गण्डकीमा हुने नियुक्तिमा मुख्यमन्त्रीका आफन्त र कार्यकर्ताको रजगज

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गर्दै प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा श्रीधर शर्मालाई नियुक्त गरे । वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शर्मालाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको हो ।

शर्मा ती नै व्यक्ति हुन्, जो एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गर्ने बेला सार्वजनिक लाभको पदधारण गरेको व्यक्ति भएकैले ‘क्वालिफाइड’ मानिएनन् ।

तर, कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकार आएसँगै शर्मा सदस्य सचिवमा नियुक्त भए । वैशाख २४ गते नियुक्त भए पनि प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै निर्णय सार्वजनिक गरिएन । पुनः वैशाख २८ गते बसेको बैठकले प्रक्रिया पूरा गर्दै निर्णय सार्वजनिक ग¥यो ।

कांग्रेस निकट शर्मा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन हुनासाथ नै लबिङमा थिए । उनले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई भेटेरै आफू सदस्य सचिव हुन पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए । कांग्रेस कार्यकर्ता भएकैले अघिल्लो सरकारले खेलकुदको सदस्य सचिव बनाउन अस्वीकार गरेकाले पनि आफ्नो पार्टीले ‘न्याय’ गर्नुपर्ने जिकिर शर्माले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले शर्मालाई सदस्य सचिव नियुक्ति पनि गरे ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को पहिलो सदस्य सचिव तेज गुरुङ नियुक्त भएका थिए । नेकपा एमाले निकट उनी एमाले नेतृत्वकै सरकारमा खेलकुद सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए ।

वैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त पाण्डेले सुरुमा गरेको नियुक्तिमध्येमै पर्छ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको नियुक्ति । जहाँ पाण्डेले विज्ञ नियुक्ति नगरी धरै थिएन । तै उनले गृह जिल्लाका आफ्ना पार्टी समर्थकसमेत रहेका डा. कृष्णचन्द्र देवकोटालाई नियुक्त गरे । सदस्यमा डा. सुवास अधिकारी नियुक्त भए । अधिकारी योजना आयोगमा यसअघि खगराज अधिकारी सरकारका पालामा पनि सदस्य थिए र त्यसअघिको सरकारका पालामा पनि । माओवादीले आफ्ना समर्थक भएकैले भागबन्डामा उनलाई आयोग पठाएर नियुक्ति दिलाएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा संघीय सरकारको नेतृत्वले समेत स्वतन्त्र विज्ञभन्दा पनि आफ्नै पार्टी समर्थकहरुलाई नै नियुक्त गर्दै आएको छ । त्यसैको पदचाप प्रदेशहरुमा पनि पछ्याइएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले मुख्य न्यायाधिवक्तामा श्रीकान्त बराललाई नियुक्त गरेका थिए । सरकार परिवर्नतसहित योजना आयोगका पदाधिकारी र मुख्य न्यायाधिवक्ता परिवर्तन हुन्छन् । सरकारले आफ्नै योजना बनाउन सकोस् र कानूनी प्रतिरक्षा तथा सल्लाह पनि आफ्नैसँग लेओस् भनेर पनि त्यस्तो परम्परा बसेको छ ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्ना  मान्छेलाई हेरेर नियुक्त गरेको बताउँछन् ।

‘अहिले नयाँ मुख्यमन्त्रीले जति पनि नियुक्त गर्नुभयो, सबै गोरखाका मात्रै ल्याउनुभएको छ । प्रदेश भनेको गोरखामात्रै होइन । १० वटा जिल्लालाई बाहिर राखेर उहाँले नियुक्त नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘अलिकति राम्रो रैछ, यति भए हुन्छ भनेर उहाँले दोहोराएर तेहेराएर, हिजो अवसर पाएकाहरुलाई पनि, सकभर आफ्ना मान्छे कसरी त्योे ठाउँमा राख्न सकिन्छ भनेर जोखना हेरेको देखिन्छ ।’

एमालेका अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गत फागुन ११ गते तिलबहादुर महत क्षेत्रीलाई गण्डकी दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । अधिकारीले कार्यालय, कार्यविधि नै नभएको बोर्डमा उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । गएको संसदीय निर्वाचनमा नवलपुर २ बाट पराजित महतलाई जागिर खुवाउन नै नियुक्ति गरिएको थियो । तत्काललाई कुनै काम निर्धारण नभइसकेको बोर्डमा एमाले सरकारले मात्रै कार्यकर्ता भर्ती गर्‍यो ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकारका भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले प्रदेशमा राजनीतिक नियुक्ति पार्टीकै आधारमा भएको स्वीकार्छन् । तर, आफ्ना पालामा राजनीतिक नियुक्तिको नाममा अयोग्य मान्छे नियुक्ति नगरेको उनको दाबी छ ।

‘राजनीतिक नियुक्तिका कुरामा जुन पार्टीको मन्त्री, मुख्यमन्त्री छन्, उनीहरुले आफ्नो पार्टीसँग जोडिएको मान्छे ल्याउने त मैले पहिले नै महसुस गरेको छुु । पृथ्वीसुब्बा गुरुङको या कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको पालामा गण्डकीको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक नियुक्ति भएको कुरा त मैले स्वीकार्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, अधिकांश योग्य मान्छेहरुलाई नै नियुक्त गरेको मेरो आफ्नो अनुभूति छ ।’

सरकारले नियुक्तिको नाममा कार्यकर्ता भर्ती नगरेको पूर्वमन्त्री खड्का जिकिर गर्छन् । ‘केही नियुक्तिहरुमा चाहिँ प्रश्नचिन्ह खडा भएकै हो । त्यसबाहेक गण्डकी प्रदेशमा भएका नियुक्तिहरु क्षमताकै आधारमा भएको देख्छु’, उनी भन्छन्, ‘बाहिर चाहिँ एकदमै कार्यकर्ता भए वा आर्थिक प्रलोभनबाट भए भन्ने आरोप लाग्थ्यो । तर, त्यति धेरै कार्यकर्ता भर्ती गरे जस्तो लागेन ।’

गण्डकी प्रदेशका अधिकांश सांसदले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा आफन्तलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । प्रदेशले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव, जिल्ला खेलकुद विकास विकास समितिको अध्यक्ष जस्ता पदहरुमा पनि राजनीतिक रङकै आधारमा नियुक्ति हुँदै आएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा स्थापना भएको गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार पनि एमाले–माओवादीकै कोटाबाट नियुक्ति भएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरेको भनिए पनि राजनीतिक रङ प्रस्ट देखिन्थ्यो ।

प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी प्रदेशले गर्ने नियुक्तिमा राजनीतिकरण नहुने जिकीर गर्छिन् । ‘हिजोको दिनमा केही कमजोरी भयो होला, भएन भन्दिनँ । तर, आगामी दिनमा प्रदेशले गर्ने नियुक्तिमा अयोग्य व्यक्ति नियुक्त हुँदैनन्, गर्दैनौं’, उनले भनिन् ।

नियुक्त गर्दा राम्रो योग्य व्यक्ति खोज्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्ने प्राध्यापक दाहाल बताउँछन् । ‘संस्थागत रुपमा नियुक्त गरियो भने कार्यकर्ताको मनोबल पनि घट्दैन । राम्रो, योग्य मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिको विकास गरौं । धेरै मान्छेहरु पनि छन्, जुन सरकारको नजरमा छैनन्, उनीहरुले अवसर कहिले पाउने त ? व्यक्तिमाथि भसोरा राख्नुपर्ने अवस्था आयो’, उनी भन्छन् ।

व्यक्तिभन्दा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर योग्य व्यक्ति ल्याउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक दाहाल बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई चिनेको छ भने त्यो मान्छे हुने । जसले व्यवस्थालाई चिनेको छ । तर, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई चिनेको छैन भने ऊ छायाँमा पर्ने भइराखेको छ’, उनी भन्छन्, ‘अब व्यक्ति होइन, व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै योग्य व्यक्तिलाई ल्याउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।’

नियुक्तमा मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले बजेटमा पनि आफन्त तथा कार्यकर्ता पोसेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले आफन्तकै नाममा बजेट छुट्याएका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले आफ्नै पिताको रुपमा रहेको ट्रस्टका नाममा ५० लाख बजेट छुट्याए ।

तत्कालीन शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, सांसद पियारी थापालगायतले आफ्नै आफन्तका नाममा लाखौं बजेट छुट्याएर विवादित बने । यीमात्रै होइन, प्रदेश सरकारले कार्यकर्ताको पोस्ने खालको बजेट ल्याएको देखिन्छ ।