शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीभित्रको दाउपेच : यसरी भयो समानान्तर कमाण्डको अभ्यास

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाइप्रोफाइललाई हतकडी लगाएर ‘हाई हाई’ बनिरहेको नेपाल प्रहरी त्यतिबेला आलोचित बन्यो, जब महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर स्वयम् विवादमा तानिए । उनको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएर समाचारहरु आउन थालेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म तरंग उब्जियो ।

बुधबार बिहान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुँवरसहित, एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, दीपक थापा, टेकप्रसाद राई, टेकबहादुर तामाङ, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारी, काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीलगायतलाई बोलाए ।

गृहमन्त्रालयमा भएको उक्त छलफल अनुसन्धानका बीच एकाएक बाहिरिएको बयानको कपी तथा आईजीपी कुँवरको नाम जोडिएको भाइबर च्याट लिकपछि छताछुल्ल भएको प्रहरी संगठनको विवादमा केन्द्रित थियो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले गोप्य सूचना मिडियाबाजी गर्ने, एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने प्रवृत्तिले मुद्दा फितलो हुनेतर्फ सचेत गराएको छलफलमा सहभागी एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।

गृहमन्त्रीलाई उद्वृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो गतिविधिले संगठनलाई राम्रो गर्दैन । गुटबन्दी बन्द गर्नुस् । केही समस्या भए भन्नुस्, म सहयोगका लागि तयार छु । तर, यसलाई निचोडमा पुर्याउन कुनै कमजोरी हुनुहुन्न ।’

मन्त्रालयको छलफलमा केहीले अभियोगपत्र दर्ता नहुँदै बयान लिक भएको र संगठन प्रमुखलाई नै विवादमा तानिएकाले छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

संगठनमा समानान्तर अभ्यास

स्रोतहरुका अनुसार शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र पारेसँगै संगठनमा ‘समानान्तर’ अभ्यास सुरू भइसकेको थियो । आईजीपीबाट वसन्त कुँवरलाई विस्थापित गर्ने रणनीतिका साथ एआईजी श्याम ज्ञवालीले गतिविधि बढाएका थिए । यस क्रममा प्रहरीको चेन अफ कमाण्डसमेत प्रभावित बन्न पुगेको पाइएको छ ।

कुनै पनि सुरक्षा निकायमा स-साना कुरा पनि माथिल्लो निकाय ‘कमाण्डर’ लाई रिपोर्टिङ हुन्छ/गर्नुपर्छ । माथिल्लो तहको आदेश काट्ने त कल्पना नै हुँदैन ।

तर, शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीका एकपछि अर्को घटनाक्रमले चेन अफ कमाण्ड तोड्दै समानान्तर कमाण्डको अभ्यास भएको पुष्टि भएको छ । महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र एआईजी श्यामप्रसाद ज्ञवालीबीचको अन्तरद्वन्द्व सतहमै देखियो । एक-अर्कालाई क्रस गरेर भए/गरेका कामको चर्चा गर्नुअघि यी दुईबीचको विवादको जरोतिर लागौं ।

महानिरिक्षक कुँवर कांग्रेससँग निकट मानिन्छन् । उनका दाजु बाबुराम कुँवरलाई कांग्रेसले महान्यायाधीवक्ता र प्रदेश प्रमुख समेत बनाएको थियो । बसन्त कुँवर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निगाहमा आईजीपी बनेका हुन् । ७ महिनाभित्र एसएसपीबाट तीन खुड्किलो उक्लिएका उनलाई प्रचण्ड सरकारले ७ चैतमा एआईजीर चैत १० गते महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो ।

प्रचण्ड भने श्याम ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउन चाहन्थे । डीआईजी हुँदा कोशी प्रदेशको कमाण्ड सम्हालेका ज्ञवाली प्रदेशमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्य (गंगाका पति) सँग नजिकिँदै पहुँचसमेत बढाएका थिए । ज्ञवाली आईजीपी बन्नेमा लगभग ढुक्क थिए । तर, देउवा र माधव नेपालसमेत कुँवरको पक्षमा उभिएपछि प्रचण्डको जोड चलेन ।

यता एआईजी बढुवा भएकै दिन ज्ञवालीको उमेरसम्बन्धी विषयलाई लिएर परेको उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिनका लागि गृहमन्त्रालयमा लेखी पठाएको थियो । यसले उनको दाबीलाई थप कमजोर बनायो । उमेर ढाँटेर जागिर खाएको भनी कैलालीका शेरबहादुर चन्दले ज्ञवालीविरुद्ध फागुनको दोस्रो साता दिएको उजुरीउपर आईजीपी नियुक्तिको संघारमा अख्तियारले प्रक्रिया सुरू गरेपछि उनी झस्किए ।

यद्यपि सो उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनपछि वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार पछि थप प्रमाण फेला परेमा कानूनबमोजिम हुने गरी हाललाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको अख्तियारले प्रहरी मुख्यालयमा जानकारी गराएको छ ।

सुरूवातिदेखिकै प्रतिस्पर्धी कुँवर आफूलाई निरन्तर पछाडि पार्दै आईजीपी पड्काउन सफल भएपछि ज्ञवाली उनीप्रति तुष पालेर बसेका छन् ।

पक्राउदेखि-बयानसम्म : प्रहरीबीच नै यसरी भयो ‘लुकामारी’

शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदै गर्दा रायमाझी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र अर्घाखाँचीमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेकै साथमा प्रहरी सुरक्षा घेरामा थिए । रायमाझीले अर्घाखाँचीबाट आफैं उपस्थित हुने भन्दै फोनमा आईजीपी कुँवरलाई विश्वास दिलाए । तर, उनी काठमाडौं नआई एकाएक फरार भए ।

टोपबहादुरलाई आईजीपीले भगाएको भनेर ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री-गृहमन्त्रीसमक्ष रिपोर्टिङ गरेको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि उनले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँगकै सल्लाहमा कुँवरलाई क्रस गरेर सीआईबी, अपराध अनुसन्धान र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको टोली खटाए ।

श्याम ज्ञवालीले खटाएकोमध्ये डीएसपी रुगम कुँवरको नेतृत्वमा एउटा टोली दिल्ली पठाइएको थियो । अर्को टोली भारतको उत्तराखण्ड र यूपीमा परिचालित थियो भने बोर्डर र एमाले नेताहरुसँगको सम्पर्क निगरानी गर्न पनि त्यहीअनुसार टोली थियो ।

यता आफूमाथि रायमाझी भगाएको आरोप लागेपछि त्यसलाई चिर्न चाहन्थे कुँवर । उनले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको विशेष ब्युरो परिचालन गरेका थिए । पक्राउ पुर्जी जारीपछि ११ दिनपछि बूढानीलकण्ठबाट कुँवरले खटाएको त्यही विशेष ब्युरोले रायमाझीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गर्दा पनि आईजीपी कुँवरलाई सूचना नदिइएको बताइएको छ ।

‘टोपबहादुरलाई जस्तै खाणलाई पनि भगाउन सक्ने भनेर ज्ञवाली सा’बले मन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो । पक्रेर ल्याइसकेपछि मात्र माथि थाहा भएको हो’, एक अधिकारी भन्छन् ।

आईजीपीनिकट पत्रकार मदनबाबु भण्डारी ज्ञवालीकै निर्देशनमा पक्राउ परे । पत्रकार भण्डारीको मोबाइलमा रहेका कुँवरसँग सम्बन्धित च्याट/संवादसमेत सार्वजनिक गर्नेसम्मको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, गृहमन्त्रीसँगको बुधबारको छलफलपछि यो रोकिनसक्ने बताइन्छ ।

‘आइजी सा’बका पुराना कमजोरी खोतलेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री रिपोर्टिङ गर्ने र अनलाइनलाई बाँड्ने तथा केही सेलेक्टेड बयानमात्र सुनियोजितरूपमा बाहिर ल्याएर सिंगो संगठन र नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको छ,’ आईजीपीनिकट एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

ज्ञवालीसहित यस प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न भट्ट र भण्डारी थरका डीएसपीद्वयले अभियोगपत्रसमेत दायर नभई केही मिडियाकर्मीलाई पालैपालो बोलाएर मंगलबार केहीको बयान प्रचार गराएका थिए ।

प्रहरीको हाइकमाण्डलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियतका साथ एकतर्फी बयान सार्वजनिक गराउन प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारनिकट केही पत्रकारले समन्वय गरेको स्रोत बताउँछ । तर, बयान आफूहरूले नभई सरकारी वकिलकै कर्मचारीले बाहिर ल्याएको दाबी ज्ञवालीनिकटका अधिकारीको छ ।

एमालेनिकट अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई यसमा मुछेर माओवादीनिकटका लीलामणि पौडेललाई ल्याउने प्रयास भएको चर्चा छ । बिचौलिया सानु भण्डारीले तत्कालीन गृहसचिव राईको गाडीको डिक्कीमै आफूले एक करोड रुपैयाँ राखिदिएको बयान दिएका छन् ।

आफ्नो बढुवा छेक्न उजुरी हालेको र अहिले पनि मुद्दा तामेलीमा राखेर बेमौसमको बाजा बजाएको भन्दै अख्तियारसँग असन्तुष्ट रहेका ज्ञवाली अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई यो प्रकरणमा तानिछाड्ने मनशायमा थिए । शरणार्थी प्रकरणका आरोपी इन्द्रजीत राईलाई परिसरबाट राति मेट्रो लगेर अख्तियार प्रमुख प्रेम राईविरुद्ध बोल्न दबाब दिएको तथ्यसमेत बाहिर आएको थियो ।

वैशाख १९ गते समातिएका इन्द्रजीतले म्याद थप गर्न २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत लैजाँदा इजलास नम्बर २७ का न्यायाधीशसमक्ष आफूलाई टर्चर दिइएको बताएका थिए । त्यसपछि म्याद थपसम्बन्धी आदेशको क्रममा न्यायाधीशले ‘टर्चर’ भनी लेखिदिएका थिए ।

एसएसपी बढुवामा चित्त नबुझेर केही दिनअघि मात्र राजीनामा दिएका आभूषण तिम्सिनाले पनि अभियुक्तहरूका बयान हुबहु बाहिर आउनुलाई षड्यन्त्र भन्दै यो अनुसन्धान र छानबिनको विषय भएको बताएका छन् ।

फेसबुकमा उनले लेखेका छन् ‘प्रहरी र सरकारी वकिललाई मात्रै जानकारी हुने नक्कली शरणार्थी प्रकरणजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वको मुद्दाको बयान गरिएको पाना भनेर आएको यो चिज के हो ? प्रमाणको चेन अफ कस्टडी जस्तै मिसिलको पनि चेन अफ कस्टडी हुन्छ । लामो समय प्रहरीको चेन अफ कस्टडीमा रहेर भर्खरै मात्र सरकारी वकिल (जिल्ला न्यायाधिवक्ता) को कस्टडी मा पुगेको मिसिल आधिकारिक रुपले अदालतमा समेत नपुगिसकेको अवस्थामा मुद्दामा अभियुक्तहरुका बयान नै सहितको मिसिलका पानाहरु बास्तबमै बाहिरिएका हुन् भने समग्र अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न अनुसन्धानकर्ता, अनुसन्धानको सुपरभाइजरको निर्वाह गरिरहेका, सम्बन्धित कार्यालयका जिम्मेवार अधिकृत, मिसिलसम्म पहुँच भएका निश्चित पदाधिकारीहरु, सरकारी वकिल लगायत अनुसन्धान कार्यमा संलग्न र संलग्न पदाधिकारीहरूमाथि नियन्त्रण भएका समग्र व्यक्तिहरुले गरेका सबै ठुला बडा भेटघाटले नियोजित षडयन्त्रको सुवास छर्छन् ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल पनि अनुसन्धान नसकी हुबहु बयान बाहिर आउँदा सिंगो अनुसन्धान प्रभावित हुने बताउँछन् ।

मल्ल यसमा दुईवटा पाटा देख्छन्, ‘अनुसन्धानका हरेक कुरा बाहिर ल्याउनु पनि हुँदैन । यसरी बाहिर बयान आउँदा प्रतिवादीहरू सही गर्न डराउँछन् । अर्कोतिर मिडियाबाजीले विभिन्न नेता र उच्च व्यक्ति मुछिएकोले अनुसन्धानमाथि राजनीतिक दबाब पनि हुन पाएन ।’

पछिल्लो समयमा देखिएको घटनाक्रमले यो प्रकरणको सेफ ल्याण्डिङमै उनले आशंका जनाए ।

संगठनमा बढेको गुटबन्दी र कारणबारे पूर्वडीआईजी मल्लको भनाइ यस्तो छः–

प्रहरी अनुशासनमा चल्ने एजेन्सी हो । जुन कुराहरू मिडियामा आइरहेको छ यसले अनुसन्धान राम्ररी अघि बढ्दैन । संगठनप्रति जनताको विश्वास पनि गुम्दै जान्छ । पहिले पनि बेलाबेला मिडियामा छातछुल्ल हुन्थे । यसले सरकारलाई पनि फाइदा गर्दैन ।

यसमा अहिलेको प्रसंगमात्र नभई दुई-तीन कुरा हेर्नुहुन्छ । विगतदेखि नै यसलाई हेर्नुपर्छ । प्रमोसनदेखि जोडिन्छ यसमा । कामको मूल्यांकन हुँदैन । काम राम्रो गर्ने मान्छे छुटेका छन् ।

अर्को कुरा राजनीतिकरण एकदमै बढी छ । दल र नेताहरूले आ-आफ्नो मान्छे बोकेर हिँड्न थाले । जसको ग्रहदशा राम्रो भो जसलाई आशीर्वाद लाग्यो त्यो मान्छे कामै नगरी अघि बढ्ने स्थिति बन्यो । कोही अन्यायमा परेकाहरू यही बेला झल्किन्छ ।

तेस्रो तीस वर्षे, एउटै व्याचका मान्छे एउटै प्लेटफर्ममा आउँदा एकले अर्कालाई नटेर्ने, नमिल्ने भइहाल्छ । यस्ता कुराको नियन्त्रण हुनुपर्छ नियन्त्रण गर्ने जिम्मा विभागीय प्रमुखको पनि हो गृहमन्त्रालयको पनि हो ।