चिकित्सा शिक्षा ऐनको साइड इफेक्ट: ४० जना नर्स पढाउन सय बेडको अस्पताल कति व्यवहारिक ?

काठमाडौं । सरकारको नीतिका कारण कोशी प्रदेशमा सञ्चालित सबैजसो कलेजले ब्याचलर अफ नर्सिङ (बीएन) को अध्यापन बन्द गरे । तीन वर्षअघि सरकारले ब्याचलर अफ नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थी र स्टाफ नर्स पढ्ने विद्यार्थीले एउटै अस्पतालमा प्राक्टिस गर्न नपाउने ऐन ल्यायो । त्यसपछि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कोशीका कलेजहरूले बीएन कार्यक्रम नै फेज आउट गरेका हुन् ।

त्यतिमात्र होइन सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ब्याचलर वा डिप्लोमा तह पढाउने कलेजहरुले अनिवार्य रुपमा एक सय बेडको अस्पताल बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि ती कलेजहरु बीएन कार्यक्रम हटाउन बाध्य भए ।

विराटनगरको विराट हेल्थ कलेज, कोशी हेल्थ कलेज र नर्सिङ कलेज विराटनगरले बीएन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) र स्नातक तह (ब्याचलर)मा नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीले एउटै अस्पतालमा इन्टर्न गर्न नपाएपछि बीएन कार्यक्रम नै फेज आउट गर्नुपरेको ती कलेजका सञ्चालकहरू बताउँछन् ।

‘४० जना विद्यार्थीका लागि सय बेडको अस्पताल बनाउन सक्ने कुरा भएन’, विराट हेल्थ कलेजका प्रबन्ध निर्देशक राजन खत्रीले भने, ‘सय करोड खर्च गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्नुभन्दा कार्यक्रम नै बन्द गर्नु उचित हुने देख्यौं ।’

विराट हेल्थ र कोशी हेल्थले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर बीएन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । नर्सिङ कलेज विराटनगर भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज हो । ती कलेजहरूले वर्षमा ४० जनाका दरले नर्सिङको स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका थिए ।

कोशीमा अहिले विराट हेल्थ कलेज विराटनगर, न्युरो हेल्थ कलेज, लाइफ गार्ड अस्पताल र सीटीईभीटीअन्तर्गतको शैलजा गुठीले मात्रै स्टाफ नर्सको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

प्रदेशमा बीएन कार्यक्रम फेज आउट भएपछि अहिले नर्सहरूको अभाव हुने विराट हेल्थ कलेजका प्रबन्ध निर्देशक खत्रीले बताए । उनले अबको तीन वर्षमा नर्सको हाहाकार हुने दाबी गरे ।

कोशी प्रदेशमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर र विराट टिचिङ कलेज विराटनगरले बीएस्सी नर्सिङ पढाउने गरेका छन् । ती कलेजहरूमा बीएस्सी नर्सिङ भने बायोलोजी लिएर प्लस टु पढेका विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउँछन् ।

माग उच्च, छैन नर्सिङ जनशक्ति

एक महिनाअघि विराटनगरमा रहेको विराट टिचिङ हस्पिटलले ४० जना नर्सको भ्याकेन्सी आह्वान गर्‍यो । तर, १६ जनाले मात्रै दरखास्त दिए । पछिल्लो समय युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका देशहरूमा स्टाफ नर्स र बीएनहरुको माग उच्च छ । सरकारले बेलायत र अष्ट्रेलियासँग सम्झौता गरेर नर्सहरू पठाउँदै आएको छ ।

विराट हेल्थका प्रबन्ध निर्देशक खत्री भन्छन्, ‘युरोप र अष्ट्रेलियामा सरकारले नै नर्स पठाउँदैछ । अनि यहाँ काम गर्न को आउँछ ?’

उनले तीन वर्षमा नेपालमा नर्सहरूको हाहाकार हुने बताए । अमेरिकाले अहिले नर्सहरूका लागि त्यहाँको नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता हुन अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । सो कक्षामा सामेल भएर काउन्सिलमा दर्ता भएकाहरू अमेरिका जान पाउँछन् ।

जापानलगायतका देशहरूमा समेत नेपालका नर्सहरूको माग छ । तर, सरकारले नर्सिङ कलेज बन्द गराउने नीति लिएको छ । उनले भने, ‘यो नीतिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कोल्याप्स हुने अवस्था आएको छ ।’

यो समस्या कोशीमा मात्र होइन, अन्य प्रदेशमा उस्तै छ । सरकारले ल्याएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा गण्डकीमा पनि अधिकांश नर्सिङ कलेज बन्द भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनको मापदण्डकै कारण अधिकांश नर्सिङ कलेज बन्द भएका हुन् ।

मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर कास्कीका दुई नर्सिङ कलेज बन्द भयो । एउटा पूरै बन्द भइसकेको छ भने अर्को बन्द हुने चरणमा छ । पद्म नर्सिङ कलेज बन्द भइसकेको छ । नोबेल कलेज बन्द हुने चरणमा छ । गण्डकीको बाग्लुङ, नवलपुर जिल्लामा नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा थिए । तर, ऐन आएसँगै कास्कीबाहेकका जिल्लामा नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा छैन ।

नोबेल नर्सिङ कलेजका अध्यक्ष विश्वेश्वर आचार्यले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार अनिवार्य एक सय बेडको अस्पताल बनाउनुपर्ने कारण नर्सिङ कलेजहरु बन्द हुँदै गएको बताए ।

‘सरकारले ल्याएको ऐनले एक सय बेडको अस्पताल अनिवार्य गरेको छ, अस्पताल नहुँदा नर्सिङ कलेजहरु बन्द भएका छन्’, उनले भने, ‘अस्पताल भएका पनि समयमा रिजल्ट ननिकालेका कारण पनि विद्यार्थी छैनन्, विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न गएका छन् ।’

कतिपयले भने नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा पढाउनसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । कतिपयले नर्सिङ कलेज नहुँदा बाहिर पढ्न जान बाध्य भएको बताउँदै आएका छन् । नर्सिङमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) गरेका विद्यार्थी पनि एकातिर पढाउने कलेज नभएर बेरोजगार बस्नुपरेको छ भने अर्कोतिर विदेश जान बाध्य हुनुपरेको छ ।

‘२४० जनाले कास्कीमा नर्सिङ पढ्न पाउँथे । तर, अहिले १२० मा झर्‍यो । विद्यार्थीहरु धेरै बाहिर गएका छन् । केही विदेश पढ्नलाई गएका छन्, केही पढेका गएका छन्’, चरक एकेडेमीकी प्राचार्य सिर्जना पण्डितले भनिन् ।

नर्सिङ काउन्सिल कास्कीकी अध्यक्ष मुना सिलवालले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न एक सय बेडको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था आएसँगै कलेज बन्द भएको बताइन् । ‘एक सय बेडको अस्पताल भएका कलेज सञ्चालनमा छन् । एक सय बेडका अस्पताल नभएका कलेज बन्द भएका छन्’, उनले भनिन् ।

सरकारकै नीतिका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित १६ मध्ये अधिकांश कलेज बन्द भएका छन् । जसले गर्दा करोडौं लगानीका यस्ता कलेजहरु अलपत्र छन् ।

यी कलेजमा चलेका पीसीएल नर्सिङ कक्षा सबै बन्द भएका छन् । स्नातक तहका अन्य कक्षा पनि अन्योलमा छन् । यी कलेजले ऐनअनुसार सबै मापदण्ड पूरा नगरेकाले स्नातक तहको कक्षा पनि प्रभावित भएको र चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।

फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स लुम्बिनीका पूर्वअध्यक्ष तथा साझा अस्पताल बुटवलका अध्यक्ष गोविन्द खनालले डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलन र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा तयार गरिएको मापदण्ड नेपालको वास्तविकताभन्दा धेरै पर रहेको बताए । उनले विकसित देशहरुको अवस्था हेरेर तयार पारिएको ऐनले गर्दा नेपालमा समस्या ल्याएको औंल्याए ।

‘सरकारले बनाएको अवधारणा गलत छैन । तर, अहिले यसरी कडाइ गर्दाको असर के पर्‍यो भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । प्रदेशमा करोडौं लगानी गरेका कलेजहरु अनावश्यक कडाइले बन्द छन्’, उनले भने, ‘सयौं बेरोजगार छन्, अहिले एक सय बेडको अस्पताल नभएकालाई नर्सिङ कजेल चलाउन रोकिएको छ । त्यसको गुणस्तर हेरिएको छैन । हामीले एक सयको ठाउँमा ५० बेडको अस्पताल भए पनि केही समयलाई चलाउन दिनुपर्छ तर, त्यसमा गुणस्तर र सेवा चुस्त भएको हुनुपर्दछ भनेका छौं ।’

रुपन्देहीमा मात्रै नर्सिङ पढाउन थालेका १० मध्ये एउटा कलेजले मात्र त्यो मापदण्ड पूरा गरेको छ । अरु नौ वटा बन्द भएको छ ।

एडभान्स नर्सिङ कलेजका सञ्चालक चेतन भण्डारीले सरकारले यो मापदण्डमा गरेको कडाइका कारण यहाँका अधिकांश कलेज बन्द भएको र करोडौं लगानी अलपत्र परेको गुनासो गरे ।

‘हामी सरकारले बनाएको नीतिको विरोधमा छैनौं । तर, यहाँका कलेज बन्द भएर कसलाई फाइदा भएको छ भन्ने अध्ययन हुनुपर्दछ’, उनले भने, ‘एउटा कलेजमा १० देखि ४० करोडसम्म लगानी छ । सुरुमा सम्बन्धन दिँदा ख्याल नगर्ने अहिले आएर बेड नभएकाले बन्द गर भन्नु त यहाँका कलेज बन्द गरेर बाहिर पढ्न पठाउने उद्देश्यबाहेक के हुनसक्छ ?’

मायादेवी नर्सिङ कलेजका प्रबन्धक चिरञ्जीवी जोशीले प्रदेशमा यसरी चलेका कलेहरुमा नेपालगञ्जमा दुई र रुपन्देही तथा पाल्पामा एकएक गरी ४ वटा मात्रैले स्नातक तह पढाउन सकेको र अन्य अस्तव्यस्त रहेको बताए ।

सीटीईभीटी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर ब्याचर लेभलका विभिन्न विषयहरु अध्यापन गराएका कलेजहरुले अहिले सरकारले ल्याएको मापदण्डअनुसार दुईमध्ये एकको मात्र कोर्ष चलाउनुपर्ने भएको छ । जसले गर्दा यी कलेजहरु थप अन्योलमा परेको देवदह मेडिकल कलेजका प्रशासक विनोद घिमिरे बताउँछन् ।

अहिलेसम्म सीटीईभीटी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका दुवै कोर्ष चलाएका धेरै कलेज थिए । अब दुईमध्ये एक रोज्नुपर्ने भएको छ । ‘अब कसरी चलाउने भन्ने अन्योल छ । धेरैले यहाँ अहिलेसम्म पढेका विषय पढ्न पाउने छैनन् र पढाउने पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने भएको छ’, उनले भने ।

किन व्यवहारिक छैन यो ऐन ?

नर्सिङ कलेजहरु धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुग्नुको कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन नै हो । २०७५ सालमा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ पढाउन कम्तीमा एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा ४४ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ ।’

विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीको नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउन एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल अनिवार्य गरिएको छ । ऐन आउनुअघि सीटीईभीटी र विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनमा चलेका नर्सिङ कलेजहरुमध्ये केहीले आफ्नै ५० बेडको अस्पताल सञ्चालन गरेका थिए । केहीले अन्य अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन गराइरहेका थिए । ऐनले नर्सिङ, पारामेडिकल नर्सिङ, ल्याब, रेडियोग्राफीलगायतका स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाउन शिक्षण संस्थाहरुमा कम्तीमा एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले ऐनअनुसार एक सय बेडको अस्पताल नहुने स्नातक र सीटीईभीटीका नर्सिङ पढाइ हुने कलेजलाई भर्नाको स्वीकृति दिएको छैन । यसअघि एक सय बेडको अस्पताल भएका कलेजहरुले स्नातक र पीसीएल नर्सिङको दुबै कार्यक्रम चलाइरहेका थिए । तर, यो ऐनमा विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार नर्सिङ कलेजले एक सय बेडको अस्पताल बनाए पनि स्नातक र पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रममध्ये एउटामात्र कार्यक्रम चलाउन पाउने भयो ।

दुई वटा कार्यक्रममध्ये कि पीसीएल नर्सिङ पढाएर ब्याचलर बन्द गर्नुपर्ने कि त ब्याचलर पढाएर पीसीएल नर्सिङ बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले दुई वटा कार्यक्रम चलाउने हो भने छुट्टाछुट्टै एक सय बेडको अस्पताल बनाउनुपर्ने भनेको छ । यस व्यवस्थाले आफ्नै अस्पताल नभएका स्नातक तहका देशभरका १८ वटा कलेजले बीएस्सी नर्सिङ र बीएन कार्यक्रम बन्द गरे ।

विभेदकारी ऐन

चिकित्सा शिक्षा ऐन विभेदकारीसमेत छ । निजी र सरकारी कलेजमा ऐन कार्यान्वयनमा एक रुपता छैन । एक सय बेडको अस्पताल बनाउनुपर्ने नियम निजी कलेजहरुलाई मात्र लादेको छ । जबकि सरकारी नर्सिङ संस्थालाई आफ्नो अस्पताल नभए पनि सीट निर्धारण गरी विद्यार्थी भर्ना गर्न दिएको छ । जहाँ पठनपाठन पनि नियमित छ । तर, निजी कलेजलाई त्यही एक सय बेडको अस्पताल नबनाएको भन्दै विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाइएको छ । जसले गर्दा कलेजहरुले बन्दको बाटो रोजे ।

एक सय बेडको अस्पतालले बीएस्सी नर्सिङ र पीसीएल कार्यक्रमलाई एकै ठाउँ राखेर पढाउन पाइँदैन भनेको छ । तर, त्यो कुरा कानूनमा छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसलाई आफ्नै हिसाबले एकाधिकार गरेर ऐन बनाएको देखिन्छ ।

कानूनमा नभएको कुराहरुलाई जोडेर कहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले त कहिले नर्सिङ काउन्सिलले रोक्ने गर्दा दिक्क छन् कलेज सञ्चालकहरु । कानूनमा नभएको कुरालाई अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय दिएर कमसेकम एक सय बेडको अस्पतालले नर्सिङका विद्यार्थीहरुलाई बीएस्सी नर्सिङ, वीएनबी, रेडियोग्राफी ल्याबलगायतका कार्यक्रम पढाउन पाउने व्यवस्था भए नर्सिङ उत्पादन गर्न गाह्रो नभएको बताउँछन् फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स बागमती प्रदेश अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ ।

उनी मापदण्ड नै गलत भएको बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यदि एकसय बेडको अस्पताल बनाउन नसकेको खण्डमा स्वतः बन्द हुने जुन खालको ऐन बन्यो । त्यसले समग्र स्वास्थ्य संस्थालाई अप्ठ्यारो पार्दै पार्दै अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुर्‍यायो ।’

एउटा नर्सिङ कलेज स्थापना गर्न पाँचदेखि १० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ । अहिले ऐनको बलमा नर्सिङ कलेज बन्द गर्नुपर्दा निजी क्षेत्रको १२ देखि १५ अर्ब क्षति भएको कलेज सञ्चालकहरुको भनाइ छ । आफ्नै संरचना भएका कलेजहरु झनै बढी प्रभावित भएका छन् ।

उनीहरुका अनुसार ५० बेडको अस्पताल चलाउन सक्ने कलेजहरुले अस्पताल र कलेजमा ५० करोड बढीको लगानी गरेको हुन्छ । अहिले एक सय बेडको अस्पतालको नीति ल्याएको छ । त्यसमा प्रत्येक कलेजले एक अर्बदेखि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अस्पतालको संख्यामात्रै बढाएर प्रयोगात्मक प्रशिक्षण सम्भव नहुने कलेज सञ्चालकहरुको तर्क छ ।

‘एक सय बेडको अस्पतालको संरचना भएको कलेजमा जम्मा ४० जनामात्रै पीसीएल तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्थाले व्याचलर, मास्टर तथा विद्यावारिधि तहका नर्सिङ विषय अध्ययन गर्दा के गर्ने?’, सरकारसँग उनीहरुको प्रश्न छ, ‘स्टाफ नर्स कार्यक्रमपिच्छे एक सय बेडको अस्पताल, व्याचलर अफ नर्सिङ कार्यक्रमपिच्छे अर्को एक सय बेडको अस्पतालको व्यवस्था गर्दै जाने हो भने ती अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मी, विशेषज्ञ डाक्टरहरु, नर्सहरु कहाँबाट ल्याउने ? अझ महत्वपूर्ण पक्ष अस्पतालको ६० प्रतिशत बेड भरिने गरी बिरामी कहाँबाट ल्याउने ?’

राज्यले तोकेको स्टाफ नर्सको शुल्कको दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रतिविद्यार्थी चार लाख ७५ हजार रुपैयाँको दरले ३६ जना शुल्क तिर्ने विद्यार्थी भर्ना गर्दा ३ वर्षको जम्मा आर्थिक कारोबार एक करोड ७१ लाखमात्र हुन्छ । ‘यति कारोबार हुने नर्सिङ विषयको न्यूनतम पूर्वाधार कम्तिमा दुई अर्बको प्रारम्भिक लगानी तथा एक करोड बराबरको मासिक सञ्चालन खर्च रहने एक सय बेडको अस्पताल कसरी न्यूनतम पूर्वाधार हुन सक्छ ?’, उनीहरुको प्रश्न छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आफ्नै अस्पताल भनेर तोक्दा एकैपटक सयौं अस्पताल निर्माण भएको खण्डमा डाक्टर, नर्सलगायत अन्य जनशक्ति एकैपटक कसरी पु¥याउने ? अकुपेन्सी कसरी देखाउने ? आर्थिक स्रोत कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने ? देशका बैंकहरुले धान्न नसक्ने अवस्थामा कसले कर्जा दिने ? भोलि अकुपेन्सी भएन भनेर सरकारले फेरि अस्पताल बन्द गर्ने अवस्था आयो भने के गर्नेलगायतका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

गोविन्द केसीको १७औं अनसनपछि झनै बढ्याे समस्या

चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुमा चिकित्सा सुधारको माग गर्दै पटकपटक अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको मुख्य भूमिका छ । केसीको १७औं अनसनपछि सरकारले उनले अनसन बस्दा राखेका मागहरु समावेश गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाएको थियो ।

जसमा केसीले नर्सिङ क्षेत्रको सुधार गर्न भन्दै ऐनमा एक सय बेडको अस्पताल बनाउनुपर्नेदेखि प्रि-डिप्लोमा तहको पढाइ रोक्न सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको बुँदा विधेयकमा समावेश गराए । सोही विधेयक ऐन बनेर आयो ।

ऐनमा एक सय बेडको अस्पताल अनिवार्य गर्नुको कारण रहेको डा.केसी पक्षको भनाइ छ । कलेजहरुले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नुको साटो प्रमाणपत्रमात्र बाँड्ने काम गरेकाले ऐनमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न एक सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको उनीहरुको तर्क छ ।

एउटै अस्पतालमा धेरै कलेजका विद्यार्थी हुँदा प्राक्टिस गर्न नपाउनुको साथै सरकारी अस्पताल दोहन हुने भएकाले आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था गरिएको केसी पक्षको भनाइ छ ।

२०६७ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र नै नयाँ खुल्ने कलेजहरुले अनिवार्य रुपमा अस्पताल बनाउनुपर्ने र अगाडि नै सञ्चालनमा आएकf कलेजहरुलाई दुई वर्षभित्र अस्पताल बनाउन भनेको थियो । तर, पटक पटक अटेर गरेपछि ऐनमा नै अस्पताल बनाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याइएको डा. केसी बताउँछन् ।

यसबीच एकसय बेडको अस्पताल चाहिने ऐनको प्रावधान संशोधन गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा ऐन संशोधन गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन ।

आयोग भन्छ- हामीले ऐन कार्यान्वयनमात्र गराएका हौं

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमात्र गरेको बताएको छ । आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार अस्पताल बनाउनुपर्नेलगायतका कुराहरु ऐनमै भएकाले अरु केही गर्न नसकिने बताए ।

ती कर्मचारीले नेपालप्रेससँग भने, ‘अहिले असर परिरहेकोबारे हामी जानकार छौं । तर, केही गर्न सकेका छैनौं ।’

 याे पनि पढ्नुहाेस् । 

सिरिज १ तीन वर्षमा ७३ नर्सिङ कलेज बन्द, १० अर्ब लगानी डुब्दा ५ हजारले गुमाए रोजगारी

सिरिज २ नेपालमा ७३ नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा बोर्डरमा १६३ भारतीय ढोक्सा, प्रतिविद्यार्थी ५० हजार कमिसन 

नेपाल प्रेस ब्यूराे / सुमन पुरी(काेशी),  रिखिराम जिसी( गण्डकी)  र  रामप्रसाद आचार्य (लुम्बिनी प्रदेश)