नेपालमा ७३ नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा बोर्डरमा १६३ भारतीय ढोक्सा, प्रतिविद्यार्थी ५० हजार कमिसन

काठमाडौं । सरकारको नीतिका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको १६ मध्ये अधिकांश कलेज बन्द भए । करोडौं लगानीका कलेजहरु अलपत्रमा परे । यी कलेजहरु बन्द भएपछि विद्यार्थीहरु भारतमा पढ्न जान बाध्य भए । घर नजिकैका कलेज बन्द हुँदा लाखौं रकम बढी खर्च गरी भारतीय कलेजमा पढ्न जानुपरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।

लुम्बिनीको एड्भान्स नर्सिङ कलेजका सञ्चालक चेतन भण्डारीले प्रदेशमा रहेका १६ वटा यस्ता कलेज बन्द भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बन्द भएका कलेजमा ४० जनाका दरले ६४० जना नर्सिङ विषय पढ्नबाट वञ्चित भए ।

‘१६ वटा कलेज बन्द हुँदा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरु कहाँ गए भन्ने अध्ययन हुनुपर्दछ । एउटा कलेजमा २५ जनाको रोजगारी थियो । बन्द हुँदा लगानीकर्तामात्र डुबेका छैनन्’, उनले भने, ‘सबै क्षेत्रमा नोक्सान भएको छ । यसको गम्भीर अध्ययन होस् । यो समस्या लुम्बिनी प्रदेशको मात्रै होइन, देशैभरको हो ।’

सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले कार्यान्वयन गर्न खोज्दा अहिले नै स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित बन्न पुगेको छ । ऐनमा विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीको नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउन एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल अनिवार्य गरिएको छ ।

ऐनको दफा ४४ अनुसार ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सबै नर्सिङ पढाउने कलेजहरुले आफ्नै १०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । २०७७ सम्ममा ऐन लागू भएपछि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने थियो । यो ऐनमै नेपालमा नर्सिङ कलेज फेजआउट गराउने नियत राखिएको देखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन नै बाधक

सीटीईभीटीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कारण कोशीमा ४, मधेशमा ६, बाग्मतीमा ३५, गण्डकीमा ४, लुम्बिनीमा १७, सुदूरपश्चिममा ६ र कर्णाली प्रदेशमा एक वटा गरी पीसीएल तहको नर्सिङ अध्ययन अध्यापन गराउने ७३ वटा कलेज बन्द भएको छ । कलेजको आफ्नै अस्पताल नभएका स्नातक तहका देशभरका १८ वटा कलेजका बीएस्सी नर्सिङ र बीएन कार्यक्रमसमेत बन्द भएका छन् ।

नेपालमा पीसीएल नर्सिङ र प्रि-डिप्लोमा तहको पढाइ हुने कलेज बन्द हुँदा विद्यार्थीसँगै ठूलो रकम पनि बाहिरिएको छ । बन्द भएका ७३ वटा कलेज चलेको भए दुई हजार ९२० जना विद्यार्थीले स्वदेशमै अध्ययन गर्थे । तर, उनीहरु विदेशिँदा एक अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांकले देखाएको छ । सीटीईभीटीले एक जना विद्यार्थी बराबर पीसीएल नर्सिङ पढ्न खान र बस्नबाहेक ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

त्यस्तै ९ हजार ३९० सीटको प्रि-डिप्लोमा तहको पढाइ बन्द हुँदा एक विद्यार्थी बराबर एक लाख २५ हजारका दरले एक अर्ब १७ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाहिर गएको देखिन्छ । स्नातक तहको बीएस्सी नर्सिङ र ब्याचलर अफ नर्सिङलगायतका विषयको पढाइ बन्द हुँदा विद्यार्थीहरु भारत पढ्न जान बाध्य भएका छन् । जसबाट विद्यार्थीसँगै ३० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बाहिरिने देखिन्छ ।

भारतमा फस्टायो नर्सिङ कलेजको खेती

यहाँका कलेजहरु धमाधम बन्द हुन थालेपछि नेपालको सीमावर्ती भारतीय शहरहरुका कलेजहरु नेपाली विद्यार्थीको लागि ढोक्सा थापेर बसेका छन् । नेपालकाे बाेडरमामा नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी नर्सिङ कलेज खुलेका छन् । नेपालमा ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा नेपाल सीमावर्ती भारतीय शहरहरुमा १६३ वटा नर्सिङ कलेज खुलेका छन् ।

भारतमा गत सालसम्म जनरल नर्सिङ एण्ड मिड्फ्री (सिएनएम) कोर्स थियो । त्यो कोर्स कक्षा १२ सकाएपछि लिन्थे । तर अहिले नेपालमा ७३ वटा शैक्षिक संस्था बन्द भए त्यसको लगतै भारतको गत सालको बजेटमा १६३ वटा नर्सिङ क्याम्पस बोर्डरमा खुल्यो ।

नर्सिङ मात्र होइन पारामेडिकल र इन्जिनियरिङ समेत पढाइ हुन थालेको छ । नेपालका डिप्लोमा तहका जे पाठ्यक्रम छन् त्यो पाठ्यक्रम जस्ताको तस्तै भारतको विश्वविद्यालयहरुले एसईईबाटै कोर्स सुुरु गरेको छ । यता प्रवेश परीक्षा दिनुपर्नेदेखि अनेक लफडा भोग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालका एउटा नर्सिङ कलेजले ४० जना विद्यार्थीमात्रै पढाउँथे । भारतमा खोलिएका कलेजले भने १०० देखि १५० विद्यार्थीसम्म पढाइराखेका छन् । यतिसम्म कि भारतीय कलेजले नेपालमा पढाइ हुने विषय नै राखेका छन् । ती भारतीय कलेजहरुले नै नेपालमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत खोलेका छन् ।

ती कार्यालयले नेपालबाट भारतमा विद्यार्थी रिफर गर्ने एजेन्टको रुपमा काम गर्छन् । जुन एजेन्टलाई नेपाली विद्यार्थी पठाएवापत भारतीय कलेजहरुले प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन दिने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय यो एजेन्ट धन्दा नेपालमा मौलाएको छ ।

भारतका नर्सिङ कलेजलाई चाहिँदैन अस्पताल, हुँदैन क्लिनिकल प्राक्टिस !

नेपालमा नर्सिङ पढाउन १०० बेडको अस्पताल अनिवार्य गरिए पनि भारतमा त्यस्तो नीति छैन । जसअनुसार भारतीय नर्सिङ कलेजको आफ्नै अस्पताल छैनन् मात्र होइन त्यहाँ प्रयोगात्मक गर्न अन्य निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौतासमेत गर्नुपर्दैन । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले प्राक्टिकल नै गर्न पाउँदैनन् । प्राक्टिकल नै नगरी उत्तीर्ण भएका नर्सहरुले दिने सेवाको गुणस्तर कस्तो होला ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

तर, दुर्भाग्य भारतबाट यसरी विनाप्राक्टिकल उत्तीर्ण भएर आएका नर्सहरुलाई नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले धमाधम लाइसेन्स दिएको छ । क्लिनिकल प्राक्टिस नै गर्न नपाएका नर्सहरुलाई काउन्सिलले किन लाइसेन्स दिइरहेको छ ? यस विषयमा सरकारले चासो दिएको छैन ।

नेपालमा बन्द भएका ७३ वटा कलेजसँग कमसेकम प्रयोगात्मक प्रशिक्षणका लागि कुनै न कुनै अस्पताल थियो । सरकारी वा निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरेर नेपालका नर्सिङ कलेजहरुले क्लिनिकल प्राक्टिसको व्यवस्था गर्दै आएका थिए ।

कुनै समय नेपालमा स्टाफ नर्स पढ्न खोज्ने विद्यार्थीहरुको संख्या २० हजारभन्दा बढी थियो । तीमध्ये चार हजार १५० जनाले मात्रै भर्ना पाउँथे । अहिले भर्ना पाउने विद्यार्थीको संख्या घटेर एक हजार २०० मा झरेको छ । बाँकीले पढ्ने अवसर नै पाएनन् ।

जसले गर्दा स्वदेशमा स्टार्फ नर्स पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ । युरोपका देशहरुले नेपालबाट नर्सहरु मागिरहेका छन् । तर, नेपालमै नर्सिङ जनशक्तिको अभाव देखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले सय बेडको अस्पताल बनाउन २ वर्षको समय दिएको थियो । २०७७ बाट ऐनले दिएको समयसीमा सकियो । १०० बेडको अस्पताल बनाउन कलेजहरुले तयारी पनि गरेका थिए । तर, त्यही समयमा कोरोना महामारी फैलियो । कलेजहरुले अस्पताल बनाउन सकेनन् । अस्पताल नबनाउँदा कलेजहरु भर्ना गर्नबाट वञ्चित भए ।

नेपाली विद्यार्थीहरुलाई बाहिर जान बाध्य पार्ने संयन्त्रको एउटा हिस्सा चिकित्सा शिक्षा ऐन भएको नर्सिङ कलेजका सञ्चालकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार यो ऐनले सबैभन्दा बढी घाटा नेपाललाई नै भएको छ । जसको फाइदा भारतमा विद्यार्थी पु¥याएर शैक्षिक माफिया तथा बिचौलियाहरुले उठाइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यस्तै रहे नेपालमा नर्सको हाहाकार हुने

अहिले पीसीएल नर्सिङ र बीएस्सी नर्सिङ दोस्रो र तेस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुले मात्रै नेपालमा नर्सको माग धान्ने अवस्था छैन । नर्सिङ एसोसियसनका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादन हुने नर्सले मुस्किलले एक वर्षको मात्रै माग धान्छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा नेपालमै नर्सिङ जनशक्तिको अभाव हुने एसोसियसनले जनाएको छ । जुन अभाव पूर्ति गर्न बाहिरबाट नर्स ल्याउनुपर्ने र नेपालमा बिरामीले उपचारसमेत नपाउने अवस्था आउने सम्भावना बढेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले नर्सिङ शिक्षामा गुणस्तर खस्किँदै गएको र आफ्नै सय बेडको अस्पताल बनाएपछि गुणस्तरीय शिक्षा पाइने भएकाले उक्त व्यवस्था ऐनमा राखेको बताएका छन् ।

पढ्न खोजेका विषयहरुमा थप संख्या दिएर संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा उल्टै आफ्नै सय बेडको अस्पताल बनाउ भनेर कलेजहरुलाई निरुत्साहित गर्नु दुर्भाग्य भएको स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रविधि मञ्चका अध्यक्ष डा. नेत्र चतुर बताउँछन् । उनले यो नियम तथा व्यवस्था तुरुन्तै खारेज हुनुपर्ने माग गरे ।

‘निजी क्षेत्रमा देशभित्र विद्यार्थी नपढ्नून् र देशभित्र पढिरहेका विद्यार्थीहरुलाई विदेशमा पलायन हुन बाध्य गर्ने नीति राज्यले तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

यो ऐनका कारणले कति कलेज बन्द भए ? कसका कलेज बन्द भए ? ठूलो विषय नभए पनि ती शिक्षण संस्थाहरु बन्द हुँदा राज्य, नागरिक तथा राज्यको अर्थ व्यवस्थामा के कस्तो क्षति भयो भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएको उनी बताउँछन् ।

एउटा स्वदेशी लगानीकर्ताको लगानी असुरक्षित हुनु, राज्यबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न अब्बल ठहरिएका शिक्षण संस्थाहरु विद्यार्थीविहीन हुनु, अविभावकहरुले आफ्नै लगानीमा आफ्नै घरआँगनमा आफूले चाहेको विषयको अध्ययन गर्न गराउन नपाउनु, यिनै विषयहरुको अध्ययन गर्न विदेशिँदा ठूलो धनराशि विदेशिनुलगायत विभिन्न क्षतिहरु राज्यले भोगिरहेको अवस्था छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले पारेको दुष्प्रभाव सम्बन्धमा राज्यको सबै अंग जानकार नभएको होइन ।

सजिलो छैन ऐन संशोधन

अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन थालेपछि ऐन संशोधन गर्न नखोजिएको पनि होइन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सय बेडको अस्पताल चाहिने ऐनको प्रावधान संशोधन गर्न खोजिएको थियो ।

ऐन संशोधनको प्रयास नहुँदै ओली सरकार हटेपछि ऐन संशोधन गर्ने प्रयास असफल भयो । त्यसपछि पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा ऐन संशोधन गर्ने प्रयासले पूर्णता पाएन । डा.गोविन्द केसीको कारण ऐन संशोधन सफल हुन नसकेको पीडित कलेज सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।

गत वर्ष भदौ २७ गते २०औं पटक सत्याग्रह बसेका डा. केसीले सरकारसँग सहमति गरेर अनसन तोडे । उनी सात बुँदे माग राख्दै अनसन बसेका थिए । उनको पाँचौं माग थियो, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउन चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् ।’

उनकै मागअनुसार संशोधनको प्रयास बन्द गर्ने सर्तमा डा. केसीले अनसन तोडेका थिए ।

यसबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. कृष्ण गिरीले ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताएको दुई वर्ष भयो । तर, अझै संशोधन हुन सकेको छैन । उनका अनुसार दुई वर्षअघि नै ऐन संशोधनका लागि टास्कफोर्स बनाइएको थियो । जुन टास्कफोर्सले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्ले पास गरेर सरकारलाई बुझाएको उपाध्यक्ष प्रा. डा. गिरीले बताएका थिए ।

तर, सरकार परिवर्तन भइरहँदा प्रतिवेदन कहाँ छ भन्ने जानकारी अहिले आयोगसँग पनि छैन । आयोग पनि डा. केसी फेरि अनसन बस्ने हुन् कि भन्ने डरले संशोधन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि लैजान चाहिरहेको छैन ।

‘आयोगले कानूनमा जे छ, त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो । अहिले ऐन संशोधन गरेर सुधार गर्नुपर्नेछ । तर, नहुँदा समस्या भएको हो’, उनले भने ।

यस विषयमा धेरै पहल गरे पनि समस्या समाधान गर्ने मामलामा कतैबाट सुनुवाइ नभएको कलेज सञ्चालकहरुले गुनासो गरेका छन् ।

‘हामीले धेरै बोल्यौं । तर, सुनुवाइ कतैबाट पनि भएन । मन्त्रीहरु तीन तीन महिनामा फेरिन्छ । अब त्यो काम हुन्छ के रे भन्ने बेलामा फेरि मन्त्री परिवर्तन भइदिन्छ । त्यसले गर्दा सरकारको तर्फबाट काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ’, ग्रीनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष गोविन्द टण्डनले भने, ‘केही होला कि, केही गर्दा कि भनेर हामी दुई वर्षसम्म चुप लागेर बस्यौं । तर, अहिलेसम्म केही काम भएको छैन ।’

याे पनि पढ्नुहाेस् ।

तीन वर्षमा ७३ नर्सिङ कलेज बन्द, १० अर्ब लगानी डुब्दा ५ हजारले गुमाए रोजगारी