कर्जा असुली न्यायाधिकरण नहुँदा सहकारीको खर्बौं लगानी जोखिममा

काठमाडौं । सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने भनेको लामो समय भयो । तर, अझैसम्म गठन भएको छैन । जसले गर्दा सहकारीको खर्बौं लगानी जोखिममा परेको छ ।

सहकारी विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले सहकारीहरुको ४ खर्बभन्दा बढी रकम कर्जामा गएको छ भने ५ खर्बभन्दा बढी बचत संकलन छ । पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा सहकारी क्षेत्रको बचतसमेत जोखिममा परेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र नहुँदा सहकारीहरुले समयमै ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा समेत राख्न पाएका छैनन् । त्यस्तै कानूनी उपचारको माध्यमबाट कर्जा असुली गर्न कर्जा असुली न्यायाधिकरण पनि छैन । कानूनमै समेटिएको ६ वर्ष हुँदा पनि सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सकेको छैन । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा आर्यालकै पालामा न्यायाधिकरण गठनले कानूनी मान्यता पाएको थियो ।

२०७४ सालमा सहकारी ऐन जारी हुँदा नै न्यायाधिकरण गठनको विषयले कानूनमा प्राथमिकता पाएको थियो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरियो । त्यही ऐन कार्यान्वयनका लागि २०७५ मा सहकारी नियमावली जारी भयो । नियमावलीको दफा ४२ मा पनि न्यायाधिकरण गठनको विषय उल्लेख थियो ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा अन्यायमा परेका ऋणी र संस्थालाई न्याय दिन न्यायाधिकरणको अवधारणा ल्याएको थियो । करिब २ वर्ष पहिले नै सहकारी अभियानले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौडेल कानूनी परामर्श, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सान्दर्भिकताको विषय अध्ययन गरी कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाएको बताउँछन् । पछिल्लो समय सहकारीको कर्जाको दुरुपयोग हुनुको एउटा कारण पनि न्यायाधिकरण गठन हुन नसक्नु रहेको उनको भनाइ छ ।

पौडेल भन्छन्, ‘अभियानले सहकारी मन्त्रालयबाट कार्यविधिको ड्राफ्ट अर्थ मन्त्रालय पठाएको र त्यहाँबाट आउनेबित्तिकै कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालिने जवाफ पाएको छ ।’

यता, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण नहुँदा सहकारीको ऋण उठाउन समस्या परेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले पटक पटक सरकारलाई घचघच्याउँदा पनि सुनेन । अहिले अर्थ मन्त्रायलको स्वीकृति पाएपछि अघि बढाइने भनिएको छ ।’

सरकारले समयमै न्यायाधिकरण गठन गरेको भए सहकारीमा अहिलेको जस्तो समस्या नआउने कँडेलको तर्क छ ।

अहिले सहकारीबाट ऋण लिएर जथाभावी लगानी गर्ने र समयमै ऋण भुक्तानी नहुँदा केही सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । यसैकारण पछिल्लो समय सहकारीप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको छ ।

सरकार भन्छ- बजेटपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ

सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी अभियानबाट पाएको कार्यविधिको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले त्यति बेलै प्रस्ताव गरेको बताउँछन् । त्यसपछि जम्मा एक पटक अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको रेग्मीले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘बजेट निर्माणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयमा अहिले छलफल गर्ने सम्भावना छैन । बजेटपश्चात अर्थ र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर कार्यविधि फाइनल गराउँछौं र मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा स्वीकृत भए कार्यविधिको रुपमा रहने र सोहीअनुसार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने रेग्मीको भनाइ छ । न्यायाधिकरणका लागि छुट्टै संरचना खडा गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाटै बजेट निकासा हुनुपर्छ । यसकारण अर्थको स्वीकृतिविना कार्यविधिको काम अघि बढ्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय न्यायाधिकरण गठन गर्न लामो प्रक्रिया लाग्ने र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘एउटा संरचना नै खडा गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि बजेट आवश्यक पर्छ । अर्थ हुँदै सहकारी मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ बमोजिम ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना हुने भनिए जस्तै सहकारी ऐन २०७४ मा पनि सहकारी क्षेत्रको ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरणको व्यवस्था भन्ने छ । विद्यमान सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले कुनै पनि सहकारी संस्थाको कर्जा असुलउपर गरिदिने दायित्व कर्जा असुली न्यायाधिकरणको हुने गरी कानूनी व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदा सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीको न्यायिक मार्ग अवरुद्ध हुन पुगेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

न्यायाधिकरणमार्फत कसरी असुल हुन्छ ऋण ?

सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था छ । दफा ४२ बमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि सहकारी संस्थाको कर्जा असुलउपर गरिदिने दायित्व कर्जा असुली न्यायाधिकरणको हो ।

सहकारीले आफूले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल गर्न नसकेको खण्डमा न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । उजुरी दिनुभन्दा अघि उजुरीकर्ता सहकारीले कर्जा असुल गर्न सबै प्रयास र कारबाही गरेको हुनुपर्छ । सहकारीले कर्जा असुलीका लागि सहकारी ऐनको दफा ७९ तथा सहकारीको आफ्नो विनियमबमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । यसरी कर्जा असुल गर्न सक्दो प्रयास गर्दा पनि नसकेको खण्डमा मात्र न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिन सकिनेछ ।

न्यायाधिकरणले सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज, हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा लिएको ऋण सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा धितो लिलाम गरी साँवा, ब्याज तथा हर्जाना रकम असुल गर्नसक्छ । यदि राखेको धितोबाट पनि असुल हुन नसकेमा ऋणीको अन्य जायजेथाबाट समेत असुल हुनसक्छ । यसका लागि नियमावलीको नियम ३० बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।

कर्जा असुली न्यायाधिकरणले प्रत्युत्तर प्राप्त भएको ९० दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाइसक्नुपर्छ । यदि न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ ।

यसरी कर्जा असुली न्यायाधिकरणले उठाएको ऋणको एक प्रतिशत रकम कर्जा असुली शुल्कबापत सम्बन्धित सहकारीले कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । उक्त रकम सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ । यसले सरकारको राजस्व आम्दानीसमेत बढाउँछ ।

के छ गठनको प्रक्रिया ?

कर असुलीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न राजस्व न्यायाधिकरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भए जस्तै सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने गरी विद्यमान सहकारी ऐन, नियमले परिकल्पना गरेको हो ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नेपाल न्याय सेवा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष हुने गरी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्नेछ । अध्यक्ष जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको हुनुपर्छ । अध्यक्षसहित तीन जना रहने व्यवस्था छ ।

सदस्यहरु सहकारी, अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापनमा कम्तिमा स्नातकोत्तर पास गरेको प्रशासन सेवाको द्वितीय श्रेणीको अधिकृतस्तरको पदमा तीन वर्षको अनुभव भएको एक जना र चार्टड एकाउन्टेन्ट वा सोसरह परीक्षा उत्तीर्ण गरेको (ख) श्रेणीको लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

तर, अध्यक्ष राख्नुअधि न्याय सेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्छ । उनीहरुको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ । थप अर्को एक कार्यकालको लागि समय थप्न सकिने व्यवस्था छ । यसो हुँदा एउटा कमिटीले २ वर्षसम्म न्यायाधिकरणमा रहेर काम गर्नसक्छ ।

न्यायाधिकरण हुँदा के हुन्छ फाइदा ?

सहकारीहरुले कर्जा सूचना केन्द्र नहुँदा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न पाएका छैनन् । त्यस्तै बचत सुरक्षण कोष नहुँदा सहकारीको बचतकर्ताको रकम सुरक्षामा समस्या भइरहेको छ । यस्तै उठाउन नसकेको ऋण न्यायाधिकरणले उठाउने सम्भावना धेरै रहन्थ्यो । जसले गर्दा सहकारी क्षेत्रको लगानीको जोखिम न्यून हुने अवस्था रहन्थ्यो ।

अहिले यी निकायको व्यवस्था कानूनमा मात्र छ, कार्यान्वयनमा छैन । कर्जा असुली न्यायाधिकरण हुँदा एकातिर सहकारीहरुको लगानी डुब्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो भने अर्कोतिर यसबाट सरकारले राजस्व आम्दानीसमेत गर्थ्यो । सरकारले कुनै समय बजेटमै नारा ल्याएर प्रवर्द्धन गरेको सहकारी यतिबेला संकटमा छ ।

नेपालमा हाल ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय बैंकले जस्तै कारोबार गर्ने सहकारीहरूको संख्या बढे पनि नियमन फितलो रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको कडाइका साथ नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकलाई सहकारीहरूको पनि नियमनको अधिकार दिनुपर्ने विषयमा आवाजसमेत उठ्न थालेको छ ।