लुम्बिनीमा तीन मन्त्री थपिँदै, माओवादीमा विवादले टुंगिएन नाम
विनाविभागीय दुईजनालाई पनि जिम्मेवारी
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज सरकार विस्तार गर्दै छन् ।
वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका चौधरीले आफूसँगै ३ मन्त्रीलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए । आज थपिएका मन्त्रीसहित लुम्बिनी सरकार तत्काल ७ सदस्यीय पुगेको छ ।
नयाँ मन्त्रीमा कांग्रेसबाट दाङका राजु खनाल, जनमतबाट चन्द्रकेश गुप्ता र जसपाबाट भण्डारीलाल छन् । यसअघि माओवादीबाट धनबहादुर मास्की आर्थिक मामिला मन्त्री भइसकेका छन् भने नागरिक उन्मुक्तिबाट धर्मबहादुर चौधरी, लोसपाबाट सन्तोष पाण्डे मन्त्री बनिसकेका छन् । विनाविभागीय ३ जनालाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । नयाँ जिम्मेवारीअनुसार माओवादीका धनबहादुर मास्की आर्थिक मामिला, कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्य, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी, उन्मुक्तिका धर्मबहादुर भौतिक पूर्वाधार विकास, जनमतका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास, लोसपाका भण्डारी लाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री बनेका छन् ।
१० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको प्रदेशमा भागबन्डा मिलाउन केही मन्त्रालय थप गर्ने कांग्रेस माओवादीको यसअघि सहमति भएको समाचार बाहिर आएपछि दबाबमा रहेका मुख्यमनत्री चौधरीले तत्काल मन्त्रिमण्डल नबढाउने योजनामा छन् ।
सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयले आज ७ मन्त्रीको कार्यविभाजन हुने पुष्टि गरेको र आफू आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको बताए । मुख्यमन्त्री चौधरीले आजै मन्त्रीहरूको नियुक्ति तथा कार्यविभाजन गरेको पत्र बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई बुझाउने र शपथ गराउने तयारी गरिएको छ । यसका लागि दाङबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालय जाने तयारीमा रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार माओवादीबाट यसअघि मन्त्रीका लागि सिफारिस नाम र मन्त्रालयमै विवाद भएका कारण उनीहरू आज समेटिएनन् । ३ मन्त्रालय पाउने माओवादीबाट अर्थमा धनबहादुर मास्कीले जिम्मेवारी पाइसकेका छन् भने कृष्णा केसी ‘नमुना’ र दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ मन्त्री बन्ने नाम टुंगिएपनि कांग्रेसबाट दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउन नहुने दबाब आएको छ । कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरसिंह पुनविरुद्ध तत्कालीन गठबन्धनको निर्णयविपरीत स्वतन्त्र उठेर जितेका पुन अहिले पुनः माओवादी प्रवेश गरेका छन् । कांग्रेसबाट यसरी गठबन्धनको निर्णयविपरीत जानेलाई मन्त्री बनाउन नसकिने भन्दै दबाब आएको स्रोतले बताएको छ ।