ड्रेस कोडको बहस : ‘जिन्स-टीसर्ट’ मा सांसदको लोगो ठीक कि बेठीक ?

काठमाडौं । बैशाख ३१ गते आइतबार प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदले लगाउने पोसाकलाई छलफलको विषय बनाए । सोही बैठकले सांसदहरुले संसद बैठकमा टीसर्ट र जिन्स लगाउन नपाउने निर्णय लियो ।

सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर, कानूनमन्त्री धनराज गुरुङसहित दलका प्रमुख सचेतक र मनोनीत सांसद रहने समितिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले मर्यादित पोशाक लगाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । सांसदलाई कोट अनिवार्य गर्ने समितिको निर्णय छ ।

समितिले यो निर्णय गर्नुअघि केही दिनदेखि सांसद सुमना श्रेष्ठको पहिरनले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाइरहेको थियो । उनी टीसर्ट र जिन्स लगाएर संसद बैठकमा भाग लिएको तस्वीर हाल्दै धेरैले विभिन्न टीका-टिप्पणी गरिरहेका थिए ।

समितिले संसद बैठकमा उपस्थित हुँदा सांसदले कोट अनिवार्य लगाउनुपर्ने र टीसर्ट-जिन्स लगाउन नमिल्ने निर्णय गरेको दोस्रो दिन प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की उनै सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसदको पोशाक तय गरिएकोप्रति प्रश्न गरिन् । भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधबाट विषयान्तर गर्न यस्तो नियम ल्याइएकाले सफल हुन नदिइने उनको चेतावनी थियो ।

श्रेष्ठले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधबाट विषयान्तर गर्ने यो प्रयासलाई हामी सफल हुन दिने छैनौं । समय निकै भएकैले होला टी-सर्ट र जिन्समा अड्किनु भएको । यहाँहरुको प्राथमिकता के हो ? नैतिक प्रहरी बन्ने कि संसदीय समितिको बैठक तय गर्ने ?’

नेपाल प्रेसले सांसदको ड्रेस कोडबारे श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्न खोज्दा उनी बोल्न चाहिनन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिले अरु नै विषय महत्वपूर्ण छन् । ड्रेस कोडको विषय उठान गरेर विषयान्तर नगरौं न ! मैले महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छु । बरु यसैमा छलफल तथा बहस गर्न सकिन्छ ।’

नियमावलीअनुसार निर्णय : संसद सचिवालय

कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले ‘अमर्यादित पोसाक नलगाउने’ निर्णय गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । मर्यादित र सकेसम्म सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोसाक लगाउनुपर्ने निर्णय भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

गिरीका अनुसार प्रतीक चिन्हको सम्मानका साथ प्रयोग गर्न पनि त्यो निर्णय गर्न जरुरी थियो । ‘अमर्यादित पोसाक’ का बारेमा भने नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘अमर्यादित पोसाक के हो भन्ने विषयमा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । सामान्यतया बुझ्दाखेरी जिन्स र टीसर्ट नलगाउने भन्ने कुरा हो ।’

नेपाली कांग्रेसले औपचारिक पोशाक अथवा परम्परा, संस्कृति झल्कने पोसाक लगाउने भनेर नियमावलीमा लेखिएकाले त्यसैअनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेको जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सभ्य कपडा लगाउने निर्णय उचित भएको बताए ।

उनले भने, ‘कसैको परम्परा झल्कने सांस्कृतिक पोसाक छ भने अलग कुरा भयो । नभए कोट लगाउने, कोटमा लोगो लगाउने, कुर्ता पाइजामा लगाउने हो भने बाहिरपट्टि हाफ कोटमा लोगो लगाउने कुरा भयो । टीसर्टमा, सर्टमा वा स्वेटरमा, ब्लाउजमा अनि कुर्ता-सलवार लगाउँदा कुर्तामा लोगो नलगाउने भन्ने हो ।’

मर्यादित पोशाक आवश्यक: पूर्वसभामुख नेम्वाङ

पूर्वसभामुख एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा नियमावलीबमोजिम मर्यादित पोसाक लगाउने पहिलेदेखिकै प्रचलन रहेको बताए । सबै दलको सहमतिबाट नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

नियमावली संशोधन समिति सदस्यसमेत रहेका नेम्वाङका अनुसार अन्य देशमा पनि सांसदहरुको निश्चित ड्रेस कोड हुन्छ ।

उनले भने, ‘नियमावली संशोधन समितिमा सबै दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । सबै दलको सहभागिता रहेको समितिले नै मर्यादित पोसाक लगाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरेको हो ।’

नेम्वाङले मर्यादित पोसाकको व्यवस्था कुनै एक जना सांसद र दललाई लक्षित गरेर नगरिएको बताए । उनले थपे, ‘यो सिंगो संसद र सांसदलाई कसरी मर्यादित बनाउने भन्नलाई हो । कसैलाई हेप्न वा तल पार्न होइन । संसदको पूर्ण बैठक र समितिका बैठक औपचारिक थलो भएकाले यस्ता बैठकमा एक प्रकारको औपचारिक पोसाक होस् भनेर गरिएको हो ।’

सांसदले नै बुझ्ने कुरा हो: पूर्वसभामुख ढुंगाना

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले भने संसदमा सांसदले पहिलोपटक ड्रेस कोडमा आपत्ति जनाएको बताए । यो दुःखद भएको उनको टिप्पणी छ । ढुंगानाको भनाइमा संसद प्रवेश गर्ने सांसदले नै मर्यादा र मर्यादित पोसाकमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उनले भने, ‘सम्बन्धित सांसदले नै हाम्रो देशको हकमा मर्यादित पोसाक के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस्तो विषय नउठ्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म पनि ड्रेस कोडको विषय उठेको थिएन । संसदमा नै ड्रेस कोडको विषय उठेपछि अब संसदले नियम वा कार्यविधि वा त कुनै निर्देशिका बनाएर ड्रेस कोड तोक्नुपर्छ ।’