बजेटको आकार बढाउन ‘राजनीतिक’ दबाब, अर्थमन्त्री भन्छन्- व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्छु

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटको आकार बढाउन दबाब परेको छ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने बताएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको प्रयास सफल हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार २ घण्टा लगाएर वाचन गरेको ८ हजार शब्दभन्दा बढीको नीति तथा कार्यक्रमको लिस्टले बजेटको आकार बढाउन दबाब दिएको छ । एकातर्फ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेट बढाउन दबाब दिएको छ भने अर्कोतर्फ संसदहरु खारेज भएको संसद विकास कोष ब्युँताउन लागिपरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि सानो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । राजनीतिक दबाबकै कारण बजेटको आकार बढ्नसक्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा घटाएर बजेटको आकार कम गरे पनि सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमले बजेट बढाउन दबाब दिएको हो । आयोगले यो पटक १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ दिएको थियो ।

उसो त अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थ समितिको बैठकमा आफूले राजनीतिक दल यो वा त्यो भनेर नहेरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘यहाँ देश र जनताको कुरा छ, म व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्छु । दुई महिनाभित्र मेरो ज्ञान र अनुभव उपयोग गरेर सारा समस्या सफाचट हुन्छ भन्दिनँ । नीति तथा कार्यक्रममा क्रमशः सुधार गरिनेछ । धेरैजसो यसपालि गरिनेछ, कतिपय कुरा क्रमशः गरिँदै लगिनेछ ।’

सरकारको स्रोतमा सकस परिरहेको बेला ल्याइएको कार्यक्रमको लिस्टले स्रोतमा सकस थपिएको विज्ञले बताएका छन् । यद्यपि वाचन गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको ५० प्रतिशत लक्ष्य पनि पूरा नहुने गरेको विगतको तथ्यांकले देखाउँछ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले योभन्दा अघि प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमको जम्मा ३७ प्रतिशतमात्र लक्ष्य पूरा भएको बताएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि तीनै तहको सरकारले गर्ने मनपरी खर्च, अपारदर्शी कार्यशैली जस्ता कारण निकै खर्च बढेको देखाएको छ । यसैगरी अनुत्पादन खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने, खर्चको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अनावश्यक खर्च कटौतीको लक्ष्य लिएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत भने खर्चको भार थपेको आरोप संसदहरुले पनि लगाएका छन् ।

सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क बिजुली, एक पालिका एक हुलाक सेवा र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम राखेर अनावश्यक खर्च बढाउन खोजेको बताए । सांसद घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले यसअघि नै निःशुल्क दिँदै आएको बिजुली बढाएर अझै निःशुल्क दिने भनेका छौं, हुलाकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा एक पालिका एक हुलाक सेवा भन्यौं । यसले खर्च झन बढाउँछ ।’

यस्तै अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारकै सार्वजनिक संस्थानको प्रतिवेदनले अधिकांश संस्थानहरु घाटामा गएको देखाउँछ । सरकारका ११४ संस्थानमध्ये ९ वटामात्र सञ्चालन नाफामा र बाँकी सबै घाटामा रहेको देखिन्छ ।

सरकारले रुग्ण उद्योग नचलाई साझेदारी वा खारेजीमा लैजानुपर्ने सांसद घिमिरेको तर्क छ ।

यता सांसद चित्रबहादुर केसी पनि संघीयताले खर्च बढाइरहेको अवस्थामा संघीयतालाई अझै बलियो बनाउने भनेर सरकारले लिएको नीतिले झन खर्च बढाउने बताउँछन् ।

अर्थविद् प्रा.डा चन्द्रमणि अधिकारी अधिकांश कार्यक्रमहरु पुरानै भए पनि त्यसमा खर्चको संकुचन रहेकाले पूरा गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएका ५० प्रतिशत कार्यक्रम पनि पूरा गर्न सरकारसँग बजेट नभएको उनको तर्क छ ।

सरकारले एक वर्षभित्र के के गर्छ भन्ने खाकाको रुप नीति तथा कार्यक्रम हो । यही नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुने गर्छ ।

मन्त्रालयकै १७ बुँदे खर्च कटौती निर्णय बिचल्लीमा

गत माघमा अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहतका सबै महाशाखालाई खर्च कटौती गर्न दिएको निर्देशनको हालसम्म पनि पालना हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको चालू खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ मार्फत अर्थले १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो ।

ती बुँदाहरुमध्येको एक मामुली बुँदा थियो- ‘बोतलको पानी प्रयोगमा निरुत्साहन गर्ने, जारको पानी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।’

खर्च कटौतीका नाममा बोतलको पानी प्रयोगमा रोक लगाएको अर्थ मन्त्रालयमा अहिले पनि बोतलकै पानी बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दिएको खर्च कटौतीको निर्देशन अहिले अलपत्र छ । सो मापदण्डले करिब २० प्रतिशत चालू खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

अनावश्यक रूपमा हिटर, पंखा नचलाउने, बजेट निर्माणमा अतिरिक्त खटेका कर्मचारीको भत्ता पनि घटाउने, अति आवश्यकबाहेकका स्वदेशी तथा विदेशी भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, दुईपांग्रे र चार पांग्रे सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेर्ने, अति आवश्यकबाहेक थोरै र पटके रुपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्नेलगायतका निर्देशन जारी गरिएको थियो । अधिकांश बुँदाहरु पालना नभएको अर्थकै कर्मचारीहरु स्वीकार्छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको थियो । खर्च गर्न नसक्ने तथा स्रोतले नपुग्ने भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर १५ खर्बमा झारिएको थियो ।

अहिले सरकारको आन्तरिक स्रोतमा दबाब छ । राजस्व नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । राजस्वले चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो बेला विज्ञहरुले निर्मम खर्च कटौतीको सुझाव दिइरहेका छन् ।