माओवादीमा अर्थ मन्त्रालय तानातानले लुम्बिनीमा आइतबार भएन जिम्मेवारी बाँडफाँट

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता साझेदगारको प्रमुख घटक रहेको माओवादीमा दुईजनाले अर्थमन्त्रालय दावी गरेपछि आइतबार मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सकेनन् ।

वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीसँगै शपथ लिएका तीन मन्त्रीले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् र मन्त्रिपरिषद पनि बिस्तार हुनसकेको छैन ।

आइतबार मुख्यमन्त्री चौधरीले विना बिभागीय मन्त्रीहरुलाइ जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तयारी गरिएपनि माओवादीभित्र अन्तिम समयमा दुई जनाले अर्थमन्त्रालय दावी गरेपछि प्रयाप्त गृहकार्य नभएको भन्दै एक दिन पर सारिएको छ ।

यसअघि अर्थमन्त्रालय दिनेगरी मन्त्री बनेका दाङका धनबहादुर मास्कीको ठाउँमा बाँकेकी कृष्ण केसी नमुनाले आइतबार सोही मन्त्रालय दावी गरेपछि ढिलाई भएको स्रोतले जनाएको छ ।

तर सरकारका प्रवक्ता सन्तोकुमार पाण्डेले भने आज तयारी नपुगरे ढिलाई भएको र सोमवार बिहान ८ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिने जनाएका छन् । आइतबार मुख्यमन्त्री चौधरी आफैले जसरी पनि आज तीन मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्ने जनाएका थिए ।

तर अन्तिममा माओवादीभित्रको समस्या मिलाउन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले दलभित्र सहमति कायम गर्न एक दिनको समय दिएका छन ।

नेकपा माओेवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री बनेका धर्मबहादुर चौधरीलाइ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका सन्तोषकुमार पाण्डेलाई खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी थियो ।

तर, माओवादीका धनबहादुर मास्कीलाई अर्थको जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै दल भित्रबाट बिरोध आएपछि दिन जिम्मेवारी तोक्ने कार्य पछि धकेलियो । माओवादीबाट मन्त्रीमा सिफारिस कृष्णा केसीले अर्थमन्त्रालयमा दावी गरेपछि जिम्मेवारी तोक्न नसकिएको बताइएको छ ।

माओवादीले यसअघि अर्थ, आन्तरिक मामिला र भौतिक विकास दावी गरेको थियो तर उन्मुक्तिले यसअघि नै भौतिकमा दावी गरेर मन्त्री बनिसकेको र त्यो नपाए सरकारमा नबस्ने अडानमा रहेपछि कृष्णा केसीले अर्थमा दावी गरेकी हुन् । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा भौतिक दावी गरेर आन्तरिक मन्त्रालय पाउँदा पदभार नै नलिई बसेकाले अहिले सोही मन्त्रालयमा जान उनी अनिच्छुक बनेकी हुन् ।

गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुुक्त भएका डिल्लिबहादुर चौधरीले १५ गते मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका थिए । मन्त्रीमा नियुक्त भएको १६ दिन पुगिसकेको छ । ८७ सदस्यीय प्रलेश सभामा आठ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्रगरी ५३ जना सांसदको प्रस्तावमा चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

यसअघि सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय संख्या विभाजन भएअनुसार साना दलबाट मन्त्रीको नामावली तयारी भएपनि कांग्रेसभित्रे कचिंगल भएपछि ढिलाई भएको हो ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न मन्त्रीको नाम टुंगाउन पार्टी केन्द्रको साथ लिन दुई सातामा तीन पटक काठमाण्डौं पुगिसकेका छन् ।

उनी संस्थापन समूहमा रहेपनि प्रदेश पार्टी कमिटीमा इतर समूहको वर्चश्व रहेकाले सन्तुलन मिलाउन समस्या परेको हो । मुख्यमन्त्रीले सोमबार जसरी पनि तीन मन्त्रीको विभाग तोक्ने र बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद टुंगाउनेगरी तयारी गरेका छन् ।

कांग्रेस प्रदेश कमिटीका एक नेताले पार्टीबाट मन्त्री बन्नेको नाम मुख्यमन्त्रीले काठमाण्डौबाट टंगाएर ल्याइसकेकाले अब ढिलाई नहुने तर विवाद हुनसक्ने बताए ।