नीति तथा कार्यक्रममा दलितमाथि उपेक्षा, १३ प्रतिशत जनसंख्यालाई हेपेको आरोप

काठमाडौं । संविधानले सम्बोधन गरेको दलित समुदायलाई संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उपेक्षा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बैशाख ५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा दलित शब्द दुई वटा बुँदामा मात्रै समेटिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले १० वर्षे जनयुद्धका बेला दलित समुदायमाथिको जातीय विभेद अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र दलित समुदायका व्यक्तिलाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याएको थियो । तर, त्यसै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ३७ पृष्ठको १८८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको दुई वटा बुँदामा मात्रै ‘दलित’ शब्द अटेको छ । त्यो पनि समग्र सिमान्तकृत समुदायभित्र दलित शब्द राखेर दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रममा दुई वटामात्रै ‘दलित’ शब्द समावेश गरेको भन्दै दलित अधिकारकर्मी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका दलित संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ११८ मा भनिएको छ, ‘गरिब तथा विपन्‍न, दलित, आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्‍गता भएका महिला, वादी, कम्लरी, कमैया, चेपाङ, बोटे, हिंसा पीडित, लैङ्‍गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एचआईभी सङ्क्रमित र वञ्चितिमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आयआर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्नेगरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ ।’

यस्तै बुँदा नम्बर १२६ मा भनिएको छ, ‘आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्‍न तथा अपाङ्‍गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । विपन्‍न लक्षित छात्रवृत्तिलाई विस्तार गरिनेछ । दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभामा २० र राष्ट्रियसभामा ३ गरी २३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसमा दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम नपरेको र पार्न संशोधन प्रस्ताव एउटा पनि दर्ता भएको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा १७ जना दलित समुदायका सांसद छन् । अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियारले मात्रै संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले दलित समुदायका विषयमा खासै खुलेर धारणा राखेका छैनन् । सामान्य रुपमा छोएजस्तो मात्रै गरे । अन्य कुनै पनि दलित समुदायका सांसदले समय लिएर आफ्नो धारणा राखेका छैनन् । शून्य समयमा बोल्ने दलित समुदायका सांसदले पनि अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको मुद्दा नसमेटिएको विषय उठाएका छैनन् ।

राष्ट्रियसभामा पनि सात जना दलित समुदायका सांसद छन् । अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद भुवनबहादुर सुनारबाहेक अरु कसैले नीति तथा कार्यक्रमा दलित समुदायलाई सम्बोधन नगरिएको विषय उठाएका छैनन् ।

‘१३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई हेपेको हो ?’

सांसद सुनारले अहिलेसम्म राज्यले बनाएको नीति नियमभित्र सभ्रान्त वर्गको दृष्टिकोणले हेर्दा दलित विपन्न समुदायलाई यो नीति तथा कार्यक्रमले ध्यान दिन नसकेको बताए । उनले भने, ‘विभेद र उत्पीडनलाई कम गर्न यसै सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिनु एकदमै दुःखद हो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सरकारले १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायले हेप्न खोजेको त होइन ?’

सांसद सुनारले उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरेको तर नआएकोमा आपत्ति जनाए ।

माओवादी केन्द्रकै राष्ट्रियसभा सदस्य जगतबहादुर पार्कीले दलितको सन्दर्भमा अन्य जातिसँग जोडेर दलितको समस्या सम्बोधन गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने दलित समुदायको समस्यालाई छुट्टै तरिकाले सम्बोधन गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग गरे ।

‘दलितको समस्या अन्य जातिको भन्दा फरक र छुट्टै हो । दलितको उत्पीडन छुट्टै प्रकृतिको छ । त्यो कुरालाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छैन । त्यसैले दलितको समस्या समाधान गर्न गम्भीरताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुनुपर्छ’, सांसद पार्कीले भने ।

नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिएका नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य परियारले सबैभन्दा गरिबीको पिधमा दलित समुदाय भएको बताए । उनले अहिले पनि २१ सय रुपैयाँ तिर्न नपाएका कारण दलित समुदायको युवाले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए ।

दलका दलित संगठनले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई सम्बोधन नगरिएकोमा आपत्ति जनाए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट नेपाल दलित मुक्ति संगठनले नीति तथा कार्यक्रममा दलित मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराखेको जनाएको छ । आगामी बजेटमा दलित सवाललाई अलग राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा लिएर दलित मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने संगठनका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले नेपाल प्रेससँग बताए ।

दलित अधिकारकर्मी डा.मित्र परियारले नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका मुद्दा समावेश नभएपछि सबै दलित समुदायलाई राजनीतिक दल छोडेर छुट्टै संघर्षमा लाग्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘दलितको रगत र पसिनाले प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको नीति तथा कार्यक्रममा छुवाछूत मुक्ति, जातीय घृणा र हिंसा अन्त्य जस्ता विषय नै छैनन् । त्यसैले सबै दलितलाई पार्टी छोड्न र छुट्टै संघर्षमा लाग्न अनुरोध गर्दछु ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय दतिल आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदाय केन्द्रित कुनै पनि योजना अघि नसारिएको बताए । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आउने भएकाले यस्तै खालको बजेट आए दलित समुदायलाई माथि उठाउने सरकारको कुनै पनि योजना नरहेको स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘दलित समुदायलाई माथि नउठाउँदासम्म र सम्बोधन नगर्दासम्म देश माथि उठ्न नसक्ने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट मार्गनिर्देशन ल्याउनुपर्छ । बजेटमा स्पष्ट रुपमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत सबै समस्या सम्बोधन गर्न स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको भन्दै शीर्ष पाँच दलका दलित संगठनले आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको नेकपा माओवादी केन्द्र निकट दलित मुक्ति मोर्चाका महासचिव शंकर दुलालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार रााष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि २०८०/९० को अवधिलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गर्नुपर्ने, दलित विकास समितिलाई दलित विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्ने, जेठ २१ गतेलाई दलित अधिकार दिवस घोषणा गरी सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै दलितका परम्परागत पेशालाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न दलित उद्यम विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने, विजयश्वरी छात्रावासलाई राज्यको मातहतमा ल्याएर बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, हरुवा चरवा तथा हलिया पुनःस्थापना प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, दलित समुदायका लगि सबै दीर्घकालीन रोगको निःशुल्क उपचारको लागि दलित स्वास्थ्य कोष स्थापना गरिनुपर्ने र संघीय संसदको यसै अधिवेशनबाट एकीकृत कानून बनाइनुपर्ने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको उल्लंघन

संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने, सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानूनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने, दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने, राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने संविधानको धारा ४० मा नै उल्लेख छ ।

धारा ४० कै विभिन्न उपधारामा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने, राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानूनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायलाई यस संविधानको धारा ४० ले दिएको अधिकार तथा सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत नीति तथा कार्यक्रमले छोएको छैन । जसमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका दलितसहित सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपले विपन्नलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने भनिएको छ । तर, सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई छोएको छैन ।