संघीय बजेट भोलि: वितरणमुखी कार्यक्रममा कैंची चलाइएकै हो ?

काठमाडौं । जेठ १५ गते संघीय सरकारले अपराह्न ४ बजे संसदको दुबै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेश गर्दैछ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट पेश गर्नेछन् ।

आम्दानीको संकटमा परेको सरकारले आगामी बजेटका लागि सकसपूर्ण तरिकाले स्रोत जोहो गरेको छ । तर, सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार खर्चका स्रोतहरु परिचालन नहुन पनि सक्ने सम्भावना छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउँछ भन्ने विषय सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस पटक पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हुनेछ । सरकार अतिरिक्त दायित्व उठाउन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले नयाँ वितरणमुखी कार्यक्रममा कैंची चलाइएको छ । नयाँ आयोजना र कार्यक्रमलाई स्रोत नभएको भन्दै सरकारले पुरानै कार्यक्रम तथा काम भइरहेको आयोजनालाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

यद्यपि सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्न पनि पपुलर बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आशंका विज्ञहरुले गरेका छन् ।

दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमामा राख्ने, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, स्रोतसाधनको परिचालन प्रभावकारिता बढाउने विषयलाई आगामी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसैगरी रोजगारीको अवसर बढाउने, डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि बजेटले प्राथमिकताका साथ राखेको छ ।

सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ । सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेटले व्यवस्था गर्नेछ । लघु घरेलु तथा साना र मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था हुनेछ ।

यसैगरी ठूला रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता बजेटले दिएको छ । काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग, पूर्वपश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने करिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने गरी बजेट विनियोजन हुनेछ ।

चालू खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवश्यक भए पनि सरकारले यसमा कैंची चलाउन डराएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै निश्चित आधार र मापदण्ड तयार गरी छिटो प्रतिफल दिने तयारी पूरा भएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने अर्थले बताएको छ । सरकारको खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न राजस्व परिचालनको नीतिमा केही फेरबदल हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकार चालू वर्ष राजस्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । बजेट पढ्ने अघिल्लो दिनसम्म ७ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सरकारी तथ्यांक छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार राजस्व, ऋण अनुदान र अन्य प्राप्ति समेत गरी ८ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी देखिन्छ । यस्तै खर्च भने १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।

अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको सरकारले आगामी वर्ष विनियोजित बजेटको लागि स्रोतको जोहो कसरी गर्छ भन्ने चासो पनि देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पाएको अर्थले आगामी बजेट १७ खर्ब हाराहारीको बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट लेखन टीमले बजेटले लेख्ने काम सकिसकेका छन् ।

भुपाल बरालको संयोजकत्वमा बनेको छ सदस्यीय बजेट लेखन टोली आज बेलुका अर्थ मन्त्रालयमै बस्नेछ । उनीहरुले अहिले मोबाइलको स्विच अफ गरेका छन् । भोलि बिहान करका दर टुंगिएर बजेटको पुस्तक छाप्न प्रेसमा गएपछि मात्र ती कर्मचारीहरुले मन्त्रालयबाट निस्कन पाउनेछन् ।

यता आजै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदको दुबै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दैछन् । सार्वजनिक संस्थानको प्रतिवदेन पनि आजै सार्वजनिक हुनेछ ।