शाह सरकारका सय दिन, भेटघाटमै गए दिन

कैलाली । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सय दिन बितेको छ ।

केन्द्रमा एमाले-माओवादी-नागरिक उन्मुक्तिलगायतका दलहरूको गठबन्धन रहेकै बेला यहाँ कांग्रेसका शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पुस २७ गते एमालेका राजेन्द्रसिंह रावललाई समर्थन गरेको नाउपाका सांसद माघ २६ मा विश्वासको मत दिन नआएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार शाहले मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पाएका हुन् ।

फागुन २१ मा विश्वासको मत पाएका शाह १०० दिनसम्म सरकार विस्तार गर्न नसकेर अलमलिइरहेका छन् । उनले २७ माघमा कांग्रेसका प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाएका थिए ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा अहिले मन्त्री छैनन् । मन्त्री थप्ने बाटो फुकाउन उनी पटकपटक काठमाडौं धाइसकेका छन् । योबीचमा प्रदेशकै विभिन्न जिल्ला र काठमाडौंमा नेताहरूसँग उनको भेटघाटमा बितेको छ ।

शपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्टै काठमाडौं पुगेका शाहले डिल्लीबजार कारागारमा नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेटेका थिए । एमाले नेतृत्वको सरकार ढलाउन भूमिका खेलेको नाउपालाई आफ्नो क्याम्पमा ल्याउन उनले कैलाली जानकी गाउँपालिका-६ जवलपुर पुगेर रेशम चौधरीकी आमालाई समेत भेटे । सोही दिन टीकापुरस्थित एक होटेलमा रेशमपत्नी तथा नागरिक उन्मुक्तिकी केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता चौधरीलाई पनि भेटेका थिए ।

२८ गते काठमाडौं गएका मुख्यमन्त्री शाह २९ गते फर्किएका थिए । त्यसपछि फागुन ९, १२, २२ ,२४ र २८ गते पनि उनी काठमाडौं पुगेका थिए । चैत्र २, ५, २२ गते उनी पुन: काठमाडौं गए । शाह वैशाख ४ गते बाजुरा-नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौं उडे । वैशाख २४ र जेठ १ गते पनि उनी काठमाडौं गए ।

फागुन २१ अघि रेशम चौधरीसमक्ष विश्वासको मतका लागि याचना गरेका मुख्यमन्त्री शाह त्यसपछि मन्त्री थप्न आग्रह गर्दै तारनतार काठमाडौं हानिएका छन् । उनी चैत १३-१७ सम्म डोटी र अछामको भ्रमणमा निस्किए । वडा कार्यालयसम्म उनले उद्घाटन गर्न भ्याए । वैशाख ७ देखि ११ सम्म बैतडी र दार्चुला तथा ११ देखि २३ सम्म बझाङ र दार्चुला पुगे उनी । कयौँ पटक कैलालीका विभिन्न क्षेत्र र कञ्चनपुरमा पनि सानातिना कार्यक्रम र भेटघाट भ्याए उनले ।

संसद बैठक एक पटकमात्रै

शाहको कार्यकालको १०० दिनसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक १ पटकमात्रै बसेको छ । माघ २६ गते राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक बोलाइएको थियो । विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि रावलले राजीनामा दिए । त्यसै दिन प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले धारा ३ मा टेकेर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसपछि फागुन २१ गते विश्वासको मत लिनमात्र सदन बोलाइएको हो । अहिलेसम्म एउटामात्रै विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ ।

वैशाख ५ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन सकिएको छैन । तर, बैठक नबस्दा सरकार र दलहरुको आलोचना बढ्न थालेको छ ।

मिनी संसद्को रूपमा परिचित संसदीय समितिहरू पनि अझैसम्म गठन हुन सकेको छैन । यसअघि यहाँ प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समिति गरी चार वटा संसदीय समिति रहेका थिए । अहिलेसम्म समिति गठनको सुरसार नै छैन ।

मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्री पटकपटक काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्नुबाहेक अन्य उपलब्धि शून्य भएको आरोप बढ्दो छ ।

सत्ताधारी सांसदकै असन्तुष्टि

सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ मा आधारभूत कामसमेत गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलमात्रै नभइ सत्ता गठबन्धनकै सांसद रुष्ट देखिन्छन् । नाउपा उपाध्यक्ष एवं सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्री शाह सरकार विस्तार भन्दा घुमघाममा केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।

‘मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणमा समस्या भइरहेको छ’ उनले भने, ‘उहाँ सरकार विस्तारमा भन्दा घुमघाममा केन्द्रित हुनुभयो । ’

उनले ढिलासुस्तीको नैतिक जिम्मेवारी सरकार प्रमुखले लिनुपर्ने जिकिर गरे ।

‘पदको लागि मात्रै बसेको जस्तो गर्नु हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘जवाफदेहिता जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार पनि हुन आवश्यक छ ।’

गठबन्धनकै घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कल रावल पनि अहिलेसम्म सरकार विस्तार नहुँदा समस्या भइरहेको बताउँछन् ।

‘सरकार विस्तार हुनुपर्ने हो, संसदीय समितिले पूर्णता पाउनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धनमा केही कुरा माथिबाटै मिलाउनुपर्ने भएका कारण ढिलाइ भएको हो । ’

राजनैतिक अस्थिरता र अन्यौलताका भएका सरकारले गति पाउन नसकेको रावलको बुझाइ छ ।

‘राजनैतिक अस्थिरता हुँदा धेरै गर्न सकिँदैन अहिलै सरकारको धेरै आलोचना नगरौँ’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

कांग्रेस सांसद मेघराज खड्काले भने सरकारले पूर्णता पाउन नसकेपनि मुख्यमन्त्रीको राम्रो काम गरिरहेको गुनगान गाए ।

‘सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । तर, मुख्यमन्त्री ज्यूले बजेटका विषयमा नयाँ सुरूवात गर्नुभएको छ’, उनले भने ‘सबैसँग समन्वय गरेर बजेट ल्याउने तयारीमा यो सरकार छ यो नयाँ कुरा हो । ’

संसद् चल्न नसक्नु समिति नबन्नु र सरकार विस्तार हुन नसक्नुमा मुख्यमन्त्री मात्रै दोषी नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएकाबाट सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको देखिँदैन’, उनी भन्छन् ‘यो केन्द्रीय गठबन्धनले टुंग्याउने कुरा हो । केन्द्रमा नटुंगिएका कारण प्रदेशमा प्रश्न उठेको हो ।’

सरकारलाई विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. तारा जोशी पनि सरकारको कामबाट नागरिक सन्तुष्ट नभएको बताउँछन् ।

‘सरकारले केही पत्ता लगाउन सकेन । बढी केन्द्रमुखी भएको पाइयो । आफ्नो कुनै नीति बनाउन सकेन’, जोशीले भने, ‘आफैं प्रयास गरेर सरकार विस्तार गर्ने सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नै गरेन । ’

बजेट निर्माण प्रक्रिया चलिरहेका बेला मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा समस्या भइरहेको डा. जोशीको भनाइ छ ।

‘बजेट निर्माणको चरणमा प्रत्येक मन्त्रालयमा राजनैतिक नेतृत्व चाहिन्छ त्यो पनि गर्न सकेन’, उनी भन्छन्, ‘विश्वासको मत दिए पनि सरकारले गरेको कामबाट सन्तुष्टि गर्न मिल्ने केही छैन ।’

एमाले भन्छ- अकर्मण्य सरकार

सरकारको कार्यशैलीलाई प्रतिपक्षी दल एमालेले भने अकर्मण्यता संज्ञा दिएको छ ।

‘सरकारको १०० दिन अकर्मण्यताको हिसाबमा गुज्रियो । सदनले बिजनेस पाएन । संसदीय समिति बन्न सकेन विषयगत मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन भए ’, सांसद धर्मराज पाठक भन्छन्, ‘सरकार भएको अनुभूति भएन ।’

सरकार आफ्नो काममा भन्दा बढी भागबन्डामा केन्द्रित भएको उनको आरोप छ ।

‘कसलाई कुन मन्त्रालय दिने र सरकार टिकाउने भन्ने विषयमा मात्रै सरकार केन्द्रित छ । जनताको समस्याको विषयमा सरकारलाई कुनै चासो छैन ’, उनले भने, ‘जिल्लामा घुम्ने र काठमाडौं आउने-जाने बाहेक सरकारले केही काम गरेको जनतालाई नै प्रष्ट छ । ’

सय दिने फेहरिस्त सार्वजनिक गरिँदै

सरकारले आज १०० दिन पुगेको अवसरमा ९ बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ । त्यहाँ माघ २७ देखि जेठ ५ सम्मका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम छ ।

शाह सरकारले राजनैतिक सहमति र स्थायित्वको नेतृत्व गरेको दाबी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा बढोत्तरी, कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण एवम् रोग नियन्त्रणमा विशेष पहल, वन क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण, जबाफदेही प्रणालीको सुरूवात, वार्षिक बजेट तर्जुमामा स्थानीय तहसँगको समन्वय, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको, खेलाडी सम्मान, सुरक्षा निकायलाई सहयोग र समन्वय,सूचना सञ्चार क्षेत्रको विकास र साझेदारी, विकास साझेदारसँग आवश्यकता र प्राथमिकता उपर परामर्श र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्यलाई उपलब्धि ठानेको छ ।

सरकारले यो अवधिमा २२ किलोमिटर पक्की र ७५ किलोमिटर ग्राभेल सडक बनाएको, ३६ वटा खानेपानी आयोजना, ३ वटा सडक पुल र १ झोलुंगे पुल, १२२६ हेक्टरमा थप सिँचाइ सुविधा, १५० केजी खोटो, ५ लाख केजी जडिबुटी संकलन र ४५ हजार विरुवा रोपेको प्रगति विवरण तयार पारेको छ ।

१८ किलो मिटर नहर निर्माण,१६.८८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, ७ सार्वजनिक निर्माण सम्पन्न गरेको सरकारको भनाइ छ । सरकारले आफ्नो प्रगतिमा बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा दिएको सम्मका विषयहरू उल्लेख गरेको छ ।