अवैध एप्लिकेशनबाट मात्रै देशले बर्सेनि गुमाउँछ ७ अर्ब ६० करोड, सञ्चार मन्त्रालय मूकदर्शक
२०८० जेठ ५ गते १०:२१
काठमाडौं । बढ्दो मुद्रास्फीति, सदाबहार राजनैतिक अस्थिरता, घट्दो डलर सञ्चितीलगायतका कारणले मुलुक ६ दशकमा पहिलो पटक आर्थिक मन्दीको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत उत्पादनमूलक कम्पनीको नाफा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा घटेको देखिन्छ ।
देशका अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रहरु पनि आर्थिक मन्दीको चपेटामा फसेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरु नै देश श्रीलंकाको बाटोमा अगाडि बढिरहेको बताइरहेका छन् ।
अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार आगामी तीन वर्षमा मध्य आयको स्थितिमा पुग्ने लक्ष्य बोकेको नेपाल सो स्थितिमा पुग्न लगभग असम्भव छ । तथ्यांकअनुसार हाल नेपालको मुद्रास्फीतिदर ७.४ प्रतिशत रहेको छ भने अत्यावश्यक वस्तुहरुमा १.८६ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि देखिएको छ । आगामी दिनहरुमा यो दर बढेर २.१६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले दोस्रो त्रैमासमा मौसमी समायोजन वृद्धिदर वा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ०.७३ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरेको छ ।
यस किसिमको अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गराउन सरकारका हरेक मन्त्रालय तथा निकायले कदम चाल्न आवश्यक छ । यद्यपि बर्सेनि ठूलो परिमाणमा नेपाली धन अवैध रूपमा विदेशिँदा पनि बेखबर जस्तै भएर बसेको निकाय हो, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ।
मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीका अनुसार हालसम्म ओटीटीमा आधारित सामग्री प्रसारण गर्न नेपालबाट कुनै पनि प्रसारण संस्थाले नेपाल प्रसारण ऐनबमोजिम इजाजतपत्र लिएको छैन । यस अर्थमा नेपालमा स्वच्छन्द प्रवाह भइरहेका नेटफ्लिक्स, एमोजन, उल्लु, भुट, सोनी लिभ, डिज्नी हटस्टारलगायतका ओटीटी प्लेटफर्महरु स्वतः अवैध हुन् । अवैध यी प्लेटफर्ममार्फत प्रसारण हुने सामग्रीबाट न देशलाई राजस्व उठ्छ न त यसका कन्टेन्टहरुमा कुनै सेन्सरसिप नै हुन्छ ।
एक अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाको रिपोर्टअनुसार यी अवैध प्लेटफर्महरुका कारण नेपालले बर्सेनि सात अर्ब ३० करोड रूपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । नेपालीहरूले विदेशी प्लेटफर्महरूबाट प्रवाह हुने श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू हेर्न प्रत्यक्ष रूपमा पैसा खर्च गर्छन् । जुन पैसा हुन्डीमार्फत वा सीमित रुपमा डलर कार्डमार्फत विदेशिन्छ ।
देशको कुल अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा रेमिट्यान्समा आधारित रहेको नेपाल जस्तो देशबाट यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा अवैध बाटो हुँदै मुद्रा विदेशिँदा पनि सरोकारवाला सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मूकदर्शक बनेर बसेको छ ।
यतिमात्र होइन, नेपालमा हाल इन्टरनेटको अधिकतम ब्याण्डविथ खपत भिडिओ कन्टेन्टका लागि भएको देखिन्छ । उक्त ब्याण्डविथ पनि नेपालले विदेशबाट नै खरिद गर्ने गर्छ । हाल नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ब्याण्डविथको अधिकतम खपतको कारण देखाउँदै मिलेमतोमा इन्टरनेट सेवा शुल्क बढाउने भद्र सहमति गरेको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
उक्त समाचारपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसो नगर्न विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । यद्यपि अधिकांश ब्याण्डविथ खपत गर्ने ओटीटी प्लेटफर्मको गैरकानूनी प्रसारण रोक्न भने कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेन ।
नेपालमा गैरकानूनी रुपमा प्रसारण भइरहेका ओटीटी प्लेटफर्मको प्रसारण रोक्न के कस्तो पहल भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुसँग स्पष्ट जवाफ छैन । सञ्चार मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले गुनासो आएको खण्डमा यस्ता गैरकानूनी एपको नियमन हुने बताउँछन् । तर, प्रविधिमाथि अंकुश लगाउन नहुने र चुनौतीपूर्ण हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
उनीहरुको भनाइअनुसार पनि गैरकानूनी एप्लिकेशनलाई प्रश्रय दिँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगिरहेकै छ । त्यस सँगसँगै करोडौं लगानी गरेर प्रसारणको इजाजत लिएका स्वदेशी प्रसारण संस्थाहरूको व्यापार व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था स्टाटिस्टा डटकमका अनुसार नेपालबाट सबैभन्दा बढी रकम लैजाने अवैध ओटीटी प्लेटफर्मको सूचीको पहिलो नम्बरमा अमेरिकी कम्पनी नेटफ्लिक्स पर्छ । यस प्लेटफर्मका सामग्रीहरू नेपालमा एक वर्षभित्र नौ लाख ७८ हजार १७१ जनाले हेरेको तथ्याकंले बताउँछ । यसरी एउटा आईडीबाट चारजनाले मात्रै नेटफ्लिक्स हेर्दा यस कम्पनीले मात्रै एक महिनामा नेपालबाट कम्तीमा २६ लाख ५५ हजार ७३४ अमेरिकी डलर (३१ करोड ४४ लाख रूपैयाँभन्दा बढी) कमाएको देखिन्छ ।
नेटफ्लिक्सपछि दोस्रो ठूलो बजार अमेजन प्राइमले ओगटेको छ । यस प्लेटफर्मका सामग्रीहरू एक वर्षमा ९२ हजार ४४७ जना नेपालीले हेरेका छन् । अमेजनले नेपालबाट प्रतिमहिना ५४ हजार ५४३ डलर (६४ लाख ५७ हजार रूपैयाँभन्दा बढी) आर्जन गरेको देखिन्छ ।
यसबाहेक नेपालमा भारतीय कम्पनीहरू अल्ट बालाजी, जी, सोनीलिभ जस्ता प्लेटफर्महरू पनि चलेका छन् । यस्तै हुलु, भुट, स्पोटीफाई, एचबीओ म्याक्सले पनि नेपालमा प्रसारण विस्तार गरिरहेका छन् ।
सबै गरेर इन्टरनेटमार्फत श्रव्यदृश्य सामग्रीहरूको खरिदमा नेपालबाट एक महिनामा ३३ करोड २५ लाख ४० हजार ३३० रूपैयाँ बाहिर गएको छ । यसरी करोडौं नेपाली रकम विदेशिँदा वार्षिक ९९ करोड ७६ लाख २० हजार ९८९ रूपैयाँ आयकर छलि भएको छ ।
यस्तै २ प्रतिशत प्रशारण रोयल्टीवापतको ७ करोड ९८ लाख ९ हजार ६७९ रूपैयाँ र भ्याटबापतको ५१ करोड ८७ लाख ६२ हजार ९१४ रूपैयाँ नेपालले गुमाएको छ । सबै मिलाएर नेपाल सरकारले राजस्ववापत आम्दानी गर्न सक्ने करिब १ अर्ब ६० करोड प्रतिवर्ष गुमाएको देखिन्छ ।
सबै विदेशी प्लेटफर्मका भिडिओ कन्टेन्टका लागि प्रतिमहिना १२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर (१४ करोड ६० लाख रूपैयाँभन्दा बढी) ब्यान्डविथमा खर्च भइरहेको छ । यसप्रकार नेपाललाई प्रतिमहिना ४७ करोड ८५ लाख ४ हजार ४५० रूपैयाँ विदेशी मुद्रा क्षति भइरहेको छ । जुन वार्षिक ५ अर्ब ७४ करोड २० लाख ५३ हजार ३९८ रूपैयाँ हुन आउँछ ।
अर्कोतर्फ सरकारले प्रतिमहिना १३ करोड ३० लाख १६ हजार १३२ रूपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ, जुन वार्षिक हिसाब गर्दा एक अर्ब ६० करोड हुन आउँछ ।
यसरी नेपालबाट विदेशिएको पैसा, सरकारले गुमाएको आम्दानी तथा ब्याण्डविथमा भएको खर्च जोड्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा एक वर्षमा ७ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ धक्का लागेको छ । नेपालका लागि ७ अर्ब भनेको सानो रकम अवश्य होइन ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका नियामक निकायहरुले यस विषयमा थोरैमात्र पनि जवाफदेही र जिम्मेवार हुने हो भने आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न ठूलो टेवा पुग्नेछ ।
‘ओटीटीको लुट सरकारको छुट’ श्रृंखलाका यी सामग्री पनि पढ्नुस् :
भाग १- देशको ढुकुटी रित्याउने खेल ! नेटफ्लिक्सहरूले लग्दैछन् बर्सेनि सात अर्ब
भाग २- फेसबुकमार्फत ओटीटीको विचौलिया धन्दा, ‘पोर्न’ को समेत व्यापार (प्रमाणसहित)
भाग ३- एक्सक्लुसिभः एनसेलद्वारा बिनालाइसेन्स भिडिओ सामग्रीको व्यापार, करोडौंको कर छली
भाग ४- ओटीटीलाई राष्ट्रबैंकको लिस्नु, डलर कार्डबाट ९ महिनामै विदेशियो एक अर्ब
भाग ५- ओटीटी नियमन गर्न प्रसारण नियमावली संशोधनको तयारी, तर एनसेललाई कारबाही गर्न आलटाल
भाग ६- राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली गुपचुप संसोधनः कर छल्नेलाई झन् प्रोत्साहन
प्रकाशित: २०८० जेठ ५ गते १०:२१
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
