जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको प्रणाली भताभुंग बनाइदिए : रामेश्वर खनाल (भिडिओ)

काठमाडौं । आर्थिक क्षेत्रमा सुस्तता छाएका बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माण धमाधम गरिरहेको छ । स्रोत व्यवस्थापनको तीव्र दबाबबीच जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाबमा छन् अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत ।

देशको अर्थतन्त्र ठीक दिशामा छैन । बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक क्षेत्र अझै असहज छ । आर्थिक गतिविधि पनि सिथिल भएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रभाव पर्ने प्रक्षेपण सरकारी निकायहरुले नै गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला ? यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामीले अर्थविद् रामेश्वर खनालसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः

– सरकारले आर्थिक मन्दी भनेर नस्वीकारे पनि सरकारी तथ्यांकले मन्दीको संकेत दिएको छ । तपाईंको नजरमा अहिलेको वास्तविक अवस्था कस्तो हो ?

पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषय भनेको सार्वजनिक वित्तको असन्तुलन हो । सरकारको राजस्व घट्दै गयो । चालू खर्च घटाउने अवस्था रहेन । पूँजीगत खर्च गर्ने सामर्थ्य पनि भएन । यो सर्वाधिक चर्चाको विषय हो । त्यसैबीचमा यो मन्दी हो कि अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाएको हो भन्ने विवाद चाहिँ रह्यो ।

चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर अलिकति भए पनि धनात्मक भएको छ । अर्थतन्त्रमा एक किसिमको समस्या छ । उच्च मूल्यवृद्धि र न्यून आर्थिक वृद्धि हुनु आफैंमा समस्या हो । सार्वजनिक वित्तको असन्तुलन ठूलो समस्या हो । त्यसमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किंदै गएको देखिएको छ ।

अर्को समस्या भनेको गत आर्थिक वर्षमा हामीले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन गुमाएका थियौं । भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भयो । विदेशी मुद्राको सञ्चिती ह्वात्तै घट्यो । आयात उच्चदरले बढ्यो । कर्जा प्रवाह पनि उच्चदरले भयो । यो समस्या समाधान भयो भन्ने अवस्थामा पुग्न पुग्न खोजेका थियौं । तर पनि त्यसमा जोखिम कायमै रह्यो । आयात अलिकति घटेको छ, आयातभन्दा बढी निर्यात घटेको छ । यसले व्यापार घाटा चाहिँ केही घटेको छ । व्यापार घाटा घटे पनि हाम्रो विदेशी मुद्राको भरपर्दो स्रोत नभएकाले बाह्य क्षेत्रको जोखिम अझै कायमै छ । केही सुधार भए पनि त्यसमा दिगोपन छैन । केही केही सूचकमा राम्रो संकेत देखिएको छ । पर्यटन तथा सेवाका क्षेत्रमा भने केही सुधार देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा एक किसिमको समस्या छ । उच्च मूल्यवृद्धि र न्यून आर्थिक वृद्धि हुनु आफैंमा समस्या हो । सार्वजनिक वित्तको असन्तुलन ठूलो समस्या हो । त्यसमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किंदै गएको देखिएको छ ।

– देशको खर्चको लागि आन्तरिक स्रोतमै सकस छ । विशेषगरी राजस्व प्रभावित छ । हाम्रो सार्वजनिक ऋण पनि २० खर्ब नाघिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा देशको ढुकुटी टाटपल्टिने खतरा कति छ ?

मुलुकले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न नसक्दा टाटपल्टिन लागेको संकेत गर्छ । अहिलेसम्म हामी विदेशबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्थामा छौं । विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दा पनि ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा थिएनौं । अहिले त झन् नेपाल सरकारको राजस्वले मात्र पनि विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छौं ।

आन्तरिक ऋणको भार बढ्दैमा टाटपल्टिंदैन । किनभने विश्वमा धेरै मुलुक छन्, जसको आन्तरिक ऋण भार हाम्रोभन्दा धेरै बढी छ । हाम्रो सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । हाम्रो जस्तो मुलुकमा ५०-५५ प्रतिशत ऋणलाई जोखिम मानिँदैन । सरकारले ऋण उठाएर विकास निर्माणको काम गर्छ, पूँजी निर्माणको काम गर्छ भने त्यो राम्रो हो ।

अहिले पनि सरकारले राजस्व घट्यो भन्दैमा निर्मम ढंगले खर्च कटौती गर्न हुँदैन । अर्थतन्त्रमा जुन समस्या देखिएको छ, खासगरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएको छैन, बजारमा तरलता प्रवाह भएको छैन । यो समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिले सक्दैन । बजेट अर्थात् वित्त नीतिले मात्र सक्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्छ ।

– तपाईंले वित्त नीति (बजेट) ले नै समस्या समाधान गर्छ भन्नुहुन्छ । तर, अर्थमन्त्री त मौद्रिक नीतिले मात्र अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनिरहनुभएको छ नि ?

उहाँलाई प्राविधिक रुपमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक हिसाबले कुरा गर्न बाध्य हुनुभएको हो । किनभने उच्च तहको नेतृत्वबाट खर्च कटौती गर्नु र यो बेलामा कर्जा प्रवाह गरेरै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा भाष्य चाहिँ निर्माण भएको छ । निजी क्षेत्रले विगतमा लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेको हुनाले अब सस्तो ब्याजदरमा थप कर्जा लिएर पुरानो कर्जा तिर्ने मनसाय राखेका छन् । त्यसैले कर्जाको ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने भन्ने दबाव बजारको छ । तर, समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै खेलाडीबाट दबाब होइन । उहाँहरुलाई खुशी राख्न र राजनीतिक नेतृत्वबाट आएको आग्रहलाई मान्न अर्थमन्त्रीले त्यसो भन्नुभएको हो ।

अहिलेको समस्या मौद्रिक नीतिको अस्त्रले कामयाब हुन सक्दैन । यी दुइटैको सन्तुलन त सधैं कायम गर्नुपर्छ । तर, अहिले जुन समयमा छौं, त्यो बजेटले मात्र गर्नसक्छ भन्ने हो । मौद्रिक नीतिले महँगी नियन्त्रण गर्ने हो, भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या आएको बेला पनि मौद्रिक नीतिले काम गर्छ ।

मुलुकले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न नसक्दा टाटपल्टिन लागेको संकेत गर्छ । अहिलेसम्म हामी विदेशबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्थामा छौं । विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दा पनि ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा थिएनौं ।

– सबैले निर्मम भएर खर्च कटौतीको सुझाव दिइरहँदा तपाईं भने कटौती गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ । हाम्रा आम्दानीका स्रोतहरु घटिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा खर्च कटौती नगर्दा खर्चको स्रोत चाहिँ के हुनसक्छ ?

अहिले भएकै स्रोतले पनि खर्च पुग्छ । अहिले भएकै स्रोतलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले दुरुपयोग गर्नुभयो । अनावश्यक रुपमा तलब बढाइदिनुभयो । ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भत्ताको उमेर घटाइदिनुभयो । यो ठाउँमा खर्च गर्नुको सट्टा यही रकम उत्पादनशील र पूँजी निर्माण हुने काममा लगाइदिएको भए हुन्थ्यो नि !

सम्पन्न हुने क्रममा आयोजनाको रकम लगेर काम हुँदै नभएका राजनीतिक स्वार्थ भएका अथवा दुरुपयोग हुने गरी तयारी नभएका आयोजनामा लगानी गर्नुभएछ । अहिले काम भएको ठाउँमा भुक्तानी गर्न नसकेर निर्माण व्यवसायीको ८० अर्ब जति सरकारले दिएको छैन । भुक्तानी नपाएका कारण निर्माण व्यवसायीले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । यसले बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ । यो खराब चक्र सरकारले पूँजीगत खर्च सही ठाउँमा विनियोजन नगरेर भएको हो ।

एकातिर पूँजीगत खर्च भएको छैन भनेको छ अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीले गरिसकेको कामको पनि पैसा पाएका छैनन् । बजेटमा जथाभावी काम गर्दा यो समस्या देखियो । अब खर्च निर्मम ढंगले कटौती गर्ने होइन, अघिल्लो अर्थमन्त्रीले गरेको गल्तीलाई सच्याउँदै सही तरिकाले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दललाई प्रशन्न बनाउन बजेटमार्फत पैसा फाल्ने काम बन्द गरिनुपर्छ ।

– के आगामी बजेटमार्फत फेरि वृद्धभत्ताको उमेर हद बढाउनु आवश्यक छ ?

केही कुराहरु अघिल्लो सरकारले गलत नै गरेको छ भने पनि फिर्ता गर्न मिल्दैन । त्यसमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि पर्छ । कानून बनाएर फिर्ता लिन सकिन्छ । तर, प्रयत्न गर्‍यो भने पनि त्यो सार्थक हुँदैन । यस्तो कुरा फिर्ता लिइयो भने विद्रोह हुन्छ । यो विद्रोहसँग जुध्न सक्ने अवस्था छैन । फ्रान्समा अहिले अवकाशप्राप्त उमेर बढाउने र पेन्सनको भार कम गर्ने निर्णय गर्दा सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ ।

– हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनको भार बढिरहेको छ । यसको पुनर्संरचना कसरी गर्न सकिएला ?

भविष्यमा रकम कम त हुँदैन, बढ्दै जाने हो । तर, एक-दुई वर्षसम्म यसको रकममा थप वृद्धि गरिएन भने सरकारको राजस्व प्रत्येक वर्ष बढ्दै जान्छ । मुलुकको उत्पादन बढेपछि आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ । आम्दानी बढ्दै गएपछि यसको अनुपात चाहिँ घट्छ । अहिले मोटामोटी एक आर्थिक वर्षको राजस्वको २७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्छौं । अझै राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्ता खर्च नभइदिए झनै राम्रो हुन्थ्यो । यसका लागि लगातार ५ देखि १० वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ । त्यो क्षमता हामीसँग अहिले छैन । मुखले आर्थिक वृद्धि गर्छु भनेर भएन ।

अहिले काम भएको ठाउँमा भुक्तानी गर्न नसकेर निर्माण व्यवसायीको ८० अर्ब जति सरकारले दिएको छैन । भुक्तानी नपाएका कारण निर्माण व्यवसायीले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । यसले बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ । यो खराब चक्र सरकारले पूँजीगत खर्च सही ठाउँमा विनियोजन नगरेर भएको हो ।

– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । बजेट कस्तो र कत्रो हुनुपर्छ ?

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्र घटाउन सकेन । हामी पुरानै अवस्थामा पुग्यौं । हामीले कम्तीमा पनि प्रत्येक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । चालू वर्षमा पूँजी निर्माण कम भएकाले आर्थिक वृद्धि कम भएको भनिएको छ । अहिले बजेटले निर्माण हुँदै गरेका, काम हुँदै गरेका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । बजेटलाई लक्षित गर्नुपर्छ । ताकि निजी क्षेत्रले पनि पूँजी निर्माण गर्नसक्ने काममा लगानी गर्न सकोस् ।

यो व्यवस्था सरकारी खर्च र राजस्व नीतिबाट पनि गर्न सकिन्छ । जस्तै कच्चापदार्थमा भन्सारको दर घटाइदिने, पूँजीगत सामग्री आयातमा भन्सारको दर घटाइदिने । यसले भन्सार राजस्व घटेको जस्तो देखिए पनि उद्योगहरुमा उत्पादन वृद्धि भएको कारण रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसमा आयकर संकलन हुन्छ । उनीहरुको सामग्री बिक्री हुन्छ, त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर आउँछ । कतिपय उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्छ, त्यसमा अन्तःशुल्क वृद्धि हुन्छ । भन्सारमा गुमाइएको रकमभन्दा बढी राजस्व यताबाट आउँछ । अर्थतन्त्रको असल चक्र चल्ने खालको करको नीति र लक्षित खर्च गर्नुप¥यो । यसका लागि फिस्कल स्पेस पर्याप्त छ ।

बजेटको आकार सरोकारको विषय होइन । यो आकारलाई कम गरे अझै राम्रो । तर, विनियोजन गरिएको रकमको प्रयोग सही तरिकाले हुनसक्छ कि सक्तैन भन्ने मुख्य हो । विनियोजन गर्ने बेला नै कुनियत राख्नुभएन ।

– तपाईं अर्थमन्त्री हुनुभएको भए अहिले कस्तो बजेट ल्याउनुहुन्थ्यो ?

वितरण प्रभावकारी भएको, सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको लाभ प्राप्त गर्ने खालको, आर्थिक वृद्धि बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने खालको बजेट ल्याउँथें । अहिले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग प्रवर्द्धन गर्न बजेटकै माध्यमबाट केही काम गर्न सकिन्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योग, औषधि उद्योग, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सेवाहरुमा सम्भावना राम्रो छ । यसलाई सहयोग पुर्‍याउने वित्त नीतिको खाँचो छ ।

बजेटमा जथाभावी काम गर्दा यो समस्या देखियो । अब खर्च निर्मम ढंगले कटौती गर्ने होइन, अघिल्लो अर्थमन्त्रीले गरेको गल्तीलाई सच्याउँदै सही तरिकाले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दललाई प्रशन्न बनाउन बजेटमार्फत पैसा फाल्ने काम बन्द गरिनुपर्छ ।

– बजेट खर्चको समस्या समाधान गर्न संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरियो । तर पनि खर्च गर्ने शैली उस्तै छ । समय अगाडि पछाडि भन्दा पनि बजेट खर्चको प्रणालीमै त्रुटि देखियो नि ?

प्रणाली हामीले ठीकै बनाएका छौं । खासगरी राजनीतिक नेतृत्वले त्यो प्रणालीलाई संस्थागत हुन दिएनन् । मै जान्ने छु भन्ने अर्थमन्त्री (जनार्दन शर्मा) को सोच भयो । उहाँले प्रणाली पूरै भत्काउनुभयो । अहिले राजस्व यो हदसम्म घट्ने होइन । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम राजस्व हुनुपर्ने कारण छैन । हाम्रो आर्थिक वृद्धि अलिकति भए पनि धनात्मक नै छ । यही आर्थिक वृद्धिमा पनि राजस्व कम्तीमा १०-१२ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने हो ।

राजस्वमा चोरी नियन्त्रण हुने प्रणाली बनाइएको थियो । तर, अघिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसलाई भत्काएर चोरी हुने प्रणालीमा जानुभयो । ५५ वर्षको इतिहासमा त्यस्तो अर्थमन्त्री कोही थिएनन् । प्रणाली भत्काउने मान्छे बेलाबेलामा आइदिए अप्ठेरो पर्ने हो । बजेट परिचालनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारीहरु अनावश्यक रुपमा चलाउनु पनि एउटा समस्या हो ।

– पहिलाको अर्थमन्त्रीले ५५ वर्षयताकै कमजोर अवस्थामा अर्थतन्त्र पुर्‍याएको तपाईंले नै भन्नुभयो । अब यो अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सक्लान् त ?

यस्तो समस्या पार लगाउने क्षमता हाम्रो प्रणालीमा छ । पहिला पनि अर्थमन्त्री गतिलो हुँदाहुँदै परिस्थितिले यस्तो समस्या पारेको थियो । द्वन्द्वको बेलामा उद्योग चल्न दिँदै दिँदैनथे । त्यसले खर्चमा समस्या थियो । त्यस्तो समस्या त पार लगाउन सक्यौं भने यसलाई पनि क्षमतावान अर्थमन्त्री भए पार लगाउन सकिन्छ । अब अहिलेको अर्थमन्त्रीले आफ्नो क्षमता देखाउन पर्‍यो । उहाँसँग योग्यता पनि छ । उहाँँको पारिवारिक विरासतका कारण पनि उहाँले सक्नुपर्ने हो । तर पनि उहाँ पार्टीको सुप्रिम होइन ।