वरीयतामा ‘हेपिएका’ नारायणकाजी- ‘पर्फर्मेन्स’ मा मार्दैछन् बाजी

काठमाडौं । नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहविरुद्धको साहसिक कारबाहीमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई राम्रै जनसमर्थन प्राप्त भइरहेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी जस बटुल्न सफल भएका छन्, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ।

हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूसमेत मुछिएको हुँदा यो प्रकरण सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण थियो र छ । तर, गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालिरहेका अनुभवी राजनीतिज्ञ श्रेष्ठले बलियो अठोट र हिम्मत देखाएका छन् । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमेत पक्राउ परेपछि जनतामा आशा जागेको छ कि दोषीहरू, चाहे जति शक्तिशाली किन नहोउन्, कानूनको कठघरामा आउनेछन् । यो प्रकरण नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण अभियानको एउटा प्रस्थानबिन्दू बन्न सक्छ ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयमा आएको चानचुन एक महिना मात्र भयो । गत पुस ११ गते उनी उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त भएका थिए । ३ महिना उनले सोही मन्त्रालयमा बिताए । अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृह मन्त्रालय केही समय नेतृत्वविहीन रह्यो । अन्ततः प्रचण्डले नारायणकाजीलाई भौतिक पूर्वाधारबाट गृहमा ताने । उनले चैत १७ गते गृहमन्त्रीको शपथ लिएका हुन् ।

वरीयतामा हेपिएका काजी

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै सरकारमा आफूपछि दोस्रो वरीयतामा कसलाई ल्याउँछन् भन्ने चासो थियो । पार्टीको ‘सेकेन्ड म्यान’ र यसअघि पनि दुई पटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नारायणकाजी दोस्रो वरीयताका प्रमुख दाबेदार थिए ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयले ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिएको विज्ञप्ति जारी गर्दा एमालेका विष्णु पौडेल दोस्रो वरीयतामा देखा परे । नारायणकाजीलाई तेस्रो वरीयता दिइयो । जबकि तत्कालीन नेकपामा पनि पौडेलभन्दा श्रेष्ठ माथिल्लो वरीयतामा थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथग्रहण गरे लगत्तै श्रेष्ठले मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरे र कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । तर, त्यसको भोलिपल्ट र पर्सी पल्ट उनी अस्वस्थताका कारण मन्त्रालय गएनन् । कसैसँग भेटघाट पनि गरेनन् । त्यसपछि शुक्रवार र शनिवार सार्वजनिक बिदा भयो । यसरी लगातार ४ दिन मन्त्रालय नपुगेपछि अड्कल काट्न थालियो, कतै आफ्नो वरीयता र मन्त्रालयलाई लिएर असन्तुष्टिका कारण उनी मन्त्रालय नगएका त होइनन् ? केही सञ्चारमाध्यमले समाचार नै बनाए ।

श्रेष्ठसँगको भेटमा हामीले यसै विषयमा प्रश्न गर्दा उनले भनेका थिए, ‘असन्तुष्टिकै कारण मन्त्रालय नजाने भए त पद तथा गोपनीयताको शपथ नै लिने थिइनँ नि । शपथ गरिहाले पनि पदभार ग्रहण गर्न जाने थिइनँ । त्यो समाचार गलत हो ।’

प्रचण्ड सरकार गठन भएको दुई महिनापछि साझेदार दल एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन झिक्दै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलायो । पहिलो वरीयतामा रहेका उपप्रधानमन्त्री पौडेल पनि बाहिरिए । त्यसपछि स्वतः नारायणकाजी दोस्रो वरीयतामा उक्लिए । त्यसको केही समयपछि सरकारको सबैभन्दा प्रभावशाली गृह मन्त्रालय पनि पाए ।

तर, जब एमालेको ठाउँमा कांग्रेस सत्ता साझेदार बन्न आयो, फेरि नारायणकाजीको वरीयता खस्कियो । यसअघि एक पटक पनि उपप्रधानमन्त्री नबनेका नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्काले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्रीसहित दोस्रो वरीयता पाए र श्रेष्ठ फेरि तेस्रोमा झरे । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरीयतामा आफ्नो दलको मन्त्री हुनुपर्ने अडान लिएपछि प्रचण्ड लच्किएका थिए ।

यसरी वरीयता घटे पनि श्रेष्ठको मनोबल भने घटेको छैन । आखिर काम देखाउने भनेको वरीयताले होइन, क्षमता र अठोटले हो । नारायणकाजीले करिब ४० दिनको छोटो समयमा राम्रो लक्षण देखाएका छन् । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा उनको सबैभन्दा बढी चर्चा छ ।

सुराकी खर्च खारेज

गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसे लगत्तै नारायणकाजीले सुरुवात नै ‘शानदार’ गरे । गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकीका नाममा तजबिजी खर्च गर्न पाउने गलत परिपाटी अन्त्य गर्ने उनले पदभार ग्रहणपछि गरेको पहिलो निर्णय थियो । क्रिकेटको भाषामा भन्दा भन्दा उनले पहिलो बलमै छक्का हाने ।

सुराकी खर्चसम्बन्धी नियमावलीलाई खारेज गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको चौथो दिनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट श्रेष्ठले यसलाई पारित गराए । सुराकी खर्चबापत गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र सचिवले दैनिक २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान थियो । यसको कुनै बिल भरपाई पेश गर्नु पर्दैनथ्यो । २०५० सालदेखि लागू भएको यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको भनी लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

पछिल्लो ३० वर्षमा सुराकी खर्च शीर्षकमा मन्त्री र सचिवले २४ करोड ५० लाखभन्दा धेरै राज्य कोषबाट लिइसकेका छन् । गृह मन्त्री बन्न सबैभन्दा बढी हानथाप हुनुका पछाडि एउटा आकर्षण यो पनि थियो । यसलाई नारायणकाजीले सधैँका लागि पूर्णविराम लगाइदिएका छन् ।

मिटरब्याजीको समस्या समाधानमा अग्रसरता

मिटरब्याज पीडितहरू संघीय राजधानी काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेकै बेला उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर सम्बोधन गरे ।

यसअघि मिटर ब्याजीको समस्या समाधान गर्नका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वको एक अध्ययन कार्यदल बनाएका थिए । उक्त कार्यदलले देशभरका मिटरब्याजी पीडितलाई उजुरी गर्न आव्हान गरेको थियो । उजुरी आव्हानपछि देशभरबाट मिटरब्याजी विरुद्ध तीन हजार दुई सय २५ जनाको उजुरी परे । तर पनि मिटरब्याजीको समस्या समाधान उन्मुख भएन ।

तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा पदमुक्त गरेपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी केही महिना प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले सम्हाले । त्यति बेला सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा मिटरव्याजी पीडितसँग वार्ता गर्नका लागि सरकारी वार्ता समिति पनि गठन भयो । उक्त समितिले वार्ता गरे पनि मिटर व्याजी पीडितको आन्दोलन टुंगिएन र समस्या समाधानको बाटोतिर बढेन ।

गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने फाइलमा हस्ताक्षर गरे । भोलिपल्ट उनले गृह मन्त्रालयमा सरकार र आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समितिबीच वार्ता गर्दै पाँच बुँदे सहमति गराएका थिए । चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्‍यो ।

जनकपुरमा स्थापना भएको आयोगको कार्यालयको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ आफैँले उद्घाटन गरेका छन् भने पीडितलाई वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म आयोगमा निवेदन दिनका लागि सूचना जारी गरिएको छ । संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको बेला अध्यादेशमार्फत मिटरब्याजमा ऋण दिनेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा एक्सन

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले चैत १३ गतेबाट संलग्नलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको थियो । श्रेष्ठ गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि कारबाहीले गति लिएको छ । शक्तिशाली व्यक्तिहरू पनि कानूनको कठघरामा आएका छन् ।

पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्व मन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत थुप्रै व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । पूर्व मन्त्री रायमाझीको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनी फरार छन् ।

हाइप्रोफाइलहरु मुछिन थालेपछि प्रहरीको एक्सन यत्तिकै फासफुस गरिन सक्ने आशंका बढ्दो थियो । तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसमा आफू पछि नहट्ने अडान लिएका छन् । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि यस्तो सन्देश दिइसकेका छन् । अपराध गर्ने दोषी जति नै शक्तिशाली वा पहुँचवाला भए पनि नछोड्ने उनको अभिव्यक्ति र व्यवहारमा तादाम्यता देखिएको छ ।

अझै पनि संशयहरू सकिएका छैनन् । उच्चपदस्थहरू पक्राउ परे पनि उनीहरूमाथि कारबाही होला त भन्ने मूल प्रश्न बाँकी नै छ । राजनीतिक चलखेलहरू जारी छन् । तीन वटै पार्टीका शीर्ष नेताहरू पटक–पटक बैठक बस्दा जनमानसमा आशंका पैदा भइरहेको छ । त्यसैले गृहमन्त्री श्रेष्ठका आगामी दिनहरू झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछन् ।

शरणार्थी प्रकरणमा केही हाई प्रोफाइललाई पक्राउ गर्दैमा श्रेष्ठ सफल ठहरिने छैनन् । यो गिरोहबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा आउँछ । अनि, देशमा सुशासनको अनुभूति गराउन गर्नुपर्ने कामहरू अनगिन्ती छन् । यसमा उनले धेरै भूमिका खेल्नुपर्ने छ ।

श्रेष्ठको व्यस्तता

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ गृहमन्त्री नियुक्त भएदेखि निकै व्यस्त बनिरहेका छन् । उनी रातिसम्म मन्त्रालयकै काममा सक्रिय हुने गरेको सचिवालय स्रोत बताउँछ । मन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरू पनि बिहान नौ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खटिने गरेका छन् ।

६४ वर्षीय श्रेष्ठ अविवाहित नेता हुन् । उनले आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । आफ्नो नाममा कुनै जग्गा जमिन र घरसमेत नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।