‘अर्थतन्त्रको पाखुरा दुख्न कम भएको छ, तर मुटु उस्तै दुखिरहेको छ’

काठमाडौं । सरकारले भर्खरै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर संसदमा बहस जारी छ । प्रतिपक्षीहरुले यसलाई पुनर्लेखन गर्न माग गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षले नीति तथा कार्यक्रमको बखान गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष हुने यही नै हो ।
नीति तथा कार्यक्रमकै जगमा टेकेर सरकारले वार्षिक बजेट पनि ल्याउने गर्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था नै छ । अहिले अप्ठेरो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने बजेटको दिशा कस्तो हुनुपर्ला ? हामीले अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारीसँग यही सेरोफेरोमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उनीहरुसँग गरिएको संवादः

– एउटा अर्थविद्को आँखाले अहिले देशको अर्थतन्त्र कस्तो देख्नुहुन्छ ?

हिजोको भन्दा आंशिक हिसाबले अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएको छ । अर्थतन्त्रलाई एउटा शरीर मान्यौं भने शरीरका अंगहरु सबै दुःखेको थियो । अहिले पाखुरामात्र दुख्न कम भएको छ । वाणिज्य नीति र मौद्रिक नीतिरुपी औषधिले बाह्य क्षेत्र सुधार भएको छ । आयातलाई घटाइदिएको छ । विप्रेषण बढेको छ । यसले गर्दा हिजोको भन्दा केही सहज ठाउँमा बाह्य क्षेत्र पुगेको छ । बाह्य पक्ष सहयोगी हो, आन्तरिक पक्ष आधारभूत हो । आधारभूत पक्ष अझै बिरामी छ । उत्पादन भयो बेस्सरी भने बाह्य पक्ष पनि राम्रो हुन्छ ।

कहिलेकाहीं बाह्य क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने कुरा सेवाको कारणले पनि हुन्छ र कहिलेकाहीं आधारभूत र प्राथमिक कुराबाट पनि प्रभाव पर्छ । आधारभूत कुरा भनेको कति उत्पादन भयो, उत्पादनका लागि लगानी कति गर्न सक्नुभयो, सरकारको तर्फबाट कति लगानी भयो, निजी क्षेत्रबाट कति लगानी थपिएको छ भन्ने हो । अहिले लगानी पनि नबढेको, उत्पादन खस्केको, आर्थिक वृद्धि झरेको, रोजगारी बढ्न नसकेको, राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था भएर राजस्व घाटा भएको, महँगी उच्च रहेको, मान्छेको हातमा पैसा नभएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त रुपमा सस्तो दरमा पैसा दिन नसकेको जस्ता कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र सतर्क हुनुपर्ने अवस्थामा छ । जोखिमको छेउमा पुगेको, चुनौतीको चाङबाट घेरिएको, संकटको मुखमा पुगेको अर्थतन्त्र भनेर भन्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको मुटु भनेकै आन्तरिक उत्पादन हो । अहिले मुटु नै दुःखेको छ । फोक्सोमा दाग देखिएको छ । सास फेर्न गारो भएको छ । किनभने बजारमा मूल्यवृद्धि छ । अहिले सास फेर्न सजिलो बनाइदिनुपर्ने थियो । तर, सरकार आफैं अप्ठेरोमा छ । किनभने राजस्व घटेको घटेयै छ, ऋण बढेको बढेयै छ । आम नागरिक पनि अप्ठेरोमा छन् । संघसंस्था व्यवसाय सबै अप्ठेरोमा छन् ।

– तपाईंले औंल्याउनु भएको यावत समस्या समाधान अब कसरी गर्ने ?

पहिला समस्याको जरो खोज्नुपर्छ । अहिले रुस र युक्रेनको युद्ध भन्छौं । यो एउटा कारण त हो । तर, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै केही न केही गल्ती गर्दै गएका छौं । कमजोरीहरु बढाउँदै गएका छौं । अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चुकेका छौं । अर्थतन्त्रलाई एउटा दिशामा लैजान नीति नियम निर्माण गर्न र त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न नै चुक्यौं । उदाहरणको लागि २०७२ सालको भूकम्प, त्यही साल जारी गरिएको संविधान र त्यसपछि भएको नाकाबन्दी ।

अहिले लगानी पनि नबढेको, उत्पादन खस्केको, आर्थिक वृद्धि झरेको, रोजगारी बढ्न नसकेको, राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था भएर राजस्व घाटा भएको, महँगी उच्च रहेको, मान्छेको हातमा पैसा नभएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त रुपमा सस्तो दरमा पैसा दिन नसकेको जस्ता कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र सतर्क हुनुपर्ने अवस्थामा छ ।

भूकम्पपछि विदेशी दाताको र नेपालको आफ्नै पैसा पुनर्निर्माणमा खर्च भयो । सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत आवासको पुनर्निर्माण भयो । पुनर्निर्माणले केही महिना त अर्थतन्त्र चलायमान भएको देखायो । तर, त्यसले ऋण बढायो । त्यति वेलाको पैसा उत्पादनमा भन्दा निर्माणमा खर्च भयो । संविधान पनि राजनीतिक हिसाबले राम्रो र आर्थिक हिसाबले विस्तारकारी आयो । संघीय गणतन्त्र भएको संविधान आयो । तर, आर्थिक दृष्टिकोणबाट संघीयता लागू भयो । सुरुका दिनमा संघीयताले आम्दानी बढाउँदैन, खर्च बढाउँछ । तर, कति समयसम्म बढाउने भन्ने हो । संघीयताले खर्चमात्र बढाएको छ । अहिलेसम्म आम्दानी बढाउन सकेको छैन ।

– तपाईंले अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आइपुग्नुमा संघीयता पनि दोषी हो भन्न खोज्नु भएको हो ?

संघीयताको उचित व्यवस्थापन भएन । संघीयता विश्वका धेरै देशमा छ । १२-१५ देशमा त कति राम्रो चलिरहेको छ । हामीले संघीयता भद्दा बनायौं । संघीयताबाहेक पनि संविधानमा विस्तारकारी छ । संविधानले स्रोत माग्छ । अर्को कोभिडपछिको लकडाउन आयो । अर्थतन्त्र ठप्प भयो । त्यसबाट सृजित भएका समस्या समाधान नहुँदै युक्रेन-रुसको युद्ध आयो । समस्या झन खप्टियो । यी दुई मुलुकको युद्ध अन्तर्राष्ट्रिय डमी वार पनि हो । यसले खाद्यमा संकट आयो, डलरको मूल्य बढेर गयो, इन्धनमा संकट आयो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो । अब हामी त्यहींबाट अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मूल्यांकन गरेर भोलिका दिनमा कता जाने भनेर खोज्नुपर्‍यो । अहिले देशमा मन्दी आइसकेको छ । तर राज्यले मन्दी भन्न सकेको छैन ।

संविधानले नयाँ संरचना खडा गरिदिएको छ । आयोगहरु नै हेर्नहुन्छ भने कति धेरै छन् । यो सबै आवश्यक छैन । प्रशासनिक संरचना, मन्त्रालयहरु धेरै, सल्लाहकारको संख्या धेरै, सल्लाह दिन सक्ने/नसक्ने सबैलाई सल्लाहकार राखिदिएको छ । यो व्यवस्था हटाइनुपर्छ । मन्त्रीमण्डलको आकार सानो बनाइनुपर्छ । गाडीको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । त्यसपछि फेरि लगानी पनि बढाउनु पर्छ । नचाहिएको क्षेत्रको लगानी झिकेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्‍यो । राज्यको उत्पादनशीलको खर्च बढाउँदा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ । उत्पादन बढ्न थाल्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । बाह्य पक्ष दिगो रुपमा सुधार आउँछ ।

बजारमा मूल्यवृद्धि छ । अहिले सास फेर्न सजिलो बनाइदिनुपर्ने थियो । तर, सरकार आफैं अप्ठेरोमा छ । किनभने राजस्व घटेको घटेयै छ, ऋण बढेको बढेयै छ । आम नागरिक पनि अप्ठेरोमा छन् । संघसंस्था व्यवसाय सबै अप्ठेरोमा छन् ।

– स्रोतमा समस्या भएको बेला नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्च कसरी पुग्ला ?

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्कन थालेको छ भन्छ । तर, राम्रो भएको भए आर्थिक वृद्धि किन घट्यो भन्ने प्रश्न छोडेको छ । अहिले बजारमा वास्तविक मूल्यवृद्धि कम्तीमा १० प्रतिशत छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले वास्तविक मूल्यवृद्धि देखाउँदैन । सहकारी क्षेत्रको सात खर्ब जोखिमलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छैन । सरकारले भनेको जस्तै अर्थतन्त्र सुध्रेको त होइन नि ! न्यून पूँजी र मूल्यवृद्धिको कुरा गर्छ । यसमा पनि विरोधाभाष छ । यसअनुसार बजेट ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई कुदाउने, हिडाउने वा जोगाउने के हो ? त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले कुदाउन सकिँदैन । अहिले अर्थतन्त्र जोगाउने हो । यसलाई बिर्सेर कुदाउने जस्तो देखिएको छ । त्यही अलमल भयो ।

बजेट प्रणालीमा सुधार गर्छु, खर्च कटौती गर्छु, किसानलाई अनुदान दिन्छु भनेको छ । यो राम्रो हो, नयाँ कार्यक्रम पनि केही ल्याएको छ । हिजोको कार्यक्रम पनि छोड्न नसक्ने नयाँ पनि थप्न नछोड्ने हो भने हामीसँग साधन कहाँ छ ? कतिपय राम्रा कुरा गर्दागर्दै पनि यो बजेट फेरि पपुलर हुने देखियो । अहिले फेयर बजेट चाहिएको छ । अहिलेकै ढंगले जाने हो भने बजेट ठूलो आउला जस्तो लाग्छ । मल कारखाना खोल्ने भनेको छ, हेर्दा राम्रो छ । तर, त्यसको अहिलेसम्म अध्ययन भएको छ ? त्यसलाई लाग्ने खर्चको लेखाजोखा छैन । सञ्चालन गर्ने भनेका उद्योगमा मेसिन र प्रविधि काम लाग्ने छन् र भन्ने प्रश्न पनि छ । यसमा नयाँ बनाएको जस्तै हो । यसका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ ।

– सरकारले उद्योगधन्दा चलाएर साध्य हुन्छ र ?

राज्यमा उद्योगधन्दाहरु सरकारले नै सञ्चालन गर्न नहुने भन्ने त होइन । हामी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिसकेपछि राज्यको उपस्थिति हुनुपर्छ । तर, प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सरकारी उद्योगहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्नुपर्छ । अहिले पनि नर्वेमा ३५ प्रतिशत रोजगारी सरकारी संस्थानबाट पाउँछन् । सरकारी क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रले जस्तै नियम पालना गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ । सरकारले साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने हो । सरकार भनेको डण्डा चलाएर प्रशासनमात्र चलाएर बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, उद्योगधन्दा पनि चलाउन सक्नुपर्छ ।

संविधानले नयाँ संरचना खडा गरिदिएको छ । आयोगहरु नै हेर्नहुन्छ भने कति धेरै छन् । यो सबै आवश्यक छैन । प्रशासनिक संरचना, मन्त्रालयहरु धेरै, सल्लाहकारको संख्या धेरै, सल्लाह दिन सक्ने/नसक्ने सबैलाई सल्लाहकार राखिदिएको छ । यो व्यवस्था हटाइनुपर्छ । मन्त्रीमण्डलको आकार सानो बनाइनुपर्छ ।

– अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पार लगाउन सक्लान् त ?

अहिले अर्थमन्त्रीले मात्र गरेर हुने होइन । तर, अर्थ मन्त्रालयले असल राजस्व, वित्त नीति, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नसक्छ । उहाँ अर्थशास्त्री र राजनीतिज्ञ दुबै हो । यस हिसाबले उहाँ सफल हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ हुन्न भन्ने हो । उहाँले नेपाली कांग्रेसको अर्थमन्त्री भएर बस्नुहुन्छ कि नेपाली जनताको ? रोजाइ उहाँकै हो । विवेक, विज्ञता, स्रोतअनुसार काम गर्छु, त्यसो गर्दा मन्त्री पद गए पनि जाओस् भन्ने हो भने सफल हुनुहोला । होइन, मेरो पार्टी कार्यकर्तालाई रिझाउँछु भन्नुभयो भने असफल हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म भएकै पनि यही हो । विज्ञले पनि पछिल्लो बाटो समातेर असफल भएका हुन् ।

– विज्ञकै कुरा गर्दा नेपालले अहिलेसम्म ३ जना अर्थमन्त्री विषयविज्ञ पाएको छ । डा.रामशरण महत, डा.युवराज खतिवडा र डा. प्रकाशशरण महतमा को चाहिँ अब्बल ?

कोही कोही अर्थशास्त्री नभए पनि राम्रै चलाएका हुन्छन् । कोही कोही अर्थशास्त्री भएर पनि फेल खाएका हुन्छन् । इच्छाशक्ति भयो भने सिकेर पनि काम गर्छन् । भरतमोहन अधिकारी सामान्य अर्थशास्त्र पढेको मान्छे । तर, उहाँले निकै समन्वय गरेर काम गर्नुभयो । अर्थतन्त्र एउटा अर्थमन्त्रीले मात्र भताभुंग पारेको होइन । सबै मिलेर बनाएका हुन् ।

– अबको बजेट कस्तो र कत्रो हुनुपर्छ ?

अहिलेको परिस्थिति कसरी सृजना भयो र बाह्य प्रभाव कति छ भन्ने हेर्नुपर्छ । कच्चा श्रमलाई विदेशमा बेचेका छौं । आयात उपभोग तलमाथि परे के हुन्छ ? अहिलेको परिस्थितिअनुसार मागलाई प्राथमिकीकरण गरेर तल झार्नुपर्छ, स्रोत कति जुटाउन सक्छौं र अर्थतन्त्रले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने क्षमता हेरिसकेपछि बजेट बनाउनुपर्छ । प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमता ठूलो आकारको बजेट खर्च गर्ने नै छैन । १७ खर्बभन्दा तलको बजेट बन्दैन । बजेटको आकार धेरै कम गर्न सकिँदैन किनभने हाम्रा अनिवार्य दायित्व नै धेरै छ ।

– तपाईं अर्थमन्त्री बन्नुभएको भए कस्तो बजेट ल्याउनुहुन्थ्यो ?

म अर्थमन्त्री भएको भए सबैभन्दा पहिला राष्ट्र र राज्यकोषप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छु । बजेट प्रभावकारीमा मेरो ध्यान जान्छ । खर्च कटौती गर्ने ठाउँ मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । मेरो पार्टीका मान्छेको जागिर जाने रहेछ भने पनि काम नलाग्ने संस्था हटाइदिन्छु । म अनावश्यक भर्तीकेन्द्र खारेज गर्थें । मैले मोडेल बजेट बनाएर सरकारलाई दिएको थिएँ । म छायाँ अर्थमन्त्री पनि भएको थिएँ । सिटिजन बजेट प्रस्तुत गरेको मान्छे हुँ ।

आगामी बजेट: संवाद श्रृंखलासम्बन्धी यी समाचार पनि पढ्नुहोस्-

यो आर्थिक मन्दी सामान्य होइन, हामी संकटोन्मुख छौं : डा. युवराज खतिवडा (भिडिओ)

‘रामशरण महतको उदारवादले हाम्रो कमिज कट्टु सबै उधारिदियो’

जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको प्रणाली भताभुंग बनाइदिए : रामेश्वर खनाल (भिडिओ)