बजेट बनाउँदा यसरी टुंगिन्छ राजस्वको दर, अर्थमन्त्रीले कसरी गर्छन् चलखेल ? (भिडियोसहित)

काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ल्याएको बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको विषयमा व्यापक आलोचना भयो । अन्तिम समयमा निर्धारण हुने करको विषयमा अर्थमन्त्रीले कसरी खेल्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

अहिले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बनिरहेको छ । यही बजेटप्रति पनि आम मानिस ढुक्क छैनन् । कतै वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि करका विषयमा सीमित घरानाको स्वार्थमा परेर निर्णय लिने त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

यहाँ बजेटमा करका दरहरु कति बेला निर्धारण हुन्छ र कति बेला अर्थमन्त्रीले खेल्न सक्छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ- समग्र बजेटको अन्तिम रुप कसरी दिइन्छ भन्ने भिडियोसहितको सामग्री ।

बजेटमा चारवटा पक्ष हुन्छ । खर्चको पक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तय भएर आउँछ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका हुन्छ । खर्चमा अर्थ मन्त्रालयको त्यति ठूलो भूमिका हुँदैन । सबै मन्त्रालयसँग गरिएको परामर्शको आधारमा खर्चको आकार तय हुन्छ ।

राजस्व नीतिका बारेमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमात्र जिम्मेवार हुन्छ । राजस्व पनि दुई किसिमको हुन्छ । एउटा कर र अर्को गैरकर राजस्व । गैरकर राजस्वका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय जस्तै विद्युतको रोयल्टी ऊर्जा मन्त्रालयको विषय हो । त्यसमा केही परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भने उनीहरुले सल्लाह दिन्छन् । कर राजस्वको हकमा भने अर्थ मन्त्रालयले स्वयं निर्धारण गर्छ ।

करको दर कतिखेर टुंगिन्छ भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयभित्रैको एउटा महाशाखाको मान्छेले पनि थाहा पाउँदैनन् । भन्सारकोले आन्तरिक राजस्वको थाहा पाउँदैनन् र आन्तरिकले भन्सारको थाहा पाउँदैनन् । हरेक कुरा अलग अलग बाकसमा राखिएको हुन्छ । बजेट दिउँसो ४ बजे पेश हुन्छ भने त्यही दिनको बिहान ३ बजेमात्र करको दर तय हुन्छ । बाहिर कसैले लिक नगरुन् भनेर त्यो अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई मोबाइल लान दिइँदैन ।

अघिल्लो दिन बसेपछि ती कर्मचारी रातभर त्यही बस्ने हो । बजेट पुस्तिका छापिन गएपछि बल्ल त्यहाँबाट निस्कन पाउँछन् । बजेट लेखन टीमलाई समेत करका विषयमा थाहा हुँदैन । उनीहरुलाई नीतिगत कुरामात्र थाहा हुन्छ । राजस्वका दरमा एक हप्ता अघिदेखि छलफल प्रारम्भ हुन्छ । तर, अंकको विषयमा त्यही हो कि अर्को हो भन्ने छलफल गर्नेलाई पनि थाहा हुँदैन । त्यसमा विकल्प राखिएको हुन्छ ।

तेस्रो भनेको न्यून वित्त हो । राजस्वभन्दा खर्च बढी भएको अवस्थामा त्यो खर्चलाई धान्न कहीं न कहींबाट रकम ल्याउनुपर्‍यो । हामीकहाँ न्यून वित्त पूरा गर्ने स्रोतहरु वैदेशिक ऋण वा आन्तरिक ऋण हो । विदेशी ऋण र विदेशी अनुदानको सबै काम अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्छ । तर, त्यो बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा हुँदैन ।

बजेट तर्जुमा गर्दा सम्झौता भइसकेको रकममा कति खर्च गर्न सकिएला भन्ने काम बजेट निर्माणको बेला हुन्छ । यो चाहिँ फागुन-चैत जहिले गरे पनि हुन्छ । तर, आन्तरिक ऋण कति उठाउने भन्ने विषय सबैभन्दा अन्तिम घडीमा हुन्छ । बजेट पेश गर्नु २४ घण्टा अगाडि तय हुन्छ । चौथो भनेको वित्त नीति हो । यसले समष्टिगत आर्थिक सुधारका लागि के के गर्ने भन्ने पहिलेदेखि नै छलफल हुन्छ ।

(पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँगको कुराकानीमा आधारित)