रेशम चौधरीलाई कानूनविपरीत आममाफी दिने सरकारको तयारी, प्रस्ताव शीतल निवासमा

काठमाडौं । सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई कानूनविपरीत आममाफी दिने तयारी सुरु गरेको छ । हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो ।

टीकापुरमा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका प्रमुख योजनाकार चौधरी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनलाई आममाफी दिने तयारी भएको एक मन्त्रीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

ती मन्त्रीले भने, ‘आममाफी गरिपाऊँ भनेर गृह मन्त्रालयमा निवेदन परेको छ । उक्त निवेदनलाई गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएर राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुर्याएको छ ।’

यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग मंगलबार साँझ शीतल निवासमा भेटेर छलफलसमेत गरेका थिए । राष्ट्रपतिले निर्णय लिन बाँकी छ ।

संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जेठ १५ गते आम माफी दिने तयारी सरकारले गरेको हो ।

तर, सजाय माफी, मुल्तजी तथा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा जघन्य अपराधमा जेल बसेकालाई आममाफी दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । कार्यविधिको ३ नम्बर बुँदामा सजाय माफी दिन नमिल्ने अपराध शीर्षकहरुको सुची नै छ ।

जसअनुसार भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारका दोषीलाई माफी दिन मिल्दैन ।

गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको गृह मन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’

रेशम चौधरीको कैद माफीसम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अध्ययन भइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल प्रेससँग पुष्टि गरे । सम्भवतः एक दुई दिन भित्रै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको चौधरीको फाइल गृह मन्त्रालयमा फर्किनेछ । फाइल अघि बढेमा गृह मन्त्रालयले आम माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।

आममाफीका लागि आफूलाई सजाय गरेको अदालतको फैसलाको प्रतिलिपी निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्छ । सरकारले निर्णय गर्नुअघि आममाफी दिनुको प्रमुख आधार र कारण खुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राय पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कैदीले माफी मिनाहाका लागि सिधै गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाउन पाउने व्यवस्था छ । प्रायजसो राजनीतिक मुद्धासँग जोडिएको मुद्दा चलाएको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको भए त्यसको व्यवस्थापनका लागि ‘माफी मिनाहा’ को कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

कानूनअनुसार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पठाएर त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै उक्त फाइलमा महान्यायाधीवक्ताको राय लिएर ‘माफी मिनाहा’ को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई माफी मिनाहा दिन लागेको हो । चौधरी २०७४ साल फागुन १५ गतेदेखि थुनामा रहेकाले उनले पाँच वर्षभन्दा बढी समय कारागारमा बिताएका छन् ।

उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिव १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते मात्रै यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजायलाई सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको सजायको संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक भए पनि पूर्णपाठ भने अहिलेसम्म आइसकेको छैन ।