अर्थतन्त्रको इन्डिकेटर ठीक छैन, सरकारले आर्थिक मन्दीको घोषणा गर्नुपर्‍यो : उपाध्यक्ष अग्रवाल (भिडिओ)

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरु चरम आर्थिक मन्दीको निशानामा परेका छन् । कतिपय साना उद्योगी व्यवसायीहरु त आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गरेर बसेका छन् । व्यवसायीहरु एकातिर बैंकको ब्याजदरका विषयमा असन्तुष्ट छन् भने अर्कोतिर सरकारले लिने करका नीति लचिलो हुनुपर्ने भनिरहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा, उद्योग व्यवसायको हालको समस्या, समाधान र आगामी बजेटले लिनुपर्ने नीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालसँग गरिएको कुारकानीको सम्पादित अंश:

– अहिले समग्र उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले हामी चरम आर्थिक मन्दीमा गुज्रिरहेका छौं । झन्डै तीन वर्षअघि सुरु भएको कोभिड महामारी र त्यसपछि रुस-युक्रेन युद्धको ग्लोबल चेन इम्फेक्ट र गत वर्षको प्रारम्भदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था अत्यन्त शिथिल भएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको कारण व्यापारमा असहजीकरण भयो । नियन्त्रणमुखी आर्थिक नीतिको नकारात्मक प्रभावले वित्तीय बजारमा उत्पन्न उच्च ब्याजदर र तरलताको चरम अभावले अर्थतन्त्रमा गम्भीर आर्थिक शिथिलता ल्याइदियो । बजारमा उद्यमी, व्यवसायी र उपभोक्ता वर्गसँग पैसा छैन र माग पनि छैन । माग नभएपछि उत्पादन स्वतः कम भएर जान्छ । उत्पादन ४० प्रतिशतसम्म घटेर गएको छ । धेरैजसो क्षेत्रमा २५ प्रतिशत जति र धेरैमा अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म घटेको देखिन्छ ।

घरजग्गा कारोबार क्षेत्र अत्यन्त शिथिल छ । १० महिना अगाडिको तथ्याङ्क आएको थियो । आयात १६.७८ प्रतिशत र निर्यात २४.४९ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । यो आर्थिक मन्दीले बजारमा माग नभएर कुल व्यापार घाटा १५.८५ प्रतिशतले घटेको छ । धितोपत्र बजार पनि त्यस्तै छ । शेयर मार्जिन कर्जामा ४/१२ को नीतिले १६ खर्ब रुपैयाँ गुमाइसकेको अवस्था छ निजी क्षेत्रले । उद्यमी व्यवसायीहरु कसैले पनि कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । आगामी असार मसान्तसम्म कालोसूचीमा पर्ने उद्योग व्यवसायीहरु ५५ हजारभन्दा माथि हुने सम्भावना देखिन्छ ।

– उद्यमी व्यवसायीको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

अहिलेको विद्यमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने नीति लिनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय नीति आयो । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको बीचमा राम्रो सम्बन्ध भएको देखिएन । किनभने वित्तीय नीतिले चालू आर्थिक वर्षको जीडीपी ग्रोथ ८ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसमा पनि मैद्रिक नीतिले संकुचन ल्यायो । आईएमएफ, वर्ल्ड बैंकले ४ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, सरकारको तथ्याङ्कले झण्डै २.१६ प्रतिशतसम्मको अनुमान गरेको छ । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिकै कारण नेपालको अर्थतन्त्रको इन्डिकेटर ठीक भएन ।

बजारमा उद्यमी, व्यवसायी र उपभोक्ता वर्गसँग पैसा छैन र माग पनि छैन । माग नभएपछि उत्पादन स्वतः कम भएर जान्छ । उत्पादन ४० प्रतिशतसम्म घटेर गएको छ । धेरैजसो क्षेत्रमा २५ प्रतिशत जति र धेरैमा अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म घटेको देखिन्छ ।

अब यथार्थपरक बजेट आउनुपर्‍यो र जुन बजेट वित्तीय नीतिमा आउँछ, भोलि त्यो मौद्रिक नीतिमा को-रिलेट भएर जानुपर्‍यो । अर्काे समस्या माग नहुने कारण पनि हो । सरकारको पूँजीगत खर्च भएको छैन । सरकारको पूँजीगत खर्च पूँजीगतमात्रै हैन कि यो राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो क्रेता पनि हो । पूर्वाधारमा खर्च गर्दा यहाँका उत्पादन, निर्माण सामग्रीहरुको गतिविधि चलायमान हुन्छ । सरकारले खर्चै नगर्दा ठूलो क्रेता भएर बसेको सरकारले आर्थिक गतिविधिहरुमा शिथिलता आउने भइहाल्यो ।

अर्को सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको उच्च ब्याजदर रहेको छ । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने हो । अहिले केही समयदेखि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने कोसिस गरिरहेको छ । तर, त्यसले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ । बैंकमा ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । तर, कर्जाको माग नै छैन । किनभने उच्च ब्याजदरमा कसैले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था नै देखिएन ।

– अब उद्योग व्यवसायलाई उठाउन अथवा उकास्न के गर्नुपर्छ ?

सटरहरु बन्द हुने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन नहुने भनेको आर्थिक मन्दीको प्रभाव हो । सबैभन्दा पहिला त आर्थिक मन्दीको निराकरण गर्नुपर्‍यो । सरकारले आर्थिक मन्दी भनेर घोषणा गर्न पनि सकेको छैन । वर्षको तीन त्रैमास लगातार नकारात्मक जीडीपी ग्रोथमा गयो भने आर्थिक मन्दी मानिन्छ । हामीकहाँ गत वर्षको अन्तिम त्रैमास र चालू वर्षको दुई त्रैमासमा नकारात्मक ग्रोथ छ । आर्थिक मन्दीलाई हटाउन अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । यसको लागि पूँजीगत खर्च प्रशस्त मात्रामा हुनुपर्‍यो, ब्याजदर कम हुनुपर्‍यो ।

सरकारले लिएको व्यवसायको नियन्त्रणकारी नीतिकै कारण आर्थिक मन्दी भएको हो । अहिले दुई वटा राजस्वका दर एउटा उच्च भन्सारदर र अर्को भ्याटदर । यो दुई वटैलाई जोडेर योभन्दा कम मूल्यमा बोर्डर एरियामा सामान पाउनुभयो भने त्यो सामान स्वतः चोरी पैठारी भएर आउँछ । त्यसकारण हाम्रा करका दरहरु प्रतिस्पर्धी हुनुपर्‍यो, जसले गर्दा चोरी पैठारी नियन्त्रण होस् । कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्‍यो । अहिले सरकारले सन्दर्भ मूल्य निकालिरहेको छ । भोलि त्यो सन्दर्भ मूल्य वास्तविक मूल्य होइन ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको उच्च ब्याजदर रहेको छ । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने हो । अहिले केही समयदेखि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने कोसिस गरिरहेको छ । तर, त्यसले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ ।

https://youtube.com/live/F_3ITmLussA?feature=share

– अब आउने बजेटले तपाईंहरुको समस्या समाधान गर्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

तेस्रो त्रैमासिकको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने नीतिहरु लिएको छ । तर, त्यसले सामान्य फरक पारेको छ । सबैभन्दा ठूलो ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने दुईतीन वटा तत्व हुन्छन् । एउटा, बैंकहरुको आधार दर हो । त्यसमा प्रिमियम थपिन्छ । त्यो प्रिमियमलाई कम गर्नुपर्‍यो । जस्तो ५ प्रतिशत राष्ट्र बैंकले तोकेको छ, त्यसलाई २ प्रतिशतमा झार्नेबित्तिकै २/३ प्रतिशत आधार दर घटिहाल्छ । त्यसपछि एउटा ‘स्प्रेट’ दर छ । भर्खरै राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशतमा झारेको छ । तर, त्यो असार मसान्तमा लागू हुन्छ । त्यसले पनि सामान्य प्रभाव पार्छ । निक्षेपमा पनि केही घटाइएको छ । सरकारले वा राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरुले सुस्त प्रभाव परिरहेको छ ।

– तपाईंहरु राज्यबाट आफ्नो नाफामात्र होस् भन्ने चाहनुहुन्छ । तर, उपभोक्तालाई जहिले पनि महँगीको मारमा पार्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौं । प्रतिस्पर्धी बजारमा छौं । कुनै एकाधिकारको फाइदा लिएका छैनौं । प्रतिस्पर्धामा नाफा एकदमै कम हुन्छ । एउटाले धेरै नाफा लियो भने अर्काेले तुरुन्तै कम नाफामा दिन्छ । तपाईंले भनेका कुरा भ्रममात्र हुन् । उद्यमी व्यवसायीको समस्यालाई पनि बुझ्नुपर्‍यो । हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा छौं । कोभिडपछि मात्रै डलरको डिभ्यालुसन भयो । झन्डै झन्डै ८-१० प्रतिशत करेन्सी बढ्यो ।

– बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिला व्यवसायिक आत्मविश्वास वृद्धि गर्ने खालको हुनुपर्‍यो । अर्को आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने खालको हुनुपर्‍यो । चालू आर्थिक वर्षको जस्तो होइन, यथार्थपरक बजेट हुनुपर्छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत भन्ने तर २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुने गरी त्यति ठूलो फरक हुनुभएन । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुनुपर्‍यो ।

बैंकमा ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । तर, कर्जाको माग नै छैन । किनभने उच्च ब्याजदरमा कसैले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था नै देखिएन ।

– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तपाईंहरुको धारणा के छ ?

नीति तथा कार्यक्रम धेरै राम्रो छ र जहिले पनि राम्रो हुन्छ । सबै कुराहरु राखिएकाले राम्रो छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भयो । एकातर्फ सरकारसँग स्रोतको कमी छ । राजस्व पनि झण्डै २०० अर्बभन्दा बढीले घाटामा छ । विदेशी सहायताको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सीमित स्रोतमा यति धेरै नीति तथा कार्यक्रम कसरी अटाउँछन्, कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर स्रोतको बाडँफाँट गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ बजेट आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।

– निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री सक्षम छन् कि छैनन् ?

अहिले देशको अर्थतन्त्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको लगानीले चलेको छ । तर, तिनै निजी क्षेत्र अहिले चरम आर्थिक मन्दीबाट ग्रसित छन् । निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गरेरै अगाडि बढ्ने भनेर उद्देश्य लिएर अर्थमन्त्री लागिरहनु भएको छ । त्यसको आउने सबै चुनौतीको सामना गर्न सक्नुभयो भने सफल हुनुहुन्छ ।

– अन्तमा, सरकारसँग तपाईंहरुको माग के हो ?

निजी क्षेत्रमैत्री राजस्व नीति अपनाइनुपर्छ । पूँजीगत खर्चलाई ‘टाइम बाउन्ड एक्सपान्ड’ हिसाबले खर्च गर्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाइनुपर्छ । लगानीको लागि सहज वातावरण निमार्ण गरिदिनु पर्‍यो ।