कानूनबिना देशका अधिकांश पार्कमा चिडियाखाना सञ्चालन

रुपन्देही । देशभर कति पार्कहरू सञ्चालन भएका छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन तर यसरी चलेका अधिकांश पार्क तथा उद्यानहरू कानूनबिना नै चलेका छन् ।

स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारसँग सामान्य जानकारीसहित सञ्चालनमा आएका अधिकांश ठाउँमा कानुन विपरीत वन्यजन्तुहरू राख्ने गरिएको छ ।

अहिले स्थानीय सरकारले नै यस्ता पार्कहरूको संरक्षण गर्न खोजे पनि आवश्यक कानुनको अभावमा त्यो सम्भव भएको छैन ।

वन्यजन्तु राख्ने चिडियाखानाका लागि विभाग र मन्त्रालयबाट नै अनुमति वा स्वीकृत गराउनुपर्दछ तर अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका अधिकांशले कतै स्वीकृति नै नलिई यस्तो काम गरिरहेका छन् ।

पार्कहरूले भोग्नुपरेका कानुनी जटिलता र नीतिगत समस्या पहिचान र समाधानमा रणनीति बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित बुटवलमा यही जेठ ६ र ७ गते हुन लागेको पहिलो राष्ट्रिय पार्क सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ ।

सातै प्रदेशका १ सय ५० पार्कबाट प्रतिनिधित्व हुने सम्मेलनमा अहिलेसम्मका समस्या र अबको रणनीति बनाउने योजना आयोजकले गरेका छन् ।

बुटवलको मणि मुकुन्द सेन उद्यान र तिलोत्तमाको शंकरनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र (वन वाटिका)को संयोजनमा नेपालमै पहिलो पटक राष्ट्रिय पार्क सम्मेलन आयोजना गरेर यसको दीर्घकालीन रणनीति बनाउन खोजिएको हो ।

सम्मेलनमा देशभरका करिब डेढ सय वटा पार्कका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू,सरोकारवाला निकायलाई सहभागी गराउने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका छन् ।

मणि मुकुन्दसेन उद्यानका अध्यक्ष खेमप्रसाद लुइँटेलले हालसम्म नेपालमा पार्कसम्बन्धी कुनै कानुन, नियमावली नहुँदा जुनसुकै क्षेत्रबाट सञ्चालित पार्कहरूको विकास र संरक्षणमा समस्या देखिएकाले नीतिगत तहमा समाधान खोज्न सम्मेलन गरिएको बताए ।

सरकारले चलाएका पार्कहरू व्यवस्थित नभएको तर निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा चलेका पार्कहरूको व्यवस्थापन राम्रो भएको, अब बन्ने पार्कहरू एकै प्रकृतिको नभएर विशिष्टीकृत हुनुपर्ने, ऐतिहासिक क्षेत्र तथा वस्तुहरूको वास्तविक संरक्षण गर्नुपर्ने, बढ्दै गएको कंक्रिट निर्माणलाई मापदण्ड बनाएर रोक्नुपर्ने, दलगत रूपमा पार्कलाई शालिक बनाउने, किल्ला बनाउने मापदण्ड फेरेर सबैको अपनत्व हुने बनाउनुपर्ने सुझाव देशभरका पार्कहरूको अवलोकनमा पाएको बताउँदै लुइँटेलले अहिलेसम्म पार्क र उद्यान सञ्चालनको कानुन नभएको, यसभित्र राखिएका सञ्चालन भएका चिडियाखाना, वन्यजन्तु कानुन विपरीत राखिएकाले आवश्यक कानुन बनाउन सम्मेलनले दबाब दिने बताए ।

उनले देशको समृद्धिमा पर्यटन अभिन्न पाटो भएको र पर्यटनको आधार स्तम्भ पार्कहरू भएकाले कानुनी र नीतिगत रुपमा सम्बोधनका लागि सम्मेलनले राज्यका सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने बताए ।

सम्मेलनमा संविधानविद् काशीराज दाहाल र पत्रकार डिआर घिमिरेले कार्यपत्र पेश गर्ने र त्यसमाथि छलफल हुने अध्यक्ष लुइँटेलले बताए ।
शंकरनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र (वन वाटिका)का अध्यक्ष बेलप्रसाद शर्माले पर्यटन, वातावरण संरक्षण, मानव स्वास्थ्य र ठाउँको सौन्दर्यताका लागि पार्कहरूको ठूलो भूमिका र योगदान भएपनि हालसम्म राज्यले कानुनी र नीतिगत रूपमा सम्बोधन नगरेको हुंदा आवश्यक कानुन र नीति निर्माणमा सम्मेलनले दबाब दिने बताए ।

धेरैजसो पार्कहरू वन क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेकाले बेलाबेलामा वनसँग हुने विवाद र द्वन्द्व अन्त्यका लागि स्पष्ट कानुन बनाउन राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन सम्मेलनले भूमिका खेल्ने अध्यक्ष शर्माले बताए ।

सम्मेलनमा समुदायबाट सञ्चालित पार्कहरूलाई लगाइएको मूल्य अभिबृद्धि कर, उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यका सम्बन्धमा रहेका जटिलताका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

सम्मेलन गर्न करिब ३० लाख खर्च हुने आयोजकले जनाएका छन् । सम्मेलनले नेपाल पार्क महासंघ गठन गरी बुटवल घोषणपत्र समेत जारी गर्ने सम्मेलनका सदस्यसचिव एवं मणिमुकुन्द सेन उद्यानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्त सिलवालले जानकारी दिए ।

अव्यवस्थित सार्वजनिक सम्पति संरक्षण गरेर तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा बनेका यस्ता पार्कहरूलाई योजनावद्ध तरिकाले तीनै तहका सरकारले सञ्चालनको रणनीति बनाउनुपर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन क्षेत्रलाई यसबाट बलियो बनाउन सकिने यसका जानकारहरूको भनाइ छ ।