यो आर्थिक मन्दी सामान्य होइन, हामी संकटोन्मुख छौं : डा. युवराज खतिवडा (भिडिओ)

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र अहिले सही अवस्थामा छैन । यहीबीच आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । वास्तवमा अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थमा छ ? देशको अर्थतन्त्र कुन कुन कारणले समस्यामा परेको हो र यी समस्याका समाधान के के छन् ? नयाँ बजेट कस्तो आउनुपर्छ ? नेपालको व्यापार घाटा कसरी घटाउन सकिन्छ ? देशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ ? लगायतका प्रश्न हामीले पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा लाई साेधेका छौं । प्रस्तुत छ, खतिवडासँग गरिएको प्रश्नोत्तर:

– अहिले कसैले अर्थतन्त्र बिग्रियो र सकियो तथा केहीले ठीक छ भनिरहेका छन् । खासमा नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था के हो ?

अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर परिसूचकहरुबाट हेर्ने हो । मान्छेले मनोगत ढंगले ठीक छ वा सकियो भन्नु भन्दा पनि हाम्रो वैज्ञानिक ठंगले संकलन गरेको तथ्याङ्क हेर्ने हो । बजारको मनोदशा, मनोविज्ञान, मनोबल, व्यवसायको उत्साहको अवस्था र समग्र अर्थतन्त्रको आशा र निराशाले अर्थतन्त्रलाई एकिन गर्ने हो ।

अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेका थिए । तथ्यांक विभागले २ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र राम्रो छ भन्नेहरुले लक्ष्यको एकचौथाइ मात्रै आर्थिक वृद्धिदर भइरहँदा के देखाएर राम्रो छ भनेका हुन् ? भुक्तानी सन्तुलन १८० अर्बले सकारात्मक भयो भन्ने गरेका छन् । रेमिट्यान्स कति कति बढ्यो भनेका छन् ।

तर, नौ महिनामा अघिल्लो वर्ष जति आयात भएको भए यसवर्ष पनि एक खर्बले घाटामा हुन्थ्यो । उहाँहरुले आयात घटेर पनि राम्रो भयो भन्ने तर्क गर्नु होला । तर, आयात घटेर भुक्तानी सन्तुलनको लागि राम्रो भयो । राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन पायो । राष्ट्र बैंकलाई थोरै भए पनि टाउको दुःखाइ कम भयो । तर, आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशत पनि हुँदैन भन्नुले लगानी घट्यो । बैंकको निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत पुगेको छ ।

अर्काे एकथरीले जति बिग्रेको छ, त्योभन्दा धेरै बुझेर बिग्रियो समाप्त भयो भनिरहेका छन् । सकियो भनेपछि कर छुट पाइन्छ कि भन्ने पनि उनीहरुलाई लागेको छ । बैंकले सबै ऋण मिनाहा, पुनर्तालिकीकरण गर्छ कि, ब्याजदर घटेर अझ सजिलै सस्तोमा कर्जा पाइन्छ भनेर सकियो भनिरहेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष १०० रुपैयाँ लगानी गर्दा ३ प्रतिशतले वृद्धि भएर १०३ रुपैयाँ हुन्थ्यो । तर, मुद्रा स्फीतिले गर्दा १०० रुपैयाँ पुर्‍याउन १०८ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रमाथि जान वास्तविक लगानी माथि जानुपर्छ । कर्जा वृद्धि ३ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत पुगेको छ । यसले अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष कम लगानी भएको देखाएको छ ।

निर्माण सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन घटेको छ । ब्लेटको आयात दुईतिहाइले घटेको छ । सिमेन्ट उद्योग एकतिहाइ क्षमताले सञ्चालन भएपछि कस्तो छ अवस्था भनेर बुझिन्छ । उपभोक्ताको मनोबाल गिरेर केही पनि वस्तुको माग वृद्धि भएको छैन । सटरहरु बन्द भइरहेका छन् । हाम्रो आयात घटेको कारण नै थोरै चालू खाता घाटा कम र रेमिट्यान्स बढेको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र अचम्म राम्रो भयो भन्ने अवस्था छैन । हाम्रो सरकार आएपछि अर्थतन्त्र सुध्रियो भनेर नयाँ कथन सुरु भएको छ ।

अर्काे एकथरीले जति बिग्रेको छ, त्योभन्दा धेरै बुझेर बिग्रियो, समाप्त भयो भनिरहेका छन् । सकियो भनेपछि कर छुट पाइन्छ कि भन्ने पनि उनीहरुलाई लागेको छ । बैंकले सबै ऋण मिनाहा, पुनर्तालिकीकरण गर्छ कि, ब्याजदर घटेर अझ सजिलै सस्तोमा कर्जा पाइन्छ भनेर सकियो भनिरहेका छन् । केही फाइदा पाइन्छ भनेर भन्नेहरुले भने जस्तो सकियो भन्ने पनि होइन ।

अर्थतन्त्र जटिल र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश गरेको छ । यो मन्दी अर्थशास्त्रमा पढिने सामान्य मन्दी होइन । आर्थिक वृद्धि शून्यप्राय र मूल्यवृद्धि माथि जाने मन्दी हो । यसले दोस्रो चरणमा पनि मन्दीतर्फ नै लान्छ । वस्तु उत्पादन निरन्तर घटिरहने र ब्याजदर करेक्सन हुँदै जाँदा मन्दीमा जान्छ । यसले तत्काल ठूलो संकट आउँछ भन्ने होइन । हामी संकटतिर गइरहेका छौं । संकट ल्याउने क्षेत्रहरु छन् भन्ने बुझाउँछ ।

यो पनि पढ्नुहाेस्- जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको प्रणाली भताभुंग बनाइदिए : रामेश्वर खनाल (भिडिओ)

हिजो मौद्रिक नीतिको कारणले अर्थतन्त्रमा स्थिरता आयो र संकटको समस्या हुने जस्तो भयो र राष्ट्र बैंकले आफ्नो कोर्स करेक्सन गर्‍यो । मौद्रिक नियन्त्रण र नयाँ उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याएपछि उसको क्षेत्रमा अब ठीकठाक हुन थाल्यो । ब्याजदर घट्दै र बाह्य क्षेत्र ठीक हुँदै गयो । तर, सरकारी वित्त क्षेत्रमा भयावह नै अवस्था छ । सरकारको राजस्वले चालू खर्च धान्न सकेको छैन । ६० अर्ब सरकारको राजस्वभन्दा चालू खर्च नै बढिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष यही समयमा डेढ खर्ब चालू खर्चभन्दा राजस्व बढी थियो । आयात घट्यो, अनि यस्तो भयो भनेर अर्थ क्षेत्रका साथीहरुले भन्नुभयो भने हामी उम्किन दिनेछैनौं । आयात नियन्त्रणअनुसार नै घटेको थियो भने बजारमा कुनै चिजको अभाव भएको थियो ?

कृषि र वनसँग जोडिएका वस्तुहरुको उत्पादनको औद्योगीकरण गर्नुपर्छ । खानीलाई पनि त्यसमा जोड्नुपर्छ । त्यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि पनि गर्छ ।

तत्कालीन सरकारका अर्थ र गृह तथा सुरक्षाकर्मी र कर प्रशासनको सेटिङमा सिमाना खुला भयो । त्यो सिमाना खुला भएको कारणले सामान आयात भई नै रह्यो । तर, राजस्वमा चाप परिरह्यो । अनि हुन्डीको माध्यमबाट आयातको भुक्तानी भइरह्यो । भन्सार र अन्तःशुल्क तथा आयकर अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ ।

अहिले संघीय सरकार ५० अर्ब ट्रेजरी घाटामा छ । प्रदेशका सरकारहरु भने ट्रेजरी बचतमा नै छन् । लगानीको वातावरण बिग्रेको छ । लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । निजी क्षेत्रका लागनीकर्ताहरु भागदौडमा छन् । हात उठाउँदै सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं भनिरहेका छन् । अनि यस्तो अवस्थामा पनि ठीक छ वा बेठीक छ भनिरहनुपर्दैन । पाठक र दर्शकले आफैं बुझ्ने कुरा हो । यदि व्याख्या गरेपछि हामी कहाँ रहेछौं भन्ने थाहा हुन्छ । आआफ्नो व्याख्या गरे हुन्छ ।

– अर्थतन्त्रका सूचकहरुमध्ये कुन कुन चिन्ताजनक र कुन कुन ठीकठाक छन् ?

सूचक कुनै पनि ठीक ठाउँमा छैनन् । आर्थिक वृद्धि कोरोनापछि हेर्ने हो भने यसवर्ष सबैभन्दा न्यून हुँदैछ । व्यापार सम्पूर्ण रुपमा खुम्चिएको छ । निर्यात २६ प्रतिशतले घटेको छ । १८ प्रतिशतले आयात घटेको छ । पर्यटनमा अलिकति खर्च भएको देखिन्छ । तर, त्यो २ वर्षअघिको जति पनि भएको छैन । पर्यटनबाट आएको पैसा विदेश अध्ययन र विदेश उपचारको लागि पनि पुग्दैन । भुक्तानी सन्तुलन हुनु भनेको एउटा संयोगमात्रै हो । बाह्य क्षेत्र पनि नकारात्मक अवस्थामा रहेको छ ।

तत्कालमा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिती वृद्धि भएको देखिए पनि अरु परिसूचकहरु नकारात्मक भएर विदेशी मुद्राको माग गर्नै नसकिने अवस्था आएको परिणाम यो हो । सरकारले १० महिनामा आफ्नो वार्षिक लक्ष्यको ७५ प्रतिशत राजस्व उठाइसक्नु पर्छ । अहिले ५३ प्रतिशतमात्रै उठाएको छ । यसरी नै राजस्व उठाउने हो भने १४ खर्ब राजस्व उठाउने भनेकोमा अढाइ खर्ब राजस्व कम हुँदैछ । राजस्व कम उठेपछि विनियोजन भएका क्षेत्रहरुको परियोजनाहरु काट्नु पर्ला नि ? ती विकास आयोजना काट्दा हाम्रो विकास कसरी हुन्छ ? अनिर्वाय खर्च घटाउन सक्दैनौं ।

सरकारले पूँजीगत र विकास खर्च नै कटाउने होला । त्यसैले सरकारको वित्त स्थिति साहै्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । सरकारको ऋण दायित्व वृद्धि हुँदैछ । ऋण तिर्नलाई हामीले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउनुपर्ने अवस्था छ । बैंकसँग भएको पैसा निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने अवस्था छ ।

– हाम्रो अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती के के हुन् ?

धेरै चुनौतीहरु छन् । हामीले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न खोज्दा आर्थिक वृद्धिलाई आयातित वस्तुबाट उत्पादन गरेर वस्तु खपत गर्दा आर्थिक वृद्धि हुँदैन । वस्तु र सेवा निर्यात गर्न सक्ने आर्थिक वृद्धि नै दिगो आर्थिक वृद्धि हुन्छ । त्यो छैन । हामीले वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो आर्थिक वृद्धिको चालक नै कमजोर छ । आयात गरेरमात्रै हामीले आर्थिक वृद्धि गर्न खोज्यौं भने हाम्रो सन्तुलन बिग्रिन्छ ।

अर्थतन्त्र जटिल र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश गरेको छ । यो मन्दी अर्थशास्त्रमा पढिने सामान्य मन्दी होइन । आर्थिक वृद्धि शून्यप्राय र मूल्यवृद्धि माथि जाने मन्दी हो । यसले दोस्रो चरणमा पनि मन्दीतर्फ नै लान्छ ।

दोस्रो समस्या भनेको हाम्रो वित्त प्रणाली हो । हाम्रो कर नीतिहरु ठिक्कै छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले कर प्रशासन कुनै बेला यति फितलो बनाउँछौं कि स्वार्थले कुनै आयोजना हाल्दा पनि समस्या हुन्छ । तेस्रो, बैंकको पूँजी असाध्यै वृद्धि भएर गयो । १० वर्षमा बैंकको पूँजी ६ गुणाले वृद्धि भयो । कर्जा प्रवाह पनि त्यसरी नै बढ्यो । तर, त्यो कर्जाले उत्पादनमा जोड दिएन । सम्पत्ति सिर्जना भयो । तर, उत्पादन भएन । वित्त प्रणाली उत्पादनसँग जोडिने गरेर जान सकेन ।

– के देश टाटपल्टिने अवस्थामा पुग्न लागेको हो ?

ऋण नलिइ देश बन्दैन । हाम्रो राजस्वले चालू खर्च नै धान्दैन । ऋण लिँदा त्यो ऋण तिर्ने क्षमता कसरी विकास भएको छ । त्यो हेर्नुपर्छ । ऋण लिएर त्यो कहाँ कहाँ विनियोजन भएको छ । जस्तोः हामीले आन्तरिक ऋण उठाएर तलब र भत्तामा खर्च गर्न वा कुनै विकासको काम गर्न ऋण लिएका छौं । मैले पहिलो पटक बजेट निर्माण गर्दा नेपालको इतिहासमा नै आन्तरिक ऋण यो यो विकास आयोजना खर्च गरिन्छ भनेर बजेटको स्रोत पुस्तिकामा विनियोजन गरेको थिएँ । त्यसलाई निरन्तरता दिएको भए सहज हुन्थ्यो ।

– संघीयताले गर्दा पनि देशको अर्थतन्त्र थप समस्यामा परिरहेको भाष्यसँग तपाईं कति सहमत हुनुहुन्छ ?

हिजो संघीयता कसले मागेको हो ? मैले त मागेको थिइनँ । २०६३ सालसम्म म विकेन्द्रीकरण शासन प्रणाली र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर लागेको थिएँ । तर, हामी सबै ठूला दल मिलेर संघीयता ल्याएका थियौं । अहिले खर्चिलो भयो र धान्न सकिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर मैले के दिनू ! तर, अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको कारणले यो देशको अर्थतन्त्र १-२ अर्ब चालू खर्च बढेर डामाडोल हुने होइन । भद्दा खर्च र भद्दा प्रदर्शन गरेपछि मान्छेले यो संघीयता भद्दा भयो, बोझिलो भयो भनेका हुन् । संघीयतामा प्रदेश त झनै काम छैन भनिरहेका छन् । संविधानको पाना फेर्ने भन्ने रायसँग म सहमत छैन । यसलाई परिकृत र परिमार्जित गर्ने हो ।

यो पनि पढ्नुहाेस्- ‘रामशरण महतको उदारवादले हाम्रो कमिज कट्टु सबै उधारिदियो’

अब कानून बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुशासनमा बस्ने हो । को तलबी हो, को कर्मचारी हो, कसले कति सेवा सुविधा पाउने हो, कस्तो संरचना बनाउने हो, कस्ता गाडी चढ्ने हो र कत्रो मन्त्रिपरिषद् बनाउने हो भन्ने कुरा हो । कुनै सरकारलाई ५ लाख खर्च गर्न ठूलो मेहनत गर्नुपरेको छ । कसैले करोडौंकरोड उसै खर्च गर्नुभएको छ ।

अहिले संघले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर छ । संघले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भन्ने प्रदेशले मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भन्दै खर्च गरिरहेको छ । संघलाई नै बोझिलो भएको संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । संघमा नै योजना आयोग नराख्ने कि भन्ने थियो । तर, केन्द्रलाई चाहिन्छ भनेर राखेको हो । तर, प्रदेश सरकारले पनि योजना आयोग बनाइरहेको छ । त्यो केका लागि हो ? बुझ्न सकिएको छैन ।

– आन्तरिक उत्पादन बढाउन कुन कुन क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ?

कृषिमा आत्मनिभर बनौं । सरकारमा हुँदा हामीले पनि कृषिमा अत्मनिर्भर बनौं भनेर नारा लगाएका थियौं । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा पहिलो प्राथमिकता नै हो । व्यापार सन्तुलन बिगारेको पनि त्यसैको उत्पादन कम भएर हो । खाद्यमा पनि समस्या परेको कृषि उत्पादन कम भएर नै हो । कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन हामीले २ वटा काम गर्न सकेका छैनौं । एउटा संरचना हो । हामीले सिंचाइमा खोजेको प्रतिफल पाएनौं । २० लाख हेक्टर सिंचाइका लागि ४ दशक लागिसक्यो । मनसुनमा आधारित कृषिलाई हामीले हाम्रो काबुमा राख्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो सकेनौं । बजार, भन्डारन र उत्पादनको प्रशोधन केही कमी छ ।

लगानीको वातावरण बिग्रेको छ । लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । निजी क्षेत्रका लागनीकर्ताहरु भागदौडमा छन् । हात उठाउँदै सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं भनिरहेका छन् । अनि यस्तो अवस्थामा पनि ठीक छ वा बेठीक छ भनिरहनुपर्दैन ।

नेपाल भारतबीचको व्यापार सन्धिले प्राथमिक वस्तुहरुको व्यापार खुला छाडेको छ । त्यसमा आयात र निर्यातमा नै भन्सार लगाउन पाइँदैन । कृषि सेवा शुल्क भनेर लगाएको ६ देखि ८ प्रतिशत पनि हामी हटाउन पर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । भारतको कृषिमा प्रविधि पनि भित्रिएको छ । ठूलो मात्रमा उत्पादन पनि हुन्छ । भारतको अनुदान दिने क्षमता पनि बढी छ र धेरै पनि दिएको छ ।

कृषि र वनसँग जोडिएका वस्तुहरुको उत्पादनको औद्योगीकरण गर्नुपर्छ । खानीलाई पनि त्यसमा जोड्नुपर्छ । त्यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि पनि गर्छ । शिक्षा सेवा क्षेत्रलाई पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । राम्रा स्कुल र कलेज खोलेर विदेशी विद्यार्थी ल्याएर नेपालमा पढाउन सकिन्छ । तर, यहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा पनि हामी राजनीति गर्छौं ।

– उद्योग, कलकारखाना खोल्न आवश्यक छ । पूँजी निमार्णका अस्त्र के के हुन् ?

अहिलो मान्छेले जग्गा किनेर उद्योग चलाउन सक्दैन । भारत वा तेस्रो मुलुकबाट ‘हेभी हेभी’ अथवा भारी कच्चापदार्थ ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न नेपालले सक्दैन । नेपालको समस्या कहाँ छ भने स्वदेशी कच्चापर्दाथमा आधारित वा छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ ।

अल्पविकसित मुलुकको हैसियतले हिजो पाएका सुविधाहरुलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । त्यही हिसाबले मात्रै पनि हाम्रो उत्पादनमूलकलाई अगाडि बढाउने हो । अहिले हामी मेक इन नेपाल भनिराखेका छौं । अथवा १०० रुपैयाँको सामान ल्यायो भने हामीले तयार गरेर बेच्दासम्म ११० रुपैयाँमात्रै हुन्छ भने त्यसको खासै नाफा भएन । १० रुपैयाँ त हाम्रो भन्सारबाटै आइहाल्थो । कमसेकम १०० रुपैयाँको लागत परेको छ भने १२० रुपैयाँ त त्यसको मूल्य होस् । त्यस्ता वस्तुहरुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्‍यो ।

हाम्रो कृषि, वन, खानीजन्य वस्तुहरुबाट प्राप्त होस् । खानी पनि हाम्रो बहुमुल्य धातुजन्यमा धेरै छन् । त्यो हामीले खोजी गरेका छैनौं । एउटा क्षेत्र जहाँ हामी तौल कम हुने तर मूल्य बढी हुने औषधिजन्य उद्योगहरुमा एकदमै धेरै जान सक्छौं । यहाँ हामीसँग कच्चापदार्थ पनि उपलब्ध हुनसक्छ । निर्यात गर्नलाई हामीलाई भूगोलको बाधा पनि हुँदैन । हवाईजहाजबाट पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । हलुका हुन्छ, सजिलो हुन्छ ।

सूचक कुनै पनि ठीक ठाउँमा छैनन् । आर्थिक वृद्धि कोरोनापछि हेर्ने हो भने यसवर्ष सबैभन्दा न्यून हुँदैछ । व्यापार सम्पूर्ण रुपमा खुम्चिएको छ । निर्यात २६ प्रतिशतले घटेको छ । १८ प्रतिशतले आयात घटेको छ ।

मैले जोड गरेको विदेशमा लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा जाँदा होस् वा राजदूत भएर अमेरिका जाँदा होस्, यस्तै सन्दर्भमा अलिकति बढी जोड दिएको थिएँ । दक्षिण एसियाको बजारलाई पनि हेर्ने गरी औषधि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । औषधिमा हाम्रो सम्भावना बढी छ । यो सम्भावनालाई सरकारले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।

– सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भार धेरै भयो । यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ?

संविधानले नै सामाजिक सुरक्षाको हक दिने भनेको छ । नेकपा एमालेले सुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता क्रमशः बढ्दै गएको छ । ठूलो दायरामा आइससकेको छ । सरकारको दायित्व बढेको छ । बजेटका ७५ प्रतिशत राजस्वको हिस्सा छ भने कति प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने भन्ने हिसाब लगाउनुपर्‍यो । त्यो हिसाब गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको दायरा बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुहुँदैन । अहिले हामी १२-१३ प्रतिशतको दायरामा छौं । १५ प्रतिशतभन्दा माथि तब जानुपर्छ जब आम्रा अति आवश्यक पूर्वाधार बनिसक्छन् । त्यसले गर्दा हामीलाई सामाजिक सुरक्षामा बजेट ल्याउन सजिलो हुन्छ । त्यो स्थिति आउँछ । सन् २०३० सम्म अनुमान गरिएको कुरा हो ।

अहिले सामाजिक सुरक्षामा थप दायित्व बढाउने अवस्था छैन । जब राजस्वले चालू खर्च धान्दैन भने त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा बढाउने ठाउँ कहाँबाट हुन्छ । त्यसैले बढाउने ठाउँ छैन । घटाउन पनि राजनीतिक रुपमा त्यति सजिलो छैन । यसमा व्यवस्था गर्‍यो भने घटाउन सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा गर्ने काम रोक्नुपर्छ । त्यसको लागि कानून बनाएरै जानुपर्छ । नागरिक चेतना पनि जगाउनुपर्छ ।

– पूँजीगत खर्च गर्न कहाँ समस्या भयो ?

जति छिटोछिटो सरकार परिवर्तन गर्छौं त्यति छिटो आयोजना परिवर्तन हुँदै जान्छ । आयोजनाको संख्या थपिँदै जान्छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको हुँदैन । वित्तीय व्यवस्था भएकै हुँदैन । दोस्रो कुरा, त्यो आयोजनामा भएका कुरा सबै स्रोत भए पनि विकासे मन्त्रालयहरुले विकास प्रशासनलाई कति महत्व दिएर काम गर्छन् । हाईप्रोफाइलका मन्त्री हुने अनि पार्टीको जिम्मेवारीमा कुदिरहने पार्टी र सरकारभित्रको सन्तुलन मिलाउन कुद्दाकुद्दै फाइलहरु पेन्डिङमा हुने ।

तेस्रो, आफू अनुकूलको प्रमुख, सचिव, विभाग, कार्यालय बनाउँदाबनाउँदै अर्को मन्त्रालय अर्कै पार्टीको भैदिन्छ । भनेको मान्छे नआउँदासम्म बजेट निकासा नगर्ने र कर्मचारी सरुवाले पनि प्रभाव गर्छ । चौथो, निर्माण सामग्री हो । कहीं कसैले माटो झिक्न दिँदैन । बालुवा, ढुगां तथा यावत निर्माण सामग्री र रुख काट्न पनि समस्या हुन्छ । त्योसँग सम्बन्धित समस्या बेलाबेलामा हुने गर्छ ।

बैंकको पूँजी असाध्यै वृद्धि भएर गयो । १० वर्षमा बैंकको पूँजी ६ गुणाले वृद्धि भयो । कर्जा प्रवाह पनि त्यसरी नै बढ्यो । तर, त्यो कर्जाले उत्पादनमा जोड दिएन । सम्पत्ति सिर्जना भयो । तर, उत्पादन भएन । वित्त प्रणाली उत्पादनसँग जोडिने गरेर जान सकेन ।

पाँचौं, निर्माण व्यवसायी हुन् । निर्माण व्यवसायीका समस्या छन् । पैसा लगेर अन्तै कतै हालिदिने । अनि अरु कसैलाई उकासेर मुद्दा हाल्न लगाउने वा अवरोध सृजना गर्ने गर्छन् । केही निर्माण व्यवसायीको यस्तो समस्या देखिएको छ । त्यसैकारणले सरकार र आम निर्माण व्यवसायीबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ ।

छैटौं कुरा, दातृ निकायसँग हामीले सम्झौता गर्दा यो पनि पालना गछाैं, त्यो पनि पालना गछौं भन्ने र पछि पालना नगर्ने हुनाले सहायताका आयोजना पुरा गर्न सकिँदैन । सातौं, अदालत पनि हो । अदालतमा विकाससँग सम्बन्धित मुद्दा यति धरै विचारणीय हुन्छन् कि अदालतमा न्यायाधीश कम हुन्छ । कार्यबोझ धेरै छ । तत्काल अग्राधिकार दिने मुद्दा छन् । मुद्दा पछि पर्छ । कतिपय विकासका मुद्दा वर्षौं पछि परेको छ । न्याय प्रणालीसँग पनि जोडिन्छ ।

– तपाईं अहिले अर्थमन्त्री भएको भए कसरी बजेट ल्याउनुहुन्थो ?

अहिलेको बजेटमा अर्धवार्षिक समीक्षामा जुन आकार, संशोधित आकार राखियो, आगामी वर्षको बजेटको आकार त्यही हो । त्योभन्दा ठूलो हुँदैन । जतिसुकै गरे पनि राजस्वको अनुमान यो वर्षको अनुमानभन्दा माथि लाने ठाउँ छैन । बजेटको आकार भनेको चालू वर्षको संशोधित अनुमानको आकार हो । राजस्वको आकार पनि त्यही हो । खर्चको आकार पनि त्यही हो । अब दबाब हुन्छ । नयाँ निर्वाचित सांसदहरु आएका छन् । त्यसैले आन्तरिक ऋण उठाउने स्पेस छैन । बैंकमा भएको पैसा निजी क्षेत्रलाई पुग्ने छैन । सरकारले कहाँबाट लेओस् ? राजस्वको सीमा छ ।

– रेमिट्यान्समा देश कति रमाउने ?

हामी बैदेशिक रोजगारमा किन जान्छौं ? एउटा तलब र अर्काे बचत धेरै हुन्छ । दोस्रो, नयाँ ठाउँ नयाँ काम । नेपालमा जबसम्म ज्यालाका दरहरु अरुको मुलुकभन्दा माथि हुँदैन तबसम्म विदेशिने प्रचलन रहन्छ । न्यूनतम ज्यालादर बढेको भने पनि एउटा सामान्य हातमा सीप भएको मान्छेले कति कमाउँछ ? दिनको १५ सयदेखि २ हजारसम्म कमाउँछ । यस हिसाबले ५० हजारको हाराहारीमा कमाउँछ । त्यसैले हामीले मात्र के गर्ने हो भने केवल सीप दिएर हामीले सृजना गरेको रोजगारी दिलाउन सक्नुपर्‍यो ।

कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन हामीले २ वटा काम गर्न सकेका छैनौं । एउटा संरचना हो । हामीले सिंचाइमा खोजेको प्रतिफल पाएनौं । २० लाख हेक्टर सिंचाइका लागि ४ दशक लागिसक्यो । मनसुनमा आधारित कृषिलाई हामीले हाम्रो काबुमा राख्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो सकेनौं ।

– अहिलेका अर्थमन्त्रीबाट के कस्तो आशा राख्नुभएको छ ? तपाईंको नजरमा रामशरण र प्रकाशशरणमा को अब्बल ?

प्रकाश अर्थतन्त्रमा पीएचडी गरेका मान्छे हुन् । अंकगणीत राम्रोसँग थाहा छ । अर्थतन्त्रका सीमाहरु पनि राम्रोसँग थाहा छ । हामीले सँगै पनि काम गरेका छौं । मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ । समस्या थाहा छ । विगतमा कसले कहाँ कहाँ गल्ती गरे, त्यो पनि थाहा छ । उनका दाइले सन् १९९०-९१ बेलाको विश्वको अर्थतन्त्र छैन, विश्वको आर्थिक नीति पनि २० वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ र आर्थिक सुधारका चरण र प्रक्रिया पनि परिवर्तन भइसके भन्ने परिवर्तित अवस्था बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

दोस्रो कुरा, आफ्नै सरकारले विगतमा गरेका गल्तीहरु सच्याउने र दोहोराउनु हुन्न । आलोच्यहरु सुधार गर्नुपर्छ । अहिले जे राम्रा कामहरु अगाडि बढेका छन्, त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास हो । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा नपर्ने गरी विगतको जस्तो बजेटलाई विवादित नहुने गरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।

– शेयर बजारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? निरन्तर किन घटिरहेको बजार ?

शेयर बजार कसैले चाहेर पनि तलमाथि हुँदैन । लाभांश, पूँजीकरण भएको अवस्था र बुक भ्यालू वृद्धिलाई हेरेर लगानी गर्ने हो । उद्योग, व्यवसाय र कम्पनीको क्षमता तलमाथि हुने हो । लगानीकर्ताको चेतना कम हुँदा कहिलेकाहीं बजारमा उतारचढाव आउँछ ।

म अर्थमन्त्री भएका बेला शेयर बजारको लागि धेरै काम गरेको थिएँ । त्यसैले नै बजार पनि सुधार भएको थियो । थोरै बचत गरेर शेयरमा लगानी गरेपछि होल्ड गर्न सक्ने गरी मात्रै लगानी गर्नुस् भन्ने गरेको थिएँ । बैंकको ब्याजकै भरमा ऋण लिएर शेयरमा धेरै लगानी गर्न हुँदैन । पूँजी बजारको सुधारका अधिकांश काम मेरै पालामा सुरू भएर अगाडि बढेको थियो ।

अहिले विश्वव्यापी रुपमै शेयर बजारमा गिरावट आएको छ । करेन्सीहरूको भाउ पनि घटेको वर्तमान अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीको लगानी व्यवस्थित गर्न सके केही सुधार हुनसक्छ । मान्छेसँग उधारो खाएको पैसा र बैंकबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्ने पैसा छैन । कसरी शेयर माथि जानु ? आर्थिक मन्दीको बेला यस्तै हुन्छ । शेयर बजारलाई स्थायित्व दिनुपर्छ । धेरै उछालिएर जानु पनि हुँदैन । धेरै तल झर्दा सरकारले हेर्नुपर्छ । अहिले बजार ओभर करेक्सन भएको छ ।