दलित जनप्रतिनिधिमाथि नै हुन्छ छुवाछूत, फेडोद्वारा २४ बुँदे माग पत्र जारी

पोखरा । पुसे १५ अर्थात् ल्होसार । त्यही चाडको समारोहमा जनप्रतिनिधिका हैसियतमा माया विकले पनि निम्तो पाइन् । कार्यक्रमका अतिथिलाई स्वागतमा खादा र माला लगाउँदा उनको पनि पालो आयो । अब उनलाई टीका लगाइयो, त्यसपछि त्यो टीका बाहिर लगियो । सुरुमा त उनले बुझिनन् । लगत्तै भेउ पाइन्– उनले टीका छोएको भनेर बाहिर लगिएको रहेछ ।

पर्वतको विहादी गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य मायाले भोगेको त्यो विभेदको साक्षी वडा नम्बर १ का अध्यक्ष पनि थिए । ‘वडाध्यक्षले देख्नुभो, केही भन्नु भएन’, उनले भनिन्, ‘त्यहीँको साथीले के भन्नुभयो भने त्यसलाई किन कार्यक्रममा भित्र्याइयो, कार्यक्रममा टीका, खादा लगाउँदै गर्दा । उहाँले मैले छोएकै कारण टीका बाहिरको टेबलमा राख्नुभयो ।’
मायालाई अझ अचम्म के लाग्यो भने उनलाई विभेद गर्नेहरु हिजोका दिनमा ‘क्रान्ति’मा सामेल थिए ।

बागलुङको गलकोट नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य तुलसी परियारले पनि आफ्नो पालिकामा जातीय विभेद रहेको सुनाइन् । उनले नगरपालिकामा मृत्यु हुँदा दाहसंस्कार गर्ने ठाउँमा समेत विभेद रहेको उल्लेख गरिन् ।

‘गलकोट नगरपालिका ११ मा मृत्यु भएपछि दाह संस्कार गर्ने ठाउँमा समेत जातीय विभेद गरिएको छ । दलितलाई गर्ने दाहसंस्कार र अन्य जातिको दाह संस्कार गर्ने ठाउँ फरक छ,’ उनले भनिन् ।

प्रत्यक्ष रुपमा जातीय विभेद नरहे पनि अप्रत्यक्ष र तहगत रुपमा भेदभाव रहेको महिला अधिकारीकर्मी शिवानी ल्यागन बताउँछिन् ।

‘थासाङ गाउँपालिकाको कुञ्जो भन्ने ठाउँमा चाहिँ छुवाछुत नै छैन । माथिल्लो जात भनिनेहरु, तल्लो जात बनाइएकाहरुले पनि आफूले काम गर्ने हो । प्रत्यक्ष छुवाछुत र भेदभाव त कतै पनि गर्दैनन् । अब अप्रत्यक्ष र तहगत रुपमा भेदभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो भन्दा माथिल्लो भेगमा जानुभयो भने भोज नै फरक फरक छ । माथिल्लो जाति भनिनेहरुले खाना नखाँदासम्म तल्लो जातीले खाना खान नपाउने अवस्था छ ।’

अधिकारीकर्मी ल्यागन अझै पनि जातीय विभेदमा देख्ने र भोग्ने कुरा फरक भएको बताउँछिन् । ‘लोमान्थाङमा जाने हो भने त्यहाँ कामी बनाएर (खोलाको कामी भन्छन्) अलग्गै राखिएको छ । हामीले देख्ने र भोग्ने कुरा फरक हुन्छ’, उनले भने, ‘विभेद छैन भनेर ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छैन । तहगत रुपमा एकदम घुमाउरो पारामा छुवाछुत छ । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि विभेद छ ।’

दलित महिला संघ (फेडो) की केन्द्रीय अध्यक्ष कला सुवर्णकारले पहिलेजस्तो प्रत्यक्ष रुपमा विभेद नभए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा विभेद र छुवाछुत हुने गरेको जिकिर गरिन् ।

‘दलित जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर विभेद गर्नुभन्दा कार्यक्रममै नबोलाउने गरेको गुनासो आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो स्थिति अन्त्य गर्न राज्य लाग्नुपर्छ ।’ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, पार्टी र समाजमा योगदान हुँदाहुँदै पनि दलित महिलामाथि विभेद कायम रहेको फेडोकी संस्थापक दुर्गा सोंव सुनाउँछिन् ।

२४ बुँदे मागपत्र जारी

फेडोद्वारा आयोजित न्याय, समानता र सम्मानका लागि दलित महिलाको मंगलबार र बुधबार भएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय सम्मेलनले २४ बुँदे मागपत्र जारी गरेको छ ।

फेडोले संवैधानिक व्यवस्थाले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितता गरेकोमा महिलाभित्र पनि दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

राज्यले पटक पटक छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै फेडोले यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गर्न र छुवाछूत निगरानी केन्द्र तुरुन्तै गठन गरी प्रभावकारी कामको सुरुआत गर्न पनि भनेको छ । भूमिमाथि दलित महिलाको पनि समान स्वामित्व,, समान कामको समान ज्यालाको सुनिश्चित गर्न फेडो नेपालले माग गरेको छ ।

मंगलबार र बुधबार पोखरामा भएको न्याय, समानता, र सम्मान भन्ने मूल नाराका साथ दलित महिलाको गण्डकी प्रदेशस्तरीय सम्मेलनमा ११ जिल्लाका करिब ३ सय जना सहभागी थिए ।

सम्मेलनका सहभागीले संविधानमा उल्लेख गरिएका दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र राज्यका सबै निकाय निर्णायक प्रक्रियामा नै दलित महिलाको समानुपातिक समावेशीकरणको ग्यारेन्टी गर्नसमेत माग गरे ।