सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो चाहिन्छ ? विष्णु रिमालले उठाए २० सवाल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई २० बुँदे सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संघीय संसदमा प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सुझाव दिएका हुन्।

उनले नागरिकता र नेपाली पहिचानको बिषय, विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधारबारे, लोकतन्त्रको सुदृढिकरण, सुशासनको ग्योन्टी र गुणस्तरीय सेवाको प्रभावबारे पनि समेटन सुझाव दिएका छन्।

दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणकालागि कस्ता कस्ता कदमदेखि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम र संक्रमणकालीन न्यायको बिषय कसरी टुङयाइने भन्ने पनि प्रष्टाउनुपर्ने बताएका छन्।

राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बनाई राष्ट्रलाई बलियो बनाउने र सेटिङ र विचौलियाबाट मुक्त बनाईस्वतन्त्र न्यायालयको ग्यारेन्टी कसरी गरिनेभन्नेमा पनि सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताएका छन्।

यस्ता छन् सुझाव
१. नागरिकता र नेपाली पहिचानको बिषय कसरी सम्बोधन हुन्छ?

२. विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधारको प्रस्ताव के हुनेछ?

३‍. लोकतन्त्रको सुदृढिकरण, सुशासनको ग्योन्टी र गुणस्तरीय सेवाको लागि कस्तो प्रस्ताव गरिने छ?

४. दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणकालागि कस्ता कस्ता कदम चालिने छ?

५. काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको लागि चर्चा ल्याउने गरिएको मेक इन नेपाल कार्यक्रमको खाका कस्तो हुनेछ?

६. शैक्षिक पूर्वाधार सुधार्न र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि कस्तो योजना प्रस्तुत हुनेछ?

७ खाद्य, आवास र खानेपानीको कार्यक्रम के हुनेछ?

८ कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण कसरी गरिने छ?

९. उत्पादन, बिक्री वितरण र उपभोगका लागि ऊर्जा विकासको कार्यक्रम कस्तो हुनेछ?

१०. कामलाई मर्यादित कसरी बनाइनेछ र सामाजिक सुरक्षा प्रणली कसरी सुदृढ गरिनेछ?

११. भरपर्दो सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता र सडक पूर्वाधार बारे कस्तो कार्यक्रम आउने छ?

१२. वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा कस्तो पहल गरिने छ?

१३. सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव कस्तो हुनेछ?

१४. युवा, स्टार्टअप, आन्टरप्रिनियरशीप र खेलकुदका सन्दर्भमा कस्तो प्रस्ताव आउनेछ?

१५. पर्यटन, संस्कृति,सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको लागि के कार्यक्रम प्रस्ताव गरिने छ?

१६. वन–वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनको रोडम्याप कस्तो हुनेछ?

१७.मतदातामा ५८ प्रतिशत रहेको महिलासशक्तीकरण र समाजका हरेक क्षेत्रमा उनीहरुको समानुपातिक सहभागिता कसरी बढाइने छ?

१८. शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम र संक्रमणकालीन न्यायको बिषय कसरी टुङयाइने छ?

१९. राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बनाई राष्ट्रलाई बलियो बनाउने रसेटिंग र विचौलियाबाट मुक्त बनाईस्वतन्त्र न्यायालयको ग्यारेन्टी कसरी गरिने छ?

२०. राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन तथा सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध बारे कस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ?