मालपोतद्वारा टाइगर प्यालेस होटलको सबै जग्गा रोक्का, प्राइम बैंकको साढे दुई अर्ब लगानी संकटमा

रुपन्देही । मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाऔ १७ कोटिहवास्थित पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेसको सबै जग्गा रोक्का गरिएको जनाएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा र सम्पत्ति देखिएको भन्दै मालपोत कार्यालयले सबै जग्गा रोक्का गरिएको जनाएको हो ।

त्यस्तै होटलका संरचना सरकारी जग्गामा बनेको भन्दै भत्काउन जिल्ला अदालतले आदेश दिइसकेको छ । मालपोत र अदालतको पेलानपछि होटलमा गरिएको प्राइम बैंकको साढे दुई अर्ब लगानी संकटमा परेको छ ।

५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको रिसोर्टमा प्राइम बैंकले साढे २ अर्ब बढी लगानी गरेको थियो । होटलमा विदेशी कम्पनीले समेत लगानी गरेको छ । त्यसैले होटललाई विवादमा पारेर लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाएको भन्दै व्यवसायीहरुले यसको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।

रिसोर्ट सञ्चालन गरेको सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको नाममा रहेको १३ बिगा १५ कट्ठा जग्गा मालपोत कार्यालयले बिहीबार रोक्का गरेको थियो । यससँगै प्राइम बैंकको लगानी असुली प्रभावित हुने भएको छ ।

मालपोत कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कुमार आचार्यले मूल कम्पनी र टाइगर प्यालेसका नाममा रहेको सबै जग्गा प्रारम्भिक छानबिनमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएकाले रोक्का राखेर विस्तृत छानबिन सुरु गरिएको नेपाल प्रेसलाई बताए ।

‘पहिलो चरणमा हदबन्दीभन्दा केही बढी भएकाले छानबिन अवधिसम्मका लागि सबै जग्गा रोक्का गरेका हौं । १३ विगा १५ कट्ठा यहाँमात्र देखिएको हो, ठूलो कम्पनी भएकाले अन्यत्र पनि जग्गा हुनसक्छ, सबै कार्यालयमा हामीले रेकर्ड मागका लागि पत्राचार गरेका छौं’, उनले भने, ‘उहाँहरुलाई पनि कागजात बुझाउन भनेका छौं, सकेसम्म छिटो छानबिन गरी वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको भन्दै उजुरी परेपछि मालपोत कार्यालयले छानबिन गरेको र टाइगर प्यालेस रिसोर्टलाई बिहीबार नै सात दिनभित्र विवरणसहित उपस्थित हुन पत्र पठाइएको उनले बताए । रिसोर्टले उक्त जग्गामा होटल, क्यासिनो, रेस्टुरेन्ट, स्विमिङ पुल र अन्य प्रयोजनका लागि विभिन्न भवन र टहरा निर्माण गरी भोगचलन गर्दै आएको छ ।

यसअघि अदालतले पनि होटलले सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएको भन्दै रोक्न आदेश दिइसकेको छ ।

हदबन्दीमा मालपोत कार्यालयकै कमजोरी

हदबन्दी भन्दै सो रिसोर्टको जग्गा रोक्का गरेको मालपोत कार्यालय भैरहवाबाट यसअघि नै सो कम्पनीले जग्गापास लिएको छ । विदेशी कम्पनी भएकाले यहाँको हदबन्दीका विषयमा पास गर्ने समयमै कार्यालयबाट रोक्न नसकेको तर अहिले रोकेको भन्दै व्यवसायीले मालपोत कार्यालयको कनेक्सनका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । यो विषयमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्यले हदबन्दीको विषयमा पास गर्ने समयमा जानकारी दिनुपर्ने भए पनि भूल भएको हुनसक्ने बताए ।

‘म आएको एक वर्ष हुन लाग्यो, २०७१ सालमा त्यो जग्गापास भएको रहेछ, काम गर्दा गल्ती हुनसक्छ, दुई कम्पनी भएर झुक्किन सक्छ, कानूनका विषयमा जानकारी दिनु हाम्रो दायित्व हो, अहिले उजुरीपछि छानबिन गर्दा भेटिएको छ, छानबिनपछि प्रस्ट होला के कति बढी छ भन्ने’, उनले भने ।

कसरी सुरु भयो विवाद ?

२०७१ जेठ २२ मा टाइगर वान रिसोर्ट प्रालिले तुलसीराम जीसी, सीता न्यौपाने, निमकला भुसाल, सुमित्रा पुन, दुर्गाकुमारी न्यौपाने, गंगा केसी, मीनराज भुसाललगायत नामबाट १३ विगा १५ कट्ठा जग्गा किनेको देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको आरोप लागेपछि कम्पनीले जग्गा हदबन्दीको विवाद हुनसक्ने आशंकामा २०७३ वैशाख २२ गते अर्को कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नाममा ४ विगा बिक्री गरेको देखाएको छ । अहिले टाइगर प्यालेस रिसोर्टका नाममा रूपन्देहीमा मात्र ९ विगा १५ कट्ठा जग्गा छ । छानबिनका क्रममा दुवै संस्था एकै समूहको भएको देखिएकाले रोक्का गरिएको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताए ।

२०७४ सालमा हङकङको बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी टाइगर वान प्रालिका नाममा खुलेको रिसोर्ट सुरुदेखि नै जग्गा विवादमा पर्दै आएको छ । हङकङमै कार्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले कोटिहवामा टाइगर रिसोर्ट प्रालि र टाइगर वान प्रालिले क्यासिनो सञ्चालन गरे पनि विवादपछि क्यासिनो बन्द छ ।

यस्तो छ हदबन्दी कानून

भूमिसम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) ऐन २०५८ को जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कार्यविधि २०५८ अनुसार नेपालभर राख्न पाउने जग्गाको हद १० विगामात्र छ । त्यसमा व्यक्ति वा घरपरिवारका नाममा थप १ विगा राख्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको भेटिए उक्त जग्गा सरकारले जफत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

टाइगर प्यालेसले निर्माण सम्पन्न गरेर सेवा सुरु गरेलगत्तै कम्पनीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो । रिसोर्टले सरकारी जग्गा (सार्वजनिक कुलो) मिचेर विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरेको भन्दै लुम्बिनी नलकुप उपभोक्ता संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले रिसोर्ट सञ्चालकविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । यसको छिनोफानो गर्दै अदालतले निवेदकको दाबीअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा पर्ने जग्गा खाली गराउन आदेश गरिसकेको छ ।

होटलले एक बिघा ३ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्टका संरचना निर्माण गरेको भन्दै त्यसलाई खाली गराई जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन घिमिरेले माग गरेका थिए ।

मुद्दा दर्ता भएपछि रिसोर्टको जग्गा २०७६ साउन ३१ देखि नै रोक्का छ । जिल्ला अदालतले गत माघमा रिसोर्टले सार्वजनिक जमिन मिचेर संरचना निर्माण गरेको ठहर गर्दै सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न रिसोर्ट सञ्चालकका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । रिसोर्टले सिंचाइ कुलोको १ विगा ३ कट्ठा जमिन अतिक्रमण गरेको देखिएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

जिल्ला अदालतले अतिक्रमण ठहर गरेको जग्गामा रिसोर्टको क्यासिनो सञ्चालनमा छ । तर, रिसोर्ट सञ्चालकले सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफलको जग्गा छुट्याइएको दाबी गर्दै आएको छ ।

अदालतको आदेशअनुसार जग्गा खाली नगराइ रिसोर्ट रूपन्देहीकै व्यवसायिक समूह भुसाल ग्रुपलाई बिक्रीको तयारी गरेपछि अदालतमा पुनः मुद्दा दर्ता भएको र त्यो मुद्दामा पनि अदालतले रिसोर्ट र क्यासिनो सञ्चालक दुवै कम्पनीलाई जरिवाना ठहर गर्दै बिक्री कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । रिसोर्टको प्रमुख कार्यालय रहेको हङकङमा गैरआवासीय नेपालीले रिसोर्ट खरिद बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि यहाँ पुनः चलखेल सुरु भएको हो ।

सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको कार्यालय अस्ट्रेलियामा रहेको र अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीले त्यहींबाटै रिसोर्ट खरिद बिक्रीको तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘सुरुवाती अवस्थादेखि नै विवादैविवादमा पार्ने काम भयो, लगानीकर्ताले यस्तो विवाद कसरी झेल्नसक्छ ? त्यसमाथि जग्गा दिने समयमा उसलाई व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकाहरु नै अहिले देखिन खोज्दैनन् अनि नबेचेर के गर्ने त ?’, स्रोतले भन्यो ।

होटल बेच्ने तयारीको सूचना पाएपछि यहाँ जग्गा हदबन्दीको विषय सुरु भएको र मालपोत कार्यालयमा उजुरी परेको बताइए पनि होटल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकाहरु यस विषयमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।

के हो टाइगर प्यालेसको विवाद ?

हङकङमा मुख्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपको लगानी रहेको यो होटलले सरकारी जग्गा हडपेको अदालतबाटै प्रमाणित गराइएको छ । नेपाली बैंकको करिब साढे दुई अर्ब रूपैयाँसहित ५ अर्ब लगानी रहेको यस होटलका विदेशी लगानीकर्ता सरकारी जग्गासमेत बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

माघ ४ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रिसोर्टले मिचेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न आदेश दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको एकल इजलासले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेकाले खाली गर्न भन्दै स्थानीयले दिएको निवेदनउपर वादी दाबी पुग्ने आदेश गरेको थियो ।

उक्त रिसोर्टले तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब २३ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना बनाएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले मुद्दा दायर गरेका थिए । लुम्बिनी नलकुप जल उपभोक्ता समितितर्फबाट समितिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अहिले उनले नेतृत्व बुझाइसकेका छन् । उनी अहिले सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन् ।

२०७४ सालदेखि रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको हो । रिसोर्टले सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा मिचेर विभिन्न संरचना बनाएको भनिए पनि कति क्षेत्रफलमा कहाँ बनेको छ भन्ने यकिन कसैले भनेको छैन । हेरिटेज कम्पनीसँग होटल खरिदको सबै प्रक्रिया मिलाएको भुसाल ग्रुपले अन्तिम समयमा विवाद सल्टाउन नसकेपछि रोकिएको थियो ।

‘विदेशी लगानीकर्तालाई तर्साएर सस्तोमा किन्ने दाउ’

स्थानीय व्यवसायी विपीन घिमिरेले विदेशी कम्पनीलाई मालपोत कार्यालयले पहिला जग्गा पास गर्ने समयमै हदबन्दीको नियमबारे प्रस्ट पार्नुपर्नेमा सञ्चालन भएको यति लामो समयपछि यसबारे अगाडि बढ्नु आफैंमा रहस्यमय भएको बताए ।

‘मैले बुझेअनुसार होटलले किनेका जग्गामा पर्ने सार्वजनिक जग्गा बराबरको क्षेत्रफलको जग्गा छेउबाट छाडेर दिएको छ, त्यो सार्वजनिक जग्गामा कुनै संरचना पनि बनेका छैनन्, हिजो उसलाई सबै जग्गा मिलाएर दिएर व्यवस्थापन गराउनेगरी जग्गा बेच्नेहरु नै यो विवादका मुख्य दोषी हुन्, जसले यसको जिम्मा लिए उनीहरुले विवाद बढाउन खोजे जस्तो लाग्यो, यसले अन्य लगानीकर्तालाई पनि तर्साउनसक्छ, नियामक निकायले गम्भीर छानबिन गरोस्’, उनले भने ।

अर्का व्यवसायी शशि पौडेलले यो विषयले नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाएको बताउँछन् । ‘हिजो जग्गा किन्नेबेलामा हदबन्दीबारे किन विदेशी कम्पनीलाई भनिएन ? त्यतिबेला जुनजुन व्यक्तिले जग्गा बेचेका थिए, अहिले त्यो कम्पनीलाई तर्साउने उनीहरु नै हुन्, विदेशी कम्पनीलाई तर्साएर कौडीको मूल्यमा किन्न खोजेर यस्तो भएको हो, यसमा सबैमाथि छानबिन गर्न जरुरी छ, यस्तो गलत अभ्यासले नेपालमा लगानी गर्न कोही आउँदैन’, उनले भने ।

विवादमा पर्दै आएको होटललाई सकेसम्म कम मूल्यमा खरिद गर्न धेरै समूह लागेका छन् । केही दलका नेताहरु, जग्गा कारोबारीहरु र विचौलियाहरु यसमा खटिएका छन् ।