ब्याजदर अझै घट्छ, शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ : गभर्नर अधिकारी (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घट्दै गएको ब्याजदर अझै घट्ने बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौन्द्रिक नीतिको देस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकरीले ब्याजदर घटेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए ।

‘मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले ब्याजदार घटाउने छ । घट्दै गएको ब्याजदर अझै घट्ने गरी नै व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले लिएको लचिलो नीतिले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र गतिशील हुने छ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘आगामी दिनमा हामीले जारी गर्ने सर्कुलरले सुविधाको विषय थप गर्ने छ । समीक्षाले बैंक वित्तीय संस्थालाई नै कुन ऋणीको कति कर्जा कसरी पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्ने अधिकार दिएको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंक दर १ प्रतिशतले घटाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि ८.५ प्रतिशत थियो ।

५ करोडभन्दा तलको कर्जाको पुनतालिकीकरण र पुनः संरचना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फिति र विदेशी विनिमय सञ्चितीको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो भएको छ ।

नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितीले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुकोसम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरअन्र्तगतका अन्य दरहरुलाई यथावत राखिएको छ ।

अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ भने ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई हेरेर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रका तथ्यांकले संरचनात्मक सुधार हुँदै गएको बताए ।