बढ्दो आन्तरिक ऋण : रकम अभावले बढी ब्याजमा नवीकरण गर्दै सरकार

काठमाडौं । रकमको अभावमा सरकार पुराना आन्तरिक ऋणहरु धमाधम नवीकरण गरिरहेको छ । गत वर्ष सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत ३ खर्ब ३२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । एक वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने यी ऋणको सरकारले १ प्रतिशत बढी ब्याज दिएर नवीकरण गरेको हो ।

सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत लिएको ऋणमध्ये ५८ अर्ब साँवा ब्याजमात्रै भुक्तानी गरेको छ । बाँकी ऋणको नवीकरण गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले केही ऋण नवीकरणको प्रक्रियामा रहेकोबताए ।

गिरी भन्छन्, ‘अहिलेको बजारको अवस्थाका कारण ऋण नवीकरण गरिएको हो । पैसा भएको भए सबै तिर्नुपर्थ्यो । स्रोतको अभाव भएपछि नवीकरण गरियो । गतसाल अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म लिएको ऋण अहिले ९ प्रतिशतसम्म दिएर नवीकरण गरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार सामान्यतया विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक ऋणपत्रमार्फत उठाइएको रकम भने नवीकरण गर्न मिल्दैन । यी उपकरणमार्फत उठाइएको ऋण परिपक्व भएपछि तिर्नुपर्छ । यस्ता ऋणहरु २ वर्षदेखि १० वर्षसम्मका हुन्छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म सरकारले १ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ । जसमा साँवा ६३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, ब्याज ४६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र कमिसन १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।

आन्तरिक ऋण लिन थालेदेखि हालसम्म तिर्न बाँकी ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ । चालू आर्थिक वर्ष सरकारले १ खर्ब ५९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।

सरकारले यही जेठ १४ गते फेरि ट्रेजरी बिलमार्फत २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण नवीकरण गर्दैछ भने ४ अर्ब नयाँ ऋण उठाउँदैछ । जेठ ८ गते पनि ३२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुरानो ऋण नवीकरण गरिएको थियो भने नयाँ २ अर्ब उठाइएको थियो । जेठ १ गते १८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुरानो ऋण नवीकरण गरेको सरकारले त्यतिबेला ६ अर्ब नयाँ ऋण उठाएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत आन्तरिक ऋणलाई संशोधन गर्दै २ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकारसमेत घटाएको थियो । १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत २ खर्ब ४४ अर्ब घटाएको थियो ।

अहिले नेपालको बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण बढी देखिएको छ । बाह्य ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । आन्तरिक र बाह्य गरी २१ खर्ब बढी ऋणको दायित्व सरकारको थाप्लोमा छ ।

सरकारले वार्षिक आयव्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दा नै सो वर्ष उठाइने आन्तरिक र बाह्य ऋणको अंक सार्वजनिक गर्छ । बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिले कति ऋण उठाउने भनेर आन्तरिक ऋणको क्यालेण्डर सार्वजिनक गर्दै आएको छ । तर, सो ऋणको व्यवस्थापनको जिम्मा भने अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्छ ।

सरकारको खर्च गर्ने स्रोतमध्येको एक आन्तरिक ऋण पनि हो । व्ययको अनुमान पेश गर्दा सरकारले उठाउने राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋणलाई प्रमुख स्रोतको रुपमा लिइन्छ ।

यद्यपि यस पटक सरकारको राजस्वमा ठूलो गिरावट आएको छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार आएको छैन । जसले गर्दा सरकारलाई खर्च गर्ने स्रोतमा दबाव परेको छ ।