कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद बैठक: तीन तहको सरकार सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिहरु नै छैनन् सन्तुष्ट (भिडिओ)

सुर्खेत । नेकपा माओवादीका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्णालीका नीति तथा योजना गुणात्मक बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच बृहत समन्वय र प्रदेश समन्वय परिषदको विस्तारित बैठकमा सहभागी नेता शर्माले कर्णालीका बारेमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

प्रदेश चाहिँदैन र खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विचार सतहमा आएको बताउँदै शर्माले भने, ‘हामीले भनेको जसरी अगाडि बढ्न सकेनौं । निजामती ऐन बनेको छैन । निजामती ऐन नबन्दा सबैभन्दा मार कर्णाली प्रदेशमा परेको छ । कर्णालीमा हजारभन्दा बढी जनशक्तिको कमी छ । थोरै जनशक्तिले सबै काम भ्याउने कुरा आफैंमा अप्ठ्यारो कुरा छ । प्रक्रिया पनि जटिल छन् ।’

संघीय प्रहरी ऐन बने पनि प्रहरी हस्तान्तरण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले संघीय निजामती ऐन नबन्दा कर्णाली प्रदेशको लोकसेवा आयोग पनि भनेको जसरी अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

‘कर्णालीका मन्त्रालयमा सचिव खाली हुँदा ल्याउन चाकडी गर्दा पनि आउन मान्दैनन्’, उनले भने, ‘उपसचिवको पद धेरै खाली छ । धेरैलाई आग्रह गर्दा पनि कर्णालीमा आउन मान्दैनन् ।’

चीनको सहयोगमा हिल्सा सिमीकोट सडक कालोपत्रे गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानभन्दा नयाँ कुरा केही गर्न नसकेको बताए ।

‘तीनै तहको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । तर, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीयलाई सरकार नै होइन भन्ने बुझेको छ’, शाहीले भने, ‘प्रदेशले पनि सबै समस्या हामीले नै हेरेका छौं भन्ने सोच्नुभएन र स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघ सरकार केही काम छैन भन्ने सोच्नु भएन ।’

सरकार आत्मनिर्भर हुन अधिकार, स्रोतको बाँडफाँट हुनुपर्नेमा शाहीले जोड दिए ।

‘एक अर्बभन्दा माथिको लागतका योजनाहरू संघीय सरकारले गर्ने, ५ करोडभन्दा माथिका प्रदेश सरकारले गर्ने र ५ करोडभन्दा तलका योजना स्थानीय सरकारले गर्‍यो भने डुब्लिकेशन हुँदैन’, पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सानातिना आयोजनाले कुनै पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेन दुरुपयोगमात्रै हुने गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो । तर, फाइदा केही भएन ।’

बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विकासका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायमार्फत समृद्ध कर्णाली निर्माणमा दुबै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने ।

सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रामबहादुर बस्नेतले संघीयता आए पनि वित्तीय संघीयतालाई समावेशी बनाउन नसकिएको बताए । कर्णालीमा मुख्य समस्या गरिबी रहेको हुँदा यसको अन्त्य गर्न यस आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी उत्पादनमुखी प्रदेश बनाउनुपर्नेमा बस्नेतले जोड दिए ।

रुकुम पश्चिमको सानी भेरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला रोका पुनले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नभएर मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

दैलेखको महाबु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जुकुमारी शर्मा पाण्डेले अबको बजेटमा कृषि बीमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

पश्चिम रुकुम जिल्ला समन्वय समितिकी प्रमुख लुम्बिनी गौतमले नीति बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको गुनासो गरिन् । जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले प्रदेश सरकारको कामले स्थानीय तहको काममा समस्या हुने गरेको बताए ।

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र युवाहरुको लागि रोजगारमूलक सीप कार्यक्रम यस वर्षको बजेटले समेट्नुपर्ने बताए ।

कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका प्रमुख धर्मराज शाही, सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोमा शर्मा रेग्मीलगायतका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई नटेर्ने र संघ सरकारले प्रदेश र पालिकालाई नटेर्ने अवस्थाले विकास निर्माण प्रभावित भएको धारणा राखे ।

उनीहरुले विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्न माग गरेका थिए । कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले आआफ्ना गुनासाहरू सँगै कर्णालीको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर संघले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेशबाट पठाइएका योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्दा पालिकालाई बढी जवाफदेही बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने र अब प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा टुक्रे योजना नपर्ने बताए ।

तर, जनप्रतिनिधिहरुले यसअघिका बजेटहरु अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गइरहेकाले कृषि र वन पैदावारमा आधारित उद्योग, कलकारखानालाई प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने, कर्णालीका उत्तरी नाकालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका थिए ।