आम्दानीभन्दा साढे दुई खर्बले नाघ्याे खर्च, संकटमा सरकार

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिना सकिएको छ । यो बीचमा सरकारको आम्दानी र खर्चको खाडल झनै फराकिलो बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि बैशाखसम्ममा सरकारको आम्दानी सात खर्ब ९७ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । खर्च भने १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।

यसलाई आधार मान्दा खर्च र आम्दानीको खाडल दुई खर्ब ५० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । यस अवधिमा सरकारले सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो लक्ष्यको ५३ प्रतिशत हो । अनुदानबाट ४८ अर्ब र अन्य प्राप्तिबाट ३६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उठेको छ । योसहित सरकारको आम्दानी सात खर्ब ५६ अर्ब नाघेको हो । यसले मात्रै सरकारको चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

सात खर्ब ५६ अर्ब राजस्व उठाएको सरकारको चालू खर्च सात खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ छ । आयात प्रतिबन्ध खुलेपछि पनि सरकारको राजस्वमा सुधार आएको छैन । सरकारले गत वर्षको यसै अवधिमा आठ खर्ब ६५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारको चालू खर्च सात खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

गत वर्ष यसै अवधिमा सरकारले चालू वर्षभन्दा एक खर्ब नौ अर्ब बढी राजस्व उठाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

आगामी आवको बजेट निर्माण गरिरहेको सरकारलाई चालू आवमै खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विज्ञहरुले निर्मम खर्च कटौतीको सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको अर्थले सोही सिलिङभित्र रहेर बजेट निर्माण गरिरहेको छ ।

विकासमा पनि छैन उत्साह

सरकारले विकास निर्माणका लागि (पूँजीगत) भनेर छुट्याएको रकमसमेत खर्च हुनसकेको छैन । १० महिनामा एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमात्र बजेट खर्च भएको छ । सरकारले सुरुमा पूँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बराबर विनियोजन गरेकोमा त्यसलाई घटाएर तीन खर्ब १३ अर्ब ८५ करोडमा झारिएको थियो ।

संशोधित अनुमानअनुसार अब सरकारले दुई महिनामा एक खर्ब ८८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ६० दिनको दुई महिना मान्दा औसतमा दैनिक तीन अर्ब बढी पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, निर्माण व्यवसायीको करिब ८० अर्ब रकमसमेत सरकारले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । सरकारलाई अहिले अनिवार्य दायित्वकै लागि समेत खर्च जुटाउन समस्या देखिएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबर हुने अनुमान गरेको थियो । तर, खर्च हुन नसक्ने देखेर मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो ।

यता ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड बराबरको चालू खर्च घटाएर १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोडमा झारिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड बराबर विनियोजन भएकोमा त्यसलाई घटाएर दुई खर्ब १४ अर्ब २१ करोडमा झारिएको छ । जुन सुरूवाती विनियोजनको ९३.०५ प्रतिशत बराबर हो ।