तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम अब १५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने, उम्किने ‘चोरबाटो’ पनि बन्द

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला सदर गरेपछि टीकापुर घटनाका योजनाकार रेशम चौधरीको जन्मकैद स्थापित भएको छ । अब उनी छुट्ने ‘चोर बाटाहरु’ पनि बन्द भएका छन् ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मंगलबार उनको विरुद्धमा फैसला सुनाएको हो । चौधरी २०७४ फागुन १५ गते पक्राउ परेका थिए ।

जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएकोमा उच्च अदालत दिपायलले पनि त्यसलाई सदर गरेको थियो । सर्वोच्चले पनि जिल्ला र उच्चको फैसलालाई कुनै छेडछाड नगरेपछि चौधरीले पूरा सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ ।

फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि रेशमले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त पुनरावेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने इजलासको हातमा हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले पुनरावलोकनमा जाने/नजाने निर्णय अदालतले गर्ने बताए ।

‘फैसला गर्दा न्यायाधीशबाट विद्यमान कानून र विगतका नजिरको उल्लंघन भएको दुईवटा अवस्थामा पुनरावलोकनमा जान सकिने अवस्था हुन्छ’, प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘अन्यथा पुनरावलोकन हुँदैन ।’

टीकापुर घटना भएको बेलाको कानूनअनुसार जन्मकैदको अवधि २० वर्ष थियो । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताले त्यसलाई बढाएर २५ पुर्याएको छ । घटना भएको बेलाको कानून र विद्यमान कानूनमा सजाय फरक भएमा जुनमा सजाय कम छ, त्यो लागू हुन्छ । त्यसैले रेशमका हकमा २० वर्षको जन्मकैद लागू हुने छ ।

रेशमले पक्राउ परेयता पाँच वर्षभन्दा बढी समय कारागारमा बिताइसकेका छन् । अब उनले थप १५ वर्ष जेलजीवन भुक्तान गर्नुपर्ने छ । त्योभन्दा अगाडि निस्किन सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेर फैसला उल्टाउनु एक मात्रै विकल्प हो ।

रेशम हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनी मुद्दा परेर फरार रहेकै अवस्थामा २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा विजयी भएका थिए ।

गत मंसिर ४ गते भएको आम निर्वाचनमा रेशमकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ र बुवा लालबीर चौधरी पनि विजयी भएर हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । रञ्जिता हाल संघीय सरकारमा मन्त्रीसमेत छिन् ।

तीन विकल्प, तीनवटै ‘असम्भव’

कुनै पनि मुद्दामा दोषी भएकाको सजाय माफी गर्न, कम गर्न वा परिवर्तन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि गृहमन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन सकिन्छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ अनुसार राष्ट्रपतिले त्यसरी सजाय माफी मिनाहा गर्न सक्छिन् । तर, अपराधका केही शीर्षकमा भने माफी गर्न मिल्दैन । भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारका दोषीलाई माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ ।

रेशमको अपराध जघन्य प्रकृतिको भएकाले उनलाई आममाफीका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्दैन ।

दोस्रो विकल्प भनेको कैद कट्टा हो । फौजदारी कसूर निर्धारण तथा सजाय कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ३७ ले विभिन्न कसूरमा सजाय काटिरहेका कैदीको कैद कट्टा हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्ता कसूरमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि उनीहरु कैद कट्टाका लागि योग्य हुन्छन् ।

तर जन्मकैद सजाय पाएको, जबर्जस्ती करणीमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा सजाय पाएको, अपहरण तथा शरीर बन्धकमा सजाय पाएको, लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबारमा सजाय पाएको, संगठित अपराधमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सजाय पाएको, मानवताविरोधी अपराधमा सजाय पाएको र यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तीको हकमा यो दफा आकर्षित नहुने कानुनी व्यवस्था छ । रेशमले जन्मकैद सजाय पाएको हुँदा उनको कैदकट्टा पनि हुन सक्दैन ।

विधेयकले पनि नसक्ने

केही दिनअघि मात्रै सरकारले जारी गरेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ले पनि रेशमलाई छुटाउन नसक्ने भएको छ । अध्यादेशमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मात्रै फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था छ ।

तर, रेशमको मुद्दामा फैसला भइसकेपछि यो विचाराधीन रहेन । त्यसैले अध्यादेशलाई टेकेर सरकारले किनारा लागिसकेको मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीको मुद्धामा उच्च अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेपछि अध्यादेशले पनि काम नगर्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

हालै मात्र रेशमलाई छुटाउने नै उद्देश्यले संसदको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र विधेयकमा रुपमा संसदमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार अहिले सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० दर्ता गरेको छ ।

विधेयकको दफा ६४ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनको प्रस्ताव राखिएको हो । संहिताको दफा ११६ पछि ११६ क थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त संशोधन यस्तो छः

‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’

विधेयक तयार पारेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट पनि फैसला भइसकेको वा कसूर ठहर भइसकेको हकमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्था लागू हुँदैन ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल प्रेसँग भने, ‘यो भनेको कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्धाको हकमा लागू हुने हो । रेशम चौधरीको हकमा आजै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको हुनाले यसमा विधेयकको व्यवस्था लागू हुदैँन ।’