लुम्बिनी : बजेट तयारी छलफलमा आधा सांसद अनुपस्थित

रुपन्देही । लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद विस्तारसँगै प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । यसअघि सरकारले पूर्णता नपाउँदा कर्मचारीले नीतिगत विषयमा निर्णय लिन नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए भने सांसदहरूले पनि बजेट निर्माणको प्रकृयामा सहभागी हुन नपाएको बताउँदै आएका थिए ।

कर्मचारी तथा सांसदहरुको यही गुनासोपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सांसदहरूलाई यसबारे अभिमुखीकरण दिन मंगलबार कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । तर, आधा सांसद पनि उपस्थित भएनन् । सांसद तुलसीराम चौधरीका अनुसार ८७ जना सांसदमध्ये ४५ जना जति उपस्थित भएको बताए ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी र बजेटका विषयमा हुने छलफलमा यस्तो कमजोरीले कसरी सबैको अपनत्व होला ?’ उनको प्रश्न थियो ।

प्यूठानबाट जितेका कांग्रेस सांसद रोज राणाले समयमै खबर नभएकाले जान नसकेको बताए । मंगलबार बिहान म्यासेज आएको थियो, म काठमाडौंमा थिएँ, तीन घण्टा पहिले म्यासेज आएपछि कसरी पुग्न सम्भव भयो र ?’, उनले भने । बजेट निर्माणका छलफलमा अहिलेसम्म कहीँ कसैले नसोधेको भन्दै काम गर्ने तरिका देखेर अचम्म लागेको राणाले बताए ।

अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद चेतनारायण आचार्यले आफू एमाले दलको तर्फबाट छलफलमा सहभागी भएपनि धेरै सांसदहरू सहभागिता नभएको देखिएको बताए ।

‘आगामी वर्षको बजेट र नीति कार्यक्रममाथिको महत्वपूर्ण छलफल थियो, धेरै माननीयको सहभागिता नै थिएन, हामीलाई आश्चर्य लाग्यो, नपुगेका केही सांसदलाई सोधेको खबरै नपाएको बताउनुभयो, यसको जवाफ विभायीग मन्त्रालय र सरकारले दिनेहोला ’, उनले भने ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने सबै सांसदहरूलाई खबर गरेको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘सबै माननीयलाई एसएमएसबाट खबर गरिएपनि सबै आउनुभएन । मुख्यमन्त्रीज्युको समय मिलाएर हतारमा कार्यक्रमको मिति तय भएको हो, सबैलाई पत्र पठाउन सम्भव भएन, म्यासेजमार्फत सबै माननीयलाई खबर गरेका थियौं ।’

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अधूरा र बहुवर्षीय आयोजनालाई सम्बोधन गर्नेगरी तयारी गरिएको जनाएको छ । प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतसम्म बजेट घटेर आउने देखिएको हो । यस प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट थियो । यो भन्दा आगामी वर्षको बजेटको आकार घट्नेछ ।

मन्त्रालयगत प्रारम्भिक बजेट निर्माणको काम सकिएर पूर्णबजेट निर्माणका लागि छलफल अघि बढेको आर्थिक मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेटको मार्गदर्शन तयार गरेको छ । आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, मध्यकालीन खर्च संरचनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य, पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उच्च प्रतिफल दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिनेछ ।

स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजनाहरूलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, राजश्व परिचालन गर्ने, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको आँकलन गरेर बजेटको मार्गदर्शन तयार पारिएको हो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट न्यून तर आयोजनाको संख्या धेरै हुँदा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थ्रेस होल्ड परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ ।

‘हामीले कतिसम्मको बजेट बनाउन सक्छौं । वडा तहबाट विनियोजन हुने बजेटको आकार प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट विनियोजन हुन थालेपछि कार्यान्वयनको अवस्था के होला ? ’, सचिव शर्माले भने, ‘योजना कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय मापदण्डको परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ ।’

नयाँ विषयमा बजेट व्यवस्था गर्ने हो भने अवधारणापत्र अनिवार्यरुपमा बनाएर बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । के समस्या समाधान गर्ने वा कुन क्षेत्रमा नयाँ कार्य गर्ने, उपलब्धि के हुने जस्ता प्रश्नको जवाफ दिनेगरी बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको हो । लागत अनुमानलाई सकेसम्म यथार्थपरक बनाउने, दोहोरोपन हटाउनुपर्ने, एक भन्दा बढी मन्त्रालय निकायलाई एउटै कामका लागि बजेट विनियोजन नगर्ने, आयोजना निर्माण कार्यको गुणस्तरमा थप ध्यान दिनुपर्ने, निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाउने पद्धतिको विकास गर्ने भावी कार्यदिशामा समेटिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच थप अन्तत्र्रिmया, समन्वय र सहजीकरण गर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिन खोजिएको छ ।

प्रदेश बनाउन सबै दलको साझा उद्देश्य बन्नुपर्छः मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रदेशको विकासका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल एकै ठाउँमा आउनुपर्ने बताए ।

‘चाहे पक्ष हौं, चाहे प्रतिपक्ष हौं । हामी सबैको साझा उद्देश्य भनेको लुम्बिनी प्रदेशलाई बनाउने हो’, चौधरीले भने, ‘चुनाव लड्दै गर्दा सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्ने बाचा गरेको र सो बाचा पूरा गर्न सबैको साझा उद्देश्य प्रदेश बनाउने हो ।’

बजेट निर्माणमा सबैले स्वामित्व लिने गरी सरकार अघि बढेको बताए ।

‘हिजो कसरी बजेट बन्यो भन्दा पनि अहिले हामीले बनाउने बजेटमा सबैले स्वामित्व कसरी लिने भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ’, उनले थपे, ‘प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने र हरेक गाउँमा प्रदेश सरकार पुर्‍याउने गरी बजेट निर्माण गर्नेछौं ।’

आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बजेट तथा कार्यक्रमलाई आवश्यकताको आधारमा निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सहभागी सांसदलाई आफ्नै क्षेत्रको पिरलो

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको समस्या सुनाएका छन् ।

आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा हुन नसकेको भन्दै सन्तुलित विकासको अवधारणा अनुसार बजेट निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सुझाव दिनेक्रममा अधिकांशले पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकता र प्रक्रियाको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिलेसम्म पहुँचमा आधारित बजेट बन्यो । जसको असर कार्यान्वयनमा देखियो’, सांसद दुर्गाप्रसाद चौधरीले भने, ‘गोजीबाट योजना हाल्ने जुन प्रवृत्ति छ । यसको अन्त्य जरुरी छ । आवश्यकताका आधारमा योजना पारिनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले अघि सारेका खानेपानी, सडक, पुललगायतका आयोजना अझै अधूरो रहेको भन्दै पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

‘खानेपानीका आयोजना अधुरा छन् । बजेट छैन । ती अधुरा आयोजना कहिले पूरा हुन्छन् ?’,सांसद आदेशकुमार अग्रवालले भने, ‘सांसदहरूको माध्यमबाट योजना कार्यान्वयन हुने हो भने छिटो हुन्छ । होइन भने पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउँछ ।’

प्रदेशसभा सदस्य कृष्णाकुस्मा थारुले विकासले पश्चिम क्षेत्र पिछडिएको भन्दै बजेट निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

निराशाजनक चालू वर्षको खर्च

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म १८ अर्ब १ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च भएको छ । वैशाख महिनासम्मको खर्चको अवस्था ४२ दशमलव २५ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ । बजेट छुट्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन आवश्यकताका योजनाहरूमात्रै तर्जुमा गर्न आग्रह गरिएको हो । पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ । २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार पूँजीगत बजेटमध्ये नौ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख २० हजारमात्रै खर्च भएको छ ।

वैशाख अन्तिमसम्म पूँजीगत खर्च ३९ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै छ । चालुतर्फ १८ अर्ब १५ करोड ८६ लाख ५२ हजारमध्ये वैशाखसम्म आठ अर्ब २७ करोड ४५ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४५ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यही अवस्थालाई हेरेर पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेट करिब २० प्रतिशत घट्ने भएको हो ।