबद्धताका लागि प्रत्येक वर्ष डाटा इन्ट्री, तालिम, अनुगमन, सिस्टम स्तरोन्नति, सपोर्ट सर्भिसमा खर्च गरे पनि प्रगति न्यून रहेको छ । प्रणालीमा आबद्ध नहुने सहकारीको अनुगमन गरी कोपोमिस प्रणालीको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन महालेखाले सुझाएको छ ।

सहकारी विभागले प्रणालीमा आबद्ध भइरहेका संस्थाको दैनिक रुपमा तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको जनाएको छ । तर, संकलन भएको तथ्याङ्क भने आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

विभागका अनुसार धेरै तथ्याङ्क अधुरै रहेको र अन्य केही पक्ष समावेश नभएकाले आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरिएको हो । विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायका अनुसार कोपोमिसको समष्टिगत विवरणमार्फत ५१ प्रकारका तथ्याङ्क लिने गरिएको छ ।

‘कोपोमिसमा सुरुमै धेरै विवरण भर्नुपर्ने भएकाले अधिकांशले भर्न जानेका छैनन्’, प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘तर, गत वर्षदेखि समिस्टगत विवरण भर्न सुरु भएपछि कोपोमिसमा आबद्ध हुने संख्या बढेको छ ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासघंकी महाप्रबन्धक चित्रकुमारी थाम्सुहाङले कोपोमिस प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिले नै प्रणालीको कार्यविधिमा चुकेको स्वीकार्छिन् ।

‘कोपोमिस प्रणालीलाई सरल तरिकाले लैजानुपर्थ्यो । तर, कार्यविधि नै जटिल किसिमको बन्न पुग्यो । सुरुमा सहकारी संस्थाको नाम, सदस्य संख्या, कारोबार रकम, शेयर पूँजी, बचत, लगानी जस्ता सामान्य विषयलाई समेट्नुपर्ने हो’, उनले भनिन्, ‘त्यसपछि विस्तारै यस प्रणालीमा आबद्ध भैसकेपछि अन्य कुराहरु थप गर्दै जानुपर्ने हो । सुरुमै सबै कुरा समेट्न खोज्नु नै ठूलो कमजोरी भयो ।’

अहिले कोपोमिसमा आबद्ध हुने सहकारीको संख्या बढ्दै गएको नेफ्सकुनका कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रणालीमा कुनै समस्या नभएको, कुनै बेलामा एकमुस्ट रुपमा काम गर्दा प्रणालीमा समस्या भए पनि अहिले समस्या नरहेको उनी बताउँछन् । तर, तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विश्वास गर्ने आधार नै देखिँदैन ।

कोपोमिसका फाइदा

कोपोमिसमा आवद्ध सहकारीहरुको अनलाइनमार्फत नै अनुगमन गर्न सकिन्छ । कुनै पनि संघसंस्थालाई अनलाइनमार्फत सहकारीसम्बन्धी छिटो छरितो सेवा लिनसक्ने बनाउँछ कोपोमिस प्रणालीले । सरोकारवाला सहकारीबीच आवश्यक डाटा साटफेर गर्न सकिने, विभागलगायत तीनवटै तहका नियमनकारी निकायले डाटाको प्रयोग गरी नीति निमार्णमा सहजीकरण हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण अनुगमन तथा राजस्व छलीजन्य आर्थिक अपराधहरुको नियन्त्रण अनुगमन तथा छानबिनको लागि सहज बनाउँछ ।

सहकारी क्षेत्रका संघसंस्थाको सूचना संकलन गर्न, प्रशोधन गर्न र प्रतिवेदन दिन र सहकारीसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरण गर्न कानून निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।