परम्परागत र मनलाग्दी होइन, यथार्थपरक बजेट ल्याउँछौं : अर्थमन्त्री आलेमगर

पोखरा । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व १५ दिनअगावै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेट छलफल पनि हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार भर्खरै परिवर्तन भएको छ । बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा एक महिनाअघि प्रदेशले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीलाई बजेटका लागि एक महिनाको पनि समय छैन । नयाँ सरकार बजेटको प्रारम्भिक छलफलमा जुटेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण प्रदेश सरकारले आकार घटाएर बजेट ल्याउने संकेत गरेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेमगर अर्थशास्त्रका विद्यार्थी पनि हुन् । उनै अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरसँग गण्डकी प्रदेशले ल्याउने आगामी बजेटको प्राथमिकता र समेटिने विषयका बारेमा नेपालप्रेसकर्मी रिखिराम जिसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– बजेट ल्याउने समय एक महिना पनि बाँकी छैन । कस्तो बजेट ल्याउने तयारी गरिराख्नुभएको छ ?

परम्परागत ढाँचामा भन्दा अलिकति यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रयास गरेका छौं । स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषिलाई प्राथमिकता दिएर अहिले सिस्टम बसालेर, हचुवाको भरमा मनलाग्दी रकम राख्ने कामलाई रोक्ने प्रयास गर्छौं ।

– तपाईं त अर्थशास्त्र नै पढेको जनप्रतिनिधि । यस हिसाबले तपाईंको बजेटको विशेषता फरक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

त्यो त त्यसरी नै गर्ने हो । विगतका अर्थमन्त्रीज्युहरुले अथवा विगतका बजेटमा चाहिँ देखाउन बजेट ल्याएको पाएँ मैले । देखाउन होइन, जनतालाई डेलिभरी गर्ने यथार्थपरक बजेट ल्याउने छौं ।

– यसवर्ष बजेटको आकार घट्न लागेको हो ?

निश्चय पनि । किनभने अगाडिको आर्थिक वर्षमा भन्दा अहिले आर्थिक मन्दीले गर्दा अनुदान पनि घटेर आए । त्यसपछि राजस्वको पनि कमी भयो । हाम्रो आन्तरिक ऋण उठाउने भन्ने नियम, कानून नहुँदानहुँदै पनि २ अर्ब आन्तरिक ऋण भनेर राखिएको रैछ । त्यो चाहिँ हामी गर्दैनौं ।

अब खुद्रा योजनालाई निरुत्साहित गर्छौं । अतिकति ठूलो प्रदेश योजना हो भन्ने किसिमको अनुभूति जनताले पाउनुपर्‍यो । सबैले देख्न पाउनुपर्‍यो भन्नेमा म प्रयन्तशील छु ।

– अघिल्लो वर्ष बजेटका विषयमा एकदमै विरोध भयो । लामो समयसम्म प्रदेशसभामै छलफल हुन सकेन । यस वर्ष बजेट विवादरहित हुन्छ त ?

त्यसका लागि स्टेकहोल्डर र विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने, माननीयहरुसँग पनि सरसल्लाह गर्ने, सबैको भावना समेट्ने, वनरसिप लिने खालको बजेटको तयारीमा म लागेको छु ।

– देशकै अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । राजस्व संकलन घटेको छ, बेरोजगार बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशलाई समुन्नतिको बाटोमा डोर्‍याउन कसरी सकिन्छ ?

त्यसका लागि त पहिलो नम्बरमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । दोस्रोमा, चालू खर्चलाई घटाउने र सकेसम्म पूँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्ने बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौं ।

– हरेक बजेटमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । तर पनि अपेक्षित उत्पादकत्व बढ्न सकेको देखिँदैन । तपाईंले ल्याउने बजेटले उत्पादकत्व बढाउला ?

अब यस्तो छ, विगतमा चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर पनि अब अनुदान दिँदाखेरी आफ्नो मान्छेलाई दिने पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको पाइयो । त्यो बजेटले उत्पादनलाई खासै प्रोत्साहन गरेको पाइएन । अहिले हामीले सकेसम्म उत्पादनमा अनुदान दिने, अलिकति सहयोग गर्ने खालको नीति ल्याउने प्रयास गर्छौं । विगतमा कृषिका नाममा आफन्तहरुलाई कुनै संस्थाको नाममा जथाभावी अनुदान दिइएको पाइयो । त्यसलाई चाहिँ चेक गर्ने काम म गर्छुं ।

अनुदान भनेर ठ्याक्कै पैसा खल्तीमा राखेर हिँड्ने खालको हुँदैन । अलिकति उत्पादनमूलक काममा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने क्रममा देखिने गरेर हामीले अनुदानको पैसा उपयोग गर्छौं ।

– सांसदलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम यसपालि बजेटमा समावेश हुन्छ कि नाईं ?

अब त्यसरबारे चाहिँ सकेसम्म माननीयज्युहरुसँग पनि कुरा गर्छु । हामीले यसलाई नीतिगत रुपमा सिस्टममा सञ्चालन गर्नु राम्रो चाहिँ होइन । तैपनि उहाँहरुसँग छलफल, अन्तरक्रिया गरेर के गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ उहाँहरुलाई अनुरोध गर्छु- यो आर्थिक अनुशासनभित्र पर्दैन । नीतिगत कुरामा यो राम्रो होइन भनेर म सहमतिमा यसलाई हटाउन प्रयास गरिरहेको छु ।

– प्रदेशको बजेट विनियोजन पनि खुद्रे योजनाहरुमा हुँदै आएको छ । के तपाईं ठूला योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्न सक्नुहुन्छ ?

अब खुद्रा योजनालाई निरुत्साहित गर्छौं । अतिकति ठूलो प्रदेश योजना हो भन्ने किसिमको अनुभूति जनताले पाउनुपर्‍यो । सबैले देख्न पाउनुपर्‍यो भन्नेमा म प्रयन्तशील छु ।

– आफ्नो गौरवका आयोजनाहरुमा प्रदेशले त्यति ध्यान नपुर्‍याएको महालेखा परीक्षकले नै औंल्याइसकेको छ । अबको बजेटमा प्रदेशका गौरवका आयोजना कसरी समेटिन्छन् ?

हामी प्रदेशका गौरवका आयोजनालाई नै प्राथमिकतामा राख्छौं । प्रदेश गौरवका आयोजना नाममात्र होइन कि साँच्चिकै काम हुने गरेर अब त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौं ।

जनतालाई मर्का पर्ने गरेर पुरानै दररेट वृद्धि गर्ने होइन कि नयाँ नयाँ क्षेत्रको खोजी गरेर करको दायरा फराकिलो पारेर राजस्व वृद्धि गर्नतर्फ म लाग्छु ।

– विकास खर्च अत्यन्तै निराशाजनक छ । यसलाई सुधार गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

अब त्यो पहिलो वास्तविक बजेट भएन । अलिकति काल्पनिक, देखाउनमात्रै गरेको हुनाले त्यो समस्या आएको हो । हामीले यथार्थ धरातलमा रहेर बजेट विनियोजन गर्छौं । प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजनामात्रै हामीले छनोट गर्छौं ।

– कृषि र होमस्टेको मात्रै नभई प्रदेशले दिएका अनुदानबाट कुनै प्रतिफल देखिन्न । बरु अनुदान नै आफ्ना कार्यकर्ता र नातागोताको खल्तीमा गएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । तपाईंले ल्याउने बजेटमा अनुदानको हिस्सा कस्तो हुन्छ ?

यसप्रति म एकदमै सचेत छु । अलिकति समुदायको सहभागिता, त्यसमा अनुदान भनेर ठ्याक्कै पैसा खल्तीमा राखेर हिँड्ने खालको हुँदैन । अलिकति उत्पादनमूलक काममा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने क्रममा देखिने गरेर हामीले अनुदानको पैसा उपयोग गर्छौं ।

– हरेक बजेटमा आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने भनिन्छ । तर, कहिल्यै बढ्दैन । तपाईं प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने स्रोत के के देख्नुहुन्छ ?

अहिले आर्थिक संकुचनको अवस्था छ । र पनि राजस्वको दायरा खोज्नुपर्ने कुरा छ । जनतालाई मर्का पर्ने गरेर पुरानै दररेट वृद्धि गर्ने होइन कि नयाँ नयाँ क्षेत्रको खोजी गरेर करको दायरा फराकिलो पारेर राजस्व वृद्धि गर्नतर्फ म लाग्छु ।