मिलेमतोमा शुल्क बढाउँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, इन्टरनेटमा आलाकार्ट मूल्य प्रणाली कहिले ?

काठमाडौं । केही समय अगाडिसम्म नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबीच कसले सस्तोमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने भन्ने होडबाजी नै चलेको थियो । अझ अनेक अफर ल्याएर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबीच एक-अर्कासँग सिङ्गौरी नै खेले जस्तो देखिन्थ्यो । अहिले परिवेश फेरिएको छ ।

प्राइस वारमार्फत ग्राहक तान्ने रणनीतिमा उत्रिएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु अहिले आपसी सहमतिमा नयाँ मूल्य कायम गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका अनुसार अहिले इन्टरनेटको महसुल बढाउन लागिपर्नुका मुख्य कारणहरुमा ‘ब्याण्डविथको खपत, इन्टरनेट उपकरणहरुको मूल्यवृद्धि, कर्मचारीहरुको तलब’ आदि हुन् ।

‘प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा तल नगई समान मूल्य तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यो इन्डस्ट्रीलाई बचाउन अगाडि बढाइएको छलफल हो । ग्राहकहरुलाई मर्का नपर्ने गरी एक-दुई सय रुपैयाँ हेरफेर हुनसक्छ’, एक सेवा प्रदायकले भने ।

के भन्छ प्राधिकरण ?

यद्यपि नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणले भने जेठ १ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई विद्यमान स्वीकृत शुल्क/महसुल दरभन्दा बढी शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि सूचना जारी नगरेको जनाएको छ ।

‘दूरसञ्चार सेवाको शुल्क/महसुल दर स्वीकृत गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क/महसुल दर स्वीकृत गर्दा स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धासमेतलाई मध्यनजर गरिँदै आएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणबाट कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत शुल्क/महसुल दरभन्दा बढी लिने गरी अनुमति प्रदान नगरिएको तथा इन्टरनेट सेवाको विद्यमान स्वीकृत शुल्क/महसुल दरभन्दा बढी शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि सूचना जारी नगरिएको र शुल्क/महसुल दर बढाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कुनै पनि निर्देशन नदिएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा स्पस्ट हुन सम्बन्धितलाई जानकारी गराइन्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैले अहिले इन्टरनेटको महसुल नबढाए सेवा प्रदायक कम्पनीहरु नै धराशायी हुने उनीहरुको तर्क छ । सेवा प्रदायकहरुले यो तर्क अघि सार्दै र बजार प्रतिस्पर्धाविना ग्राहकहरुलाई ‘कहाँ जान्छस् मछली, मेरै ढडियाँ’ जस्तै गर्दै मनपरी शुल्क उठाउने बाटो खोलिदिन सरकारकै नियामक निकायहरुको मुख्य भूमिका रहेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हाल आएर महसुल बढाउनु पर्ने मुख्य कारणको रुपमा ब्याण्डविथ खपतलाई बताउँदै आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा भिडिओ कन्टेन्टहरूको व्यापकतासँगै ब्यान्डविथको माग ह्वात्तै बढेको यथार्थ पनि हो । यद्यपि प्रसारण नियमवाली बेवास्ता गर्दै, विनाराजस्व र विना सेन्सरसिप नेपालमा प्रसारण भइरहेका ओटीटी प्ल्याटफर्म आधारित गैरकानूनी भिडिओ कन्टेन्टहरुलाई नियमन नगर्दा र गर्न नचाहँदा नेपालमा ब्याण्डविथको खपत बढ्न गएको हो । तथ्यांकअनुसार नेटफ्लिक्सका सामग्रीहरूका लागि मात्रै नेपालमा २४७ जीबी ब्यान्डविथ खपत हुने गर्छ ।

नेपाली कम्पनीहरूले विदेशी ब्यान्डविथका लागि प्रतिएमबी प्रतिमहिना कम्तीमा ३ अमेरिकी डलर तिनुपर्छ ।

त्यस हिसाबले नेटफ्लिक्सका सामग्री हेर्न प्रतिमहिना १० लाख १० हजार डलर (झण्डै १२ करोड रूपैयाँ) भन्दा बढी रकम ब्यान्डविथमै खर्च हुने गरेको छ । यस्तै अमेजोन प्राइम भिडिओका लागि २४७ जीबी ब्यान्डविथ खपत हुँदा ९५ हजार डलर (करिब १ करोड १३ लाख रूपैयाँ) भन्दा बढी ब्यान्डविथमा खर्च हुन्छ ।

सबै विदेशी प्लटफर्मका भिडिओ कन्टेन्टका लागि कुल मिलाएर प्रतिमहिना १२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम ब्यान्डविथमा खर्च भइरहेको छ । जुन भनेको १४ करोड ६० लाख रूपैयाँ प्रतिमहिना हो । यसप्रकार नेपाललाई प्रतिमहिना ४७ करोड ८५ लाख ४ हजार ४५० रूपैयाँ विदेशी मुद्रा क्षति भइरहेको छ । वार्षिक हिसाब निकाल्दा यो रकम ५ अर्ब ७४ करोड २० लाख ५३ हजार ३९८ रूपैयाँ हुन आउँछ ।

अर्कोतर्फ सरकारले प्रतिमहिना १३ करोड ३० लाख १६ हजार १३२ रूपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ । जुन वार्षिक हिसाब गर्दा एक अर्ब ५६ करोड हुन आउँछ । तर, विडम्बना यस किसिमको विकराल अवस्था सिर्जना हुँदा पनि सरकारी निकायहरु भने मूकदर्शक बनेका छन् ।

गैरकानूनी रुपमा प्रसारण भइरहेका ओटीटी बेस्ड भिडिओ कन्टेन्टलाई नियामक निकायले नियमन गरेको अवस्थामा नेपालमा ब्याण्डविथको माग घट्ने र इन्टरनेट महसुल पनि घट्ने देखिन्छ ।

यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु इन्टरनेटको महसुल बढाउनुपर्ने अर्को कारण राउटरलगायतका इन्टरनेट उपकरणको मूल्यवृद्धि भएको बताउँछन् । यसमा आधा सत्य र सरकारी निकायको बेवास्ता मुख्य कारण रहेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु प्राइस वारमा उत्रिँदा ग्राहकहरुले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेट सेवा लिए । जसले गर्दा धेरै उपभोक्ताहरुको घरमा एकभन्दा बढी राउटर रहेको स्वयं सेवा प्रदायकहरु स्वीकार गर्छन् । यसरी ग्राहकहरु बढाउन सेवा प्रदायक कम्पनीहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा पनि नियामक निकाय बेखबर भएर बसे । हाल सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफू अनुकूलको ग्राहक बनाइसकेपश्चात मिलोमतोमा शुल्क बढाउने तयारीमा लागेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको हिजोको दिनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र तत्कालको स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्दा आम उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने भएका छन् । यस्तै हाल प्रतिमहिना 1Mbps Internet bandwidth बापत Internet Service Provider (ISP) हरुले विदेशी bandwidth providerलाई प्रतिमहिना ३९० देखि ५२० रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिलेको तथ्यांकअनुसार 1Mbps Internet bandwidth लाई IPSहरुले कम्तीमा पनि दुई जना ग्राहकलाई वितरण गरिरहेका छन् । यस आधारमा IPS हरुको Internet bandwidth को खर्च प्रतिग्राहक प्रतिमहिना १९५ (रु.३९०को आधा)देखि २६० (रु.५२० को आधा) रुपैयाँसम्म पर्ने देखिन्छ । तर, ISPहरुले मासिक रुपमा ग्राहकहरुसँग इन्टरनेट सेवावापत एक हजार २५० र थप मर्मत शुल्क भनेर एक हजार २५० गरी दुई हजार ५०० भन्दा बढी असुल गरिरहेका छन् ।

तसर्थ दूरसञ्चार जस्तो अति आवश्यकीय सेवालाई जनमानसमा सस्तो, भरपर्दो र सहज रुपमा पुर्‍याउन यसको मूल्यसमेत IPS हरुको वास्तविक लगानीको आधारमा तय गर्न उदासीन नियामक निकायहरु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय उपभोक्ताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ ।

के हो समाधान ?

सरकारले हालैमात्र टेलिभिजन च्यानलहरुको वितरणमा आलाकार्ट (A’ La Carte) प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ भने सम्बन्धित प्रसारकहरुलाई आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्न पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । आलाकार्ट लागू भएसँगै दर्शकले सीमित शुल्कमा आफ्नो रोजाइका च्यानलमात्रै खरिद गर्न सक्छन् । जसका निमित्त आधारभूत २५० रुपैयाँ र अधिकतम ५०० रुपैयाँ शुल्क तय गरिएको छ ।

कोरोना महामारी, क्लिनफीड नीति, इन्टरनेट बण्डलिङ्क, मासिक शुल्कमा एकरुपताको कमी, विदेशी सशुल्क च्यानलहरुले च्यानल वितरणमा गरेको मनोमानीलगायतका समस्याले टेलिभिजन व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको अवस्थामा यो प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णयलाई सराहनीय कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । सोही किसिमको प्रणाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हकमा पनि लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस किसिमको प्रणाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हकमा पनि लागू गर्न सके इन्टरनेटको महसुलमा वैधानिक रुपमा एकरुपता कायम गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ इन्टरनेटलाई माध्यम बनाएर नेपालमा प्रसारण भइरहेका गैरकानूनी ओटीटीमा आधारित भिडिओ सामग्रीहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । राजस्वको छली र सेन्सरसिपविना नै निर्वाध प्रसारण भइरहेका अवैध सामग्रीहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउने अर्थात नेपालमा विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२, रेडियो ऐन २०१४, रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली २०४९, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली २०७७ विपरीतका प्रसारण सेवा बन्द गराउन नेपालका नियामक निकाय सफल भएमा यसले आम उपभोक्तालाई ठूलो राहत हुनेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार हालको दिनसम्म कुनै पनि ओटीटी प्ल्याटफर्मले नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण नियमअनुरुप इजाजत पाएको छैन । यसरी इजाजतपत्रविना नै नेपालमा कसैले ओटीटी प्ल्याटफर्मका भिडिओ प्रसारण गरेको छ भने उक्त कार्य स्वतः अवैध हुन्छ । यस अर्थमा विद्यमान कानूनबमोजिम यसरी प्रसारण भइरहेका कन्टेन्टहरुको नियमन गर्नु भनेको नै सो कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी कारबाही गर्नु हो र प्रसारण बन्द गराउनु हो । नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरमार्फत नै जसरी पोर्न साइटहरुको ब्याण्डविथमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, सोहीअनुरुप अवैध ओटीटी प्ल्याटफर्मको ब्याण्डविथमा प्रतिबन्ध किन नलगाइएको छैन ?

तर, सम्बन्धित निकाय एक अधिकारीले कुनै स्पष्ट उत्तर नदिई विभिन्न निकायबाट नेपालमा यस्ता अवैध सामग्री प्रसारण भएको सूचना तथा गुनासाहरु प्राप्त भएमा नियमन निकायहरुले कदम चाल्ने प्रतिक्रिया दिए ।

विश्व समुदाय नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको र त्यसको पराकम्पबाट नेपालसमेत अछुतो रहन सकेको छैन । यस्तो अवस्थमा अवैध कन्टेन्टमार्फत करोडौं नेपाली रुपैयाँ विदेश पुग्दा पनि नियामक निकायको गैरजिम्मेवारीको मार आममानिसले कहिलेसम्म खेप्नुपर्ने हो ? हुँदै नभएका समस्यालाई विकराल देखाएर इन्टरनेट शुल्क बढाउने सेवा प्रदायकको नियमन कहिले हुन्छ ? इन्टरनेटको आवरणमा च्यानल बण्डलिङ्क, गैरकानूनी सामग्रीको प्रसारण आदिबाट धराशायी बनेको टेलिभिजन उद्योगलाई नियमन गर्न टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकार्ट लगाउन सकिन्छ । तीन दिनभित्र आलाकार्ट लागू गर्न पत्राचार गर्न सकिन्छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको हकमा यस्तै किसिमको प्रणाली लागू गर्न किन सकिँदैन ? सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्र बैंकलगायतका नियामक निकाय इन्टरनेटको सम्बन्धमा के हेरेर बसेका छन् ? नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐनविपरीत इन्टरनेटमार्फत विदेशी श्रव्यदृश्य सामग्रीहरु बेचिरहेका इन्टरनेटका धन्दावालहरु कानूनको दायरामा कहिले आउँछन् ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।