सिम्रौनगढका तत्कालीन दुई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र उपभोक्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन दुई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बाटोमा माटो पुरी ग्राभेल निर्माण कार्यको नाममा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा सिम्रौनगढका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय हरिओम प्रसाद जयसवाल, वीरेन्द्र प्रसाद साह कानुसहित ८ जनामाथि आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायर हुनेमा तत्कालीन लेखा अधिकृत समेन्द्र प्रसाद चौधरी, इन्जिनियर अजित कुमार गुप्ता, असिस्टेन्ट सवइन्जिनिर दिनेश कुमार छन् ।

यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, सचिव वैद्यनाथ प्रसाद यादव र कोषाध्यक्ष गीता कुमारी यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको अनुदानबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नगरपालिकामा दुई वटा योजना सञ्चालन भएको थियो । उक्त योजनाहरू सम्पन्न नै नगरी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र इन्जिनियरको मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिले रकम निकासा गरी हिनामिना गरेको आयोगले अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

सिम्रौनगढ नगरपालिका ९, बारास्थित ‘बसबरियादेखि अमरपुर जाने बाटोमा माटो पुरी ग्राभेल निर्माण कार्य’मा नगरपालिकाको कार्यालय र उपभोक्ता समितिबीच भएको सम्झौता अनुसार काम नै नगरी झुट्टा बिल भरपाईको आधारमा उनीहरुले १० लाख ८ हजार ९६५ रुपैयाँ ४० पैसा बढी भुक्तानी लिएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयसवाल र लेखा अधिकृत चौधरी, इन्जिनियर गुप्ता र असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर दिनेश तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमाथि जनही १० लाख ८ हजार ९६५ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो दाबी गरिएको छ ।

यस्तै तत्कालीन अर्का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कानुमाथि २ लाख ८४ हजार ८३२ रुपैयाँ ७ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ ।

यस्तै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयसवालसहित तीन जनामाथि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पोखरी ठेक्कामा अनियमितता गरेको विषयमा पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

आयोगले आजै जयसवाल, अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी र लेखा अधिकृत समेन्द्र प्रसाद चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयसवालले पोखरी ठेक्कामा ९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजश्व चुहावट गरेको ठहर गर्दै आयोगले दोब्बर जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ ।

अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासेनी र लेखा अधिकृत चौधरीले पनि पोखरी ठेक्कामा ९ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ राजश्व चुहावट गरेको ठहर गर्दै सो बराबर बिगो दाबीसहित आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।