नक्कली शरणार्थी प्रकरण- कीर्तेमा मुद्दा हाल्न किन हच्कियो प्रहरी ?

काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएयता चर्चामा रहेका दुई अभियोग थिए ठगी र सरकारी कीर्ते। तीन जनालाई पक्राउ गरी ठगीमा अनुसन्धान सुरु भएको तीन सातापछि संगठित अपराध पनि थपिएको थियो।

अदालतले संगठित अपराधमा पनि म्याद दिएपछि प्रहरीलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो।

अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइरहेका बेला पनि चारवटा अभियोग लगाउन सिफारिस गर्नेमा अनुसन्धान अधिकृतहरु एकमत थिए।

राज्यविरुद्धको अपराध थपिएको अर्को मुद्धा थियो। तर काठमाडौं प्रहरी परिसरले रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउँदा सरकारी कीर्तेलाई छुटाएको।

कानून र फौजदारी अपराधका जानकारहरु प्रहरीले सरकारी कीर्तेलाई रायमा नराख्नु आश्चर्य मान्छन्। यो प्रकरणमा सबैभन्दा बलियो प्रमाण नै सरकारी कीर्ते देखिएको उनिहरुको भनाई छ।

‘एउटा कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा फेरबदल गरेर नेपालीको नाम समावेश गरिएको भन्ने छ। भुटानी शरणार्थीको सूचीमा नेपालीहरुको नाम समावेश हुनु र त्यही डकुमेन्ट अहिले गृह मन्त्रालयमा भेटिनु भनेको बलियो प्रमाण हो। प्रहरीले यसमा राय नदिएको हो भने त्यो आश्चर्य चकित पार्ने विषय हो’, कानुन् विद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्।

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा २०७६ सालमा तत्कालिन सहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि बुझाएको प्रतिवेदनमा पछि नेपालीको नाम समावेश गरेको पाइएको थियो। त्यही प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले गोप्य भन्दै राखेको थियो।

यो प्रकरणमा तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालिन गृहसचिव टेक नारायण पान्डे, सांसद तथा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जना पक्राउ परेका छन्।

प्रहरी प्रतिवेदनमा अन्य १४ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दायर गर्न राय दिइएको छ। अन्य केहीको नाम मात्र उल्लेख गरेर प्रहरीले भविस्यमा उनिहरुलाई पक्राउ गरी अर्को पुरक अभियोग पत्र दायर गर्ने बाटो खुल्ला राखेको छ।

काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख दानबहादुर कार्की मुल मुद्धा प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सरकारी कीर्तेको राय नदिएको बताउँछन्।

उनले कानुनी परामर्श गरेरै उक्त निर्णय लिइएको बताए। तर कानुन विद्हरु एउटै घटनामा एकै जनाविरुद्ध संलग्नताका आधारमा एकभन्दा बढी पनि मूद्धाहरु लाग्न सक्ने बताउँछन्।

‘यसको मतलब एउटा अभियोग लगाउँदा अर्को अभियोग कमजोर हुन्छ भन्ने हुँदैन। अभियोगको अलग अलग सुनुवाई हुन्छ। अनि लगाइएका सबै कसुरहरु ठहर हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैनन्। यो प्रकरणमा सरकारी कीर्तेको हकमा पनि जो जो संलग्नहरु हुन् उनिहरुविरुद्ध मात्र लाग्ने हुन्छ’, आचार्य भन्छन्।

त्यसो त एउटै मुद्धमा विभिन्न कसुर प्रमाणित भएमा सजाय निर्धारण अलग अलग भएपनि सबै कसुरको सजाय भोग्नु पर्दैन। फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन (ऐन, २०७४ को दफा ३६ (३)मा भनिएको छ, ‘एउटै मुद्धामा एउटै व्यक्तीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम विभिन्न कसुरबापत विभिन्न कैदको सजाय भएकोमा त्यस्तो सजायमध्ये सबैभन्दा बढी कसुरको कैदको सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।’

तर बलिया प्रमाण भएका कसुर नलगाउँदा अभियुक्तले सफाई पाउन सक्ने जोखिम पनि हुने अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘यो प्रकरण ठगीबाट सुरु भएपनि पैसा लिएको दिएको देखिने बलिया प्रमाणहरु छैनन्। ठगी भन्ने कुरा हचुवाका भरमा अदालतले प्रमाणित गर्दैन। त्यसमा पनि यसमा मन्त्री, सचिवजस्ता व्यक्तिहरु मुछिएका छन्। उनिहरुको संलग्नता बलियो देखिने कसुर भनेको कीर्ते हो’, नेपाल प्रहरीकै एक उच्च अधिकृत भन्छन्।

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र तयार गर्दै छ। सरकारी वकिलले बुधबारसम्म अभियोग पत्र दर्ता गर्दै छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको रायभन्दा बाहिर गएर पनि कसुर लगाउन सक्छ। कुन प्रतिवादीलाई के कसुर लगाउने भन्ने अन्तिम निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयको हुन्छ।

यो प्रकरणमा भएको कीर्तेमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो।